Opinion

महाराष्ट्रातही कर्नाटक पॅटर्नच?

कर्नाटकात तिरंगी लढत होती. तर महाराष्ट्रात शिंदेसेना-भाजप विरुद्ध महाविकास आघाडी (मविआ) अशी लढत आहे. महाविकासमध्ये वंचित आघाडीही अप्रत्यक्षपणे आली, तर मविआची ताकद लक्षणीय प्रमाणात वाढेल. कर्नाटकात बोम्मई सरकार हे प्रत्येक ठेक्यात ४० टक्के पैसे खाते, हे समीकरण मतदारांच्या मनावर बिंबवले गेले. महाराष्ट्रातील शिंदे-फडणवीस सरकार हेदेखील खोके वा मिंधे सरकार म्हणून बदनाम झालेले आहे.

हेगडे आणि अर्स यांचा कर्नाटक

१९८९ नंतरची काँग्रेसची कर्नाटकातली ही सर्वोत्तम कामगिरी आहे. या निमित्ताने कर्नाटकातील रामकृष्ण हेगडे आणि देवराज अर्स यांच्याबद्दल चार शब्द लिहिलेच पहिजेत.

आपच दिल्लीचा बाप!

दिल्लीतील केजरीवाल सरकारला कामच करू न देण्याच्या दृष्टीने मोदी सरकार नायब राज्यपालांचा आपल्या प्याद्यासारखा उपयोग करून घेत होते. परंतु आता, राज्याचे प्रशासकीय अधिकार हे दिल्ली सरकारकडेच असतील, असा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने केला असून, त्यामुळे यापुढे नायब राज्यपालांना अरेरावी करता येणार नाही.

शरद पवारांचे राष्ट्रीय बलस्थान

शरद पवार यांनी पक्षाध्यक्षपदाच्या दिलेल्या राजीनाम्यामुळे हा आठवडा गाजला. साहेबांनी आपली ताकद जनतेला व दादांनाही दाखवली. राज्यातली सत्ता गेली असली, तरीदेखील पवारांचे राष्ट्रीय स्तरावरील महत्त्व अबाधित आहे. त्यांनी पदत्याग करू नये, यासाठी नीतीशकुमार यांच्यापासून ते सोनिया गांधींपर्यंत अनेकांचे त्यांना फोन आले, असे सांगण्यात येते.

परिवर्तनाच्या प्रवाहातला ‘अर्जुन’

‘दलित पँथर : एक अधोरेखित सत्य’ हा डांगळे यांचा ग्रंथ अलीकडे खूप गाजला. आता ‘परिवर्तनाच्या प्रवाहातले अर्जुन डांगळे’ असा ग्रंथ प्रसिद्ध झाला असून, तो डॉ. मिलिंद कसबे यांनी संपादित केला आहे.

राजकारणातील धर्माधिकारी!

अध्यात्माला फक्त ध्यानधारणेची नव्हे, तर मध्यस्थीचीही जरूरी असते. राजसत्ता आणि परमेश्वर या सत्तेच्या दोन केंद्रांमध्ये परस्परसंवाद घडवून आणण्यासाठी अध्यात्माला बडव्यांची गरज असते.

Individual action alone cannot help curb the plastic waste crisis

As is custom with everything to do with the climate crisis, plastic waste too is being viewed from the lens of individual action. No one seems to be thinking that individual action cannot possibly stop the production of plastics which is where the problem lies in the first place.

शिवसेनेची जागा घेण्याचा ‘राज’निर्धार

महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या हिंदुत्ववादाची बाजारपेठ विस्तारत चालली आहे. भाजप, शिवसेनेचे दोन गट आणि मनसे हे चार खेळाडू त्यात खेळत आहेत.

आम्ही म्हणू, तोच हिंदुत्ववादी!

राहुल गांधी असोत की मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री असताना कमलनाथ यांनी हिंदू धर्माबद्दलचे आपले प्रेम लपवलेले नव्हते. हिंदुत्व आणि धार्मिकता अथवा हिंदू धर्माचे प्रेम या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. हिंदुत्वाचे राजकारण मुस्लिम आणि ख्रिश्चन यांच्याबद्दल शत्रुभाव ठेवून चालते.

हिंदुत्वाचे महाराष्ट्रातील ठेकेदार आम्हीच!

उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षास हिंदुत्वविरोधी ठरवून बाद करायचे. तो पक्ष नष्ट झाला, की नंतर शिंदे यांचा गट भाजपयुक्त करायचा आणि त्याच्या पुढच्या टप्प्यात काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या सरंजामदारी शिलेदारांना व वारसांना जवळ करून, धुलाई यंत्रातून स्वच्छ करायचे, ही भाजपची व्यूहरचना आहे.

सोनिया गांधींच्या कारकिर्दीवर एक प्रकाशझोत

नवा रायपूर येथे काँग्रेसच्या ८५व्या राष्ट्रीय अधिवेशनात बोलताना, माजी पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी सक्रिय राजकारणातून निवृत्तीचे संकेत दिले, अशा आशयाची बातमी प्रसिद्ध झाली होती. परंतु त्यानंतर हे वृत्त्त फेटाळून लावण्यात आले. आज दैनंदिन कार्याचा भार सोनियाजींवर नाही आणि प्रकृतीच्या कारणांमुळे गेली काही वर्षे त्या पूर्वीइतक्या सक्रियही नाहीत. परंतु या निमित्ताने सोनियाजींच्या कारकिर्दीवर प्रकाशझोत टाकायला हरकत नाही.

राज्याच्या महिला धोरणाबाबत मागण्या ठामपणे मांडण्याची गरज

आगामी महिला धोरणाकडून राज्यातील महिलांना व पर्यायाने जनतेला फार अपेक्षा आहेत. कारण पहिल्या महिला धोरणाची अंमलबजावणी ज्या वेगाने झाली त्या वेगाने दुसऱ्या व तिसऱ्या महिला धोरणाची अंमलबजावणी झालेली नाही असे खेदाने नमूद करावे लागेल.

मीडिया लाईन: महाराष्ट्राचा आवाज कुठाय?

महाविकास आघाडी सरकार पाडण्याचे कारस्थान कशा प्रकारे रचण्यात आले, हे उघड झाले असले तरी घटना, लोकशाही आणि कायदेशीर प्रक्रिया यांची पायमल्ली कशी झाली, हे सर्वोच्च न्यायालयात त्यातील बारकाव्यांसह अधोरेखित करण्यात आले आहे.

Analysis: The mirage of doubling farmer incomes

It is necessary to check whether the income of the farmer has really doubled. What is the monthly income of the government and how will it assess it?

मुस्लिम ज्ञानविश्वावरील 'ब्राह्मणी दहशत' आणि पुरोगामीत्वाचे भवितव्य

साप्ताहीक विवेकच्या १६-२२ जानेवारीच्या अंकात डॉ. प्रमोद पाठक यांचा ‘सांस्कृतिक दहशतवाद आणि त्याची पाळेमुळे’ हा नाशिकात होणाऱ्या मुस्लिम मराठी साहित्य संमेलनावर चर्चा करणारा लेख प्रकाशित झाला आहे.

The dangerous assault on democracy in Brazil

The incident was reminiscent of the January 6, 2021 attack on the US Capitol on Capitol Hill two years ago. After America, we can take this incident in Brazil as a way to weaken democracy. How political powers are now challenging the world's anti-authoritarian mandate by embracing pluralist principles.

प्रिय बाबा... । एका वीज कर्मचाऱ्याच्या मुलाचं आपल्या वडिलांना पत्र

खाजगीकरणाविरुद्ध सध्या संपूर्ण राज्यात सुरू असलेल्या वीजकर्मचाऱ्यांचा संपाचं निमित्त मानून एका वीज कर्मचाऱ्याच्या मुलाचं आपल्या वडिलांना पत्र...

प्रतिवाद: ‘भारत जोडो, सावरकर आणि पुरोगामीत्वाची कोंडी’ हा लेख वस्तुस्थितीस धरून नाही

इनायत परदेशी यांचा ‘भारत जोडो, सावरकर आणि पुरोगामीत्वाची कोंडी’ या इंडी जर्नलवर दिनांक २ डिसेंबर २०२२ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या लेखाच्या सुरुवातीलाच त्यांनी केलेले विश्लेषण वस्तुस्थितीस धरुन नाही, हे लक्षात आले. यास्तव या लेखाचा प्रतिवाद करत आहे.

भारत जोडो, सावरकर आणि पुरोगामीत्वाची कोंडी

भारत जोडो यात्रेची चर्चा जनसंघटन आणि त्याचे मतपेढीत परिवर्तन यापेक्षा अधिक राहुल गांधींचे व्यक्तिमत्व आणि स्त्रियांचा त्यांच्यासोबतचा मित्रवत व्यवहार यासंदर्भातच होतांना दिसते आहे. काही मुलभूत प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहेत. भारत जोडो यात्रेची फलश्रुती मतदानात दिसेल काय? राहुल गांधींचे सावरकरांविषयक वक्तव्य राजकीयदृष्ट्या नुकसानकारक आहे की त्यातून नव्या राजकीय समीकरणांची नांदी शक्य आहे?

ब्लॉग: नेहरुवादाचा एकाकी वारसदार-राहुल गांधी

मोदींच्या नेतृत्वाची काल्पनिकप्रतिमा आणि त्याच वेळी त्यांनी मलिन केलेली राहुल गांधी यांची काल्पनिकप्रतिमा या सर्वांच्या दुष्टचक्रात राहुल गांधी यांचं नेतृत्व पार घुसळून निघालं.याच वेळी काँग्रेस ही नेहरूवादापासून दूर जात इतकी जराजर्जर झालेली होती, की संघाच्या अजस्त्र विषारी यंत्रणांपुढे तिचा टिकाव लागणं अशक्य बनलं.

A boycott that a filmmaker practices!

In recent times, India is experiencing a wave of boycotts against a section of the Indian film industry, the section that pre-dominantly makes films in the Hindi language. It is a well-known fact that films do get boycotted by the people, but does it have a flip side? Have these filmmakers also practiced their own boycotts?

आपला आपला अमृतवर्षानुभव...

आपल्या पूर्वजांकडून आपला इतिहास हा फक्त कथेच्या स्वरूपात कळत नसतो तर तो आपल्यासाठी धारणा, संकल्पना, दृष्टिकोन आणि स्वभावाचा भाग बनत असतो. मात्र एकाच देशात असे घटक असतात, ज्यांच्यासाठी काळ त्याच मापात काम करत नाही. असे अनेक भारतीय नागरिक आज आहेत, ज्यांच्या पूर्वजांच्या या अनुभवाच्या कथा कधीच काळाच्या प्रवाहात विरून गेल्या आहेत.

संपादकीय: मुख्यमंत्र्यांच्या प्रचंड प्रामाणिक भाषणात राजकारणाचा 'वर्ग' उघडा पडला!

नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं भाषण हे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तणुकीचं प्रामाणिक दर्शन होतं. फरक इतकाच की बाहेर प्रचारसभेत दाखवायचा प्रामाणिकपणा त्यांनी सदनात दाखवला. 'प्रामाणिक' हा शब्द फार वेगळ्या अर्थानं इथं वापरतोय.

पिसाट आणि पिसाळांची अभद्र युती होत असताना...

जर महाआघाडीचे हे सरकार गेले तर, आणि तगले तरीदेखील महाराष्ट्रातील जनतेला आणि डाव्या-आंबेडकवादी लोकशाही शक्तींना जनतेसमोर राज्यातील युवकांमधील प्रचंड वाढती बेरोजगारी, शेतकऱ्यांची दयनीय अवस्था आणि कामगारांचे असह्य पातळीला जाणारे शोषण यांना केंद्रस्थानी समजून राज्याच्या तसेच राष्ट्रीय पातळीवर ठोस असे धोरण पर्याय देऊन त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जागृत करावे लागेल.

एका स्वप्नाचा अंत

शिंदे यांच्या हातात कुऱ्हाड देऊन भाजपने हा जो घाव घातला आहे त्यातून बाळासाहेबांचं छत्र नसलेली सेना वाचण्यासाठी चमत्कारच व्हावा लागेल. त्यातच मुख्यमंत्रिपद आपल्याकडे ठेवल्याने सरकारवरचे आरोपही उद्धव यांनाच चिकटणार आहेत.

The Caste Fabric of Interface : Or Americanised Brahmin's Sacred Thread

Online platforms have built biases that Virginia Eubanks calls 'automating inequality.' When inequality is automated, it needs active participation on the front of coders to alter the code that requires awareness of what the said inequality means.

Kashmiri Pandits deserved a better storyteller

The recently released film ‘Kashmir files’ directed by Vivek Agnihotri has stirred up a storm. The exile of Kashmiri Pandits from the Kashmir Valley since the early 1990s remains one of the most traumatic post-partition wounds in the history of modern India. But did the director of the film do justice to this grief?

काश्मिरी पंडितांची व्यथा मांडण्यासाठी तिच्या खोलीचा कथाकार मिळायला हवा होता...

नुकताच काश्मीर फाईल्स, या विवेक अग्निहोत्री दिग्दर्शित चित्रपटावरून वादंग उठला आहे. १९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून काश्मिरी पंडितांच्या काश्मीर खोऱ्यातून झालेल्या निर्वसनाची इजा ही आधुनिक भारताच्या इतिहासातल्या फाळणीनंतरच्या अनेक भळभळत्या जखमांपैकी एक. मात्र या वेदनेला मिळालेला कथाकार तिच्यासोबत अन्याय आहे का?

Indian cricketers taking knee and the significance it has to Indian society

Indian cricket is dominated by upper-caste players who do not make any efforts in showing any political presence except to the ones that are sponsored by the people in power.

कळवळा बस्स झाला, फॅक्ट सांगा!

सोशल मिडियावर सध्या सोयाबीनने धुमाकूळ घातला आहे. सोयाबीनचे दर घसरल्यामुळे शेतकरी संतप्त झाले आहेत. पण त्याहीपेक्षा जास्त संताप शेतकऱ्यांच्या बाजूने सोशल मिडियावर खिंड लढवणाऱ्या वीरांचा झाला आहे.

जयंत पवार आता नसण्याचा अर्थ!

नाटककार आणि लेखक जयंत पवार यांचं वयाच्या ६१व्या वर्षी मुंबईत निधन झालं. श्रीधर चैतन्य, सुबोध मोरे यांनी त्यांच्या आठवणीत लिहिलेला लेख.

आरक्षण हे उपकार नव्हेत, तर सवर्णांसाठी प्रायश्चिताची संधी

या लेखातून खरंतर तुम्हाला वेगळं काहीतरी सांगायचं आहे. तुम्हाला समाजांच्या नैतिकतेची गोष्ट सांगायची आहे. तुम्हाला हे सांगायचं आहे, की आरक्षण ही खरंतर कुठल्याही समूहानं, विशेषतः वर्चस्ववादी सवर्ण 'मोठ्या भावांनी' केलेला कमजोर जातींवरचा उपकार नाही, तर तो एक समाज म्हणून आपल्या इतिहासातील कृतींसाठीचं प्रायश्चित असतो. कसं, ते पाहूया.

Caste in Cricket highlights its social character

As a video of former Indian cricketer Suresh Raina equating his Brahmin caste in embracing the Chennai culture circulated on social media, it has received a mixed response. Raina was asked about his connection with Chennai and how he has embraced the culture.

आवटेंची शर्वरी आणि ब्राम्हण्यग्रस्त पुरोगामी

दैनिक दिव्य मराठीचे संपादक संजय आवटे, यांनी नुकतीच फेसबुकवर एक पोस्ट लिहिली, जिच्यात शर्वरी दीक्षित नावाचं कथित काल्पनिक पात्र त्यांनी उभं करून, एका ब्राम्हण 'असूनही' पुरोगामी असणाऱ्या तरुणीचं 'गाऱ्हाणं' त्यांनी मांडली. पुढील लेखन हे ना त्या पोस्टचं समर्थन किंवा स्पष्टीकरण आहे, ना खंडन. पुढं मांडलेल्या गोष्टी, या वैचारिक वादांच्या भाऊगर्दीतून पुन्हा मूळ उद्दिष्ठाकडं जाऊन पुरोगामी वर्तुळाला आपलं आत्मभान सापडू शकतं का, याची चाचपणी मात्र आहे.

The pandemic has caused 'period poverty'

Menstruation has never been prioritised or given consideration during health emergencies like the current one. This is, even though millions of women menstruate and end up facing extreme challenges like the lack of access to menstrual hygiene, even in the absence of a global pandemic.

माध्यमांनी इतर माध्यमांची चिकित्सा करायलाच हवी

माध्यमांनी व्यवस्थेतील अकार्यक्षमता, नाकर्तेपणा, सत्ताधाऱ्यांनी राबवलेली अयोग्य ध्येयधोरणं यांची उकल करणं तसंच समाजाला योग्य दिशा दाखवणं ही साधारण अपेक्षा असते. देशात कोविडची परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यावर जगातील माध्यमसंस्थांनी त्याची दखल घेतली. इथली मोजकीच माध्यमंही अपावादानं काही भूमिका घेताना दिसली.

Erasing double-deckers is just another step in making transport undemocratic

I have been travelling by BEST buses and local trains in Mumbai for the last 50 years. Because of my frugal lifestyle, I have enough savings to buy a car but I have refused to buy one all these years and at the age of 77 now I can manage very well. The car is mainly a status symbol, it can be useful at times but one can easily manage without it. Anti people, pro-car, anti-public transport policies are at the root of Mumbai’s traffic crisis.

Battleground Kerala: A look at who stands where, the Hand, the Sickle and the Lotus

What Kerala has is a motley of local, geographical, communal, and, perhaps least of all, class-caste issues. This has been the case in nearly every election in the state, and each time, the swinging electorate was mentally mobilized using a universal discourse. It is from this punctual mobilization that the history of anti-incumbency arose.

फकीरा जयंती आणि मातंगांचा आजचा संघर्ष

मांग (मातंग) जातीत जन्मलेले राणोजी, फकीरा, सावळा आणि एकूण एक धाडसी आणि शूर वीर मांगाचे चित्रण अण्णाभाऊ साठे यांनी आपल्या 'फकिरा' या कादंबरीत केले आहे. फकीरा कादंबरीत अण्णाभाऊ साठे यांनी दिलेला संदेश समजून घेतला पाहिजे, चिकित्सा केली पाहिजे. परंतु मांग समाजातील लेखक, विचारवंत, बुद्धिमान मंडळींनी अण्णाभाऊ साठे यांच्या साहित्याचे राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, संघर्षाचे तत्त्वज्ञान जरासे नीटपणे समजून घेतला पाहिजे.

'क्लिकबेट'च्या घाईत होतोय समूहांबाबत अन्यायकारक अपप्रचार

माध्यमांमध्ये सध्या वेगवेगळ्या लोकसमूहांविषयी मांडणी करण्यात येत आहे. मुख्य प्रवाहातील माध्यमांमध्ये आपली समरसता दाखवण्यासाठी किंवा आपल्या माध्यमांची सर्वसमावेशकता प्रदर्शित करण्याचं एक साधन म्हणून समाजाच्या परिघाबाहेर राहिलेल्या समाजांविषयी माहितीपर लिहिण्याची चढाओढ चाललेली दिसते. मात्र असं करताना या समाजांबद्दल वरवरच्या माहितीखेरीज केवळ पर्यटकी भावानं काहीबाही लिहिण्याचा प्रयत्न दिसून येतो.

What the current government could learn from the farmer king Shivaji

Shivaji's popular image that has been constructed by certain vested interests is simply that of a Hindu king in a Muslim dominated India. But historic records, contemporary accounts, oral history and several research studies have shown that Shivaji was a figure that was far more complex than a one-line polarising description.

Brahmanical patriarchy and the question of sub-castes

The concept of ‘Jat Nahi Ti jat’ is consistently used in the context of caste to enhance caste exploitation. However, the question of sub-castes has also become important as each caste has created many sub-castes and the social consolidation of caste as an institution has been strengthened.

The sixth extinction is nearing, what can we do?

The five extinctions of species, before this publication, were attributed to meteorites and volcanic eruptions over the last 450 million years. And now, the sixth extinction has everything to do with human beings.

Why the right's attempts to appropriate Chauri-Chaura are unjustified

The historic significance of Chauri-Chaura- 100 years war of farmers’ movement: the haste of Hindutva forces to claim the leftovers of Congress in the freedom movement and the inability of the Left to affirm their claim on the legacy.

सत्तेच्या असंवेदनशीलतेसमोर फक्त मुका मार खात राहायचं असतं (?)

कालच्या प्रजासत्ताक दिनी झालेल्या किसान परेडमधील हिंसक घटनांनी मागच्या दोन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचं चित्र अचानक बदलत (बदललं गेलं) असल्याचं दिसत आहे. ट्रॅक्टर परेड काढणाऱ्या शेतकरी आंदोलकांनी परवानगी मिळालेला मार्ग सोडून लाल किल्ल्यासहित लुटयेन्स दिल्लीतील इतर उच्चभ्रू भागात 'घुसखोरी' केल्याबद्दल भाजपसहित अनेक माध्यमांनाही या आंदोलनाची 'दिशा' भरकटल्याचं सांगितलं.

‘औरंगाबाद नामांतराचे मुल्यभान- संभाजीनगर की अंबराबाद?’

विपरित अवस्थेत महाराष्ट्रातील मुसलमानांना आपले सांस्कृतिक अस्तित्व अबाधित ठेवत राजकीय हक्क मिळवण्याचे आव्हान ९० च्या दशकानंतर पेलावे लागले. त्यात ते अपयशी ठरले की त्यांच्या सांस्कृतिक समजेच्या बळावर ते यात यशस्वी ठरले हा संशोधनाचा विषय आहे. पण वर्तमानात मात्र औरंगाबाद नामांतराच्या मुद्याने पुन्हा एकदा उचल खाल्ली आहे. त्यामुळे भाजप सत्तेतून दुर झाल्याचे समाधान मानणारे मुसलमान सांस्कृतिक दृष्ट्या गोंधळलेपणाच्या स्थितीत ढकलेले गेलेत.

चवीपुरता अर्नब घ्या, मग उरलेल्या अग्रलेखात डाव्यांनाच झोडपलं की तटस्थतेची 'डावी-उजवी' भेळ तयार 

पत्रकार चांगला की वाईट याचं मूल्यमापन त्याच्या वैचारिक बांधिलकीवर नव्हे तर व्यावसायिक नैतिकतेवर केलं जाणं लोकसत्ताचे संपादक गिरोश कुबेरांना महत्वाचं वाटतं‌. अर्णब गोस्वामीच्या व्हॉट्स अप चॅट्ह उघड झाल्या प्रकरणाच्या निमित्तानं कुबेरांनी आजच्या अग्रलेखात भारतीय पत्रकारितेच्या 'सद्यस्थितीवर' बोट ठेवलंय.

संविधानाची पुन्हा ओळख करून घेण्याची गरज

भारतीय संविधानाचे अनन्यसाधारण महत्त्व प्रत्येक भारतीय नागरिकाच्या जीवनात आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकाने ‘संविधान’ किंवा ‘घटना’ हा शब्द ऐकलेला असतो. पण त्याचा निश्चित अर्थ अनेकांना ठाऊक नसतो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भारतीय घटनेचे शिल्पकार आहेत. त्यांनी ‘देशाची घटना, संविधान, म्हणजे देशाचा कारभार करण्याच्या नियमांचा ग्रंथ’ लिहिला इथपर्यंत ठाऊक असते. पण आपला देश ज्या संविधानावर चालतो, त्या संविधानातील आशयाविषयी आपला समाज किती दक्ष आहे, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.

(सोयीस्कर) माध्यमस्वातंत्र्य आवडे सर्वांना

अर्णब गोस्वामीच्या अटकेनं आनंदलेल्या तमाम गोदी मिडियाविरोधी नागरिकांना ह्याचा विसर पडला आहे म्हणून हे लक्षात आणून दिलं पाहिजे. आपण माध्यम स्वातंत्र्याच्या चर्चेबाबत किती दुटप्पी आहोत याचा जाणिव करून देणारी ही योगायोगाची घटना आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२० मागील छुप्या धोरणांचा उलगडा

यावर्षी १ मे रोजी प्रधानमंत्र्यांनी एनईपी-२०२० चा आढावा घेतला आणि जाहीर केले की, ऑनलाईन एज्युकेशन हा शिक्षण धोरणाचा मुख्य आधार असेल. कारण यामुळे शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारेल आणि भारताचे शिक्षण जागतिक मानकांपर्यंत पोहोचू शकेल. या संबंधित दोन प्रश्न उद्भवतात. पहिला, ऑनलाइन शिक्षण हे शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवते ह्याचे कोणतेही विश्वसनीय पुरावे आहेत का? याउलट, पुष्कळ पुरावे आहेत की, शिक्षक आणि विद्यार्थी-विद्यार्थ्यांनीच्या संवादाची शैक्षणिक पातळी मानवी माध्यमाच्या अभावी खालावते.

The fiasco in making of the fiscal and monetary rules amidst a crisis

The spread of Covid-19 pandemic in India calls for desperate measures in this desperate time. It has been an unprecedented situation having a wider economic impact and created an altogether ‘new divide’. This pandemic situation has also resulted in inevitable COVID poverty throwing millions of people below the poverty line.

Obituary: Ilina Sen, the light I shall forever hold

Professor Ilina Sen was my guardian angel. She will forever be. She showed me the light, she showed me the path. She bestowed upon me the courage and showed me how to keep my head held high even under the most trying circumstances. Ilina Sen was and will forever be my Iron Lady.

PETA विरुद्ध धार्मिक कट्टरपंथी यांच्या वादानं काय साधलं गेलं?

रक्षाबंधनावरून PETA ने केलेल्या ट्विट वरून ह्या वादाची सुरवात झाली. १६ जुलैच्या ह्या ट्विटचा संदर्भ होता, रक्षाबंधन आणि त्यानिमित्ताने कातडीसाठी गायिंवर होणारे अत्याचार. गुजरातेतल्या काही शहरांत टांगलेल्या ह्या फलकांवरून थोड्याच वेळात तुंबळ युद्ध पेटले, आणि सोशल मीडियावरील नामांकित हिंदुत्ववादी मंडळींनी मोठ्या हिरीरीने ह्यात भाग घेतला.

वाचकांचे लेख: भारतातील माध्यमं स्वतःचं ढोंगी राजकारण रेटतात

भारतातली माध्यमे काय ढोंगी राजकारण्यांपेक्षा फार वेगळी नाहीत. ते लोकांना सांगतायत की जसे अमेरिकेतल्या नागरिकांनी ट्रम्प यांच्या विरोधात एकत्रितपणे आवाज उठवला आहे त्याप्रमाणे आपणही सरकारच्या दडपशाहीविरूद्ध एकत्र यायला हवे. पण अगदी याच वेळी ते अमेरिकेतल्या माध्यमांनी रेसिजमच्या अंतासाठी जशी ठाम भूमिका घेतली तशी जातीअंतासाठी माध्यमे म्हणून आपण का घेत नाही आहोत हे जाणूनबुजून विसरले आहेत असं वाटतं.

प्रा. हरी नरके: ज्ञानपरंपरेचे मारेकरी

आज ज्ञानाचा हा निकष कसा पायदळी तुडवला जातोय याची अनेक उदाहरणे आपल्याला आसपास पहायला मिळतात. दिनांक १४ एप्रिल २०२० रोजी महाराष्ट्र टाईम्समध्ये प्रा. हरी नरके यांनी लिहिलेला ‘बाबासाहेब आणि चीन’ हा लेख याचे ताजे उदाहरण आहे. प्रा. नरकेंसारखे सामाजिक विचारवंत म्हणविणारे लोक राजरोसपणे हे करतायत, म्हणून त्याची उलटतपासणी करणे अत्यावश्यक बनले आहे.

Are NGO's helpers of the people or agents of the state?

There have been many small protests from the migrant workers seen in various parts of India against Government policies, But these small protests couldn't be converted into larger movements. NGOs have more reach and access to the ground which they should use as communicating labourers about their rights.

Will the gig economy dig a hole for the future of labour rights in post COVID recovery?

During the pandemic, employer companies were unable to maintain financial viability and hence couldn’t guarantee job security to the employees. On the contrary, these gig companies are expanding their business rapidly. At the same time, companies deny the responsibility of giving a safety net to employees and trying to transfer the risk of losses.

Post pandemic economic growth and development

There are lessons that we should take from the Great Depression of the 1930s. The invisible hand of the market will certainly not be a solution for the post-pandemic endeavours. We cannot and should not expect automatic adjustments between demand and supply.

From people's electoral hero to India’s own Nero

The 30th of May 2020 marked the first year of Modi Government’s second term whereas the corona positive cases, so far, mark 173,491 with 4,980 people losing their precious lives. In an open, conveniently crafted, letter to the nation, Prime Minister Narendra Modi, amid the inevitable times of Covid-19, very-very selectively reviewed his government's first anniversary of the second term.

The defeat of the patriarchal, paternal attitude of India's corona warfare

Harsh lockdowns, restrictions on people’s movements and a tremendous burden on the public health care system have been the typical ways of making strategies against COVID-19 pandemic in India.

महिला आदिवासी कुलगुरू आणि शिक्षण क्षेत्रातील आव्हाने

सोनाझारिया मिंझ ह्या कुलगुरू म्हणून नियुक्त झाल्यानंतर फेसबुक व इतर सामाजिक माध्यमांवर वर्षानुवर्षे दडपलेल्या समूहातून एक स्त्री संषर्ष करत आपली शैक्षणिक वाटचाल करते या बद्दल अभिनंदनास नक्कीच पात्र ठरत असते. मात्र हे होत असतांना या घटनेत अनेक परिवर्तनाच्या/बदलाच्या क्रांतिकारी शक्यता शोधले जाण्याच्या आणि त्याव्दारे एकूणच कुलगुरू पदाबद्दलच स्तोम आणि भ्रम वाढवले जाण्याचा जो धोका आहे त्याबाबत सतर्क राहावे लागेल असेच वाटते.

The pandemic induced economic crisis and its implications

It is needless to say that the current economic crisis across the globe is of scarcity. This crisis calls for measures on both the demand and supply side. Specifically in India, the situation demands hefty public sector measures and the steps for revival of demand as well as supply.

Decoding RBI’s Monetary Policy Response

One of the stark realities admitted by RBI is about the GDP growth rate in India which is expected to be in the negative territory (below zero) in the current financial year and its revival is expected from next financial year if the growth impulses remain intact.

Is the 'L shaped Recovery Curve' evident in India?

History shows that 1929-30 was the year of the Great Depression and 2008 was that of the Great Recession. One of the economists who anticipated the 2008 crisis, Prof. Nouriel Roubini has now predicted that the corona pandemic will result in ‘Greater Depression’ and it will be the year of 2030, by which the actual and effective revival of the global economy can take place.

आंबेडकरवाद आणि स्त्रीवाद यांत कोणतं ही द्वैत नाही, तर त्यांच्यात एकजीव असा संबंध आहे

समाजमाध्यमावरील एका मीमवरून उद्भवलेल्या वादानंतर स्त्रीवादासंबंधी पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली. घमासान वाद-चर्चेनंतर, स्त्रीवादासंबंधी नव्याने आकलन करून घेण्याची प्रक्रिया महत्वाची असून, त्यासाठी प्रागतिक चळवळीतील सर्वच कार्यकर्ते, संघटना, पक्षांनी स्त्रीवादाच्या मुद्द्यावर आपण किती गंभीर आहोत, हे तपासण्यासाठी आत्मपरीक्षण करणं गरजेचं आहे, यावर सविस्तर भाष्य करणारा हा लेख.

शहरातून गावाकडे गेलेला मजदूर मागं मंदीचं सावट सोडून गेला आहे

कोरोनानं घातलेलं थैमान आणि त्यावरचा एकमेव उपाय म्हणून दोन महिन्यांपासून सुरू असलेली टाळेबंदी याचे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम आता अटळ आहेत. किंबहुना अगोदरच मंदीच्या गर्तेत अडकलेली आपली अर्थव्यवस्था आता जवळपास ठप्प पडणाच्या मार्गावर आहे.

Stimulus Package: Strong on Rhetoric, Weak on Delivery

Following the global trend and with tremendous pressure on releasing grants for the lockdown affected people, Government has announced an economic stimulus package of Rs. 20 lakh crores (which is 10% of India’s GDP) on 13th May 2020.

प्रकाश आंबेडकर आंबेडकरी राजकारणाचं प्रज्ञावंत, तत्वनिष्ठ मात्र चंचल नेतृत्व आहेत

यशवंतराव चव्हाणांच्या सामाजिक अभिसरणाच्या राजकारणाने पक्षनेतृत्वाची अवस्था वेलीसारखी झाली, तो काँग्रेसच्या टेकूशिवाय उभा राहू शकत नव्हता, त्याला काँग्रेसच्या विरोधात राजकारण करता येत नव्हते व सोबत राहून आंबेडकरी चळवळही चालवता येत नव्हती. अशा कोंडीमध्ये तो सापडला होता. ही निर्माण झालेली कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न प्रकाश आंबेडकरांनी १९९० मध्ये भारिप-बहुजन महासंघाच्या माध्यमातून केला.

As CM rings PM, Maha BJP loses face amidst COVID crisis

The political crisis in Madhya Pradesh was blamed for the sudden increase in COVID-19 cases and a new hotspot in Indore. These events in Maharashtra, instead of benefitting the BJP, have exhibited its political immaturity and lack of sensitivity towards the people who were both in deep trouble and panic.

Is a crisis being created for the Mahavikas Aghadi government?

With LegislativeCouncil elections round the corner and Governor holding his decision of nominating CMUddhav Thackeray as an MLC as one of the nominated members, the future of Maha Vikas Aghadi looks gloomy.

Ask the people what they want!

Instead of having closed-door video conferences with Chief Ministers, why can’t the Prime Minister have a video conference with representatives of the public? And I mean grassroots representatives, not political representatives who live in ivory towers.

चर्चा: राजकीय समुदाय म्हणून दलितांची ओळख कोणती?

अलीकडेच एक महत्त्वाची राजकीय चर्चा छेडली गेली आहे. चर्चेतील केंद्रीय प्रश्न आहे ‘राजकीय समुदाय म्हणून दलितांनी कोणती ओळख वा संज्ञा स्वीकारायला हवी?’

Decades in weeks: Crises and a search of a new synthesis

Devastating world crises have always acted as powerhouses for new philosophies, ideas for new institutions and ways of life. The new philosophical lens can transform a situation of crisis by infusion of new meaning and perspective of life. Alternatively, it may spoil the situation as well.

Teetotalitarianism!

At a time when the coronavirus has led to an economic catastrophe all over the world, India is a noteworthy example, certain industries, which do not interfere with the principle of social distancing necessitated by corona, but definitely with the principle of social justice, should be allowed to function. The liquor industry is one such.

आंबेडकरी नरेशन म्हणजे नक्की काय असतं?

कुठल्यातरी स्वयंघोषित अधिकाराचा आधार घेत, आंबेडकरवादी कुणाला म्हणायचं? याची प्रमाणपत्रं वाटली जात आहे. जरी विचारायचेच असतील, तरी असे प्रश्न पुरेशा तार्किक निकषांवर उभे करण्याची गरज असताना, आपल्याशी, किंवा एका बहुसंख्य कल्पित एकजिनसी समूहाशी फारकत घेणारा कोणीही आंबेडकरवादी नाही, हे कशाचा आधारावर ठरवलं जातं?

Of Lives and Livelihoods

The Prime Minister does not talk to us. He talks down at us, undermining our intelligence. His speeches begin with much rhetoric. He delays coming to the point. In his 14th April speech, he spoke of restrictions being relaxed from 20th April onwards, provided we obediently followed the rules, exactly as, say, a kindergarten teacher speaks to her students.

आपण एवढे हतबल कसे झालो याचा विचार करावा लागेल

असं एक संकट आज आपल्यासमोर आलंय ज्याने आपल्या जगण्याच्या, उपभोगाच्या, एकमेकांशी वागण्याच्या आणि उत्पादनाच्या पद्धतींसमोरच प्रश्नचिन्ह उभं केलंय. हे संकट आपल्यावर येऊन आदळणं, या संकटाचा मुकाबला करण्यातली आपली असहायता आणि संकटानंतरच्या जगाबद्दलची निराशा या तिन्ही बाबतीत आपल्या या 'पद्धती' किंवा 'व्यवस्था' आपला अपेक्षाभंग करत आहेत.

शहरी इव्हेंटची हौस भागवण्यासाठी ग्रामीण भाग किंमत मोजणार

अत्यावश्यक उपाय करावे लागल्यास ग्रामीण भागातील वीज काही काळासाठी प्रथम बंद केली जाणार आणि हळू हळू मग त्यांना परत सिस्टीम मध्ये आणलं जाणार. म्हणजे हौसेखातर आणि शहरी भागातील त्यांच्या भक्तांच्या अति उत्साहाचा भार ग्रामीण जनता सोसणार.

आज रात्री ९ मिनिटांचा मागणीतील चढ-उतार संपूर्ण विद्युत यंत्रणेला धोक्यात आणू शकतो

लॉक डाऊन आणि सोशल डिस्टंसिन्गवेळी मनोबल वाढविण्यासाठी ९ मिनिटांचा हा सामुदायिक-विधी पंतप्रधानांनी प्रस्तावित केला आहे. मात्र, ही घोषणा झाल्यानंतर, पॉवर ग्रीड ऑपरेटर अचानक कोव्हिड-१९च्या विरोधात लढा देत डॉक्टरांसह पहिल्या रांगेत लढणारे कामगार बनले. ते कसं?

मुंबई तरुण भारतने आनंद तेलतुंबडे यांच्याविषयी लिहिलेल्या तथ्यहीन लेखाचा प्रतिवाद

काहीसा उजव्या विचारांकडे कल असणाऱ्या तरुण भारत या वर्तमानपत्रात डॉ. आनंद तेलतुंबडे यांच्या लिखाणाचा काही संदर्भ देऊन १७ मार्च २०२० रोजीच्या एका लेखातून लोकांत संभ्रम पसरवण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसा हा लेख इतकी दाखल घेण्यास पात्र नसला, तरी लेखातील चुकीच्या तपशिलास योग्य तथ्यात्मक नोंद उपलब्ध असावी म्हणून हा लेख.

Life and dignity in the times of 'CoroNationalism'

It seems to me that the coronavirus has aided the ruling dispensation in its nationalist project. As Suhas Palshikar has suggested, it has automatically swept under the carpet critical issues before the government, such as the abrogation of Article 370 and the controversial CAA and NRC bill and enabled the regime to disband the protests at Shaheen Baug, which for months they were unable to do.

Race, Caste, Capital in the times of the Coronavirus

A kind of fear is formed in every individual where they think everyone except themselves could be an infected person and they better not get in touch with them, even if it's their significant other. We may justify this as psychological altruism but this is a prime example of psychological egoism.

विज्ञानाला भांडवलाच्या साखळ्यांपासून मुक्तता हवी

आपल्याला सांगितलं जातं की मुक्त बाजारपेठ मानवी उत्थानाची सर्वोच्च प्रेरणा निर्माण करते. मात्र सत्य याच्या अगदी विपरीत आहे. पेटंट्स, नफा आणि उत्पादनाच्या साधनांची खाजगी मालकी हे नजीकच्या शतकांमधले वैज्ञानिक विकासातील सर्वात मोठे अडथळे ठरत आहेत. भांडवलशाही मानवी विकासाच्या प्रत्येक शक्यतेवर निर्बंध लावत आहे आणि विज्ञान व तंत्रज्ञान याला अपवाद नाहीत.

'आप'चा राजकीय, मात्र भाजपचा डावपेचात्मक विजय

फक्त दिल्लीतील निवडणुका समोर ठेवून भाजपच्याच वैचारिक भूमिकेला दुजोरा देत केजरीवाल यांनी आयडिया ऑफ इंडियाचं जतन करण्यापेक्षा राजकीय संधीसाधूपणातच आपल्याला स्वारस्य असल्याचं दाखवून दिलं. त्यामुळे निवडणूक जरी आम आदमी पक्षाने जिंकलेली असली तरी निवडणुकीचा अजेंडा ठरवण्यात आम्हीच यशस्वी ठरलो असल्याचं भाजपनं दाखवून दिलं आहे.

पत्रकारितेपुढचे प्रश्न फक्त पत्रकारांचे नाहीत

माहितीची मुक्त प्रवाहिता ही संपादकीय प्रक्रियेपासूनचीही मुक्तता बनली आणि आपापल्या दृष्टिकोनातून आणि सामाजिक स्थानातून दिसणारं सत्य हेच अंतिम आणि अभेद्य सत्य म्हणून प्रस्तुत आणि प्रसारित केलं जाऊ लागलं.

Kerala CM writes: Time to defend India's secularism

The Citizenship (Amendment) Act, 2019, must be rejected for three reasons. First, it is against the letter and spirit of our Constitution. Second, it is divisive, deeply discriminatory and violative of human rights. Third, it seeks to impose the politics and philosophy of Hindutva, with its vision of a “Hindu nation”, on our entire people and on the basic structure of our polity.

आपण स्वतःचा इतका द्वेष करायला कधी शिकलो?

जेएनयु मधला विद्यार्थी, वृत्तपत्राचा संपादक, पत्रकार, खाजगी कंपनी काम करणारे, आयटी मधले मॅनेजर, एचआर....यातलं कोणीच भांडवलदार नाहीये, हे त्यांच्या लक्षातच येत नाही. भांडवलदार तो असतो ज्याच्या हातात भांडवलाचं नियंत्रण असतं. हे सर्वच एकाच गटातले, पगारी श्रमिक आणि देशाचे नागरिक आहेत. त्यांना ही जाणीवच उरली नाहीये.

सेनेचा इडिपस आणि काँग्रेसचा ययाती झालाय

इथं महाराष्ट्राच्या राजकारणात शिवसेनेचा रिव्हर्स इडिपस झालाय की काय अशी परिस्थिती आहे. म्हणजे ज्या काँग्रेसनं कम्युनिस्टांना संपवण्यासाठी शिवसेनेचं बीज रोवून त्याला खतपाणी घालून मोठं केलं, आज तीच काँग्रेस सेनेला खिंडीत गाठायला बघत आहे असं दिसतंय.

भूमिका: आरसेप कराराला झालेला विरोध योग्यच

समकालीन जागतिकीकरण हे मुक्त आंतरराष्ट्रीय भांडवलाच्या साम्राज्यवादाची अभिव्यक्ती आहे. सर्व राष्ट्र-राज्ये या साम्राज्यवादाचे वाहक आहेत. त्यामुळे अशा मुक्त व्यापार धोरणांमध्ये आंतरराष्ट्रीय वित्त भांडवलाचे हितसंबंध जोपासणे व दृढ करणे हा मुख्य उद्देश असेल तर अशाप्रकारचा वर्गसंघर्ष अटळ आहे.

Kashmir is at the center of attention while Kashmiris are still silenced

In my opinion, abrogation of article 370 will never be accepted by the people of Kashmir. Additionally, the way Indian state treated the people of Kashmir after the removal of article 370 will not only increase the differences but will push more youth towards armed struggle.

भारतातील उच्च शिक्षण आणि विकलांग व्यक्तींचे स्थान

भारतात अपंग असलेल्या २१ दशलक्ष लोकसंख्येपैकी केवळ ०.१२ दशलक्ष पदवीधर आहेत, म्हणजे एकूण संख्येच्या १ टक्का देखील नाहीत. एनसीपीईडीपी, या अपंग व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कावरती काम करण्याच्या अग्रगण्य एनजीओने २०१५ साली उच्च शिक्षणातील अपंग विद्यार्थ्यंची संख्या यावर सर्वेक्षण केले . त्यामध्ये उच्च शिक्षनातील २५० संस्थेपैकी केवळ १५० संस्थांनी प्रतिसाद दिला. या आयआयटी आणि आयआयएमसह उच्च शिक्षण संस्थांच्या पॅन-इंडिया सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की १५,२१,४३८ विद्यार्थ्यांपैकी केवळ ८४४९ अपंग विद्यार्थी आहेत, जे एकूण विद्यार्थ्यांपैकी फक्त ०.५६ टक्के आहेत.

Welcome to the rule of ma'jor'ity

Home Minister Amit Shah went on ranting on the floor of the Lok Sabha how the scrapping of Article 370 would be beneficial to the Kashmiri people in terms of integrating them with the mainstream. Really? If that were so, and there was cause for jubilation and celebration, why were the people of Kashmir themselves not out on the streets dancing and distributing sweets?

निवडणुकीतून सरकार बदलते, व्यवस्था बदलत नाही!

वंचित बहुजन आघाडी हा भांडवली संसदीय राजकारणातला एक प्रयोग आहे. त्यामुळे स्वाभाविकपणे या प्रयोगाला अनेक मर्यादा सुद्धा आहेत. एकीकडे वंचितने स्वतःचे अस्तित्व सिद्ध केले असले. वंचित घटकांच्या मनात नव्या आशा पल्लवित केल्या असल्या. धनदांडग्या व जातदांडग्यांच्या तावडीत असलेल्या सत्तेला महाराष्ट्रात प्रथमच एका ‘स्वतंत्र’ राजकारणाच्या रूपात आव्हान उभे केले असले. तरी, वंचितचे हे राजकारण खरोखरच किती स्वतंत्र आहे?

आर्टिकल १५: हिंसक ब्राह्मणवादाला मवाळ ब्राम्हणवादी पर्याय

मराठीतील नागराज मंजुळेंबरोबरच आता हिंदी सिनेमा जगताने सुध्दा सिनेमाचा ग्राहक म्हणून दलितांना समोर ठेवून त्यांना हवा तो आशय,कथा, मसाला विकायला काही सिनेमाचं उत्पादन सुरू केलंय. अजूनही सिनेमे येतीलच. मुद्दा केवळ सिनेमातून पैसे कमावण्यापुरताच हा दलित प्रेक्षक आहे की, अजून काय? हे आपल्याला समकालीन, ज्ञानसंघर्ष, अस्तित्व-अस्मितांचे राजकारण यासंदर्भात सिनेमा नेमक्या कोणत्या दिशेला जाऊन थांबतो? आणि थांबवतो? हे बघावं लागेलं. व्यवस्था बदलाची एजन्सी, नेतृत्व याबाबतचा ब्राह्मणी अजेंडा आर्टीकल १५ने कसा रेटला आहे, याची चर्चा.

Musing: Game of Thrones just prepared us to be ruled by artificial intelligence

While chucking out the possibility of any kind of fundamental revolution that would, ahem, ‘break the wheel’ being good, the last episode of Game of Thrones ever, basically told us that artificial intelligence can rule the realm of (hu)man better than other humans ever could.

उंच नीच काही नेणे भगवंत...

भेदाभेद न मानता सगळ्यांना मिठीत घेणाऱ्या विठ्ठलाच्या आड येणाऱ्या मानसिकतेकडे आपण चिकित्सकपणे बघितलं पाहिजे. साध्या भोळ्या वारकऱ्यांना हे सांगत राहणं, वारकरी परंपरेशी आस्था असणाऱ्या माझ्यासारख्या प्रत्येकाचं, कीर्तनकारांच हे कर्तव्य आहे.

फलसफी:आनंदी राहण्यासाठी जग बदलणे आवश्यकच आहे का?

बाद्यु आनंद आणि समाधान या दोन विरुद्ध गोष्टीचा विचार कम्युनिझम आणि भांडवलशाही या दोन विरुद्ध संकल्पनाच्या संदर्भात करतो. बाद्युच्या मते 'समाधान' ही भांडवली संकल्पना आहे. समाधानी असणं म्हणजे उपलब्ध जगाने बहाल केलेल्या गोष्टीमध्ये स्वतःचा स्वार्थ शोधणं.

वंचित बहुजन आघाडीनं राजकीय पर्यायाची पोकळी भरून काढली

वबाआमुळे हे जातीपालिकडे जाणं मजबुरी नाही, तर पर्यायी राजकारणाची गरज आहे. 'स्व-जातीय' अट्टाहास किंवा उच्च जातीय प्रतिनिधित्व मान्य करण्याची धन्यता लगेच संपुष्टात येतील असं नाही परंतु प्रस्थापित पक्षाचं नेतृत्व नाकारता येतं ही जाणीव वबाआ एकूण दलित बहूजनांमध्ये रुजवण्यात यशस्वी झाल आहे.

आनंद तेलतुंबडे : जनसंघर्षाचा पक्षपाती तत्वज्ञ

आनंद तेलतुंबडे यांच्यारील माओवादी असण्याचा आरोप आणि कारवाई हे अचानक २०१८ - १९ मध्ये उगवून आलेलं नाही. एप्रिल २०१५ च्या पान्चजन्यच्या अंकातील ‘मायावी आंबेडकरभक्त’ या लेखात त्याची मुळं दिसतात.

“हामीबी माणसं हाय, हामाला माणसांत घ्या”

३ फेब्रुवारीला वंचित बहुजन आघाडीची साताऱ्यात सभा झाली. पालावर राहणाऱ्या अंजना पवार या पारधी बाईनं या सभेत भाषण केलं. राजकीय सभेत आपल्या भाषणातून अनेक सवाल करणाऱ्या अंजनाबाईचं हे भाषण ही राजकारणातल्या वंचिंताच्या नेतृत्वाच्या दृष्टीनं एक महत्वाची घटना आहे.

A reassuring victory

The victory was gained amidst stiff opposition from section of the bureaucracy and the ruling Shiv Sena party in the municipal corporation which controls BEST. The success is a morale booster for the entire trade union movement.

The administration has contempt for the public

The civic body goes out way not only to provide a free hand-outs to the wealthy but announces them. One is seldom likely to see any signage for amenities for ordinary people, of course few such facilities are there in the first place.

निर्धाराची भिंत

रस्त्यावर उतरुन एकमेकींचे हात हातात घेत त्या उभ्या राहिल्या. साखळी वाढत गेली. भौगोलिक अंतर जरी पाहिलं तरी ६२० किमी अंतरापर्यंत त्यांची ही साखळी पसरली होती, ही जगभरातल्या स्त्री प्रश्नांच्या आंदोलनातली एक ऐतिहासिक घटना आहे, त्याबद्दल.

We are not ‘neutral’

As complexities and simplicities, are both ramped up to their extremes, this is where the role of the postmodern journalist lies, in the simplicity of facts.

A nobody's story of Nehru

Growing up in a small village in Maharashtra, Nehru was ubiquitous. Nehru, though immensely popular, had a difficult history with Maharashtra and later, perception about him, changed drastically.

The neoliberal superhero

The legion of superhero films, its popularity between the people accentuate the deep relationships the reality, the state and expression of politics has with the desires and aspirations of the viewers.

अटल बिहारी वाजपेयी

तहहयात प्रसिद्धीपासून दूर राहिलेल्या आणि कायम मध्यम मार्ग स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीला संतत्व बहाल करण्याची चढाओढ ही त्या व्यक्तीशी आणि त्याच्या विचारांशी केलेली प्रतारणा ठरत नाही का?

Trending Articles

प्रा. हरी नरके: ज्ञानपरंपरेचे मारेकरी

आवटेंची शर्वरी आणि ब्राम्हण्यग्रस्त पुरोगामी

आनंद तेलतुंबडे : जनसंघर्षाचा पक्षपाती तत्वज्ञ

वंचित बहुजन आघाडीनं राजकीय पर्यायाची पोकळी भरून काढली

‘औरंगाबाद नामांतराचे मुल्यभान- संभाजीनगर की अंबराबाद?’