Opinion

धर्मवादाची पोळी आणि बिनकण्याचा आयोग

मीडिया लाईन सदर

Credit : Indie Journal

 

मध्य प्रदेशात आमचे सरकार तुम्हाला फुकट अयोध्यावारी घडवेल, असे आश्वासन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिले आहे. दिल्लीतील भाजपचे खासदार रमेश बिधुरी यांनी राजस्थानातील टोंकमध्ये लाहोर, कराची, पाकिस्तानचा उल्लेख करून, काँग्रेसचे उमेदवार सचिन पायलट यांच्या विरोधात मतांच्या ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न केला. टोंकमध्ये गुर्जरांची आणि मुस्लिम मतदारांची संख्या तुलनेने जास्त आहे. बिधुरी हे गुर्जर असल्यामुळे भाजपने त्यांना टोंक जिल्ह्याचे निवडणूक प्रभारी केले. उदयपूरमधील कन्हैयालालची हत्या, जयपुरमध्ये अपघातात मुस्लिम तरुणांच्या झालेल्या मृत्यूनंतर गेहलोत सरकारने मृत तरुणांच्या कुटुंबीयांना केलेली आर्थिक मदत, अशा मुद्द्यांचा उल्लेख करत, बिधुरी यांनी राजस्थानच्या निवडणुकीवर चक्क लाहोरची नजर असल्याचे विधान केले.

 

 

छत्तीसगडमध्ये भाषण करत असताना अमितभाई म्हणाले की, 'भगवान राम यांचे हे आजोळ आहे.' छत्तीसगडमध्ये भाजप सरकार आले, तर ‘रामलल्ला दर्शन योजना’ सुरू केली जाईल, अशी घोषणा त्यांनी केली आणि तेलंगणातही रामलल्ला दर्शन मोफत प्रवास योजनेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. कमलनाथ यांनीही ‘राम वनगमन पथ प्रकल्प’ घोषित करून सॉफ्ट हिंदुत्वाचा प्रचार केला, हे खरेच आहे. परंतु भाजपच्या स्पर्धेत काँग्रेस मागे राहू नये, हा त्यामागील एकमेव उद्देश. भाजपने गेल्या दहा वर्षांत एवढे धर्मवादी वातावरण निर्माण केले आहे की, राजस्थानमधील गेहलोत सरकार दहशतवाद्यांबद्दल सहानुभूती बाळगते, असा आरोप मोदी यांनी प्रचारसभेत केला. तसे असेल, तर माझे सरकार तुम्ही बरखास्त का केले नाही, असा नेमका सवाल मुख्यमंत्री गेहलोत यांनी विचारला. वास्तविक उघड उघड हिंदू मतांच्या ध्रुवीकरणासाठी मोदींनी अत्यंत बेजबाबदारपणे हा आरोप केला. परंतु ही या पक्षाची खोडच आहे.

 

उघड उघड हिंदू मतांच्या ध्रुवीकरणासाठी मोदींनी अत्यंत बेजबाबदारपणे हा आरोप केला.

 

रामनवमी आणि हनुमान जयंती, तसेच अनेक धार्मिक मिरवणुका व रथयात्रांच्या निमित्ताने झालेल्या सोहळ्यांना गालबोट लागण्याचे प्रकार गेल्या वर्षभरात महाराष्ट्रात घडले. हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्लीमध्येही हिंसक घटना घडल्या. घरे, दुकाने यांच्यावर बुलडोझर फिरवला गेला. तिकडे मनोहर तथा संभाजी भिडे यांनी संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्रातील बहुजन तरुणांची माथी भडकवून ठेवली आहेत. धर्म, संस्कृती, इतिहास याचे विकृतीकरण करून, त्यांनी एक प्रकारे हिंसावादी वातावरणच तयार केले आहे. द्वेष आणि तिरस्काराची भावना जोपासली आहे आणि भिड्यांनी तरुणांच्या ठायी महात्मा गांधीविरोध ठासून भरला आहे. मनोहर भिडे यांना देवेंद्र फडणवीस आणि नरेंद्र मोदी हे आपल्या गुरुस्थानी मानतात. दुर्दैवाची बाब म्हणजे, पृथ्वीराज चव्हाण जसे भिड्यांना भिडले, तसे राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील नेते भिड्यांशी पंगा घेत नाहीत. असो. 

ज्या ठिकाणी विरोधी पक्षांची सरकारी असतील, तेथे त्यांचे पाकिस्तानशी वा अतिरेक्यांशी संगमत असल्याचे आरोप करायचे आणि जेथे भाजपचे सरकार असेल, त्या राज्यात जाऊन पूर्वीच्या काँग्रेस सरकारने राज्याची कशी वाट लावली, हे सांगायचे, हीच मोदी यांची रणनीती असते. मणिपूरमध्ये भाजपचे शासन असून, ते राज्य जळत असताना एकूणच ईशान्य भारतातील हिंसाचारास काँग्रेस जबाबदार असल्याचा आरोप मोदींनी केला. मणिपूरमध्ये स्त्रियांना विवस्त्र करून मारहाण झाली. त्यामुळे देश हादरला. तेव्हा राजस्थान व छत्तीसगडमध्ये बलात्काराच्या घटना कशा झाल्या आहेत, याचा उल्लेख करून मोदींनी जनतेचे लक्ष पद्धतशीरपणे दुसरीकडे वळवण्याचा प्रयत्न केला.

विरोधी पक्षांना आपल्याला संपवायचे आहे हा मुद्दा ठसवताना पंतप्रधान म्हणाले की, ‘उनका एकही कार्यक्रम है - मोदी को दफना दो’. म्हणजे आरोप करतानाही त्यांचा सांप्रदायिक दृष्टिकोन कसा आहे, हे दिसून येते. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत मोदींच्या पावलावर पाऊल ठेवत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ‘कब्रस्तान विरुद्ध स्मशानघाट’ हा विषय अकारण उपस्थित केला. समाजवादी पार्टी सरकारने मुसलमानांना दफनभूमीसाठी वाटेल तेवढ्या जागा दिल्या, हेच त्यांना सुचवायचे होते. मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना, ‘भाजपचा पराभव झाल्यास, पाकिस्तानात फटाके फोडले जातील’, असा प्रचार करण्यात आला होता. कर्नाटकमध्ये ‘बजरंग बलीचे नाव घेऊन कमळाच्या चिन्हावर शिक्का मारा आणि भाजपला विजय मिळवून द्या’, असे आवाहन करण्यात आले होते. रस्त्यांची आणि शहरांची नावे बदलून लोकांना खुश करण्याचा मार्गही अवलंबला जात आहे मुघलसराईचे नाव बदलून त्या स्थानास पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांचे नाव देण्यात आले आहे. अलाहाबादचे प्रयागराज झाले. फैजाबाद जिल्ह्याचे नामांतर अयोध्या असे करण्यात आले. गुडगावचे नाव गुरुग्राम असे करण्यात आले. राष्ट्रपती भवनातील मुघल गार्डनचे नामकरण अमृत उद्यान असे करण्यात आले.

 

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत मोदी यांनी त्यांच्या निवडणूक सभांची सुरुवातच ‘जय बजरंग बली’ या घोषणांनी केली होती.

 

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत मोदी यांनी त्यांच्या निवडणूक सभांची सुरुवातच ‘जय बजरंग बली’ या घोषणांनी केली होती. लोकांनी जय बजरंग बलीची घोषणा देऊनच मतदान करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले होते. त्यावेळी काँग्रेसने गोव्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी श्रीराम संघटनेवर बंदी आणल्याचा दाखला दिला होता. त्यावेळी रामाचा अपमान झाला नाही का, असा प्रश्न काँग्रेसने भाजपाला विचारला. याचे कारण काँग्रेसने जाहीरनाम्यात बजरंग दल, पॉप्युलर फ्रंट इत्यादींवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले होते. बजरंग दलाची तुलना पीएफआयशी केल्यामुळे भाजप संतापला होता. तेव्हा बजरंग दलाची तुलना बजरंग बलीशी होऊ शकत नाही आणि बजरंग दल बजरंग बली होऊ शकत नाही, अशा शब्दांत काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी भाजपला खणखणीतपणे सुनावले होते

कर्नाटक हीसुद्धा बजरंग बलीची जन्मभूमी असल्याचे मानले जाते आणि त्या भूमीतच बजरंगबलीवर बंदी आणण्याचे कुकर्म काँग्रेस करणार आहे, असा युक्तिवाद करून भाजपने उघडपणे धार्मिक प्रचार केला होता. वास्तविक 'बजरंग बलीचे नाव घेऊन कमळ चिन्हाचे बटन दाबा,' असे म्हणणे हा उघड उघड धर्मवादी प्रचार असून, निवडणूक आयोगाने त्यास आक्षेप घ्यायला हवा होता. पण आयोग हा मोदींच्या चाकराप्रमाणे वागत आहे. मोदी यांनी लोकसभेची पहिल्यांदा निवडणूक लढवली, तेव्हादेखील हिंदूंचा तारणहार म्हणूनच त्यांना भाजपने पंतप्रधानपदाचा उमेदवार या नात्याने पेश केले. हिंदूंचे महत्त्वाचे तीर्थक्षेत्र या नात्याने वाराणसी हा मतदारसंघ मोदींसाठी मुद्दामच निवडण्यात आला आणि तेथून मुरली मनोहर जोशी यांना वाराणसीतून कानपूरला हलवण्यात आले. जपानचे पंतप्रधान शिंझो आबे यांना वाराणसीला नेऊन गंगारतीच्या महोत्सवाचा अनुभव देण्यात आला. २०१९च्या निवडणुकी अगोदर मोदी यांनी केदारनाथ मंदिराला भेट देऊन काही काळ गुहेत राहणे पसंत केले. देशाच्या विकासासाठी आणि समृद्धीसाठी तप करणारा युगपुरुष, अशी प्रतिमा गोदी मीडियाच्या माध्यमाचून निर्माण करण्यात आली. काठमांडूला जाऊन मोदी यांनी भगव्या वस्त्रांमध्ये पशुपतिनाथाची पूजा पूजा केली.

 

 

निवडणुकीत धर्मावर आधारित विधान करून मतदान मागता येत नाही, हा नियम आता निवडणूक आयोगाने शिथिल केला आहे काय? आचारसंहितेतील बदल फक्त मोदी-शहांसाठी केला आहे का? असे सवाल महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रास्तपणे केले आहेत. एकेकाळी धार्मिक आधारावर मते मागितली, म्हणून शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासह शिवसेनेच्या सहा शिलेदारांचा मतदानाचा हक्क काढून घेण्यात आला होता, याची आठवणही उद्धवजींनी करून दिली आहे. २०१९ सालच्या निवडणुकीत लोकसभा निवडणुकीच्या वेळीदेखील सहा निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांनी निवडणूक आयोगास पत्र लिहून, तुम्ही भाजपला उघडपणे झुकते माप देत आहात, असा आरोप केला होता. आयोग हा स्वायत्त असून, त्याने निःपक्षपाती राहावे, असे आवाहनही करण्यात आले होते. त्यावेळी ब्रॉडकास्ट लायसन्स नसलेला ‘नमो टीव्ही’ प्रसारित होऊ लागला होता. सिक्युरिटी लायसन्स मिळाले नसूनही तो प्रक्षेपित कसा होऊ शकतो, असा सवाल त्यावेळी करण्यात आला होता.

निवडणुकीपूर्वी नरेंद्र मोदी यांच्यावरील चरित्रपट रिलीज झाला, तेव्हा त्यास स्थगिती द्यावी म्हणून काही लोक न्यायालयात गेले होते. परंतु हा निवडणूक आयोगाच्या कक्षेत येणाऱ्या विषय असल्याचे सांगून कोर्टाने हात झटकले होते. निवडणूक आचारसंहिता लागू असताना, मोदी यांनी ‘मिशन शक्ती’ या अँटी सॅटॅलाइट वेपन सिस्टीम टेस्टच्या निमित्ताने देशाला उद्देशून भाषण केले, त्यासही आक्षेप घेण्यात आला होता. भारतीय लष्कराचे जवान म्हणजे मोदींचे शिपाई आहेत, असे उद्गार उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी काढले होते, त्याबाबतही आयोगाने काहीच केले नाही. फक्त यापुढे अशी विधाने करू नका, अशी तंबी त्यांना देण्यात आली. गुजरात विधानसभा निवडणुकीत ‘वो पाँच, हम पच्चीस’ अशा गर्जना करण्यात आल्या होत्या. परंतु निवडणूक आयोगाने तेव्हाही काही केले नव्हते. आयोग बिनकण्याचा असल्यामुळे, आपण काय वाट्टेल ते करू शकतो, असा आत्मविश्वास मोदी-शहांना वाटत असावा. त्यामुळे यापुढे आपण बिनधास्तपणे धर्मवादी प्रचार करून प्रचंड मते मिळवू शकतो, याबद्दल भाजपला आत्मविश्वास वाटत आहे. अच्छा है!

More from Author