वर्षानुवर्षं तुटपुंज्या मानधनावर राबणाऱ्या आणि 'कर्मचारी' या व्याख्येपासून कायदेशीररित्या वंचित असलेल्या हजारो अंगणवाडी, आशा सेविका आणि कंत्राटी कामगारांना भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) पेन्शन योजना लागू होते, असा निकाल पुणे प्रादेशिक भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त अमित वशिष्ठ यांनी दिला आहे. या निकालामुळे पुणे जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या ९ हजार १५ कर्मचाऱ्यांना पीएफ योजना लागू होणार असल्याचं कामगारांच्या वतीनं बाजू मांडणाऱ्या सिटू संघटनेनं स्पष्ट केलं. त्यानुसार पुणे विभागीय भविष्य निर्वाह निधी आयुक्तांनी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) कायद्याच्या कलम ७ ए अंतर्गत एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल देत, पुणे जिल्हा परिषदेला तब्बल १०८४ कोटी १३ लाख ७४ हजार ६३५ रुपयांची पीएफ रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.

प्रकरण काय होते?

पुणे जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत इंटिग्रेटेड चाईल्ड डेव्हलपमेंट स्कीम (आयसीडीएस) आणि नॅशनल हेल्थ मिशन अंतर्गत आशा कामगार, अर्धवेळ परिचर, अंगणवाडी सेविका आणि अंगणवाडी मदतनीस असे एकूण १३,३०५ कर्मचारी कार्यरत आहेत. याव्यतिरिक्त बांधकाम आणि पंचायत विभागात कंत्राटी व रोजंदारीवर काम करणारे कामगारही आहेत.

सप्टेंबर २०२४ मध्ये ईपीएफओ अधिकाऱ्यांनी केलेल्या तपासणीत निदर्शनास आलं की, जिल्हा परिषदेकडून या कामगारांना पीएफचा लाभ दिला जात नाही. यावर जिल्हा परिषदेनं कायदेशीर बचावाचा पवित्रा घेत युक्तिवाद केला असल्याचं सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स (सिटू)चे पुणे जिल्हा सचिव वसंत पवार यांनी सांगितलं.

या तपासणीत जिल्हा परिषदेचं म्हणणं होत की, “हे कामगार सरकारी योजनेनुसार काम करतात, त्यांना 'पगार' मिळत नसून केवळ निश्चित 'मानधन' मिळतं. तसंच सरकारी नियमांत या कामगारांसाठी पीएफची कोणतीही तरतूद नाही.”

“जिल्हा परिषद ही राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखालील संस्था असल्याने, ईपीएफ कायद्याच्या कलम १६ नुसार त्यांना या कायद्यातून सवलत आहे,” पुढे असा युक्तिवाद जिल्हा परिषदेनं मांडला.

या प्रक्रियेत सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स या कामगार संघटनेनं मध्यस्थी करत कामगारांची बाजू भक्कमपणे मांडली.

अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या शुभा शमीम यांनी या संदर्भात इंडी जर्नलशी बोलताना सांगितलं की, “या कामगारांना अजून कर्मचारी म्हणून घोषित केलेलं नाही. मात्र ग्रॅच्युइटी संदर्भात याच संदर्भातील एक खटला गुजरातमधील एका खालच्या न्यायालयात झाला होता. पुढे या सुनावणीला चॅलेंज करत हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेलं.”

सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणात ग्रॅच्युइटी देण्याचा निर्णय दिला. यावेळी त्यांनी युक्तिवाद करताना सांगितलं होतं, “हे कामगार शासन कर्मचारी ‘सदृश' आहेत, त्यामुळे यांना कर्मचारी म्हटलं जाऊ शकतं. त्यांना जे मानधन मिळते ती 'मजुरी’ आहे, त्यामुळे त्यांना ग्रॅच्युइटी दिली गेली पाहिजे,” शमीम यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीचा संदर्भ देताना सांगितलं.

सर्वोच्च न्यायालयानं पुढं सांगितलं होत की, “या कामगारांना ‘कर्मचारी’ म्हणून जरी मान्य केलं नसलं तरी ते ज्या पदावर काम करत आहेत, त्या पदांना ग्रॅच्युइटी लागू होते.”

“याच युक्तिवादाचा संदर्भ देत पुण्यातील कामगारां संदर्भात निर्णय दिला गेला आहे,” असं शमीम सांगतात.

कायदेशीर युक्तिवाद आणि निर्णय 

पीएफ आयुक्त अमित वशिष्ठ यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीत जिल्हा परिषदेनं मांडलेल्या प्रश्नांची उत्तरं देण्यात आली असल्याचं पवार सांगतात.

जिल्हा परिषदेचा सर्वात मोठा दावा होता की आम्ही पगार देत नाही, मानधन देतो. मात्र, ईपीएफ कायद्याच्या कलम २(ब) नुसार, कामगारानं केलेल्या श्रमाच्या बदल्यात मिळणारी कोणतीही रक्कम ही ‘मूळ वेतन’ मानली जाते. 'मानधन' हे केवळ नाव असले तरी प्रत्यक्षात ती कामगारांनी दिलेल्या सेवेची मजुरीच आहे आणि त्यामुळे त्यांना पीएफचा अधिकार मिळतो, असं निर्णयात म्हटलं आहे.

सरकारी संस्थांना कायद्यातून सूट मिळते असा युक्तिवाद यावेळी करण्यात आला होता. मात्र कायद्याच्या कलम १६ नुसार सरकारी संस्थांना पीएफ कायद्यातून सूट तेव्हाच मिळते जेव्हा त्यांच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना राज्याची जुनी पेन्शन किंवा जीपीएफ लागू असते. "जिल्हा परिषदेच्या कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांना जीपीएफ मिळतो, पण या १३ हजारांहून अधिक अंगणवाडी आणि आशा कामगारांना कोणतीही पेन्शन मिळत नाही. त्यामुळे सर्व कर्मचाऱ्यांचा विचार न केल्याने जिल्हा परिषदेला या कायद्यातून सवलत मिळू शकत नाही," असा निर्णय या संदर्भात देण्यात आला.

या निर्णयात नमूद केलं आहे की, १९५२ चा पीएफ कायदा रद्द होऊन नवीन 'कोड ऑन सोशल सिक्युरिटी २०२०' लागू झाला असला तरी, 'जनरल क्लॉजेस अ‍ॅक्ट' च्या कलम ६ नुसार जुन्या कायद्याच्या काळात निर्माण झालेले हक्क अबाधित राहतात. त्यामुळे ऑक्टोबर १९८६ ते मार्च २०२४ या काळातील हे प्रकरण असल्याने ते जुन्याच कायद्यानुसार वैध ठरवण्यात आले.

कामगारांना न्याय मिळाला!

साधारण २३३ पानांच्या या विस्तृत निकालपत्रात न्यायालयानं कामगारांच्या बाजूनं निकाल दिला आहे. या निर्णयामुळे आशा कामगार, अर्धवेळ परिचर, अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांना पीएफ संदर्भात 'कर्मचारी' म्हणून न्यायालयानं मान्यता दिली आहे.

“हा निकाल ऐतिहासिक आहे. यापुढे या संदर्भात जेव्हा जेव्हा निकाल देण्याची वेळ येईल त्यावेळी या केसचा संदर्भ दिला जाईल. उद्या हे प्रकरण जरी सर्वोच्च न्यायालयात गेलं, तरी निकाल कामगारांच्या बाजूनेच लागणार आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्याच निर्णयाचा संदर्भ देऊन हा निर्णय घोषित करण्यात आला आहे," शमीम सांगतात.

आयुक्तांनी निर्णय देताना सांगितलं की, “ईपीएफ योजनेच्या परिच्छेद ३२ नुसार, कामगारांना या रकमेचा फटका बसू नये म्हणून, पीएफचा कामगाराचा वाटा आणि मालकाचा (जिल्हा परिषदेचा) वाटा, असे दोन्ही वाटे जिल्हा परिषदेनं स्वतः भरायचे आहेत. कामगारांच्या भविष्यातील पगारातून किंवा थकबाकीतून ही रक्कम कापण्यास सक्त मनाई आहे.”

सिटूचे पुणे जिल्हाध्यक्ष अजित अभ्यंकर यांनी सांगितलं की, “आयुक्तांनी हे सर्व पैसे भविष्य निर्वाह निधी खात्यात ६० दिवसांत भरण्याचे आदेश पुणे जिल्हा परिषदेला दिलेले आहेत. जर हे पैसे दिले नाहीत तर त्यांच्यावर मोठी फौजदारी कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचं देखील निर्णयात सांगण्यात आलं आहे.”

जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी आधिकारी आनंद खंडागळे यांनी याबद्दल इंडी जर्नलशी बोलताना सांगितल, “जिल्हा परिषद म्हणून अनेक विभाग या प्रक्रियेमध्ये सहभागी आहेत. रक्कमदेखील मोठी आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेला या सर्व प्रकारणांसंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी आणखी वेळ हवा आहे. काही प्राथमिक आढाव्याच्या बैठका झाल्या आहेत मात्र अजून प्रक्रियेबाबत निर्णय झालेला नाही.”

या निकालातील प्रत्येक कर्मचाऱ्याला निकालाची प्रत व्यक्तिशः एक महिन्याच्या आत दिली गेली पाहिजे, असा आदेश यावेळी देण्यात आले असल्याचं अभ्यंकर सांगतात. "या न्यायामुळे महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हा आणि देशामध्ये सुद्धा हा निकाल लागू होण्याचा एक मार्ग मोकळा झालेला आहे.”

कामगार की कर्मचारी?

“हे सर्व कामगार आज कर्मचारी म्हणून घोषित झाले नसले तरी, कर्मचारी म्हणून मान्यता मिळविण्यासाठीचा मार्ग नक्कीच मोकळा झाला आहे,” शमीम म्हणाल्या.

त्या सांगतात, “या कामगारांना कर्मचारी म्हणून घोषित करा, असा याचिका न्यायालयात अजून एकदाही दाखल झालेली नाहीये. अपवाद, २० ते २५ वर्षांपूर्वी या कामगारांना कर्मचारी म्हणून घोषित करा, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. मात्र या प्रकरणात ज्या योजनेमध्ये कामगार काम करत होते, ती ‘तात्पुरती’ होती. त्यामुळे शासन कामगारांना कर्मचारी म्हणून नाकारू शकत होते.”

“आता सुप्रीम कोर्टात शासनानं जर असा दावा केला की ही ‘तात्पुरती योजना’ आहे तर हे हास्यास्पद ठरेल, कारण ५० वर्षं सुरु असलेली कुठली योजना तात्पुरती असते? त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातदेखील आता या कामगारांना कर्मचारी म्हणून मान्यता दिली जाऊ शकते,” शमीम पुढे म्हणाल्या.

"कर्मचारी म्हणून मान्यता देण्यासाठी १९७५ सालीचा योजनेसंदर्भातील शासन निर्णय 'सापडत' नाहीये. त्यामुळे या कामगारांची नेमकी व्याख्या काय, याचा संदर्भ लागणं अवघड आहे.”

या कामगारांना ‘कर्मचारी’ म्हणून मान्यता देण्यासंदर्भात शासनपातळीवर काही निर्णय घेतला जाऊ शकतो का यावर खंडागळे म्हणतात, “ही योजना केंद्र शासनाची आहे. १९७५ साली ही योजना सुरु केली होती. यावेळी केंद्र शासनानं दिलेले सर्व नियम सगळीकडे लागू होतात. त्यामुळे जोवर केंद्र सरकारकडून याबाबत काही निर्णय दिला जात नाही, तोवर राज्य आणि जिल्हा पातळीवर याबाबत काहीही निर्णय घेतला जाणार नाही.”

“तसंच यांना कर्मचारी म्हणून मान्यता देण्यासाठी १९७५ सालीचा योजनेसंदर्भातील शासन निर्णय 'सापडत' नाहीये. त्यामुळे या कामगारांची नेमकी व्याख्या काय, याचा संदर्भ लागणं अवघड आहे,” खंडागळे पुढं म्हणाले.

अभ्यंकर म्हणाले, “या ठिकाणी तत्वाचा खऱ्या अर्थानं विजय झालेला आहे, हे फक्त मानधनी सेवक नसून कर्मचारी आहेत. त्यामुळे सामाजिक सुरक्षा त्यांना मिळाली पाहिजे आणि ती आम्ही पुणे जिल्ह्यात मिळवून दिलेली आहे.”

ते पुढं म्हणतात, “महाराष्ट्रात केवळ पुणे जिल्ह्यात सिटू संघटनेनं एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यांना रक्कम मिळवून देत हे कर्मचारी पीएफ योजनेला आणि पेन्शनला पात्र ठरतात हे सिद्ध करून दाखवलं आहे.”