निवडणुकीत यश मिळवण्यासाठी कोणत्याही टोकाला जायची तयारी हे ‘मोदीत्वा’चे आद्य वैशिष्ट्य आहे. मराठा आरक्षणासाठी जालन्यात चाललेल्या आंदोलकांवर निर्घृणपणे लाठीमार करणाऱ्या मोदीवादी भाजपच्या मेंदूने चाललेल्या एकनाथ शिंदे सरकारने, या प्रकरणाचे राजकारण करण्याचे खापर विरोधकांवर फोडले. विरोधी पक्षांनीच मराठा समाजाची फसवणूक केली, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पत्रकार परिषदेत सांगत असताना, अगोदरच्या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये असलेले मुख्यमंत्री शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार हे त्यांच्या टीकेला एकप्रकारे निर्लज्जपणे दादच देत होते. फुलप्रूफ आरक्षण दिले, असा दावा करणाऱ्या फडणवीस यांचे तोंड सर्वोच्च न्यायालयाने फोडले तेव्हा त्या पापाचे खापरही देवेंद्रजींनी उद्धव ठाकरे सरकारवरच फोडले.

वास्तविक फडणवीस सरकारने दिलेले वकीलच ठाकरे सरकारने दिले. उलट तेव्हाच्या मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी कपिल सिब्बल व अभिषेक मनू सिंघवी या दोघाची मदत व्यक्तिगत संबंधांच्या बळावर घेतली. तर फडणवीसांनी एकीकडे मराठा आरक्षणाची केस सर्वोच्च न्यायालयात असताना, दुसरीकडे एका ‘गुणरत्ना’ला आरक्षणास विरोध करण्यासाठी तेथपर्यंत जाण्यास फूस दिली, असे सांगण्यात येते. आरक्षणाची एकूण टक्केवारी वाढवणे आणि त्याकरिता अध्यादेश काढणे, हे शेवटी मोदी सरकारच्या हातात आहे. अरविंद केजरीवाल सरकारचे अधिकार हिसकावून घेण्यासाठी मोदी सरकार अध्यादेश काढते आणि संसदेत विधेयकही संमत करून घेते. परंतु आरक्षणाचा वाद संपवण्यासाठी आरक्षणाची टक्केवारी मात्र वाढवत नाही, अथवा जातवार जनगणनाही करत नाही. मराठा विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष पेटावा, हीच भाजपची इच्छा आहे काय? असो.

तामिळनाडूतील सत्तारूढ द्रमुक सरकारमधील मंत्री व मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांचे पुत्र उदयनिधी यांनी सनातन धर्माविषयी केलेल्या विधानावरून केंद्रातील सत्तारूढ भाजपने तसेच हिंदुत्ववादी संघटनांनी धर्मवादी राजकारण सुरू केले आहे. वास्तविक ‘सनातन’ या शब्दाच्या तामिळनाडूतील अर्थानुसार चातुर्वर्ण्याधिष्ठित, म्हणजे जातिभेदावर आधारित व्यवस्था असा होतो. तामिळनाडूतील थोर सुधारक पेरियार यांच्यापासून उच्चवर्णीयांच्या धार्मिक दादागिरीला कडाडून विरोध केला गेला आहे. उदयनिधी यांचे शब्द योग्य नसले, तरी त्याचा मथितार्थ भेदाभेदांवर आधारित व्यवस्थेवर टीका करणे, हा होता. मात्र लगेच लांगुलचालनाच्या राजकारणासाठी सनातन धर्माचा अपमान केल्याची ऊरबडवेगिरी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राजस्थानमधील प्रचारसभेत केली.

"Unfortunate turn of phrase" : @ShashiTharoor on #SanatanaDharma remarks by #UdhaynidhiStalin. "I understand that for him its code word for casteism, but for many in rest of India its not". This was in an interview before A.Raja made matters worse by bringing in AIDS & Leprosy https://t.co/RN8IFJEWlM

— barkha dutt (@BDUTT) September 7, 2023

भाजपचे एक अती उत्साही आणि आततायी वक्तव्याबद्दल कुप्रसिद्ध असलेले आमदार नीतेश राणे पुण्यात जाऊन म्हणाले की, कसबा पेठेतील पुण्येश्वर मंदिराच्या परिसरातील मशिदीचे अतिक्रमण हटवलेच पाहिजे. हा देश हिंदूंचा असून, तुम्ही कशाला जिहाद्याचे लाड करता? महापालिका प्रशासनाने लवकरात लवकर अतिक्रमण हटवावे. अन्यथा आम्ही ते पाडू, असा इशारा नीतेश यांनी दिला. अधिकाऱ्याचे मुस्काट फोडण्याची भाषा करत, त्यांना नीतेश यांनी दम दिला. त्यांनी पुण्याच्या महापालिका आय़ुक्तांना त्यांच्या केबिनमध्ये जाऊन थेट धमकी दिली होती. तेव्हा महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी आंदोलन करून, राणे यंना चोख प्रत्युत्तर दिले होते. आम्ही नागरिकांच्या हितासाठी काम करतो, तुमची दादागिरी इथे चालणार नाही. अंगावर आलात, तर थेट शिंगावर घेऊ, असे सणसणीत प्रत्युत्तर कर्मचाऱ्यांनी दिले. जनआक्रोश मोर्चांमध्ये अथवा आपल्या पत्रकार परिषदांमध्ये नीतेश हे भडकावू वक्तव्य करत असतात. त्यांचे कान वेळीच पिळले पाहिजेत आणि आवश्यक तेव्हा त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याची हिंमतही गृहमंत्री फडणवीस यांनी दाखवायला हवी. मात्र आपल्या महाकर्कश स्वरात ठाकरे गटावर तुटून पडणारे फडणवीस केंद्रीय मत्री नारायण राणे अथवा त्यांच्या कुलदीपकांबाबत मात्र मुकाट राहण्याची भूमिका घेतात.

तिकडे मणिपुरात भाजपने हिंदू विरुद्ध ख्रिश्चन, अशी द्वेषाची पेरणी केली. बाबरी मशीद पाडण्यासाठी तरुणांची झुंड घेऊन जाणाऱ्या ब्रजभूषण सिंगला भाजपने खासदारकी दिली आणि महिला कुस्तीपटूंनी आंदोलन केले, तेव्हा ब्रजभूषणला संरक्षण देण्याची भूमिका घेतली. वाराणसीतील ज्ञानव्यापी मशिदीचे मंदिर करण्याची मोहीम सुरू आहे. मूळ खटल्यात मशिदीत काही देवतांच्या मूर्ती आहेत, तेव्हा त्यांच्या पूजेची परवानगी द्या, अशी विनंती करण्यात आली होती. केवळ पूजेच्या मागणीसाठी सर्वेक्षण करण्याची कल्पना होती. पण पूजेला परवानगी मिळताच, आता मंदिर असल्याचे जाहीर करण्यासाठी पुरावे मिळावेत, म्हणून सर्वेक्षणाची मागणी होत असल्याचे सांगण्यात येऊ लागले आहे.

मोदी मुख्यमंत्री असताना गुजरातेत मुस्लिमांना धडा शिकवला जात असतानाच डांग व लगतच्या जिल्ह्यातील ख्रिस्ती आदिवासींच्या घरवापसीची मोहीम राबवली गेली. चर्चेच ओस पाडण्यात आली. मूळ आसामातून मणिपूर व ईशान्येतील अन्य राज्ये निर्माण करण्यात आली. तेव्हा त्यांची मूळ अस्मिता ‘असमिया’ असून, धार्मिक ओळख ही नंतरची आहे. परंतु ‘एनआरसी’च्या निमित्ताने आसामात धार्मिक खेळ खेळला गेला.

२०१९ साली भाजपला ३७ टक्के मते मिळाली. परंतु ही मते लोकांनी हिंदू राष्ट्रवादासाठी दिलेली नाहीत.

२०१९ साली भाजपला ३०३ जागा मिळाल्या व ३७ टक्के मते मिळाली. परंतु ही मते लोकांनी हिंदू राष्ट्रवादासाठी दिलेली नाहीत. शिवाय ६३ टक्के मते ही भाजपला मिळालेली नाहीत, हे ध्यानात घेऊन त्यांनी जबाबदारीने वागले पाहिजे. भारतात पूर्वी जो हिंसाचार होत असे, तो सामान्यतः व्यक्ती-व्यक्तींमधला असे. अलीकडील काळात जमावाचा हिंसाचार वाढत चालला आहे. मॉब लिंचिंग फोफावले आहे. इंडोनेशियासारख्या देशात जमावाचा हिंसाचार हा कोणी चेटूक केले म्हणून, कोणी बलात्कार वा व्यभिचार केला, म्हणून होत असल्याच्या घटना घडल्या आहेत. वांशिक वा दार्मिक द्वेषातून हा हिंसाचार घडलेला नाही. १८८० ते १९३० या काळात अमेरिकेच्या दक्षिण भागात गौरवर्णीयांनी कृष्णवर्णीयांचे लिंचिंग केले. आपल्याकडे  उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ यांच्या हिंदू युवा वाहिनीने कायदा हातात घेऊन गोरक्षणाच्या नावाखाली धुडगूस घातला. अँटि रोमिओ स्क्वॉड्स काढून प्रेमी युगुलांना तुडवले आणि ‘लव्ह जिहाद’चा नारा देऊन हिंसाचारही केला.

ख्यातनाम विचारवंत आशुतोष वार्ष्णेय यांनी ‘एथनिक कॉन्फ्लिक्ट अँड सिव्हिक लाइफ : हिंदुज अँड मुस्लिम्स ऑफ इंडिया’ हे पुस्तक लिहिले असून, त्यात स्वातंत्र्योत्तर काळातील हिंदू-मुस्लिम दंग्यांचा आढावा घेतला आहे. त्यांच्या मते १९९३ नंतर भारतात गुजरात व मुझफ्फरनगरचा अपवाद वगळता, दंगली कमी झाल्या आहेत. याचे कारण या काळात उदारीकरणामुळे लोकांची आर्थिक परिस्थिती सुधारली. सुशिक्षित मध्यमवर्ग वाढला. त्यापूर्वी बेरोजगार तरुणांचे तांडे लाठ्याकाठ्या घेऊन हाणामाऱ्या करण्यास रस्त्यावर उतरण्याचे प्रमाण जास्त होते.

वार्ष्णेय यांच्या मते भाजपला धार्मिक ध्रुवीकरण हवे आहे. परंतु व्यापक प्रमाणात दंगली झाल्यास, त्याचा राजकीय फटका बसतो, याची जाणही भाजपला आहे. मात्र मोदी पर्वातच रोहित वेमुला या विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली. गुजरातेत पाच दलितांना गोरक्षकांनी चाबकाने मारले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची कॉलर ट्यून मोबाइलमध्ये असल्याच्या कारणावरून नगर जिल्ह्यात दलित मुलास ठार मारण्यात आले. चोरीच्या आरोपावरून बुलढाण्यात दलित स्त्रीची नग्न धिंड काढण्यात आली होती. विद्यापीठ प्रशासनाविरुद्ध तक्रार केल्यामुळे कुरुक्षेत्र विद्यापीठातील दहा दलित तरुणांविरुद्ध हरियाणा सरकारने देशद्रोहाची केस दाखल केली.

आज भारतात इंटरनेटवरून एखाद्या व्यक्तीस जाणीवपूर्वक टार्गेट करणे, खासगी जीवनात आक्रमण करणे, त्या व्यक्तीची सार्वजनिक निंदानालस्ती करणे, हा जणू राष्ट्रीय खेळच बनला आहे. धर्माचे बाजारीकरण, विकृतीकरण आणि राजकारण गेल्या दोन दशकांत मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. त्यामुळे तुषार भोसलेसारख्या भंपक माणसास भाजप आध्यात्मिक आघाडीचा प्रमुख म्हणून फाजील महत्त्व मिळाले आहे. वैभव महालक्ष्मीचे व्रत, दत्त जयंती हनूमान जयंती, गोविंदा, गणपती, नवरात्र यानिमित्ताने उत्सवांचे सार्वजनिक प्रदर्शन वाढले आहे. संतांनी लोकांची धार्मिकता नैतिकतेकडे नेली. तर आज सांस्कृतिक राष्ट्रवादी मंडळींनी लोकांची धार्मिकता धर्मांधतेकडे वळवली आहे. आमचे सरकार आले आणि हिंदू सणांवरील संकट टळले, असा प्रचार करणाऱ्या जाहिराती शिंदे-फडणवीस सरकारने लोकांच्या पैशातूनच सुरू केल्या.

सार्वजनिक उत्सव मंडळांसाठी शिंदे यांची शिवसेना तसेच भाजपने लाखो रुपयांच्या देणग्या देण्यास सुरुवात केली आहे. हे पक्ष हा पैसा शेवटी कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने वसूल करतच असतात. म्हणजेच केलेल्या वसुलीतूनच हा दौलतजादा होत असतो. त्याचवेळी साहित्य संस्थांचे अनुदान कमी करण्यात आले आहे. कदाचित त्यातून मिळणारे रिटर्न्स कमी असावेत, म्हणून असेल. असे हे सगळे उत्साही आणि उत्सवी राजकारण आहे.