The Citizenship (Amendment) Act, 2019, must be rejected for three reasons. First, it is against the letter and spirit of our Constitution. Second, it is divisive, deeply discriminatory and violative of human rights. Third, it seeks to impose the politics and philosophy of Hindutva, with its vision of a “Hindu nation”, on our entire people and on the basic structure of our polity.
Over 700 students and citizens staged a protest on the Savitribai Phule Pune University (SPPU) campus on the eve of 16th December to express solidarity with the students of Jamia Millia Islamia who faced coarse police action for agitating against the Citizenship Amendment Act (CAA). Citizenship Amendment Bill 2019 was signed by the President of India on 12th December 2019 and is now an Act.
The opposition has claimed that the bill is discriminatory and it is anti-Muslim. This claim has thrown away in the parliament saying, three of the countries mentioned in the bill have Muslims in the majority. But in reality, the incidents of atrocities against the different sects of the Muslims have been the harsh reality of these countries. There has been over time many cases of persecution reported in these countries.
‘ओन्ली लव्हर्स लेफ्ट अलाइव्ह’ हा पदोपदी मोहक वाटत राहतो. ही मोहकता जितकी तो ज्या पद्धतीने समोर मांडला जातो त्यात, आणि त्यातील संकल्पनांमध्ये दडलेली आहे, तितकीच जारमुश इथलं विश्व ज्या नजाकतीनं रचतो यात दडलेली आहे.
नागरिकत्व सुधारणा कायदा वरवर जरी नागरिकत्व देण्यासाठीचा कायदा असल्याची मांडणी केली जात असली तरी प्रस्तूत कायद्यामध्ये एका विशिष्ट समुदायाला नागरिकत्व नाकारण्यात आले आहे. त्याचबरोबर आसाम राज्याप्रमाणे राष्ट्रीय नोंदणी भारतभर लागू करणे तसेच विविध राज्यात नागरिकत्व सिद्ध करु न शकलेल्या नागरिकांसाठी बंदी छावण्या उभारणे हे कायद्याचे पुढील टप्पे असणार आहेत.
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अजय बिश्त, ज्यांना 'योगी आदित्यनाथ' म्हणून ओळखलं जातं, हे त्यांच्या विखारी आणि भडकाऊ वक्तव्यांसाठी कुप्रसिद्ध आहेत. त्यातच त्यांनी आज कानपुर इथं केलेल्या भाषणात, 'शाहीन बाग सारख्या आंदोलनात महिलांना पुढं करून पुरुष घरी झोपा काढत आहेत," असं विखारी वक्तव्य केलं आहे. ते एका CAA समर्थनार्थ कार्यक्रमात बोलत होते.
२०२० हे वर्ष अफ्रिकेतील निवडणूकांचं असणार आहे. तिसऱ्या जगाचा भाग असलेले अफ्रिकेतील अनेक देश यावर्षी निवडणूक प्रक्रियेला सामोरे जाणार आहेत. अफ्रितेलील बहुंताश देशांमध्ये (तोडकीमोडकी का होईना) अध्यक्षीय लोकशाही अस्तित्वात आहे. तर उरलेल्या देशांमध्ये भारताप्रमाणे संसदीय लोकशाहीचे मॉडेल अस्तित्वात आहे.