Top Story

Will India lose its rare Dolphins in silence?

The Turtle Survival Alliance (TSA) recently rescued its 26th Gangetic Dolphin from a canal system of Ganga in the last 10 years. Experts have called for greater patrolling and research around barrages of river Ganga, Brahmaputra and their tributaries in order to boost the dolphin rescue programme.

Story So Far: #MeToo moment of India's wrestling world

India's wrestlers, who were protesting in Delhi since Wednesday against the alleged sexual harassment of wrestlers by the Wrestling federation India’s (WFI's) chief Brijbhushan Sharan Singh and several coaches, called off their protest late on Friday night. The decision came following assurances from the Sports Ministry that their grievances would be addressed.

The dangerous assault on democracy in Brazil

The incident was reminiscent of the January 6, 2021 attack on the US Capitol on Capitol Hill two years ago. After America, we can take this incident in Brazil as a way to weaken democracy. How political powers are now challenging the world's anti-authoritarian mandate by embracing pluralist principles.

Latest
मराठी

साप्ताहीक विवेकच्या १६-२२ जानेवारीच्या अंकात डॉ. प्रमोद पाठक यांचा ‘सांस्कृतिक दहशतवाद आणि त्याची पाळेमुळे’ हा नाशिकात होणाऱ्या मुस्लिम मराठी साहित्य संमेलनावर चर्चा करणारा लेख प्रकाशित झाला आहे.


महाराष्ट्रात विधानपरिषदेच्या निवडणुकांमध्ये सुरू असलेल्या प्रचारामुळं महाराष्ट्रात जुन्या पेन्शन म्हणजेच निवृत्तीवेतन योजनेबद्दल चर्चा पुन्हा जोम धरू लागली आहे. विधानपरिषदेतील पदवीधर आणि शिक्षक मतदार संघातील विरोधी पक्षातील बहुतेक उमेदवारांनी निवडून आल्यावर शिक्षक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांची जुनी निवृत्तीवेतन योजना सुरू करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. २००३ मध्ये तत्कालीन वाजपेयी सरकारनं सरकारच्या तिजोरीवर वाढत्या बोजाचा हवाला देत जुनी निवृत्तीवेतन योजना बंद केली.


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानं राज्यसेवेच्या येत्या परीक्षेपासून परीक्षा पद्धती बदलून वस्तुनिष्ठ परीक्षा पद्धतीऐवजी वर्णनात्मक परीक्षा पद्धती अवलंबण्याच्या निर्णयानंतर १३ जानेवारी रोजी पुण्यातील लोकमान्य टिळक चौकात स्पर्धा परीक्षेच्या उमेदवारांकडून निर्णयाची अंमलबजावणी २०२५ मध्ये व्हावी, या मागणीसाठी निदर्शनं करण्यात आलं. पण महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग विद्यार्थ्यांची बाजू ऐकून न घेता हा निर्णय लागू करण्याची घाई करत आहे का?


खाजगीकरणाविरुद्ध सध्या संपूर्ण राज्यात सुरू असलेल्या वीजकर्मचाऱ्यांचा संपाचं निमित्त मानून एका वीज कर्मचाऱ्याच्या मुलाचं आपल्या वडिलांना पत्र...