वन हक्क कायद्याची अंमलबजावणी, पेसा अंतर्गत दीर्घकाळ प्रलंबित आश्वासनांची अंमलबजावणी, सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे आणि जिल्हा परिषद शाळांमधील हजारो रिक्त पदांची भरती, यांसह इतर प्रलंबीत मागण्यांना घेऊन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि अखिल भारतीय किसान सभेनं, ५० ते ६० हजार आदिवासी, शेतमजूर, शेतकऱ्यांसह नाशिकपासून मुंबईच्या दिशेनं लॉन्ग मार्च सुरु केला आहे.