Opinion

सोनिया गांधींच्या कारकिर्दीवर एक प्रकाशझोत

मीडिया लाईन

Credit : Indie Journal

 

नवा रायपूर येथे काँग्रेसच्या ८५व्या राष्ट्रीय अधिवेशनात बोलताना, माजी पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी सक्रिय राजकारणातून निवृत्तीचे संकेत दिले, अशा आशयाची बातमी प्रसिद्ध झाली होती. परंतु त्यानंतर हे वृत्त्त फेटाळून लावण्यात आले. आपल्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकालाच्या अखेरच्या टप्प्यात भारत जोडो यात्रा सुरू होऊन काँग्रेस व जनता यांच्यातील संवादाचा वारसा समृद्ध झाला, असे उद्गारही त्यांनी अधिवेशनात काढले होते. या वाक्याचा अर्थ, त्यांनी राजकीय निवृत्ती घेतल्याचा लावला गेला. परंतु त्यात तथ्य नसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. आज मल्लिकार्जुन खरगे हे काँग्रेसचे अध्यक्ष असून, दैनंदिन कार्याचा भार सोनियाजींवर नाही आणि प्रकृतीच्या कारणांमुळे गेली काही वर्षे त्या पूर्वीइतक्या सक्रियही नाहीत. परंतु या निमित्ताने सोनियाजींच्या कारकिर्दीवर प्रकाशझोत टाकायला हरकत नाही.

१९९१ साली २१ मे रोजी राजीव गांधी यांची हत्या झाल्यानंतर, दोनच महिन्यांत एका मुलाखतीत काँग्रेस नेते आर.के. धवन म्हणाले की, गांधी घराण्याचे नाव कायम राहावे यासाठी सोनियाजींनी सक्रिय राजकारणात प्रवेश केलाच पहिजे. परंतु राजीवजींच्या संपूर्ण कारकिर्दीत सरकार अथवा काँग्रेस पक्षाच्या कारभारात सोनियाजींनी एकदाही हस्तक्षेप केला नव्हता. राजीव यांनीही राजकारणात प्रवेश करावा, यास त्या अनुकूल नव्हत्या. ऑगस्ट १९९१च्या ‘इंडिया टुडे’च्या मुखपृष्ठ कथेत ‘एनिग्मा कॉल्ड सोनिया’ या लेखात सोनियाजींनी सक्रिय राजकारणात सहभागी होण्यास नकार दिल्याचा ठळक उल्लेख होता. राजीव यांची खासगी चर्चेत टवाळी करणाऱ्या काँग्रेसमधील लोचट खुशामतखोरांमध्ये जाण्याचे सोनियाजींनी  कटाक्षाने टाळले. पुढे काँग्रेसच्या नेतृत्वासाठी शरद पवार आणि नरसिंह राव यांच्यातून निवड करायची असल्यास, मी राव यांना प्राधान्य देईन, असे सोनियाजींनी सूचित केल्यानंतरच राव पंतप्रधान झाले होते. अर्थात पुढे राव यांच्या पंतप्रधानपदाची कारकीर्द संपल्यानंतर व त्यांच्या मृत्युपश्चातदेखील त्यांना सोनिया गटाकडून चांगली वागणूक मिळाली नाही, हा इतिहास आहे. 

 

 

१९९७च्या काँग्रेसच्या कोलकाता अधिवेशनादरम्यान सोनियाजींनी काँग्रेसचे प्राथमिक सदस्यत्व स्वीकारून सक्रिय राजकारणात प्रवेश केला. त्याच्या पुढच्याच वर्षी त्यांची काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून निवड झाली. २००४ साली सोनियांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने यूपीए या आघाडी सरकारची बांधणी करण्याची लक्षणीय कामगिरी बजावली. ज्या शरद पवार यांनी त्यांना परदेशी मुळाच्या मुद्द्यावरून विरोध केला होता, त्यांनी काँग्रेसबाहेर पडून राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसही यूपीएमध्ये सामील झाली. परंतु भाजप-शिवसेनेसारख्या पक्षांनी (खास करून सुषमा स्वराज यांनी तर सोनिया पंतप्रधान झाल्यास मुंडन करेन असा इशारा दिला होता) सोनियाजींच्या पंतप्रधानपदी बसण्यास आक्षेप घेतला होता. काही महिला नेत्यांनी दिल्लीत व अन्यत्र रस्त्यावर आंदोलनही केले होते. अशावेळी सोनियाजींनी अंतरात्म्याच्या आवाजाचा हवाला देऊन, पंतप्रधानपदी डॉ. मनमोहन सिंग यांची निवड करण्याची दूरदृष्टी दाखवली. विरोधकांच्या प्रचारातली हवाच यामुळे काढून घेतली गेली आणि पहिल्या पाच वर्षांत यूपीएच्या कारभाराचे विलक्षण कौतुकही झाले.

 

परंतु यूपीएच्या दुसऱ्या टप्प्यात मात्र या व्यवस्थेच्या मर्यादा उघड झाल्या.

 

सोनियाजी अध्यक्ष आणि डॉ. सिंग हे पंतप्रधान, ही व्यवस्था काही वर्षे उत्तम चालली. परंतु यूपीएच्या दुसऱ्या टप्प्यात मात्र या व्यवस्थेच्या मर्यादा उघड झाल्या. डॉ. सिंग यांचे राजकीय नेतृत्व प्रभावी नसल्यामुळे, विरोधकांच्या प्रचारास तात्काळ उत्तर देण्यासाठी योग्य हालचाली करणे, पक्षनेते आणि मंत्र्यंवर वचक बसवणे आणि एकूण आपल्या नेतृत्वाचा दरारा निर्माण करणे, यात ते अयशस्वी ठरले. २०११ साली अण्णा हजारे यांचे आंदोलन सुरू झाल्यावर, देशातील वातावरण बदलू लागले. तसेच जगातही ठिकठिकाणी प्रस्थापित नेतृत्वास आव्हान मिळू लागले. याची चाहूल लागताच, योग्य त्या उपाययोजना करून काँग्रेसची ‘भ्रष्टाचारी’ ही प्रतिमा बदलण्याचे आव्हान पेलण्यात सोनियाजी कमी पडल्या. काँग्रेस पक्ष हा मुस्लिमधार्जिणा असल्याची प्रतिमा निर्माण झाली असून, ती बदलण्याची गरज असल्याचे सोनियाजींच्या लक्षात आले, पण ते खूप उशिरा. परंतु सोनियाजींची ऐतिहासिक कामगिरी म्हणजे, महात्मा गांधी नॅशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी ॲक्टला (मनरेगा) त्यांनी भक्कम पाठिंबा दिला. मनरेगा ही कृपादृष्टी नसून, गरिबांच्या हातांना काम देणे आणि त्यामधून ग्रामीण पायाभूत व्यवस्था निर्माण करणे होय, हे सोनियाजींनी ओळखले. २००९ साली शिक्षणाधिकार कायदा करून गोरगरिबांनाही गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा हक्क आहे, हे त्यांनी अधोरेखित केले.

२००९ साली यूपीए पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर, अन्नसुरक्षा कायदा व्हावा म्हणून सोनियाजींनी आपली प्रतिष्ठा पणाला लावली. ८० कोटी लोकांना दरमहा त्यांच्या उष्मांकांच्या गरजा पुरवणारे अन्न मिळावे, ही त्यामागील संकल्पना होती. गरोदर व स्तन्यदा महिलांना युनिव्हर्सल मॅटर्निटीचे फायदे व एकवेळचे जेवण, बालवाडीतील बारा कोटी लहान मुलांना पोषक खाऊ तसेच प्राथमिक शाळेतील मुलांना माध्यान्ह जेवण पुरवणे, ही या कायद्यामागील संकल्पना होती. २००५ साली संसदेने माहिती अधिकार संमत केला आणि त्यामागेही सोनियाजी उभ्या राहिल्या. आदिवासींना वनहक्क मिळावेत, असंघटित मजुरांना काही प्रमाणात सामाजिक सुरक्षितता लाभावी, मानवी विष्ठा प्रत्यक्ष उचलण्याचे काम संपुष्टात यावे, तसेच अनुसूचित जातीजमातीविरोधी कायदा अधिक कडक करण्यासाठी सोनियाजींनी त्यात अनेक दुरुस्त्या सुचवून एक मसुदा तयार करून घेतला होता. सोनियाजींनी राष्ट्रीय सल्लागार मंडळ निर्माण करून त्याचे अध्यक्षपद भूषवले होते. यावर बरीच टीकाही झाली. परंतु हर्ष मंदर, माधव चव्हाण, नरेंद्र जाधव, सामाजिक कार्यकर्ते दीप जोशी, फाराह नकवी, अहमदाबादच्या ‘सेवा’च समन्वयक मिराय चटर्जी, माधव गाडगीळ, अरुणा रॉय, जगद्विख्यात कृषी वैज्ञानिक एम. एस. स्वामिनाथन, लोकसत्ता या सामाजिक आंदोलनाचे जयप्रकाश नारायण, विकासवादी अर्थशास्त्रज्ञ जिन ड्रेझ आणि तसेच भोपालच्या ॲक्शन फॉर सोशल ॲडव्हान्समेंट या संस्थेचे संचालक आशीष मंडल यासारखे नामवंत या सल्लागार मंडळावर होते. राष्ट्रीय सल्लागार मंडळाने केलेल्या विविध कायद्यांमुळेच मनमोहन सिंग सरकारला सामाजिक व मानवी चेहरा प्राप्त झाला, हे विसरता कामा नये. 

 

 

राजीव गांधी यांची हत्या झाल्यानंतर हत्येच्या कटाच्या तपासाबाबत पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी सोनियाजींना जवळपास अंधारातच का ठेवले, हे कळायला मार्ग नाही. यामुळे त्यांना वेदना झाल्या असणारच. बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करण्यात आली, तेव्हा भारतातील धर्मनिरपेक्षतेस तडा गेल्यामुळे सोनियाजी अस्वस्थ झाल्या होत्या. ‘इंडिया शायनिंग’चा प्रचार जोरात असूनही २००४ मध्ये सोनियाजींनी वाजपेयींवर मात केली. सोनियाजींना राजकारणाचा  सत्तेचा मोह नव्हता व नाही.

नेहरू-गांधी घराण्याची कितीही बदनामी केली, तरी सोनिया, प्रियंका व राहुल यांना सत्तेचा मोह नव्हता व नाही. काँग्रेसच्या विचारसरणीवर अविचल निष्ठा आणि हा देश वाचावा यासाठीच सोनियाजींनी अथक प्रयत्न केले. त्या जर राजकारणात आल्या नसत्या, तर आज जी काँग्रेसची अवस्था झाली आहे, ती १९९७ मध्येच झाली असती. काँग्रेस वाचावी म्हणूनच त्यांनी राहुलच्या राजीनाम्यानंतर हंगामी अध्यक्षपद स्वीकारले. संघ व भाजपच्या हिंस्र प्रचाराचा सामना करत, त्या राजकारणात धैर्याने टिकून राहिल्या आहेत. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यापासून ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापर्यंत असंख्य लोकांनी केलेले अपमान गिळून, समाजमाध्यामंवरील गलिच्छ प्रचारास तोंड देत, सोनिया गांधी यांनी काँग्रेससाठी जो त्याग व जे कार्य केले आहे, ते अतुलनीय आहे. म्हणूनच सोनियाजींना सलाम!