Mid West

स्वतंत्र कुर्दिस्तानसाठीच्या पीकेकेच्या सशस्त्र लढ्याचा शेवट

गेल्या आठवड्यात कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टीनं निशस्त्रीकरणाची प्रक्रिया केली सुरु.

Credit : इंडी जर्नल

 

शुक्रवारी इराकच्या उत्तर कुर्दिस्तान प्रदेशातील सुलैमानियाह येथे एक छोटेखानी समारंभ आयोजित करण्यात आला, ज्यामध्ये पीकेके (कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी) च्या २० ते ३० लढवय्यांनी आपली शस्त्रं नष्ट करून निशस्त्रीकरणाच्या प्रक्रियेला सुरुवात केली. १९८४ पासून तुर्कीये सरकारविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष करणाऱ्या पीकेकेनं फेब्रुवारी २०२५ मध्ये नेते अब्दुल्ला ओझलान यांच्या आवाहनानंतर हा संघर्ष संपवण्याचा आणि विघटनाचा निर्णय घेतला आहे.

विशेष म्हणजे त्यांनी ही शस्त्रं कोणत्याही सरकारकडं किंवा प्राधिकरणाकडं सुपूर्द न करता नष्ट केली. या प्रक्रियेचा परिणाम केवळ तुर्कीयेपुरता मर्यादित नसून, इराक, सीरिया आणि इराणसह संपूर्ण मध्यपूर्वेवर होऊ शकतो. कारण पीकेके आणि त्याचे उपगट या प्रदेशांमध्ये सक्रिय राहिले आहेत.

 

कुर्द जनतेचा संघर्ष

कुर्द हा जगातील सर्वात मोठा राष्ट्रविरहित वंशीय समूह आहे. अंदाजे २५ ते ३० दशलक्ष कुर्द लोक इराक, इराण, सीरिया आणि तुर्कीयेमध्ये अल्पसंख्याक म्हणून राहतात. कुर्द प्रश्नांचं विभाजन आणि गुंतागुंतीचे प्रादेशिक हितसंबंध यामुळे मध्यपूर्वेत कुर्द-विषयक मुद्दे नेहमीच संवेदनशील राहिले आहेत.

पहिल्या महायुद्धानंतर १९२० मध्ये ऑट्टोमन साम्राज्य लयास गेल्यानंतर झालेल्या सेव्ह्रच्या तहात कुर्द लोकांसाठी स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण करण्याचं आश्वासन देण्यात आलं होतं. मात्र, तुर्कीयेतील राष्ट्रवादी नेतृत्वाच्या दबावामुळे १९२३ मध्ये झालेल्या लॉझान तहात ते आश्वासन मागे घेण्यात आलं. या नव्या तहात स्वतंत्र कुर्दिश राष्ट्राबद्दल काहीही उल्लेख करण्यात आला नाही. ऑट्टोमन साम्राज्यात राहणारे कुर्द आता इराण, इराक, सीरिया आणि तुर्कीयेमध्ये विभागले गेले. आणि तेव्हापासूनच त्यांचा त्यांची ओळख, भाषा आणि संस्कृतीचा संघर्ष सुरु होताना दिसतो.

 

 

१९८० च्या दशकात इराकमध्ये तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष सद्दाम हुसेन यांच्या नेतृत्वाखाली कुर्द लोकांवर भीषण अत्याचार झाले. १९८८ च्या अन्फल कॅम्पेन मध्ये हजारो कुर्द नागरिकांवर रासायनिक हल्ले करण्यात आले, ज्यामध्ये जवळपास ५००० लोक ठार झाले, शेकडो खेडी उध्वस्त करण्यात आली आणि लाखो कुर्द नागरिक विस्थापित झाले. सीरियामध्ये बराच काळ कुर्द लोकांना नागरिकत्व नाकारण्यात आलं होतं. २०११ नंतर सुरु झालेल्या यादवी युद्धात कुर्द गटांनी आयएसआयएस विरुद्ध लढा दिला होता, त्यातून त्यांनी काही भागांमध्ये स्वायत्त शासन स्थापन केलं. परंतु त्यामुळे पुढे अरब समुदाय आणि कुर्दांमध्ये वर्चस्वाचा संघर्ष निर्माण झाला. तुर्कीये आणि इराणमध्ये कुर्द नेत्यांवर बंदी घालून त्यांच्यावर देशद्रोहाचे खटले दाखल करण्यात आले.

कुर्द तुर्की, इराक, इराण आणि सीरिया या चार प्रमुख देशांमध्ये पसरलेले असले तरी, कोणत्याही देशानं त्यांना स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता दिलेली नाही. ज्यामुळे त्यांचे भाषिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय अधिकार मिळवण्यासाठी आजही संघर्ष सुरु आहे.

 

निशस्त्रीकरणाचा प्रारंभ

जून २०२५ मध्ये पीकेके-संबंधित फिरात न्यूज एजन्सीनं प्रसारित केलेल्या एका व्हिडिओमध्ये, गटाचे कैदेत असलेले नेते अब्दुल्ला ओझलान यांनी निशास्त्रीकरणाबद्दल बोलताना “सशस्त्र संघर्षाच्या टप्प्यातून लोकशाहीराजकीय आणि कायदेशीर टप्प्यात स्वेच्छेनं होणारी संक्रमण प्रक्रिया” असं म्हटलं. त्यांनी याला एक “ऐतिहासिक विजय” असं संबोधलं.

शुक्रवारी पार पडलेल्या निःशस्त्रीकरणाच्या समारंभात पीकेकेच्या वरिष्ठ नेत्या बेशे होझात यांनी निवेदन वाचलं, “आम्ही आपली शस्त्रं आपल्या उपस्थितीत, सदिच्छा आणि ठामपणाने नष्ट करत आहोत.” ही प्रक्रिया संपूर्ण उन्हाळ्यात टप्प्याटप्प्यानं राबवली जाण्याची शक्यता स्थानिक माध्यमांनी वर्तवली आहे.

 

चाळीस वर्षांच्या संघर्षाच्या शेवटाकडं

पीकेके आणि त्यांच्या उपगटांसाठी आजही एक प्रतीकात्मक नेतृत्वाचं स्थान राखून असलेल्या अब्दुल्ला ओझालान यांनी १९७० च्या दशकात कुर्द राष्ट्रवादाची चळवळ पुढे नेत, १९७८ मध्ये एक मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट संघटना म्हणून 'पीकेके'ची स्थापना केली. १९८४ मध्ये त्यांनी तुर्कीविरुद्ध स्वतंत्र कुर्दिस्तानसाठी बंड सुरु केलं. पुढं ओझालान यांनी पीकेकेवर एकाधिकार स्थापन करत प्रतिस्पर्धी कुर्द संघटनांना संपवून स्वतःच्या नेतृत्वाखालील लढ्याचं वर्चस्व प्रस्थापित केले.

१९८४ ते २०२४ दरम्यान या संघर्षात सुमारे ४०,००० हुन अधिक लोकांचा बळी गेला, यादरम्यान हिंसाचारामुळं हजारो कुर्द लोक दक्षिण तुर्कीतील उत्तर भागातील शहरांत स्थलांतरित झाले. १९८० आणि ९० च्या दशकात पीकेकेनं तुर्की सैन्य, पर्यटकांच अपहरण, आत्मघाती हल्ले आणि युरोपातील तुर्की दूतावासांवर हल्ले केले. याकाळात ओझालान यांनी सीरियातून पीकेकेचं नेतृत्व केलं.

 

 

परंतु, १९९८ मध्ये तुर्कीच्या कारवाईच्या भीतीनं त्यांनी सीरिया सोडलं. १९९९ मध्ये केनियातील नैरोबी येथे त्यांना अटक करण्यात आली आणि तुर्कीला पाठवण्यात आलं. जिथं सुरुवातीला त्यांना फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली, पण २००४ मध्ये तुर्कीनं मृत्युदंड रद्द केल्यानं त्यांची शिक्षा जन्मठेपेत रूपांतरित झाली.

२००४ मध्ये तुर्कीनं मृत्युदंड रद्द केल्यानंतर आणि २०१३ मध्ये ओझलान यांनी स्वतंत्र कुर्द राष्ट्राच्या मागणीऐवजी प्रादेशिक स्वायत्तता आणि कुर्द हक्कांसाठी शांततापूर्ण मार्ग स्वीकारण्याचे आवाहन केल्यानंतर, तुर्की सरकारसोबत शांतता चर्चा सुरू झाल्या.

२०१५ मध्ये पुन्हा एकदा संघर्ष सुरू झाला. पुढे दहा वर्षांनंतर, १२ मे २०२५ रोजी पीकेकेनं विघटनाची ऐतिहासिक घोषणा करत प्रथमच लोकशाही मार्गानं कुर्द प्रश्नांचं समाधान शक्य असल्याचं मान्य केलं, ज्याचे तुर्कीयेतील एर्दोगान सरकारनं स्वागत केलं.

तुर्कीयेतील राजकीय वातावरणही या प्रक्रियेस पोषक ठरत आहे. सत्ताधारी एर्दोगान यांची एके पार्टी आणि विरोधी सीएचपी (रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी) या दोघांनीही या पावलाचं स्वागत केलं आहे. विशेष म्हणजे, पीकेके विरोधात कट्टर भूमिका घेत असलेल्या एमएचपी (राष्ट्रवादी चळवळ पक्ष) पक्षाचे नेते देवलेट बहेली यांनी खुद्द ओझालान यांना संसदेत “दहशतवादाचा त्याग” जाहीर करण्याचं आमंत्रण दिलं आहे. ज्यामुळे ओझालान यांच्या संभाव्य सशर्त जामिनाची शक्यता निर्माण झाली आहे.

अल जझीरानं दिलेल्या वृत्तानुसार, काही राजकीय विश्लेषकांचा अंदाज आहे की, शांततेचा हा करार एर्दोगान यांना २०२८ च्या निवडणुकांमध्ये फायदा करून देऊ शकतो, कारण तुर्कीच्या ८.५ कोटी लोकसंख्येपैकी जवळपास २०% कुर्द आहेत.

पण, २२ वर्षांच्या सत्तेनंतर, एर्दोगान यांनी सांगितलं आहे की, ते २०२८ मध्ये पुन्हा निवडणुकीसाठी उभे राहणार नाहीत. त्यांनी असंही स्पष्ट केलं आहे की तुर्कीला नवीन राज्यघटनेची आवश्यकता आहे.

 

प्रादेशिक परिणाम

सीरियाच्या ईशान्य भागावर प्रामुख्यानं एसडीएफ (पीपल्स डेमोक्रॅटिक फोर्सस) या कुर्द नेतृत्वाखालील सैन्यदलाचं नियंत्रण आहे. गेल्या दशकभरापासून तुर्कीयेनं एसडीएफ विरुद्ध अनेक कारवाया केल्या आहेत. एसडीएफचे नेतृत्व वायपिजे (पीपल्स प्रोटेक्शन युनिट्स ) करत असून तुर्कीये त्यांना दहशतवादी समजते आणि तिला पीकेकेची सीरियन शाखा मानते.

 

 

डिसेंबरमध्ये सीरियन अध्यक्ष बशर अल-असद यांच्या पतनानंतर एसडीएफ नवीन तुर्कीये-पुरस्कृत दमास्कस सरकारसोबत चर्चेत आहे. चर्चेचा केंद्रबिंदू म्हणजे एसडीएफची एकत्रित सीरियामध्ये भूमिका काय असेल आणि ईशान्य सीरियात कोणत्या प्रकारचे प्रशासन असणार आहे.

पीकेकेनं ओझालान यांच्या आवाहनाचा मान ठेवून शस्त्र खाली ठेवणार असल्याचे जाहीर केल्यावर एसडीएफ नेते मझलूम अबदी यांनी त्याचे स्वागत केले, पण त्याचबरोबर स्पष्ट केले की एसडीएफ शस्त्र खाली ठेवणार नाही आणि ओझालान यांचा निर्णय सीरियामध्ये लागू होणार नाही.

इराकमध्ये, गेल्या वर्षी तुर्की आणि इराकमधील उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठकीनंतर पीकेकेला बंदी घातलेली संघटना घोषित करण्यात आलं. इराकच्या कुर्द स्वायत्त प्रशासनाने तुर्कीये आणि पीकेके यांच्यातील संवादाला पाठिंबा दिला आहे, ज्यामुळे शस्त्र समर्पणाची ठिकाणं निश्चित करण्यात त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरेल.

तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगान यांनी या घडामोडीचे स्वागत करत याचे वर्णन “आपल्या देशाच्या पायांवर टाकलेली रक्तबंबाळ साखळी पूर्णपणे तोडून फेकण्याचा” क्षण म्हणून केले. त्यांनी याला “तुर्कीयेच्या शतकाचे” दरवाजे उघडणारा क्षण म्हटले. सत्ताधारी एके पार्टी, विरोधी सीएचपी आणि पारंपरिकरित्या पीकेके विरोधी एमएचपी पक्षानेही या प्रक्रियेला पाठिंबा दर्शवला आहे. एमएचपीचे नेते देवलेट बहचेली यांनी ओझलान यांना संसदेत “दहशतवादाचा त्याग” जाहीर करण्याचे आमंत्रण दिले आहे, ज्यामुळे त्यांच्या सशर्त जामिनाची शक्यता निर्माण झाली आहे.

“राष्ट्रीयतावादी चळवळ पक्ष (एमएचपी), ज्यांनी पूर्वी शांततेच्या प्रयत्नांना ‘देशद्रोह’ म्हंटल होतं, त्यांनी आता या प्रक्रियेला पाठिंबा दिला आहे.”

राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणं आहे की, जर्मनीसह अनेक देशांनी दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केलेल्या या गटाचे विसर्जन तुर्कीयेतील राजकीय सत्तासंतुलनात मूलभूत बदल घडवू शकते.

 

मागण्या आणि अडथळे

गुरुवारी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात पीकेकेनं स्पष्ट केलं की, शांतता प्रक्रियेचा यशस्वी अंमल प्रामुख्यानं तुर्कीये सरकार कुर्द समूहाच्या हक्कांना मान्यता देतं की नाही, त्यावर अवलंबून असेल. शस्त्रत्याग ही शांततेच्या इच्छेची स्पष्ट खूण आहे, असं पीकेकेनं म्हटलं. मात्र, पूर्णपणे निशस्त्रीकरण आणि संघटनेचं विसर्जन होण्यासाठी तुर्की सरकारकडून राजकीय, कायदेशीर आणि सामाजिक पावलं उचलणं आवश्यक असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

या प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून पीकेकेनं ओझलान यांच्या सुटकेची मागणी केली आहे. त्यांनी तुर्कीच्या दंड संहितेत बदल करून हजारो कुर्द राजकीय कैद्यांची  विशेषतः वृद्ध आणि आजारी व्यक्तींची सुटका करण्याची मागणी केली आहे. तसंच शस्त्र खाली ठेवणाऱ्या लढवय्यांना माफी मिळावी आणि त्यांना कायदेशीर राजकारणात सहभागी होण्याची संधी मिळावी अशीही मागणी आहे.

 

 

कुर्द लोकांचे म्हणणं आहे की, तुर्कीये सरकार त्यांच्या अस्तित्वालाच नाकारतं. दीर्घकाळ कुर्द लोकांच्या कुर्दिश या मातृभाषा बंदी घालण्यात आली होती. कुर्द मुलांना कुर्दिश नावं ठेवण्याचा हक्क आणि कुर्द सांस्कृतिक उपक्रमांमध्ये सहभागी होण्याच्या अधिकारावर बंदी तुर्कीये सरकारनं आणली होती. तसेच अनेकदा त्यांच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांना 'दहशतवादी' ठरवलं गेलं आहे. तुर्की सरकारनं लादलेल्या कुर्द ओळखीच्या दडपशाहीविरुद्ध, आणि कुर्दिश भाषेला अधिकृत मान्यता देऊन, तिचा शिक्षणात समावेश करावा यासाठी पीकेकेनं संघर्ष केला. तसंच पीकेकेनं सांस्कृतिक अधिकारांसह कुर्द लोकांना तुर्कीच्या राजकारणात अधिक प्रतिनिधित्व मिळावं आणि निर्णयप्रक्रियेत त्यांचा सक्रीय सहभाग असावा यासाठी देखील लढा दिला.

इस्तंबूल पॉलिटिकल रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या सह-संचालिका सेरेन सेल्विन कोर्कमाझ यांनी अल जझीराशी बोलताना सांगितलं कि, "गेल्या वर्षी ज्या राजकीय समीकरणांवर आपण चर्चा करत होतो, ती आता पूर्णपणे बदलली आहेत. सर्वच पक्षांना आपले कार्यक्रम आणि भाष्य यामध्ये बदल करावा लागेल."

त्यांच्या मते पुढील तीन वर्षात तुर्कीयेच्या राजकारणावर प्रभाव पाडणाऱ्या गोष्टींमध्ये पीकेकेसोबतचा हा शांतता करार पुढं कसा जातो, हे महत्वाचं असेल.

पीकेकेच्या विसर्जनाला संघटनेच्या काही वरिष्ठ नेत्यांकडून अजूनही विरोध होत असल्याचं असताना, अभ्यासक पीकेकेच्या जागी नवीन संघटना येणार का असा प्रश्न उपस्थित करतात? तसंच कुर्दिस्तान डेमोक्रॅटिक कम्युनिटीज युनियन (केसीके) या छत्रसंघटनेचं काय होणार? यावरही चर्चा सुरु आहेत.

पीकेकेचे एकूण साठ हजार समर्थक असल्याचा अंदाज आहे, तसंच इराकसारख्या प्रदेशात लपून बसलेले लढवय्ये आणि शहरातील कार्यकर्ते यांच्याबद्दल काय निर्णय होणार, हे अजून अस्पष्ट आहे.

 

More from Author