Opinion

(सोयीस्कर) माध्यमस्वातंत्र्य आवडे सर्वांना

आपण माध्यम स्वातंत्र्याच्या चर्चेबाबत किती दुटप्पी आहोत याचा जाणिव करून देणारी ही योगायोगाची घटना आहे.

Credit : Shubham Patil

रिपब्लिक वृत्तवाहिनीचे मालक, संपादक अर्णब गोस्वामींना अलिबाग–पनवेल पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर माध्यम स्वातंत्र्याबद्दलच्या चर्चांनी दिवसभर राजकीय अवकाश व्यापलेला आहे. अर्णब सारख्या 'स्टार' वृत्तवाहिनी मालकाला पोलिसांनी, त्यातही मुंबई पोलिसांनी, ताब्यात घेतल्यानंतर चर्चा तर होणारच होती. आणि साहजिकच ती चर्चा माध्यम स्वातंत्र्यावर आली.

आजवर माध्यमस्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती व टीकेचा आदर करण्याचा दांडगा इतिहास असणारे माननीय गृहमंत्री अमित शाह यांनाही प्रशांत कनोजिया पासून ते सीएए विरोधातील आंदोलन आणि भीमा कोरेगावच्या निमित्तानं थेट युएपीए अंतर्गत झालेल्या अटकांच्यावेळी न आठवलेली आणीबाणी जाणवू लागली.

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अनेकांनी तात्काळ या कारवाईची दखल घेत आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या. निवडक माध्यम स्वातंत्र्य क्लबमधील अर्णबच्या इतर सहकाऱ्यांनी पोलिसांच्या या कारवाईची तुलना थेट आणीबाणीशी केली. अर्थात ही सर्व तुलना हास्यास्पद आहे. त्यातही ज्यांच्या सत्ता काळात भारताची माध्यम स्वातंत्र्याच्या क्रमवारीत १४२ व्या स्थानावर घसरण झाली, त्यांनी तरी ह्या पद्धतीनं माध्यम स्वातंत्र्याचा दिखावा करणं त्यांच्याच वर्तणुकीला साजेसं नाही. 

 

 

पण या निमित्तानं कोणत्याही पत्रकाराला, कोणत्याही केसमध्ये ताब्यात घेतलं की माध्यम स्वातंत्र्याची गळचेपी होत असल्याची चर्चा सुरू होते. त्या पत्रकाराच्या कामाचा दर्जा काय, त्याची इयत्ता काय, त्याची गुणवत्ता काय, संदर्भ काय याचा विचार न करता माध्यम स्वातंत्र्याचा मुद्दा केंद्रस्थानी आणला जातो. अर्थात हे सर्व पद्धतशीरपणे जाणीवपूर्वक केलं जातं. 

हे फक्त भारतीय जनता पक्षाकडून होतं का, तर नाही. ऑगस्टच्या जवळपास लॉकडाऊनच्या काळात किती पत्रकारांवर गुन्हे दाखल झाले याबद्दलची आकडेवारी दिल्लीस्थित एका संस्थेकडून जाहिर करण्यात आली होती. ही आकडेवारी जाहीर झाल्यानंतर काही बुद्धीजीवी मित्रांनी वा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या खांदेकऱ्यांनी माध्यम स्वातंत्र्य धोक्यात असण्याबाबत आरडाओरड सुरू केली. अर्थात त्यात तथ्यही होतं. विशेषतः भाजपशासित प्रदेशामध्ये लॉकडाऊनच्या काळात ज्या पत्रकारांवर गुन्हे दाखल झाले ते, नक्कीच माध्यम स्वातंत्र्याची गळचेपी करणारे होते. 

इतरही काही राज्यात अशा घटना घडल्या होत्या. पण काही पत्रकारांवर दाखल झालेले गुन्हे, हे मात्र त्यांनी केलेल्या द्वेषात्मक पत्रकारितेबद्दल, खोट्या बातम्या प्रसारित केल्याबद्दलचे होते. तेव्हा अशा पद्धतीनं पत्रकारिता करणाऱ्या पत्रकारांवर दाखल झालेल्या केसेस किंवा गुन्हे हे माध्यम स्वातंत्र्याच्या गळचेपीखाली कसे येऊ शकतील? तर नाही. तर त्या गुन्ह्यांकडं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या दृष्टीकोनातून पाहता येत नाही. पण ही गल्लत अनेकांनी केली होती.

त्यामुळं माध्यम स्वातंत्र्याचा कधी नव्हे तो सध्या सर्वाधिक राजकीय फायद्यासाठी वापर करण्यात येतो आहे. अर्थात अर्णब गोस्वामी यांच्यावर झालेली कारवाई ही माध्यम स्वातंत्र्यावरचा हल्ला समजण्याची गरज नाही. बर त्यात त्याची अटक ही अन्वय नाईक या व्यावसायिकाने त्याच्यावर आत्महत्या करण्यापूर्वी पैसे बुडवल्याच्या लावलेल्या आरोपांबाबत आहे, हेदेखील अलगद दुर्लक्षित केलं जात आहे. 

अर्थात सूड पत्रकारितेचे जनक अर्णब गोस्वामी यांना झालेली अटक हा मुळात माध्यम स्वातंत्र्याचा मुद्दा नाही हे सांगण्यासाठी महाराष्ट्रातील सत्ताधारी पक्षांचे कार्यकर्ते हितचिंतक सकाळपासून काम करत आहेतच. पण त्यामुळं महाराष्ट्रातील माध्यम स्वातंत्र्य अबाधित आहे हे समजणं वास्तवाशी जोडून नसेल. घटना ताजी असल्यानं ती विस्मृतीमध्ये जाण्याआधी ती सांगितली पाहिजे.

अर्णब गोस्वामीच्या अटकेनं आनंदलेल्या तमाम गोदी मिडियाविरोधी नागरिकांना ह्याचा विसर पडला आहे म्हणून हे लक्षात आणून दिलं पाहिजे. आपण माध्यम स्वातंत्र्याच्या चर्चेबाबत किती दुटप्पी आहोत याचा जाणिव करून देणारी ही योगायोगाची घटना आहे.

न्यूजलॉंड्री या संकेतस्थळांनं काल एक सविस्तर रिपोर्ट प्रकाशित केला. प्रतिक गोयल या त्यांच्या पत्रकाराला सकाळ वृत्तसमूहाबद्दल केलेल्या स्टोरीसाठी देण्यात येत असलेल्या त्रासाबद्दल हा रिपोर्ट आहे. अर्णब गोस्वामी आणि गोदी मीडिया यांची पोलखोल करण्यात न्यूजलॉंड्री हे संकेतस्थळ महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. माध्यमांची चिकित्सा करण्यात, माध्यमांच्या गळचेपीविरोधात ठाम भूमिका घेण्यासाठी न्यूजलॉंड्री हे संकेतस्थळ अनेकांना परिचित आहे. विशेष म्हणजे कोणतीही जाहिरात न घेता नागरिकांच्या आर्थिक योगदानातून हे संकेतस्थळ चालिवलं जातं.

 

 

असा पद्धतीनं काम करणाऱ्या माध्यमसंस्थेविरोधात सकाळ सारख्या नावाजलेल्या वर्तमानपत्राने ६५ कोटींचा मानहानीचा खटला आणि एफआयआर दाखल करण्यासाऱखं काय घडलं? लॉकडाऊनच्या काळामध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या निर्देशांवरोधात जात सकाळ टाईम्स या वर्तमानपत्रातून कर्मचाऱ्यांची आणि पत्रकारांची कपात करण्यात आली, अशी सविस्तर बातमी न्यूजलॉंड्रीनं प्रकाशित केली होती. 

त्यानंतर काही काळाने सकाळ टाईम्समधील संपादकीय विभागात काम करत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची कपात करण्यात आली. या संबंधीचीही बातमी न्यूजलॉंड्रीनं प्रकाशित केल्यानंतर काही दिवसांनी या संकेतस्थळाला सकाळ माध्यम समूहाकडून मानहानीची नोटीस मिळाली. सोबतच वार्ताहार प्रतिक गोयल याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचं न्यूजलॉंड्रीनं काल प्रकाशित केलेल्या रिपोर्टमध्ये सांगितलं आहे. हे प्रकरण सध्या न्यायालयात असल्याचं स्पष्ट करत त्यांचा वार्ताहार प्रतिक याला देण्यात असलेल्या त्रासाचा खुलासाही न्यूजलॉंड्रीनं केला आहे. 

पोलिसांना प्रतिक गोएल यांचा लॉपटॉप जप्त करायचा असल्याचंही नमूद करण्यात आलं आहे. न्यूजलॉड्रीनं ह्या सर्व घडामोडी सांगताना सकाळ माध्यम समूहाच्या संचालक मंडळावर सत्ताधारी राष्ट्रवादी कॉग्रेसच्या नेत्या खा. सुप्रिया सुळे असल्याचंही आवर्जून नमूद केलं आहे. न्यूजलॉंड्रीनं जाणिवपूर्वक त्यांच्या पत्रकाराला त्रास दिला जात असल्याच आरोप केला.

काल न्यूजलॉंड्रीनं हे वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर त्याची ज्या पद्धतानं चर्चा होणं अपेक्षित होतं ती झाली नाही. उलट त्याकडं दुर्लक्षच केलं गेलं. म्हणजे काय अर्णब गोस्वामींना झालेली अटक हा नक्कीच माध्यम स्वातंत्र्याचा मुदा नाही, पण न्यूजलॉंड्रीसोबत जे काही घडतं आहे ते माध्यम स्वातंत्र्याची गळचेपी करणारं नक्कीच आहे.

जर महाराष्ट्रात आज माध्यम स्वातंत्र्याला धरून चर्चेचं रान उठवायचं असेल तर अर्णब गोस्वामी नाही तर प्रतिक गोयल आणि न्यूजलॉंड्री हे केंद्रबिंदू असायला पाहिजे होते. आज तावातावने व्यक्त होणाऱ्या सर्वांचं काल मूग गिळून गप्प बसणं हे माध्यम स्वातंत्र्याबदद्लच्या दुटप्पी भूमिकेला अधोरेखित करणारं आहे.