पुणे जिल्ह्यातील आदिवासी वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थिनींना प्रवेश घेण्यासाठी नियमित आरोग्य तपासणी करताना गर्भतपासणी (युपीटी टेस्ट) करावी लागते. ही तपासणी करण्यासाठी विद्यार्थिनींची अथवा त्यांच्या पालकांची पूर्वपरवानगी घेतली जात नाही. गर्भतपासणी करण्यासंदर्भात शासन निर्णयात कोणत्याही प्रकारचा उल्लेख नसताना बेकायदेशीरपणे प्रशासनाकडून अनेक वर्षांपासून आदिवासी विद्यसार्थीनींची ‘युपीटी’ तपासणी केली जात आहे. फक्त आदिवासी विद्यार्थिनींना अशी वागणूक का दिली जात आहे, असा सवाल आता विद्यार्थिनी करत आहेत. 

आरोग्य तपासणी मध्ये ‘युपीटी’ वर भर

पुणे शहरातील वाकड येथील आदिवासी मुलींच्या वसतिगृहात राहणारी विद्यार्थिनी सांगते, “वसतिगृहात प्रवेश घ्यायचा असेल तर आरोग्य तपासणी ही अनिवार्य आहे. याला ‘आरोग्य तपासणी’ म्हणत असलो तरी त्यात मुलींच्या युपीटी तपासणीवरच भर असतो. वसतिगृहातून दिलेल्या फॉर्म वर डॉक्टर लघवी तपासणीच्या समोर स्पष्टपणे ‘युपीटी निगेटिव्ह’ असं लिहितात.” “आरोग्य तपासणीसाठी आम्ही कधी पालकांसोबत जातो किंवा सर्व मुली मिळून जातो. दवाखान्यात गेल्यानंतर कर्मचारी मुलींचा घोळका पाहून समजून जातात की या तपासणीसाठी आल्या आहेत. यावेळी ते आम्हाला थेट विचारतात कि ‘युपीटी टेस्ट का?’ बऱ्याचदा हे किट दवाखान्यात उपलब्ध नसतं. अशावेळी आम्हाला ते मेडिकल मधून विकत आणावं लागतं. आम्हाला कळत नव्हतं की ही तपासणी का आणि कशासाठी आहे? पण तिथं असणारी आजूबाजूची लोक आमच्याकडं वेगळ्याच नजरेनं पाहायची. त्यांच्या अश्या पाहण्यानं आम्हाला कळायचं की काहीतरी चुकीचं आहे.”

"मी सात वर्षांची असताना माझ्या मोठ्या बहिणीला ही तपासणी करावी लागत असल्याचं मला स्पष्ट आठवतं.”

मागच्या वर्षी वाकड येथील वसतिगृहात राहिलेली विद्यार्थिनी निशा साबळे म्हणते, “साधरणतः सहावी मध्ये असताना मुलींना मासिक पाळी सुरु होते. मी आश्रम शाळेत असताना देखील प्रवेश घेण्यासाठी युपीटी तपासणी करावी लागत असे, अजूनही ती करावी लागते. मी सात वर्षांची असताना माझ्या मोठ्या बहिणीला ही तपासणी करावी लागत असल्याचं मला स्पष्ट आठवतं.” “आरोग्य तपासणी मध्ये केवळ युपीटी तपासणीवरच एवढा भर का दिला जातो? प्रवेश घेण्यासाठी आम्हाला आरोग्य तपासणी करावी लागते परंतु मग यात युपीटी चा काय संबंध? हे फक्त आदिवासी मुलींच्या वसतिगृहातच का होत?” असे अनेक प्रश्न निशा उपस्थित करते.

जुन्नर तालुक्यात जुन्नर, आपटाळे आणि मडपारगाव या तीन सरकारी रुग्णालयांच्या ठिकाणी मुली आरोग्य तपासणी करू शकतात. आपटाळे आणि मडपारगाव अशा खेडेगावांच्या ठिकाणी युपीटी किट मिळत नाही. अशावेळी विद्यार्थिनींना स्वतः मेडिकल वर जाऊन किट आणाव्या लागत असल्याचं मुली सांगतात.

जुन्नर तालुक्यातील आश्रम शाळेत शिक्षण घेणारी पीडित विद्यार्थिनी सांगते, “वसतिगृहाची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आरोग्य तपासणी पूर्ण करावी लागते. आरोग्य तपासणीसाठी लागणारा मेडिकल फॉर्म आम्हाला मिळायला सोयीचा जावा म्हणून एखाद्या सायबर कॅफेवर ठेवला जातो. झेरॉक्स करून जुन्नरच्या शासकीय रुग्णालयात तो अर्ज घेऊन जावा लागतो. तिथे आम्हाला कोणत्या तपासण्या करायच्या आहेत याबाबत केस पेपर दिला जातो ज्यावर डॉक्टरांची सही घेऊन त्यात लिहिलेल्या रक्त आणि लघवी या तपासण्या कराव्या लागतात. रक्त तपासणी केल्यानंतर लघवी तपासणी साठी ‘किट’ दिली जाते. त्याद्वारे आमची युपीटी तपासणी केली जाते. तपासणीसाठीची किट अगोदर लॅब मध्ये दाखवायची नंतर ती घेऊन डॉक्टरानाकडं जायचं, डॉक्टर ती तपासून आमच्या फॉर्म वर ‘युपीटी नेगेटिव्ह’ असं लिहितात आणि सही शिक्का देतात. त्यानंतर तो फॉर्म वसतिगृहात गृहपालांकडं जमा करायचा, मग आम्ही वसतिगृहात राहायला जाऊ शकतो.”   

युपीटी तपासणीची त्रासदायक प्रक्रिया 

विद्यार्थिनींना शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला, वसतिगृहासाठी अर्ज भरताना आणि प्रत्यक्ष राहायला जाताना अशी दोन वेळा तपासणी करावी लागते. त्यानंतरच विद्यार्थिनीला वसतिगृहात प्रवेश मिळतो. यामध्ये प्रामुख्यानं विद्यार्थिनींना एक्स-रे, सोनोग्राफी, कानाची, हाडांची, डोळ्यांची आणि रक्त, लघवी यांसारख्या तपासण्या कराव्या लागतात. पुण्यात ही तपासणी औंध आणि ससून या सरकारी दवाखान्यात केली जाते. 

निशा याबाबत बोलताना सांगते, “शैक्षणिक वर्ष सुरु असताना दिवाळी, गणपती किंवा इतर कार्यक्रमांना मुली घरी जातात. अशावेळी आठ दिवसाच्या वर जर एखादी मुलगी घरी राहून परत येत असेल तर तिला वसतिगृहात येण्याआधी पुन्हा या तपासण्या कराव्या लागतात. मात्र यामध्ये केवळ ती गर्भवती आहे का नाही एवढचं त्यांच्याकडून पाहिलं जातं. एखादी मुलगी घरी जाऊन आल्यानंतर आठ दिवसात गर्भवती झाली आहे याचं निदान कसं होईल?” 

वाकड आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थिनी सांगते, “तपासणीसाठी मी औंधच्या शासकीय दवाखान्यात गेले होते. तिथं गेल्यानंतर केस पेपर काढला, त्यानंतर तपासण्यांची यादी असणारा एक मोठा फॉर्म दिला जातो ज्यामध्ये रक्त, लघवी, सोनोग्राफी, एक्स रे, कानाची, नाकाची, डोळ्यांची ,हाडांची अशा सर्व तपासण्यांचा समावेश आहे. या सर्व तपासण्या वेगवेगळ्या ठिकाणी कराव्या लागतात त्यामुळे या सर्व प्रक्रियेमध्ये जवळपास ३ ते ४ दिवस जातात.” 

ती विद्यार्थिनी पुढं म्हणते, “युपीटी तपासणी करताना गरोदर महिला त्यांची तपासणी करण्यासाठी आलेल्या असतात त्याच रांगेत आम्हाला उभं राहावं लागत. अशा वेळी येणाऱ्या जाणारे आमच्याकडं वेगळ्या नजरेनं पाहताना खूप वाईट वाटतं.”

पुण्यात शिक्षणासाठी आलेल्या आदिवासी विद्यार्थिनींना आरोग्य तपासणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी जवळपास ३ ते ४ दिवसांचा कालावधी लागतो.

पुण्यात शिक्षणासाठी आलेल्या आदिवासी विद्यार्थिनींना आरोग्य तपासणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी जवळपास ३ ते ४ दिवसांचा कालावधी लागतो. यामध्ये पहिल्या दिवशी सर्व तपासण्या केल्या जातात, दुसऱ्या दिवशी तपासण्यांचे सर्व अहवाल घेऊन डॉक्टरांकडून वसतिगृहात जमा करण्यासाठीचा फॉर्म विद्यार्थिनींना दिला जातो. पुढे त्यावर डॉक्टरांचा सही आणि शिक्का घेऊन विद्यार्थिनी तो फॉर्म वसतिगृहात जमा करतात. 

शहरात तपासण्या जास्त असल्यामुळं मुलींना जवळपास १७०० ते १८०० रुपये खर्च करावा लागतो. शैक्षणिक वर्षांमध्ये किमान ३ वेळेस मुलींना तपासण्या कराव्या लागत असल्याचं त्या सांगतात. 

“मागील एका वर्षापासून निवडणुकांचा काळ असल्यामुळं या तपासण्या मोफत होत आहेत. परंतु मागे या साठी साधारणतः १७०० ते १८०० रुपये खर्च येत होता. त्यामध्ये ही तपासणी प्रवेश घेण्याआधी दोनदा करावी लागते. त्याचबरोबर युपीटी तपासणी साठी लागणारं किट बऱ्याचदा मुलींना स्वतः विकत आणावं लागतं,” निशा सांगते. 

आदिवासी वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थिनींच्या मासिक पाळीसाठी एक नोंदवहीदेखील ठेवली जाते. ज्यामध्ये मुलींना त्यांच्या मासिक पाळीची आलेली तारीख नोंदवणं बंधनकारक आहे. 

जर एखाद्या मुलीची मासिक पाळी चुकली तर गृहपाल त्या मुलीला घेऊन युपीटी तपासणी करण्यासाठी दवाखान्यात घेऊन जात असल्याचं जुन्नर येथील आदिवासी वसतिगृहातील एक विद्यार्थिनी सांगत होती. स्री आरोग्य तज्ज्ञ डॉक्टर ऐश्वर्या रेवडकर सांगतात, “मासिक पाळी मध्ये अनियमितता येऊ शकते. शहरी भागात याचं प्रमाण जास्त आहे. मात्र मासिक पाळी आली नाही तर लगेच तिची युपीटी तपासणी करणं चुकीचं आहे. एखाद्या मुलीच्या बाबतीत वाढत्या वयासोबत मासिक पाळीमध्ये अनियमतात येणं साहजिक आहे.”  

‘युपीटी तपासणी म्हणजे काय?’ 

आंबेगाव तालुक्यातील आदिवासी वसतिगृहात राहणाऱ्या मुलींशी इंडी जर्नलनं संवाद साधला. नवीनच वसतिगृहात राहायला आलेल्या मुलींना युपीटी तपासणी म्हणजे काय आहे? ही कशासाठी केली जाते असं विचारलं असता त्यांनी सांगितलं की, “युपीटी तपासणी काय असते आणि ती कशासाठी केली जाते याबद्दल आम्हाला काहीही माहित नाही. वसतिगृहात राहायला यायचं असलं तर ही तपासणी करावी लागते त्यामुळे आम्ही ही तपासणी केली.”

११ विच्या इयत्तेमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थिनींना अजूनही युपीटी तपासणी म्हणजे काय याची माहित नाही. तपासणीपूर्वी त्यांची परवानगी देखील घेतली जात नसल्याचं मुली सांगतात.   याच वसतिगृहातील विद्यार्थिनी सांगतात, “आम्हाला ही तपासणी नको वाटते. तपासणी करताना खूप वेगळं वाटतं. पण हा प्रवेश प्रक्रियेचा भाग असल्यामुळं आम्हाला तपासणी करावी लागते.”

नाव न सांगण्याच्या अटीवरून आंबेगाव तालुक्यातील एका आदिवासी वसतिगृहाच्या गृहपाल सांगतात, “या तपासण्यांकडे आम्ही शारिरीक तपासण्या म्हणून पाहतो. यामध्ये सर्व तपासण्या केल्या जातात. जर एखाद्या विद्यार्थ्याला काही आजार असेल तर त्याला उपचारास मदत देखील केली जाते.  

त्या पुढे म्हणतात, “मलाही अशी काही तपासणी व्हावी असं वाटत नाही. परंतु मुलींसोबत काही अतिप्रसंग झाला तर अशा वेळी सावधानता म्हणून हे करणं आवश्यक वाटतं. काही वर्षांपूर्वी एक मुलगी गर्भवती राहिल्यानंतर तेथील स्थानिक गृहपालांना जबाबदार धरण्यात आलं.”  

“मलाही अशी काही तपासणी व्हावी असं वाटत नाही. परंतु मुलींसोबत काही अतिप्रसंग झाला तर अशा वेळी सावधानता म्हणून हे करणं आवश्यक वाटतं."

जुन्नर मधील विद्यार्थिनी सांगते, “पहिल्या वेळेस ही तपासणी करताना, ही तपासणी कशासाठी केली जात आहे?  याची मला काहीच कल्पना नव्हती. आरोग्य तपासणी मधील इतर तपासण्याप्रमाणे युपीटी तपासणीकडं आम्ही ‘वसतिगृहात राहण्यासाठी करावी लागणारी एक प्रक्रिया’ म्हणून पाहत होतो. 

ती पुढं सांगते, “दहावी पर्यंत गेल्यानंतर या तपासणीचा अर्थ समजायला लागला. किट द्वारे जेव्हा लघवी तपासणी होत होती तेव्हा काही तरी चुकीचं होत आहे असं वाटत होतं.”  “किटमध्ये बऱ्याचदा बिघाड असण्याची शक्यता असते, यावेळी त्या मुलीची तपासणी पॉजिटीव्ह येते. जुन्नरमध्ये एका मुलीच्या संदर्भात असा प्रकार घडला होता. त्यानंतर डॉक्टरांनी संबंधित वसतिगृहाच्या गृहपालांना बोलवून घेतलं, गृहपालांनी गावातील आशा कामगारांच्या मार्फत तिच्या पालकांना कळवलं होत. मात्र नंतर समजलं की किट खराबी होती,” साबळे सांगत होत्या. त्या पुढं म्हणाल्या, “अशा वेळी गावातील आणि आजूबाजूच्या सर्व लोकांना याबाबत माहित होतं. त्याचा मानसिक त्रास मुलींना सहन करावा लागतो.” 

शासन निर्णय नसताना बेकायदेशीर तपासणीला जबाबदार कोण? 

आंबेगाव तालुका आरोग्य अधिकारी डॉक्टर तुषार पवार यांना तपासणी संदर्भात विचारलं असता त्यांनी सांगितलं की, “मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आणि युपीटी यांचा काहीही संबंध नाही. विद्यार्थिनींना करावी लागणाऱ्या शारीरिक आरोग्य तपासणीसाठी युपीटी तपासणी आवश्यक नाही.” 

पवार म्हणतात, “ही तपासणी गेले अनेक वर्ष चालू आहे. मुली गर्भवती राहिल्याची काही प्रकरणं घडल्यामुळं ही तपासणी केली जाते. २०२३ मध्ये ही प्रक्रिया बंद करण्यात आली होती, परंतु सध्या ही तपासणी सुरु आहे.” 

“वैद्यकीय संकल्पनेत गावाकडून आल्यानंतर त्या मुलीची तपासणी लगेच केली जाते अशा वेळी तिच्या तिची गर्भधारणेचं निदान होऊ शकत नाही. अशा प्रकारच्या तपासण्या करणं चुकीचं आहे. मात्र हे अनेक वर्षांपासून चालत आलेलं आहे,” पवार सांगतात.   

“समाज म्हणून आपला दृष्टिकोन बदलणं आवश्यक आहे. एखाद्या वेळी असं काही झालं असलं म्हणून एक परंपरा चालू करणं चुकीचं आहे. अशी एखादी घटना घडली तरी आपण त्याला समाज म्हणून आणि प्रशासन म्हणून योग्य पद्धतीनं हाताळणं आवश्यक आहे,” डॉक्टर रेवडकर म्हणतात.  

घोडेगाव वसतिगृहातील गृहपाल म्हणाल्या, “आमच्या वसतिगृहात मुली सुट्ट्यांमध्ये घरी जाऊन परत आल्यानंतर पुन्हा तपासण्या होत नाही. शैक्षणिक वर्ष सुरु होतानाच फक्त ही तपासणी करावी लागते. मुलींसाठी वसतिगृहात मासिक पाळीच्या नोंदीसाठी वही ठेवलेली आहे. त्यामध्ये आम्ही सर्व मुलींची काळजी घेतो.”

मुलींसाठी वसतिगृहात मासिक पाळीच्या नोंदीसाठी वही ठेवलेली आहे.

आदिवासी विकास विभागाच्या, ११ नोव्हेंबर २०११ रोजीच्या शासन निर्णयात ‘प्रवेशापूर्वी विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची तपासणी शासकीय रुग्णालयाकडून करण्यात यावी. इतर विद्यार्थ्यांना बाधा होईल असे संसर्गजन्य आजार अथवा गंभीर आजार असलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येऊ नये’ असा उल्लेख आढळून येतो. शासन निर्णयामध्ये गर्भतपासणी संबधीचा कुठेही उल्लेख नाही. 

आरोग्य तपासणी ही सर्व मुलं आणि मुली या दोघांसाठी अनिवार्य आहे. मात्र मुलांना लघवी तपासणी करावी लागत नाही. 

मुलांच्या बाबतीत होणाऱ्या तपासण्यासंदर्भात भोसरी वसतिगृहातील विद्यार्थी योगेश हिले यानं सांगितलं की, “मुलांना आरोग्य तपासणी करताना रक्त आणि ईसीजी तपासणी कराव्या लागतात. आमची लघवी तपासणी केली जात नाही.”  प्रवेश अर्ज भरताना आणि वसतिगृहात राहायला जाताना अशा दोन वेळा आम्हाला देखील तपासण्या कराव्या लागतात. तपासण्यांसाठी कुठलंही खर्च आम्हाला करावा लागत नसल्याचं हिले यानं सांगितलं.  

या संदर्भात प्रकल्प अधिकारी प्रदीप देसाई यांना विचारलं असता, आश्रम शाळेतील मुलींची युपीटी तपासणी होत नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. 

ते“अशा प्रकारच्या कुठल्याही तक्रारी आमच्यापर्यंत आलेल्या नाहीत, असं काही असेल तर आम्ही दुसरा मार्ग काढू. मी याठिकाणी रुजू जाण्याआधीपासून अशा तपासण्या सुरु आहेत. युपीटी तपासणी संदर्भात कोणताही शासन निर्णय नाही. हे सर्व आधीपासूनच चालत आलेलं आहे.  विद्यार्थ्यांची आमच्यावर जबाबदार आहे त्यांच्या सुरक्षेसाठी आरोग्य तपासणी अनिवार्य करण्यात आलेली आहे,” देसाई सांगतात

डॉक्टर रेवडकर म्हणतात, “प्रशासनाच्या बाजूनं जरी असा विचार केला की हे आम्ही सुरक्षेच्या दृष्टीनं करत आहोत. परंतु याप्रकारे चिंता व्यक्त करण्याचा मार्ग अत्यंत अवमानकारक मार्ग आहे. याशिवाय देखील अनेक मार्ग आहेत. याऐवजी मुलींना लैंगिक शिक्षण देऊन या संबधी जागृत करू शकतात. अशा पद्धतींचा शिक्षणात समावेश होणं आवश्यक आहे.”

“असे प्रकार केवळ आदिवासी मुलींच्या बाबतीतच मर्यादित नाहीत. तर बऱ्याच नौकरीच्या क्षेत्रांमध्ये देखील न विचारता अशा प्रकारच्या तपासण्या सर्रास चालू आहेत. मी डॉक्टर असून देखील मला अशा प्रकारच्या अनुभवास सामोरं जावं लागलं आहे. पुण्यातील एका प्रतिष्ठित दवाखान्यात मी पुढचं वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी गेले असता कित्तेक वेळेस ‘तु प्रेग्नेंट नाहीस ना? असं विचारलं गेलं. त्यावेळी मला न विचारता माझी युपीटी तपासणी करण्यात आली होती,” त्या सांगतात.

पालकांना कळवणं आवश्यक नाही का? 

युपीटी तपासणी संदर्भात पालकांना माहित आहे का? या वर आंबेगाव वसतिगृहातील विद्यार्थिनींनी सांगितलं की, “आमच्या पालकांना देखील हेच वाटत की ही एक शैक्षणिक प्रक्रिया आहे. कधी कधी आमचे पालक सोबत येतात पण ‘आरोग्य तपासणी' यापलीकडं त्यांना काहीही माहित नाही.”

“माझ्या मुलीला मेडिकल करावं लागलं आहे. या वर्षी मी स्वतः तिला घेऊन गेलो होतो. पण यामध्ये गर्भतपासणी सारखी काही तपासणी होते याची आम्हाला काहीच कल्पना नाही."

एकनाथ मुंडे यांची मुलगी सध्या नववीमध्ये शिकते, त्यांना या तपासणी संदर्भात विचारलं असता त्यांनी सांगितलं की, “माझ्या मुलीला मेडिकल करावं लागलं आहे. या वर्षी मी स्वतः तिला घेऊन गेलो होतो. पण यामध्ये गर्भतपासणी सारखी काही तपासणी होते याची आम्हाला काहीच कल्पना नाही. आम्ही आरोग्य तपासणीकडं फक्त प्रवेशासाठी लागणारी तपासणी म्हणूनच बघतो. असं काही होत आहे हे आम्हाला सांगितलं नाही. माझ्या मुलीलासुद्धा याबद्दल काहीच माहित नाही.” 

“पालकांना या प्रक्रियेबद्दल ‘शैक्षणिक प्रवेशासाठी करावी लागणारी प्रक्रिया’ पलीकडं या संदर्भात कोणत्याही प्रकराची कल्पना नाही. शिक्षणाच्या प्रवाहात येणारी आमची पहिलीच पिढी आहे. त्यामुळं पालक प्रशासनाच्या समोर याबाबत कोणताही आक्षेप घेत नाहीत.” साबळे म्हणतात. 

विद्यार्थी आंदोलनात ‘युपीटी तपासणी बंद करा’ ही मागणी 

स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया अर्थात एसएफआयचे समीर गारे यांनी सांगितलं की, “२०२१-२२ च्या शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला एसएफआयनं युपीटी तपासणी रद्द करण्यात यावी यासाठी आंदोलन केलं होतं. यावेळी तत्कालीन प्रकल्प अधिकारी बळवंत गायकवाड यांच्याशी या विषयावर चर्चा झाली होती. जुन्नर, घोडेगाव भागातील विद्यार्थिनींनी युपीटी तपासणी द्वारे होत असलेल्या मानसिक त्रासाबद्दल अधिकाऱ्यांना यावेळी सांगितलं.” 

“यावेळी गायकवाड यांनी सांगितलं होत की ‘असा काही नियम किंवा शासन निर्णय नाही.’ अधिकाऱ्यांना असं काही होत आहे याबद्दल जणू काहीच कल्पना नाही असंच ते वागत होते.”

एसएफआयनं  २०२२ साली केलेल्या आंदोलनानंतर ही तपासणी बंद झाल्याचं घोडेगाव येथील वसतिगृहातील मुलींनी इंडी जर्नलला सांगितलं. या काळात शैक्षणिक वर्षाच्या सुट्ट्यांमधून घरून आल्यानंतर ही तपासणी करावी लागली नसल्याचं मुली सांगतात. मात्र पुढच्या वर्षी प्रवेश घेताना आरोग्य तपासणी वेळी पुन्हा युपीटी तपासणी करावी लागली असल्याचं मुलीचं म्हणणं आहे. या वर्षी देखील सर्व विद्यार्थिनींना या तपासण्या कराव्या लागल्या आहेत. 

गारे म्हणाले, “बळवंत गायकवाड यांची बदली झाल्यानंतर नवीन प्रकल्प अधिकाऱ्यांना आम्ही याबद्दल अनेकवेळा निवेदनं दिली. मात्र ही तपासणी अजून सुरूच आहे.” 

"आदिवासी आहोत म्हणून आम्हाला अशी वागणूक का?" 

युपीटी किटद्वारे करावी लागणारी तपासणी मानसिकरीत्या अत्यंत त्रास देणारी आहे. तपासणी करायला गेल्यानंतर आजूबाजूला असलेली लोकं अत्यंत हीन नजरेनं पाहतात.” घोडेगाव वसतिगृहातील पदवीच्या पहिल्या वर्षाला असणारी मुलगी सांगते. 

वाकड वसतिगृहातील एका विद्यार्थिनीनं सांगितलं की, “औंध येथील दवाखान्यात तपासणीसाठी गेल्यानंतर डॉक्टराकडं किट उपलब्ध असताना त्यांनी बाहेरून किट आणण्यास सांगितलं. आम्ही त्यांना ‘किट तुमच्याकडं असताना आम्ही का आणू?’ असं विचारल्यावर ‘वाढीव बोलला आहात ना, आता तुम्हाला आत घेतच नाही, काय करायचं ते करा’ म्हणत डॉक्टरांनी मला आणि माझ्या बहिणीला दिवसभर बाहेर तपासणी न करता वाट पाहायला लावलं.”  

डॉक्टर रेवडकर म्हणाल्या, “शिक्षणापासूनच जर असा लिंगभेद आपण सुरु करणार असू तर हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. जर तपासणी करायची असलं तर मुलींची परवानगी घेतली पाहिजे. चुकीचं घडत आहे हे कळत असताना एवढ्या मोठ्या प्रशासनाला विरोध करण्यासाठी त्यांच्यात ताकद नसते. त्यामुळे या मुली सहन करतात.”  “अशा प्रकारच्या घटना होणं अत्यंत लाजिरवाणं आहे. हे थांबवून योग्य शिक्षण देणं ही  सरकारची जबाबदार आहे आणि समाज म्हणून देखील आपण जबाबदार असणं आवश्यक आहे.” 

“ही पुरुषसत्ताक मानसिकता आहे आणि हे आपल्या समाजाचे प्रतिबिंब आहे. हे क्रूर चित्र बदलणे ही आपली सर्वांची जबाबदारी आहे”

साबळे म्हणतात, “२०२२-२३ साली पुण्यात एका हॉटेल मध्ये पोलिसांनी धाड टाकली होती, ज्यात काही मुलींना ताब्यात घेतलं गेलं होत. तेव्हा पोलिसांनी सर्वात आधी वाकड येथील आदिवासी मुलींच्या वसतिगृहातील गृहपालांना फोन करून विचारलं होत, की या तुमच्या मुली आहेत का ? मग हा दृष्टिकोन आदिवासी मुलींच्या बाबतीतच का?” 

डॉक्टर रेवडकर म्हणतात, “ही पुरुषसत्ताक मानसिकता आहे आणि हे आपल्या समाजाचे प्रतिबिंब आहे. हे क्रूर चित्र बदलणे ही आपली सर्वांची जबाबदारी आहे”