कर्नाटकमध्ये रात्रंदिवस घालवूनदेखील पंतप्रधान मोदी यांच्या हातात काहीच पडलेले नाही. भ्रष्टाचारी काँग्रेसच्या हातात आपण सत्तेची सूत्रे देणार आहात काय, असा सवाल मोदी यांनी जागोजागी बोलताना केला. तेव्हा किमान ४० टक्केवाल्यांच्या हातात आम्हाला दुसऱ्यांदा सत्ता द्यायची नाही, असे मतदारांनी सांगून टाकले... कर्नाटक गमावल्यामुळे भाजपचे पॅन इंडियन स्टेटस आता राहिलेले नाही. कारण आता दक्षिणेत भाजपचे सत्तेत अस्तित्वच नाही. कर्नाटकातील विविधतेकडे भाजपने दुर्लक्ष केले आणि बजरंगबली, हिजाब व टिपू सुलतानसारख्या विषयांत त्याने जनतेला गुंतवून ठेवले. मोदींच्या सभा लावल्या, की पाच वर्षे काही केले नाही तरी चालते, हा भाजपशासित राज्यांतील भ्रम आता दूर व्हायला हरकत नाही.

१९८९ नंतरची काँग्रेसची कर्नाटकातली ही सर्वोत्तम कामगिरी आहे. काँग्रेसचा मतदानहिस्सा ४२.९ टक्के असून, १९८९ मध्ये तो ४३.७६ टक्के होता. कर्नाटकात तिरंगी लढत असली, तरी आता जेडीएसचा सुपडा साफ झाला असून, हे राज्य हळूहळू द्विपक्षीय अवस्थेच्या दिशेने चालले आहे. मात्र या निमित्ताने कर्नाटकातील रामकृष्ण हेगडे आणि देवराज अर्स यांच्याबद्दल चार शब्द लिहिलेच पहिजेत. हेगडे हे काँग्रेसमध्ये होते आणि १९५७ साली प्रथम कर्नाटक विधानसभेवर निवडून येताच, ते मंत्री बनले. पुढे ते कॅबिनेट मंत्री झाले आणि युवक कल्याण, सहकार, उद्योग, पंचायतराज, वित्त आदी अनेक खाती त्यांनी हाताळली. एस. निजलिंगप्पा हे हेगडेंचे मार्गदर्शक होते. निजलिंगप्पा हे इंदिरा गांधींच्या काळात काँग्रेस अध्यक्ष होते.

१९६९ साली पक्षात फूट पडल्यानंतर, हेगडे निजलिंगप्पा यांच्या नेतृत्वाखालील ओल्ड काँग्रेसमध्ये सामील झाले. त्यानंतर १९७४ पर्यंत ते विरोधी पक्षनेते होते आणि आणीबाणीत अन्य अनेक विरोधी पक्षनेत्यांबरोबर हेगडे तुरुंगात गेले. १९७७ साली जनता पक्षाची स्थापना झाली, तेव्हा क्रनाटकातील जनता पक्षाचे हेगडे सरचिटणीस झाले. १९७८ ते ८३ या कालावधीत ते राज्यसभा सदस्य होते. हेगडे ज्या जनता पक्षात होते, त्यात जनसंघही होता. १९८३ साली कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या, तेव्हा जनता पक्ष कर्नाटकात सत्तेवर आला. लिंगायत आणि वोक्कलिग लॉब्या प्रबळ होत्या आणि त्यात रामकृष्ण हेगडे या ब्राह्मण नेत्याच्या नावावर दोन्ही लॉब्यांची सहमती झाली. कर्नाटक राज्यातील पहिले गैरकाँग्रेसी मुख्यमंत्री म्हणून हेगडे यंचे नाव इतिहासात नोंदले गेले.

मूळ काँग्रेसी असलेल्या हेगडेंनी जनता पक्षात असताना प्रथम जनसंघाशी आणि नंतर भाजपशी दोस्ती केली. त्यामुळेच कर्नाटकात भाजपला पाय रोवता आले.

या हेगडे सरकारला भाजप, डावे पक्ष आणि १६ अपक्ष आमदारांचा बाहेरून पाठिंबा होता. म्हणजेच मूळ काँग्रेसी असलेल्या हेगडेंनी जनता पक्षात असताना प्रथम जनसंघाशी आणि नंतर भाजपशी दोस्ती केली. त्यामुळेच कर्नाटकात भाजपला पाय रोवता आले.

१९८४च्या आठव्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा दणदणीत विजय झाला आणि जनता पक्षाचे पानिपत झाले. कर्नाटकात तर २८ पैकी केवळ ४ जागा जनता पक्षाला मिळाल्या. जनमताचा पाठिंबा न राहिल्यामुळे, हेगडेंनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आणि ते पुन्हा विधानसभा निवडणुकीस सामोरे गेले. त्यावेळी जनता पक्षास चांगले बहुमत मिळाले आणि हेगडे पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. १९८३ ते १९८५ आणि १९८५ ते १९८८ अशा दोन टप्प्यांत हेगडे मुख्यमंत्री राहिले. पंचायतराजचा कायदा संमत करून, त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आर्थिक व प्रशासकीय अधिकार मोठ्या प्रमाणात दिले. अब्दुल नझीर साब हे कर्नाटकचे ग्रामीणविकास आणि पंचायतराजमंत्री होते. विकेंद्रीकरणाचे जे मॉडेल त्यांनी विकसित केले होते, ते पुढे सगळ्या देशाचे रोल मॉडेल ठरले.

हेगडे यांनी प्रथमच लोकायुक्ताची स्थापना केली आणि भ्रष्टाचारविरोधाची जंग आरंभली. रामकृष्ण हेगडे हे मुख्यमंत्री म्हणून प्रचंड लोकप्रिय होते आणि ते उत्तम पशासकही होते. परंतु लवकरच हेगडे कुटुंबाविरुद्ध भ्रष्टाचाराचे आरोप होऊ लागले. वैद्यकीय जागा देण्यासाठी पैसे घेतल्याचा आरोप त्यांच्या मुलावरही झाला. एका कंपनीचे शेअर्स बेकायदेशीरपणे हेगडेंच्या नावावर झाल्याचा आरोपही झाला. त्यात काही व्यावसायिक व राजकारणी यांचे फोन टॅप केल्याचा आरोप झाल्यानंतर हेगडेंनी राजीनामा दिला. पुढे हेगडे व्ही. पी. सिंग सरकार असताना नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष झाले. देवेगौडा यांच्याशी शत्रुत्व असल्यामुळे, ते जेव्हा पंतप्रधान बनले, तेव्हा त्यांच्या सूचनेनुसार जनता दल अध्यक्ष लालूप्रसाद यादव यांनी हेगडेंना पक्षातून हाकलून दिले.

हेगडे यांची भाजपवाल्यांशी जवळीक होतीच. त्यामुळे त्यांनी ‘लोकशक्ती’ नावाचा पक्ष स्थापन करून, १९९८ साली भाजपबरोबर आघाडी केली आणि कर्नाटकात लोकसभेच्या बहुतेक जागा जिंकून आणल्या. त्यामुळे वाजपेयी सरकारमध्ये हेगडे वाणिज्यमंत्री झाले. १९९९ साली जनता दल फुटला. हेगडे यांचे पट्टशिष्य जे. एच. पटेल हे कर्नाटकात जनता दलाचे मुख्यमंत्री होते. पटेल यांच्याशी मैत्री जोडून लोकशक्तीने ‘जनता दल युनायटेड’ हा पक्ष स्थापन केला. पुढे या पक्षाची भाजपबरोबर आघाडी करूनही, १९९९च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत कर्नाटकात हेगडेंना काहीही यश मिळाले नाही. उलट काँग्रेस विजयी झाली.

देवराज अर्स यांनी कर्नाटकात जमीनसुधारणा राबवल्या आणि जमिनीचे फेरवितरण केले. त्यामुळे लिंगायत व वोक्कलिग जातींचे जमिनीवरील प्रभुत्व कमी झाले. 

कर्नाटकच्या राजकारणातील दुसरे अत्यंत महत्त्वाचे व्यक्तिमत्त्व म्हणजे देवराज अर्स. १९५२ साली अर्स यांनी पहिल्यांदा विधानसभेची निवडणूक लढवून विजय मिळवला. अर्स हे यथावकाश शक्तिशाली प्रादेशिक नेत्यांच्या सिंडिकेटचे सदस्य बनले. परंतु सिंडिकेटच्या अन्य नेत्यांप्रमाणे (उदाहरणार्थ के. कामराज) त्यांचा इंदिरा गांधींबद्दल कोणताही पूर्वग्रह नव्हता. १९६९ साली काँग्रेसमध्ये फूट पडली. तेव्हा ‘काँग्रेस ओ’, ही सिंडिकेटवाल्यांची होती, तर इंदिरा गांधींनी ‘काँग्रेस आर’ ही स्थापन केली. ‘काँग्रेस ओ’ मध्ये निजलिंगप्पा, वीरेंद्र पाटील, रामकृष्ण हेगडे आणि देवेगौडा हे कर्नाटकातील नेते होते. त्यावेळी देवराज अर्स यांनी कर्नाटकमधील काँग्रेस आरचे नेतृत्व करण्याचे मान्य केले.

१९७१च्या लोकसभा निवडणुकांत अर्स यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने २७च्या २७ जागा जिंकल्या. तर विधानसभा निवडणुकांत त्यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस आरने २१६ पैकी (तेव्हा विधानसभेत इतक्याच जागा होत्या) १६५ जागा प्राप्त केल्या काँग्रेस ओला केवळ २४ जागा मिळाल्या. १९७२ ते १९७७ या काळात अर्स कर्नाटकचे मुख्यमंत्री होते. १९७८ साली काँग्रेसमध्ये दुसरी फूट झाली. तेव्हाही अर्स इंदिराजींबरोबरच राहिले. १९७८ मध्ये अर्स पुन्हा मुख्यमंत्री बनले. परंतु लवकरच त्यांचे इंदिराजींशी मतभेद झाले. तेव्हा त्यांनी काँग्रेस एसमध्ये प्रवेश केला. काँग्रेसमधील बहुसंख्य आमदार त्यांच्याबरोबरच राहिल्यामुळे अर्स मुख्यमंत्रिपदी कायम राहिले. १९८०च्या लोकसभा निवडणुकीत मात्र कर्नाटकात अर्स यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाला केवळ एक जागा मिळाली. त्यांच्याबरोबरचे बहुतेक आमदार इंदिरा काँग्रेसमध्ये परतले आणि गुंडू राव मुख्यमंत्री बनले.

परंतु देवराज अर्स यांनी कर्नाटकात जमीनसुधारणा राबवल्या आणि जमिनीचे फेरवितरण केले, हे विसरून चालणार नाही. त्यामुळे लिंगायत व वोक्कलिग जातींचे जमिनीवरील प्रभुत्व कमी झाले. कनिष्ठ जाती, दलित आणि आदिवासी यांना अधिक अधिकार देऊन, त्यांना संघटित करणे, ही अर्स यांची ऐतिहासिक कामगिरी होय. स्थलांतरित मजुरांसाठी घरे बांधणे, ग्रामीण कर्जमाफी तसेच बंगळुरूला इलेक्ट्रॉनिक्स नगरीचा दर्जा देणे ही महत्त्वाची कार्ये अर्स यांचीच. गोरगरीब व पीडित-वंचितांची एकजूट उभारणे, त्यांना आवाज देणे हे काम अर्स यांनी केले आणि सिद्धरामय्या हे त्यांचाच वारसा चालवत आहेत. रामकृष्ण हेगडेंमुळे कर्नाटकात भाजपला पालवी फुटली आणि धर्मांधतेच्या विषाची फळे आज कर्नाटकी जनता अनुभवत आहे. उलट अर्स-इंदिरा गांधी-सोनिया गांधी-सिद्धरामय्या यांच्यामुळे कर्नाटकातील सामाजिकतेचे भरणपोषण झाले असून, काँग्रेसचा विजय हे त्याचेच फळ आहे.