India

खत-बियाणं महाग, वारंवार फसवणूक यामुळं शेती आतबट्ट्याची

खतांच्या दरात २००-३०० रुपयांनी तर बियाणांमध्ये किमान ४०-५० रुपयांनी वाढ झाली आहे.

Credit : इंडी जर्नल

 

यावर्षी लवकर दाखल झालेल्या मान्सूनामुळे काही प्रमाणात दिलासा मिळाला असला तरी राज्यातील शेतकऱ्यांना बियाणं आणि शेतोपयोगी खतांच्या दरवाढीला सामोरं जावं लागत आहे. गेल्या वर्षी नैसर्गिक आपत्तीमुळं पिकांचं झालेलं नुकसान आणि उत्पादनाला मिळालेला अत्यल्प भाव, यामुळं आधीच अडचणीत असलेल्या राज्यभरातील शेतकऱ्यांना खत आणि बियाणांच्या वाढलेल्या दरामुळं मोठा आर्थिक फटका बसला आहे.

यावर्षी बहुतांश खतांच्या, विशेषतः कॉम्प्लेक्स खतांच्या, दरांमध्ये २०० ते ३०० रुपयांनी वाढ झाली आहे. राज्यात साधारणपणे शेतकरी युरिया आणि काँप्लेक्स म्हणजे एनपीके खतं वापरतात. कॉम्प्लेक्स खतांमध्ये नायट्रोजन, फॉस्फरस आणि पोटेशियम वेगवेगळ्या प्रमाणामध्ये असतात. युरियाची कमाल विक्री किंमत २६६ रुपये असताना शेतकऱ्यांना मात्र त्यासाठी ३०० रुपये किंमत मोजावी लागत आहे. त्याचबरोबर १०:२६:२६, २०:२०:०:१३, १४:३५:१४ या सारख्या कॉम्प्लेक्स खतांच्या दरांमध्येही कंपनीकडून २०० ते ३०० रुपयांनी दरवाढ करण्यात आली आहे. खतांबरोबरच सोयाबीन, कापूस यासारख्या मोठ्या प्रमाणात मागणी असलेल्या बियाणांच्या दरांमध्येदेखील किमान ४० ते ५० रुपयांच्या फरकानं दरवाढ करण्यात आलेली आहे. याशिवाय स्थानिक कृषीकेंद्रंदेखील यामध्ये सोयीनुसार दरवाढ करत असल्याचं अनेक शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

 

वाढता उत्पादन खर्च आणि ढासळतं उत्पन्न

मराठवाड्यातील मन्यारवाडी येथील शेतकरी मारोती शिंदे यांनी काही दिवसांपूर्वी ऊसाची लागवड करण्यासाठी खतांची खरेदी केली. ते म्हणतात, “मी पेरणीसाठी युरिया सोबतच पोटॅश आणि २०:२०:०:१३ यांसारखी कॉम्प्लेक्स खतं आणली आहेत. मागील दोन वर्षाखाली त्यांची किंमत २००० ते २५०० रुपये प्रति क्विंटल होती. मात्र या वर्षी त्यांची किंमत ४००० रुपये प्रति क्विंटल, म्हणजे जवळपास दुप्पट झाली आहे."

पुणे जिल्ह्यातील किसान सभेचे नेते अमोल वाघमारे यांनी खत आणि बी बियाणांच्या सतत वाढत जाणाऱ्या किमतींमबद्दल चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले, "खत आणि बियाणांची दरवाढ झाल्यामुळं शेतीचा उत्पादन खर्च वाढलेला आहे, मात्र शेतकऱ्याला पिकाचं उत्पादन शुल्क अत्यंत कमी मिळतंय."

 

 

पुणे जिल्ह्यातील आदिवासी भागातील शेतकरी बुधा गवारी याबद्दल सांगतात, "आमच्या भागात मोठ्या प्रमाणात बाळ हिरडा उन्हाळी पीक म्हणून घेतले जाते. दरवर्षी १५ क्विंटल पर्यंत येणारं हिरड्याचं उत्पादन या वर्षी २ ते ३ क्विंटलपर्यंत घसरलं. सोबतच त्याचा बाजारभावदेखील २०० रुपायांवरून १०० रुपये झाला. अशा परिस्थितीत वाढलेल्या दरानं खत घेऊन पेरणी करण्यासारखी आमची परिस्थिती नाही."

एकीकडे खतं तर दुसरीकडे बियाणांचे भावदेखील मोठ्या प्रमाणात वाढले असल्याचं शेतकरी सांगतात.

“मला माझ्या शेतात पेरणीसाठी सोयाबीनच्या बियाणांच्या जवळपास १५ पिशव्या लागतात. एका पिशवीची किंमत सध्या २५०० रुपये आहे,” अमरावती जिल्ह्यातील शेतकरी अशोक राऊत म्हणतात.

विदर्भात मुख्य पीक म्हणून घेतल्या जाणाऱ्या सोयाबीनला मागील वर्षी योग्य हमीभाव न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडलं असल्याचं स्थानिक नेते सांगतात. यामुळं अनेकांना पेरणीला उशीर होण्याची शक्यताही वाढली आहे.

"विदर्भात गेल्या वर्षी पिकांना योग्य हमीभाव नसल्यामुळं तसंच यावर्षी खत आणि बियाणांची दरवाढ केल्यामुळं शेतकऱ्यांकडे खत आणि बी-बियाणं खरेदी करण्यासाठी पुरेसे पैसेच नाहीत. त्यामुळं पेरणीचा कालावधी निघून जात असताना, बहुतेक शेतकऱ्यांनी कृषी केंद्रांकडे पाठ फिरवली आहे," अमरावती जिल्ह्यातील किसान सभेचे श्याम शिंदे सांगतात.

राज्याचे निविष्ठा व गुणनियंत्रण संचालक सुनील बोरकर यांनी इंडी जर्नलला सांगितलं, "युरिया आणि डीएपी या प्रमुख खतांच्या किमतीत कोणताही बदल झालेला नसल्याचं स्पष्ट केलं. दरवाढीसंदर्भात दरवाढ झाली नसल्याचे सांगत ते म्हणाले "युरियाची सध्याची किंमत २६६ रुपये तर डीएपीची १३५० रुपये असून, यापैकी कोणत्याही खतामध्ये सध्या दरवाढ झालेली नाही. मात्र, कॉम्प्लेक्स खतांवर "न्युट्रिएंट बेस्ड सबसिडी" लागू असल्यामुळे, या खतांच्या किमतींमद्धे वाढ करण्याचा आधिकार कंपनीकडे असतो."

 

स्थानिक केंद्रांकडून दरवाढ व कृत्रिम तुटवडा

खत आणि बियाणांच्या कंपन्यांनी केलेल्या दरवाढीसोबतच स्थानिक कृषि केंद्रांकडूनदेखील अनधिकृत पद्धतीनं दरवाढ करून विक्री केली जात असल्याच्या काही घटना समोर आल्या आहेत.

"स्थानिक कृषि केंद्रांकडून 'लिंकिंग' किंवा 'ऑन' पद्धतीचा वापर करून चढया दरात खत-बियाणांची विक्री केली जाते," मारोती शिंदे सांगतात. 'लिंकिंग' पद्धत म्हणजे शेतकऱ्यांना हव्या असणाऱ्या खतांचा कृत्रिम तुटवडा करून त्यासोबत त्यांना इतर कंपनिंची अधिक नफा मिळवून देणारी अनावश्यक खते शेतकऱ्यांना घेण्यास भाग पाडणं. 'ऑन' पद्धत म्हणजे खतं आणि बियानांचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण करून चढया दराने विक्री करणं.

 

 

"गरजेचं आणि विश्वासार्ह खत शेतात वापरण्यासाठी शेतकऱ्याला नाईलाजानं लिंकिंग पद्धतीनं नको असलेलं वेगळ्या कंपनीचं ज्यादाचं खतदेखील त्यासोबत खरेदी करावे लागतं. त्यामुळे त्याचा खर्च वाढतो. बियाणांमध्येदेखील ज्या कंपनीची पिशवी आम्हाला हवी असते त्यांचा कृषि केंद्रांकडून मुद्दाम तुटवडा केला जातो. त्यामुळे कंपनीकडून त्याची किंमत ९०० असेल तर स्थानिक दुकानदार ती १००० रुपये किमतीने विकतो. शेतकऱ्याला कंपनीनं केलेल्या दरवाढीसोबतच कृषी केंद्रानं केलेल्या दरवाढीलाही सामोरं जावं लागतं आहे," शिंदे पुढं सांगतात.  

बीड जिल्ह्यात यात बोगस बी-बियाणांच्या समस्येनं गंभीर वळण घेतलं असून, अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांना बोगस बियाणं विकत घेण्यास भाग पाडलं जात असल्याचं धक्कादायक वास्तव समोर आलं आहे. याबाबत शेतकरी नेते मोहन गुंड यांनी चिंता व्यक्त केली.

गुंड म्हणाले, "ज्या बियाण्यांवर शेतकऱ्यांचा विश्‍वास आहे, त्या विशिष्ट कंपन्यांच्या किंवा वाणांच्या बियाण्यांचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण केला जातो. त्यामुळे या बियाण्यांची मागणी वाढते आणि त्या मागणीचा गैरफायदा घेत शेतकऱ्यांकडून अधिकचा पैसे उकळला जातो. यामुळे बोगस बियाणं बाजारात येतं, ज्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे."

मराठवाड्यातील खांडेपिंपरीचे अमर काटकर म्हणतात, “शेतकऱ्यांची गरज बघून स्थानिक कृषि केंद्रं अगदी आठवड्याभरातही खतांचा भाव वाढवतात. मागील आठवड्यात २९०० रुपये प्रति क्विंटलने मिळणारं खत या आठवड्यात ३००० रुपये प्रति क्विंटल किंमतीनं विकत घ्यावं लागलं आहे.”

काटकर पुढे म्हणाले, “माझ्या सहकाऱ्यांनी सोयाबीनच्या बियाणाची पिशवी २९५० रुपयांनी आणली आहे. तीच पिशवी मागील आठवड्यात २७०० रुपये होती.”

“शेतकरी आणि शेती प्रत्येक वर्षी अडचणीत येत आहे, त्यामध्ये सरकारी धोरणांमुळे आम्हा शेतकऱ्यांकडे आत्महत्या करण्यापलीकडे दूसरा मार्ग नाही. सरकारनं आता फक्त आम्हाला आत्महत्या करण्याची परवानगी द्यावी” काटकर बोलताना म्हणाले.

 

 

शेतकरी कामगार पक्षाचे नारायण घोलेपाटील सांगतात की कृषी सेवा केंद्रांना भाव फलक आणि साठा फलक लावणं बंधनकारक आहे. "मात्र ते कुठेही दिसून येत नाही. बऱ्याच ठिकाणी बियाणं 'ऑन' पद्धतीनं विकली जात आहेत. आधिकाऱ्यांच्या संगनमतानंच हे सर्व होत आहे. शिवाय कृषि केंद्रांवर पक्की पावती दिली जात नाही, काही केंद्रांवर दिली तरी निर्यातीचं भाडं जोडून, जी किंमत पावतीवर  लिहिली आहे तिच्यापेक्षा जास्त रक्कम घेतली जाते,” घोलेपाटील म्हणाले.

कृत्रिम तुटवड्याबद्दल बोलताना संचालक बोरकर म्हणाले, "डीएपी खातात तुटवडा होण्याची शक्यता आहे, मात्र कॉम्प्लेक्स खतांचा साठा मुबलक प्रमाणात आहे." यावेळी त्यांनी ऑन पद्धतीनं खतांची खरेदी न करता शेतकऱ्यांनी पर्यायी खतांचा वापर करावा असं आवाहन त्यांनी केलं.

"शेतकऱ्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत कच्ची पावती घेऊ नये. पक्की पावती घेतल्यास भविष्यकालीन तक्रारींसाठी ती उपयोगी पडते. तसंच कृषी केंद्रांकडून असा प्रकार केला जात असल्याचं दिसल्यास त्याबद्दल स्थानिक कृषी आधिकाऱ्यांकडे तक्रार करावी," बोरकर पुढे म्हणाले.

 

शेतकऱ्यांची परिस्थिती जैसे थे!

संबधित गैरव्यवहाराबद्दल बोलताना बोरकर यांनी सांगितले की, "कृषि विभागानं काही भरारी पथकं स्थापन केली आहेत. साधारणपणे एप्रिल महिन्यापासून या पथकांमार्फत आम्ही ७१ कारवाया केल्या आहेत. तसंच प्रत्येक कृषि केंद्रावर भाव फलक, साठा फलक आणि जिल्हानिहाय कृषि आधिकाऱ्यांचा संपर्क या संपूर्ण महितीचा फलक असणं बंधनकारक केलं आहे.”

 

 

परळी तालुक्यातील एका कृषी केंद्र चालकांना या संदर्भात विचारलं असता त्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवरून सांगितलं, “आम्ही भाव फलक, साठा फलक आणि संपर्क क्रमांक दुकानाच्या बाहेर लावलेला नाही, परंतु दुकानात ही सर्व माहिती उपलब्ध असते.” कच्च्या पावत्या देण्याबाबत त्यांनी अस्पष्ट उत्तर देत, “इतर दुकानदार खत आणि बियाणं जेव्हा ‘ऑन’ वर विकतात तेव्हा कच्च्या पावत्या दिल्या जातात," असं सांगितले.

बीडच्या वडवणी तालुक्यातील शेतकरी माऊली आगे यांनी या सर्व आर्थिक अडचणींमुळे आणि त्याचबरोबर पिकविम्यात झालेल्या बदलामुळे यापुढे शेतकऱ्याला भरावा लागणारा पिकविम्याचा हफ्तासुद्धा शेतकरी भरू शकणार नसल्याची भीती व्यक्त केली. ते म्हणाले “पावसामुळे झालेले पिकांचे नुकसान, खत बी बियाणांमध्ये झालेली दरवाढ आणि पिकांना मिळणारा अत्यंत कमी हमीभाव या सोबतच, सरकारनं आता एक रुपयात पीकविमा रद्द केला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याला आता विम्याची १० टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे. त्यानुसार शेतकऱ्याला सोयाबीन साठी १००० रुपये प्रति एकर तर कापसाला १४०० रुपये प्रति एकर एवढा विमा भरावा लागणार आहे. खत, बी बियाणं घेण्यासाठी पैसा नसताना आता विमा भरण्यासाठी शेतकरी पैसा कुठून आणेल?" आगे विचारतात.

शेतकरी नेते गुंड यांनी सांगितले की, “आमच्याकडे यासंदर्भात अनेक तक्रारी आल्या आहेत.” ते म्हणतात, “अनेक वेळा शेतकरी उधारीवर बी-बियाणं घेत असतात, त्यामुळे ते कोणतीही तक्रार करण्यास धजावत नाहीत. यामुळे दरवाढीनं बियानं दिल्यावर देखील शेतकऱ्यांना आर्थिक व मानसिक फटका सहन करावा लागतं आहे."

 

More from Author