Opinion

राजकारणातील कर्ब-उत्सर्जन

मीडिया लाईन हे सदर.

Credit : इंडी जर्नल

 

देशात असहिष्णुतेचे वातावरण निर्माण होऊनही नऊ वर्षे लोटली आहेत. परंतु महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी म्हणवल्या जाणाऱ्या राज्यातही समाज माध्यमांवर महापुरुषांबद्दल आक्षेपार्ह मजकूर प्रसारित झाल्यामुळे सातारा जिल्ह्यातील पुसेसावळी गावात दंगल होऊन त्यात एकजण ठार झाला. काही दिवसांपूर्वी कोल्हापुरात असाच प्रकार घडला आणि संभाजीनगर, अमरावती, अकोला येथेही तणावाच्या घटना घडल्या आहेत.

अलिकडील काळात फ्रान्समध्येही स्नॅपचॅट व टिकटॉकवरून प्रक्षोभक पोस्ट टाकून दंगल घडवण्य़ात आली. पॅरीसमध्ये अल्जिरियन व मोरोक्कन तरुणांची पोलिसांनी हत्या केल्यामुळे दंगल झाली. उपेक्षित अल्पसंख्याकांची समस्या सोडवावी, असा तेथील डाव्या पक्षांचा आग्रह आहे. ऑस्ट्रिया, इटली, ग्रीस, स्वीडन येथे अतिउजव्या प्रवृत्ती स्थलांतरितांविरुद्ध आंदोलने करत आहेत. ब्रिटनमध्ये स्थलांतरितविरोधी नवे कायदे करण्यात आले आहेत. भारतात उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आसाम येथील भाजप सरकारे अल्पसंख्याकांना राजकीय अवकाशातून वगळण्याची भूमिका घेत आहेत किंवा त्यांच्या विरोधात वातावरण जाणीवपूर्वक तापवत आहेत. महाराष्ट्रातही हिंदूंवर अन्याय केला जात आहे, हिंदू मुलींची सुरक्षा धोक्यात आली आहे, असे छाती बडवून सांगण्यासाठी मोर्चे काढले जात आहेत. अपवादात्मक घटनांचे सर्वसामान्यीकरण केले जात आहे.

न्याय मिळवून देण्यासाठी हिंसा ही आवश्यक गोष्ट आहे, असे मनसेसारखा पक्ष किंवा शिंदे यांच्या शिवसेनेचे आमदार संतोष बांगर हे आपल्या कृतीतून दाखवून देत असतात. मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम १७ वर्षे होऊनही पूर्ण न झाल्याचा निषेध करण्यासाठी मनसेने टोलनाके फोडून टाकले आणि तसेच जेसीबीचेही नुकसान केले. ही झाली प्रत्यक्ष हिंसेची ताजी उदाहरणे.

शाब्दिक हिंसेची उदाहरणे तर रोजच्या रोज पाहायला मिळतात. जालना येथील शेतकऱ्यांवरील लाठीमार शंभर टक्के निषेधार्हच. पण त्याची तुलना जालियनवाला बागेशी करणे हे अतीच झाले. खासदार संजय राऊत यांनी तर जनरल डायरचादेखील उल्लेख केला...! भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उद्धव ठाकरे यांना ‘घरकोंबडा’ असे संबोधले. तर, त्याला प्रत्युत्तर देताना ठाकरे गटाचे आमदार भास्कर जाधव म्हणाले की, वेस्ट इंडीजच्या खेळाडूने आपल्या तोंडाला लगाम घालावा. राजकारणाची पातळी रसातळाला गेली आहे.

 

२०१४ साली मोदीपर्व सुरू झाल्यानंतर, राजकारणातील कर्ब-उत्सर्जन वाढलेच.

 

२०१४ साली मोदीपर्व सुरू झाल्यानंतर, राजकारणातील कर्ब-उत्सर्जन वाढलेच. प्रसारमाध्यमे राजकारण्यांच्या परस्परांवरील शिवीगाळीस वारेमाप महत्त्व देऊ लागली. वृत्तवाहिन्या आणि समाजमाध्मांवरून प्रक्षोभक गोष्टी व्हायरल होऊ लागल्या. जी-२० परिषद आयोजित केल्याबद्दल भारताचे कौतुक होत असतानाच, इथला तथाकथित विकास हा किती पोकळ आहे, हे जाणवू लागले आहे. कारण मुळात देशाच्या दरडोई उत्पन्नात समाधानकारक वाढ झालेली नसून, दिवेसेंदिवस सामाजिक स्वास्थ्य बिघडत चालले आहे. एखाद्या फोपश्या मुलासारखा हा विकास आहे. जी-२० परिषदेस आलेल्या राष्ट्रप्रमुखांना पत्रकारांशी बोलण्याचीदेखील संधी देण्यात आली नाही. त्यामुळे नवी दिल्लीहून व्हिएतनाममधील हनोई येथे पोहोचताच अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांनी संधी साधली. मजबूत आणि समृद्ध देशाच्या उभारणीसाठी मानवाधिकार, नागरी संघटनांची महत्त्वाची भूमिका आणि प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य हे मुद्दे मी नेहमीच उपस्थित करत असतो. तसे ते मोदींबरोबरच्या चर्चेतही केले, असे बायडन यांनी सांगून टाकले.

पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीत एकही पत्रकार परिषद न घेणारे मोदी अलिकडे अमेरिकेत गेले होते, तेव्हा तिथे एका महिला पत्रकाराने त्यांना अडचणीत आणणारा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी मोदी यांनी लोकशाही, मानवी हक्क वगैरेंबद्दल जनरल असे काहीतरी बोलून वेळ मारून नेली. जगातील पाचव्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेस शोभणारी ही परिस्थिती नव्हेच नव्हे.

गौतम अदानी उद्योगसमूह आणि अफगाणिस्तानमधील तालिबानी राजवट यांच्यातील कथित संबंधांबाबत गेल्या शुक्रवारी राहुल गांधींनी एक पत्रकार परिषद बोलावली होती. त्यास उपस्थिती लावून, राहुलवर प्रश्नांचा भडिमार करून, पत्रकार परिषदेत गोंधळ उडवून द्यावा, असे आदेश एनडीटीव्हीच्या व्यवस्थापनाने मुंबईचे ब्युरो चीफ सोहित मिश्रा यांना दिले. अशावेळी त्यास साफ नकार देऊन, राजीनामा देण्याचे धाडस सोहित यांनी दाखवले. सोहित हे पूर्वी एकदा मला भेटायलाही आले होते. तेव्हाच हा कसदार पत्रकार आहे, असे मी ताडले होते. सोहित यांनी ताठ कणा दाखवला असला, तरी अदानी यांनी चॅनल विकत घेतल्यानंतर एका सर्वोत्तम चॅनलची कशी वाट लागली आहे, हे दिसून येत आहे. गावोगावी जी लंगोटीपत्रे चालवली जातात, त्यांचे मालक ज्या पद्धतीने आपल्या पत्रकारांना वागवतात, तशीच अवकळा आज एनडीटीव्हीला आलेली दिसते.

 

 

लोकशाहीचा सर्वदृष्टीने संकोच होऊ लागला आहे. काही वर्षांपूर्वी, म्हणजे २०१३च्या सुमारास नरेंद्र मोदींसारखा माणूस देशाचा पंतप्रधान होता कामा नये, असे म्हणणाऱ्या अमर्त्य सेन यांचा भारतरत्न पुरस्कार काढून घ्या, अशी मागणी ज्येष्ठ पत्रकार आणि राज्यसभेचे दिवंगत खासदार चंदन मित्रा यांनी केली होती. एकेकाळचे डाव्या विचारांचे चंदनदा भाजपत जाऊन खासदारकी मिळाल्यानंतर खूपच बदलले. पत्रकारांमधली असहिष्णुता किती वाढली होती, बघा. ही असहिष्णुता सर्वपक्षीय आहे. ती केवळ भाजपमध्येच आहे, असे नाही.

मध्यंतरी झालेल्या पंचायत निवडणुकांत प्रशासनाने अपक्ष उमेदवारास मदत केल्याच्या संशयावरून तृणमूलचे नेते अनुव्रत मंडल यांनी चक्क बाँबफेक केली. आपल्या मागण्या पूर्ण करून घेण्यासाठी वा निषेध करण्यासाठी शाईफेक करणे, तोंडावर भंडारा उधळणे, हेही प्रकार सुरू झाले आहेत. १९९५ साली भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी, शरद पवार यांच्या कथित भ्रष्टाचार व अंडरवर्ल्डशी असलेल्या संबधांबाबत प्रचार सुरू केला होता. त्यांच्या संघर्षयात्रे दरम्यान किनवटजवळ यात्रेवर हल्ला करम्यात आला. तेव्हा या हल्ल्यामागे शरद पवार आहेत का, असे पत्रकारांनी विचारले असता, ‘यात पवारांचा काहीएक संबंध नाही. ती आपली राजकीय संस्कृती नाही’, असे मुंडे यांनी सांगितले. केवळ राजकीय प्रतिस्पर्धी आहे, म्हणून नेते एकमेकांबद्दल काय वाट्टेल ते बोलत नव्हते. पवार यांनी तर ही राजकीय संस्कृती नेहमीच जोपासली. परंतु आता कलंक, फडतूस, टरबुजा असे उद्धवजींनी देवेंद्र फडणवीस यांच्याबद्दल बोलणे आणि उद्धवजींना घरबश्या व बुद्धिहीन असे देवेंद्रजींनी ठरवणे, या पातळीला आपण येऊन पोहोचलो आहोत.

 

राजकीय पक्षांमध्ये नेतृत्व घडवण्याची प्रक्रियाच खंडित झाली आहे.

 

एकसंध शिवसेना असतानाच, शिवसेना आमदार गुलाबराव पाटील यांनी केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंना ठाण्याच्या मेंटल हॉस्पिटलात टाकून इलेक्ट्रिक शॉक देण्याची मागणी केली होती. तर फुटण्यापूर्वीच्या शिवसेनेतील संजय गायकवाड यांनी शिवसेनेवर टीका करणाऱ्यांच्या घरात घुसून हिशेब चुकते करा, कोथळा बाहेर काढू, अशी भाषा वापरली होती. राणे व त्यांचे कुलदीपक उद्धवजींना शेळपट, बुळचट, पांढऱ्या पायाचे या पद्धतीने गालिप्रदान करतात. परंतु नारायण राणेंची भाषा ‘ठाकरी’ असल्याचे कौतुक चंद्रकांतदादांनी केले होते. एकमेकांची निंदानालस्ती, चिखलफेक आणि हिंसाचार यांनाच वृत्तवाहिन्या अधिक महत्त्व देतात. त्यामुळे संयमी, विवेकी आणि नेमस्त नेते फोकसमध्ये येतच नाहीत... भाजपतही जुन्या निष्ठावंतांची कोंडी झाली असून, मराठा आरक्षण, संकटग्रस्त शेतकरी असे कोणतेही विषय असले, तरीही त्यासंबंधीचे मुद्दे मांडण्याऐवजी केवळ फडणवीसांची चापलुसी करणे, हेच प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड यांच्यासारख्या भाजप आमदारांचे काम बनले आहे.

राजकीय पक्षांमध्ये नेतृत्व घडवण्याची प्रक्रियाच खंडित झाली आहे. पक्षाची ध्येयधोरणे व विचारप्रणाली लोकांपर्यंत नेणारे कार्यकर्तेच संपले आहेत. चौकाचौकात आपापल्या मित्रमंडळाची बॅनर्स लावायची, वाढदिवसाच्या बॅनर्समधून चमकून घ्यायचे, गोविंदा, गणेशोत्सव, नवरात्र, दिवाळी पहाट, धार्मिक यात्रा यामधूनच पैसे व मते कमवायची, हेच राजकारण बनले आहे. आणखी एक मार्ग म्हणजे, टुकार पुरस्कार सुरू करून, ते एकमेकांना देऊन, परस्परांच्या पाठी खाजवणे. एखादा प्रश्न, विचार वा मुद्दा घेऊन वादविवाद घडतच नाहीत. झालेच, तर एकदुसऱ्याच्या भ्रष्टाचारावर आरोप करणे, परस्परांची आईमाई काढणे, एवढेच घडत आहे.

राजकारणाचे सवंगीकरण झाले आहे. सिव्हिल सोसायटी दुबळी झाली आहे. लवाद, समित्या, न्यायालये यामधून नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण होत नाही. गरिबांना वाली नाही. आंदोलने चिरडली जात आहेत. उदाहरणार्थ, मारुती भापकरसारखा सच्चा सामाजिक कार्यकर्ता एखाद्या दिवशी घराबाहेर पडून आंदोलन करेल, म्हणून त्याला घरातच पोलीस पहाऱ्याखाली डांबून ठेवले जाते. नवी दिल्लीत कोणत्याही पत्रकाराला पूर्वी जसे सरकारी अधिकाऱ्याला व मंत्र्याला त्यांच्या कार्यालयात जाऊन सहजासहजी भेटता येत होते, तसे आता भेटताच येत नाही. त्यामुळे लोकांना सरकारी यंत्रणेत काय चालले आहे, त्याची माहितीच मिळत नाही. जगातील लोकशाहीची भारत ही जननी आहे, असे मोदी म्हणतात, तिची आज ही अवस्था आहे...