महाराष्ट्र आणि बाडेन वुटेनबर्ग राज्याअंतर्गत झालेल्या कराराची अंमलबजावणी लांबणीवरच

महाराष्ट्र राज्यातील हजारो तरुण विद्यार्थ्यांसाठी 'जर्मनीत काम करण्याची सुवर्णसंधी' केवळ एक भ्रम बनून राहिला आहे का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जवळपास दहा महिन्यांपूर्वी, महाराष्ट्र सरकारच्या एका प्रकल्पाअंतर्गत बाडेन वुटेनबर्ग या जर्मन राज्याशी कुशल मनुष्यबळ पुरवण्यासाठीचा करार करत ७,५०० विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली होती. मात्र आजही राज्य सरकारकडून याबाबत या तरुणांशी पुढचा कसलाही संवाद झालेला नाही.

२०२४ मध्ये महाराष्ट्र सरकार आणि जर्मन अधिकाऱ्यांमध्ये झालेल्या सामंजस्य कराराअंतर्गत हा उपक्रम मोठ्या जल्लोषात सुरू करण्यात आला होता. या कार्यक्रमासाठी तब्बल ३२,००० हून अधिक विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. यापैकी ७,५०० विद्यार्थ्यांची विविध औद्योगिक कौशल्य प्रशिक्षणासाठी निवड झाली होती आणि सप्टेंबर २०२४ पासून त्यांना जर्मन भाषा प्रशिक्षण सुरू होणार होते.

Devendra Fadnavis is taking Maharashtra to new heights! 🚀 The MOU with Germany's Baden-Württemberg not only secures jobs for 5,000 drivers but also provides free language and traffic rule training. A true game-changer! pic.twitter.com/Y4xgPYdb6W

— Arvind Kushwaha🇮🇳 (@iArvindKushwaha) August 31, 2024

एमएससीइआरटी (महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद) मार्फत संपूर्ण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी तयारी सुरू करण्यात आली होती. यासाठी मॅक्स म्युलर भवन पुणे यांच्याशी करार करून जर्मन भाषा प्रशिक्षण सुरु होणार असल्याची घोषणा देखील झाली होती. मात्र, हे प्रशिक्षण प्रत्यक्षात अजून सुरूच झालेलं नाही. 

११ जुलै २०२४ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या शासन निर्णयानुसार, राज्य सरकारने ४०० संस्थांमध्ये १०,००० विद्यार्थ्यांना जर्मन भाषा शिकवण्यासाठी ₹३६ कोटींचा निधी प्रस्तावित केला होता. प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्रात २५ विद्यार्थ्यांची तुकडी असणार होती. शहरांतील संस्थांसाठी विद्यार्थ्यांमागे दरमहा ₹१०,००० आणि ग्रामीण संस्थांसाठी ₹७,००० इतकं अनुदान रक्कम देण्याची योजना होती.

जर्मनीतील हॅनोव्हर शहरात, आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या तेजल राऊत यांनी त्यांच्या “through my eyes” या यूट्यूब चॅनलवर या उपक्रमाबाबत सात महिन्यापूर्वी सविस्तर माहिती देणारा व्हिडीओ प्रसारित केला होता.

या उपक्रमाचा लाभ घेऊन हजारोंच्या संख्येने संख्येनं अर्ज दाखल केले होते. अर्ज भरल्यानंतर दोन फेऱ्यांमध्ये  डॉक्युमेंट पडताळणी प्रक्रिया देखील पार पडली होती. तिसऱ्या फेरी नंतर थेट जर्मन भाषेचे प्रशिक्षण सुरू होणार होते. परंतु जवळपास १० महीने उलटून गेले तरीही तिसरी फेरी झाली नाही. जर्मन भाषेचे वर्ग देखील सुरू झाले नाहीत. 

_{तेजल राऊत यांचा व्हिडियो}

राऊत यांनी इंडी जर्नलशी बोलताना सांगितलं की, “या प्रकल्पाबाबत महाराष्ट्रातील तरुणांना माहिती द्यावी म्हणून मी तात्काळ याविषयी सविस्तर माहिती देणारा व्हिडीओ बनवला होता. बरेच महिने या प्रकल्पाबाबत सरकारकडून कोणतीही हालचाल दिसली नाही, ज्यामुळे अर्जदारांनी व्हिडीओच्या खाली कमेंट करून याविषयी सांगितलं.” 

राऊत पुढं म्हणतात, “मी माझ्या संपर्कातील काही शासकीय अधिकाऱ्यांना याबाबद्दल विचारलं परंतु त्यांच्याकडं याबद्दल कोणत्याही प्रकारची माहिती नव्हती. ज्या विभागाकडून या प्रकल्पाची अंमलबजावणी होत आहे त्या विभागात काम करणाऱ्या एक महिला अधिकारी यांच्याशी याविषयी काही महिन्यांपूर्वी बोलणं झालं निवडणुकांमुळे प्रक्रिया थांबली असून लवकरच पुढील प्रक्रिया सुरु होणार असल्याचं त्यांनी कळवलं होतं. मात्र अद्याप याबाबत सरकारची कोणत्याही प्रकारची हालचाल दिसून येत नाही.”

“एमएससीइआरटीचे संचालक राहुल रेखावर यांना संपर्क करून या बद्दल विचारले पंरतु त्यांच्याकडून याविषयी कोणताही प्रतिसाद आला नाही. हा प्रकल्प महाराष्ट्रातील कुशल कामगारांसाठी अत्यंत महत्वाचा आहे, त्यामुळे याबद्दल अनेक तरुण शासनाच्या प्रक्रियेची वाट पाहत आहेत.” 

नुकतंच राज्य सरकारनं काढलेल्या शासन निर्णयानुसार यासाठीच्या एका अभ्यास दौऱ्यामध्ये राज्य अभ्यासक्रम मंडळाचे संचालक राहुल रेखावार यांना निमंत्रित केलं आहे. 

“संचालक रेखावार, अभ्यास दौऱ्याअंतर्गत दक्षिण आणि आग्नेय आशियातील कुशल कामगारांच्या भरतीसह 'परदेशी म्हणून जर्मन भाषेचे एकत्रीकरण' संबंधाने विविध संस्था आणि संघटना यांना भेटी देणार असून बैठकांमध्ये सहभागी होणार आहेत, ज्यामुळे महाराष्ट्र शासन आणि बाडेन वुटेनबर्ग राज्यातील कुशल कामगारांच्या भरती बाबत झालेल्या कराराची अंमलबजावणी आणखी वेगाने होण्याच्या दृष्टिनं मदत होईल,” असं एमएससीइआरटी विभागानं आपल्या पत्रकात म्हटलं आहे. 

यानुसार रेखावार हे १३ ते १९ जुलै दरम्यान हा अभ्यासदौरा करणार आहेत. याबाबत तेजल राऊत यांना विचारले असता “रेखावार यांच्या दौऱ्याबद्दल मला कोणतीही माहिती नाही, रेखावार यांना याठिकाणी संबंधित प्रकल्पाबाबत काही मदत करू शकते परंतु बैठक किंवा चर्च बाबत त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही.” असं सांगितलं. 

हा प्रकल्प ऑगस्ट २०२४ मध्ये तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस यांच्या हस्ते राजभवनात औपचारिकरित्या उद्घाटन करण्यात आला होता. यावेळी एक कार्यदल स्थापन करण्यात आलं होतं. महाराष्ट्रातील विविध प्रशिक्षण केंद्रांना मान्यता देण्यात आली आणि विभागीय समन्वयाचे नियोजनही झाले होते. मात्र, विधानसभा निवडणुकांनंतर प्रकल्पाबाबत कोणत्याही हालचाली दिसून आल्या नाहीत. तसेच अर्जदारांसोबत शासनाचा संवाद देखील झाला नाही.