साताऱ्यातल्या शेकडो गावकऱ्यांचा दगडखाणींविरोधात लॉन्ग मार्च

सातारा जिल्यातील वाई तालुक्यातील मौजे कुसगाव, एकसर, बोरीव आणि व्याहळी गावांतील ग्रामस्थांनी ब्लॅक जेम स्टोन क्रशर आणि दगडखाणीच्या बेकायदेशीर परवान्यांविरोधात मुंबईकडे पायी लॉन्ग मार्च काढला आहे. १७ जुलै रोजी कुसगावहुन निघालेल्या या मोर्च्यात लहान मुलं, वृद्ध, तरुण, महिला आणि जनावरांसह बैलगाडी, ट्रॅक्टर घेऊन बेकायदेशीर खाणपट्टा आणि क्रशर परवाना रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभागानं सातारा जिल्ह्यातील १४१ गावांना भूस्खलनाचा धोका असल्याचं स्पष्ट केलं होतं. मागील सात वर्षांत या गावांवर अनेक नैसर्गिक संकटं कोसळल्याचं गावकरी सांगतात. विशेषतः २०२१ मध्ये महाबळेश्वर-पाचगणी प्रादेशिक योजनेतील बफर झोनमधील गावांमध्ये झालेल्या भूस्खलनामुळे मोठी जीवित आणि वित्तहानी झाली. याच बफर झोनमध्ये असणाऱ्या कुसगावमध्ये कायद्याला केराची टोपली दाखवत २०२२ मध्ये ब्लॅक जेम स्टोन क्रशरला परवाना देण्यात आला. ग्रामस्थांनी यासंदर्भातील सर्व पुरावे शासन दरबारी सादर केले असूनही, २०२४ मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी अन्यायकारक निकाल दिल्याचा आरोप आहे.

एकसर गावचे संजय गायकवाड म्हणतात, “मागील तीन वर्षांपासून आम्ही या क्रशर विरोधात आंदोलन करत आहोत, आमच्या लढ्यानं काही काळासाठी हे थांबलं होत. मात्र मागील १५ दिवसांपासून पुन्हा दगडखाणीचं काम  सुरू करण्यात आलं आहे. ही दगडखाण कुसगाव, एकसर आणि व्याहळी या गावांना लागून असणार आहे, त्यामुळे तिन्ही गावातील ग्रामस्थ हवालदिल झाले आहेत. या विरोधात आम्ही गावकऱ्यांनी स्थानिक प्रशासनाला अनेक वेळा कळवून देखील कोणत्याही प्रकारची दखल घेतली नाही, उलट हे कंत्राटदार प्रशासनाला हाताशी धरूनच दगडखाण काम करत आहेत.”

गायकवाड पुढे म्हणतात, “कुसगाव येथील दगडखाण आणि क्रशर बफर झोनमध्ये असताना ग्रामसभेचा कोणताही ठराव न घेता बेकायदेशीरपणे प्रशासनाकडून यास परवाना देण्यात आला. यासंबधी स्थानिक तहसिल तसंच जिल्हाधिकारी यांची १२ वेळा भेट घेऊन आम्ही याविरोधात कारवाई करण्याची मागणी केली परंतु प्रशासनाकडून कोणत्याही प्रकारची दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे आता आम्हा गावकऱ्यांकडं मुंबईला जाण्याशिवाय पर्याय नाही.”

गावकऱ्यांनी आरोप केला आहे कि, नाला बंधाऱ्यात अर्धा टीएमसी माती असल्याचा दाखला असताना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं दगडखाणीला परवानगी दिली. तलाठी आणि कृषी अधिकारी यांनी ओढ्यावर आणि पिकांवर होणाऱ्या परिणामांचा पंचनामा करूनदेखील परवाना मंजूर केल्याचा आरोप गावकरी करत आहेत.

दगडखाण व क्रशर हे वन क्षेत्रालगत असूनही त्यांना परवाने मंजूर करण्यात आल्यानं हे वनसंवर्धनाच्या कायद्याचा भंग करणारं असल्याचं गावकरी म्हणतात.

“माझ्या घरापासून अवघ्या हाकेच्या अंतरावर दगडखाणीचं काम सुरु आहे. यामुळे माझ्या कुटुंबाला त्रास होत आहे. आम्ही अनेकवेळा क्रशर अडवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यांच्याकडं बाहेरून आणलेले गुंड असल्यामुळं जिवाच्या भीतीनं आम्हाला माघारी फिरावं लागतं. याबद्दल आम्ही पोलसांनाही सांगितलं, मात्र उलट पोलिसांनी आमच्यावरच गुन्हे दाखल करण्याच्या धमक्या दिल्या,” कुसगावच्या वंदना वरे यांनी सांगितलं.

वरे पुढे बोलताना म्हणतात, “माझ्या दोन्ही मुलांवर पोलिसांनी क्रशर अडवल्यामुळं गुन्हे दाखल केले आहेत. आत्तापर्यंत क्रशर विरोधात आवाज उठवणाऱ्या ६४ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. महिलांना पोलिसांकडून 'खड्ड्यात गाडण्याच्या' धमक्या दिल्या जात आहेत. हे सर्व आम्ही आमच्याच गावात राहता यावं आणि आमची हवा स्वच्छ राहावी, यासाठी सहन करत आहोत.”

कुसगावच्या सरपंच सीमा वरे सांगतात, “क्रशर आणि दगडखाणीचा गावकऱ्यांच्या आरोग्यावर, शेतीवर आणि जनावरांवर दुष्परिणाम होत आहे. गुरांच्या चाऱ्यावर धूळ येऊन साचत असल्यानं गुरं चारा खात नाहीत. रात्रभर चालू असलेल्या क्रशर आणि ब्लास्टिंगच्या आवाजामुळं गावातील लहान मुलं दचकतात, येणाऱ्या धुळीमुळे त्यांना श्वास घेण्यास त्रास होत आहे. शेती आणि पिकांवर धुळीचे थर साचल्यामुळं शेती नापीक होत चालली आहे. पिण्याचं पाणी देखील आता दूषित होत आहे. यामुळे दगडखाण आणि क्रशर काम तात्काळ बंद झालं पाहिजे.”

“तिन्ही गावातील गावकरी आपल्या मुलाबाळांसह वृद्धांना आणि जनावरांना घेऊन मुंबईकडे जात आहोत,अनेक ग्रामस्थांच्या पायाला फोड आले आहेत, पाच दिवस झाले आम्ही चालत आहोत परंतु अजून प्रशासनानं कोणत्याही प्रकारची चर्चा वा दखल घेतली नाही,” सरपंच वरे म्हणाल्या.

दगडखाण कामासाठी मोठ्या प्रमाणावर डम्पर गावातून जातात, त्यामुळं शाळकरी मुलांना शाळेत जाताना नाकातोंडात धूळ जाणे, श्वास घेण्यास त्रास होणे अशा अनेक अडचणी येत असल्याचं गावकरी सांगतात.

दहावीच्या वर्गात शिकणारा स्वराज पारटे, आपल्या आई-वडिलांबरोबर या आंदोलनात ‘क्रशर बंद झालेच पाहिजे’च्या घोषणा देत गेले पाच दिवस चालत आहे. इंडी जर्नलशी बोलताना स्वराज म्हणतो, “गावापासून माझी शाळा काही अंतरावर आहे, शाळेत जाताना रस्त्यावर अनेक डम्पर फिरतात. त्यामुळे कपड्यांवर तर धूळ बसतेच, तसंच नाका तोंडात धूळ जाऊन घशाला आणि श्वास घ्यायला त्रास होतो. पिण्याच्या पाण्यात धूळ जाते त्यामुळे तेच अस्वच्छ पाणी आम्हाला प्यावं लागतं. रात्रीच्या ब्लास्टिंग मूळ आमची गाय भिते. माझ्याहुन लहान असणारी माझी बहीण रात्रीच्या आवाजांमुळं दचकून जागी होते. त्यामुळे हे क्रशर बंद झालं पाहिजे.”

सातत्यानं जिल्हा प्रशासनासमोर याविरोधातील सर्व पुरावे सादर केल्यानंतरही कोणत्याही प्रकारची दखल घेतली गेली नसल्यानं कुसगाव ते मुंबई मंत्रालयापर्यंत लाँग मार्च काढण्याचा निर्णय घेतल्याचं गावकरी सांगतात.

ब्लॅक जेम स्टोन क्रशरचा परवाना तात्काळ रद्द करण्याची मागणी गावकऱ्यांनी केली आहे. त्याचबरोबर २०२४ मध्ये सातारा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, गौण खनिज अधिकारी अमोल थोरात, वाईच्या तहसीलदार सोनाली मेटकरी आणि निवासी तहसीलदार वैशाली जयगुडे यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप करत त्यांचं निलंबन करण्याची मागणी गावकरी करतात.

या प्रकरणी जिल्हा प्रशासनानं अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही. ग्रामस्थांनी पुराव्यानिशी तक्रारी दाखल केल्या असूनही, प्रशासनाचं मौन आणि बेकायदेशीर परवान्यांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न, यामुळे ग्रामस्थांमध्ये तीव्र असंतोष दिसून येत आहे.

एक्सर गावाचे निवृत्त सैनिक विक्रम पराटे आपलं ट्रॅक्टर घेऊन मुंबईच्या दिशेनं या आंदोलनात चालत आहेत. ते सांगतात, “पाच दिवस झाले आम्ही चालत आहोत, यात लहान मुलं, महिला आणि वृद्धांची प्रकृती गंभीर बनत आहे. कालच एका आंदोलक महिलेला अर्धांगवायूचा झटका आल्यामुळे त्यांना रुग्णालयात दाखल करावं लागलं.

“आम्हाला या दगडखाणीमुळं भविष्यातील होणारे अजून तीव्र दुष्परिणाम जाणवत आहेत. जर हे क्रशर असंच चालू राहील तर उद्या आमचं गाव ओसाड पडून आम्हाला गाव सोडून जाण्याची वेळ येईल. आमची शेती आमचं गाव यांना सोडून आम्ही कुठं जायचं?” पराटे विचारतात.

७० वर्षांचे निवृत्त शासकीय कर्मचारी कृष्णा काटे सांगतात, “रात्री बेरात्री कधीही क्रशर चालू असते, त्यामुळं आम्ही रात्रीची गस्त घालतो, परंतु बाहेरून आणलेले गुंड आम्हाला रोखतात, मारण्याच्या धमक्या देतात. एवढी हिम्मत आणि मुजोरी राजकीय पाठबळ असल्याशिवाय येते का? ज्या महिलेला हे कंत्राट दिलं आहे तिने मागील काही महिन्यांत अनेक एकर जमीन विकत घेतली आहे. यामध्ये प्रशासनदेखील सहभागी आहे. क्रशर आणि ब्लास्टिंगच्या आवाजामुळं घराच्या काचा आणि भिंतींना तडे गेले आहेत. पिण्याच्या पाण्याची टाकीमध्ये धूळ साचली आहे, गावकऱ्यांना हेच दूषित पाणी प्यावं लागत आहे.”

वंदना वरे म्हणतात, “गावात राहून तसही धुळीनं किंवा गुंडाच्या आणि पोलिसांच्या भीतीनं आम्ही मरणार होतो, त्यापेक्षा आमच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर मंत्रायलसमोर जीव देऊ.”

आंदोलक स्वप्नील गायकवाड यांनी सांगितलं, “मोर्चाच्या सहाव्या दिवशी पुण्यात शिरल्यानंतर पुणे विभागीय आयुक्तांनी आम्हाला चर्चेस बोलावून घेतलं. परंतु या चर्चेत गावकऱ्यांच्या हिताची कोणतीही चर्चा झाली नाही. विभागीय आयुक्तांनी या प्रकरणावर जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोलून मार्ग काढू म्हटलं. जिल्हाधिकारी यांनी आयुक्तांना 'संबंधित प्रकारांबद्दल गावकऱ्यांनी माझ्याकडं अपील दाखल करावी, त्यानंतर मी चौकशी करून निर्णय घेईल', असं सांगितलं.”

गायकवाड पुढं म्हणाले, “जिल्हाधिकारी दगडखाणीच्या कामाला अंतरिम स्थगिती देऊ शकत होते. प्रशासनाच्या या खेळवाखेळवीच्या कारभारावरून सहा दिवस ९० किमी चालत आलेल्या गावकऱ्यांना अजूनही गांर्भीर्यानं घेत नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

हा लाँग मार्च बेकायदेशीर खाण आणि क्रशर बंद होईपर्यंत तसेच जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई होईपर्यंत सुरू राहणार असल्याचा निर्धार गावकऱ्यांनी केला आहे.