आदिवासी विशेष पदभरती घोटाळ्याविरोधात पुण्यात आंदोलन

महाराष्ट्रात आदिवासींसाठी आरक्षित असलेली सरकारी नोकऱ्यांमध्ये झालेल्या बोगस भरतीच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पुन्हा योग्य पदभरती करण्याची मागणी करत आज स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय) आणि डेमोक्रॅटिक युथ फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या (डीवायएफआय) पुणे जिल्हा समितीनं जिल्हाधिकारी कार्यालयावर उलगुलान मोर्चा काढला. त्याचबरोबर आदिवासी आरक्षणातील रिक्त असलेली ५५,६८७ पदं तात्काळ भरण्यात यावी, अशी मागणीदेखील यावेळी करण्यात आली.

एसएफआयचे अक्षय निर्मळ म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयानं ६ जुलै २०१७ रोजी पदभरतीत झालेला गैरव्यवहार स्पष्ट करून निर्णय देत आदिवासींच्या हक्कांचं संरक्षण केलं होत. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या रिट याचिकेत राज्य शासनानं १२,५२० पदं खोटी जात प्रमाणपत्रं सादर करून गैर-आदिवासींनी बळकावल्याचं स्वतः मान्य केलं होत.”

१९९५ ते २००५ दरम्यान झालेल्या या गैरप्रकारावर उपाय म्हणून सर्वोच्च न्यायालयानं २०१९ मध्ये विशेष पदभरती सुरु करण्याचे आदेश दिले. मात्र ही भरती अजून सुरु झाली नसल्याचं आंदोलनकर्त्यांचं म्हणणं आहे.

राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाला यासंदर्भात तक्रार दाखल झाल्यानंतर तत्कालीन मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी ८ ऑगस्ट २०२२ रोजी शपथपत्रात, राज्यात अनुसूचित जमातींसाठीच्या १,५५,६९६ राखीव पदांपैकी १,००,००९ पदं भरली असून ५५,६८७ पदं अद्याप रिक्त असल्याचं यावेळी जिल्ह्याधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनामध्ये सांगितलं आहे.

“प्रशासनानं मे २०२५ मध्ये दिलेल्या माहितीनुसार ६८६० अधिसंख्य पदांपैकी केवळ १३४३ पदांवर खऱ्या आदिवासींची नियुक्ती झाली आहे. मात्र ही भरती प्रक्रिया कशी आणि केव्हा झाली याबाबत कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही,” निर्मळ म्हणाले.

ते पुढं म्हणतात, “जानेवारी २०२५ मध्ये महायुती सरकारनं १२,५२० अधिसंख्य पदं असल्याचं सांगितलं होत, परंतु आता ही संख्या ६८६० वर कशी आली याचा खुलासा शासनाकडून झालेला नाही."

"बेकायदेशीर जात प्रमाणपत्र काढून आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या हक्काच्या जागा बळकावणारे कोण आहेत? राज्य सरकार त्यांना पाठीशी का घालत आहे? आम्ही रोज आठ-नऊ तास अभ्यास करून परीक्षांची तयारी करतो आणि सरकार पुन्हा आम्हाला घरी बसवण्याच्या तयारीत आहे,” भोसरीमधील आदिवासी वसतिगृहात राहणारे तुषार गवारी विचारतात.

ते पुढं म्हणाले, “आदिवासी समाजावर सरकार मागील अनेक वर्षांपासून पदभरतीच्या संदर्भात अन्याय करत असल्याचं दिसून येत आहे. शिपाई असेल तर अधिक जागा आणि क्लास वन, क्लास टू ची पद असतील तर बोटांवर मोजण्याइतक्या जागा आम्हाला देऊन आम्हाला पुन्हा शिक्षण प्रवाहाच्या बाहेर टाकण्याचं षडयंत्र सरकार करत आहे.”

“बोगस जात प्रमाणपत्र काढून आदिवासी आरक्षणातील जागा बळकावण्याचं काम होत असताना सरकार गप्प आहे. बेकायदेशीर जात प्रमाणपत्र मिळवणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करून, सरकारी नौकरीवर रुजू होताना जात प्रमाणपत्रासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र अनिवार्य करावे अशी मागणी आम्ही करत आहोत.” गवारी सांगतात.

एसएफआयच्या निशा साबळे म्हणाल्या, “राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाच्या २०२४ च्या अहवालानुसार, २०२१ ते २०२३ या काळात १७७९ उमेदवारांनी बोगस आदिवासी प्रमाणपत्रांद्वारे नोकऱ्या मिळवल्या. तसंच वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी शिक्षणातील राखीव जागांसाठी ९५,४१९ विद्यार्थ्यांचे प्रमाणपत्रं तपासली असता ३७०७ प्रमाणपत्रं बोगस आढळली आहेत. आयोगानं यावर कारवाईचे निर्देश दिले असले तरी अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही."

या मोर्च्यात पुणे शहरातून विविध आदिवासी वसतिगृहातून मोठ्या संख्येनं विद्यार्थी सहभागी झाले होते.