राज्यातील सारथी, बार्टी, महाज्योती, अमृत आणि आर्टी या संस्थांच्या ३ वर्षांपासून रखडलेल्या जाहिराती प्रसिद्ध करण्यासाठी सर्व संशोधक विद्यार्थ्यांनी सप्टेंबर महिन्यात पुण्याच्या गुडलक चौकात आंदोलन केलं होत. मात्र एक महिना होऊनही याबाबत कोणत्याही प्रकारची चर्चा सरकारनं घडवून आणली नसल्यानं आता त्यातील कृषी क्षेत्रातील संशोधक विद्यार्थ्यांनी पुन्हा आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर मागील ५ दिवसांपासून विद्यार्थ्यांना पुण्यात आंदोलनासाठी परवानगी नाकारली जात असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे.

२०२३-२४ आणि २०२४-२५ मधील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती प्रलंबित आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांनी गेल्या अनेक महिन्यांपासून पाठपुरावा करत आंदोलनंदेखील केली आहेत. सप्टेंबरमध्ये गुडलक चौकात आठ दिवस संशोधक विद्यार्थ्यांनी धरणे आंदोलन केल्यानंतर उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी कॅबिनेट बैठकीमध्ये विद्यार्थ्यांना बोलावून चर्चा करण्याचं आश्वासन दिलं. यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आलं होतं. मात्र मंत्रिमंडळाच्या तीन बैठका होऊनही संशोधक विद्यार्थ्यांसोबत कोणत्याही प्रकराची चर्चा न करता ‘सरकारनं हातावर तुरी दिल्याचा’ आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे.

“सरकारकडून आम्हाला केवळ धोका मिळाला आहे. त्यामुळेच आम्ही कृषी संशोधक विद्यार्थी पुन्हा आंदोलन करण्यासाठी पुण्यात आलो होतो. मात्र मागील पाच दिवसांपासून आम्हाला परवानगी नाकारली जात आहे,” राहुरी कृषी विद्यापीठातील संशोधक विद्यार्थी विश्वजित काळे सांगतात.

५ दिवसांपासून आंदोलनाच्या परवानगीसाठी हेलपाटे 

कृषी संशोधक विद्यार्थ्यांनी १०, ११ आणि १२ ऑक्टोबर असे तीन दिवस गुडलक चौक येथे आंदोलन करण्यासाठी डेक्कन पोलिसांकडं परवानगी मागितली होती. पुढे १२ तारखेला विद्यार्थी मुंबईच्या दिशेनं पायी चालत जाऊन आझाद मैदानात आंदोलन करणार होते.

"पोलीस म्हणाले मागील आंदोलनाच्या वेळी मलाही नोटीस बजावल्या गेल्या. त्यामुळे मी तुम्हाला परवानगी देऊ शकत नाही.”

यावेळी विद्यार्थ्यांना डेक्कन पोलिसांनी परवानगी नाकारत सांगितलं, “आम्हाला वरून दबाव आहे आम्ही तुम्हाला १ मिनिटाची देखील परवानगी देऊ शकत नाहीत,” काळे म्हणाले. यानंतर विद्यार्थ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्याची परवानगी घेण्यासाठी बंड गार्डन पोलीस स्टेशन गाठले मात्र याठिकाणी देखील पोलिसांनी परवानगी नाकारली. विद्यार्थी सांगतात, “या पोलीस स्थानकातदेखील आम्हाला हेच कारण देण्यात आलं की आम्हाला वरून दबाव आहे.” काळे यांनी सांगितलं, “आम्ही पुन्हा डेक्कन पोलिसांकडे गेलो आमचा फेलोशिपचा अधिकार आम्हाला मिळत नाही, मात्र आंदोलन करण्याचा अधिकार तरी आम्हाला द्यावा, अशी विनवणी आम्ही पोलिसांकडे केली. यावेळी पोलीस निरीक्षक गिरीशा निंबाळकर यांनी सांगितलं की ‘मागील आंदोलनाच्या वेळी मलाही २ वेळेस नोटीस बजावल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे मी तुम्हाला परवानगी देऊ शकत नाही.”

पुण्यातील कृषी विद्यापीठात संशोधन करणारे कर्णराज ढवण सांगतात, “त्यानंतर आम्ही पुण्यात आंदोलन न करता मुंबईकडे चालत जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी रविवारी पोलीस आयुक्तालयात परवानगी घेण्यासाठी गेलो. मात्र त्याठिकाणीदेखील आम्हाला बाहेर काढण्यात आलं.”

“यावेळी पोलिसांनी सांगितलं की आज सुट्टी आहे त्यामुळं तुम्हाला परवानगी मिळणार नाही. पोलिसांनी आम्हाला आयुक्तालयाच्या आवारात थांबण्यासदेखील मनाई केली. ‘पोलिसांनी आम्हाला संशोधन सोडून द्या आणि एमपीएससी करा’ असं सांगितलं. यातून प्रशासन आणि व्यवस्थेचा संशोधक विद्यार्थ्यांकडं पाहण्याचा दृष्टिकोन लक्षात येतो,” ढवण सांगतात.

पोलीस निरीक्षक निळकंठ जगताप यांनी इंडी जर्नलशी बोलताना सांगितलं की आज रविवारची सुट्टी असल्यामुळं विद्यार्थ्यांना परवानगी मिळणार नाही. तसंच परवानगीसाठी ३ ते ४ जणांनी येणे अपेक्षित असते मात्र ५० ते ६० विद्यार्थी परवानगीसाठी आल्यामुळे कायदा आणि सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे आम्हाला त्यांना बाहेर काढावं लागलं.”

“कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांना पाच दिवसांपूर्वी आम्ही भेटलो, यावेळी त्यांनी सांगितलं कि ‘तुमचा हा मुद्दा पहिल्यांदाच माझ्या कानावर आला आहे, मी मुख्यमंत्र्यांपर्यंत तुमचा मुद्दा घेऊन जातो’. पण आम्ही स्वतः मागील महिन्यात आंदोलन जेव्हा स्थगित केलं, तेव्हा मंत्रालयात जाऊन त्यांची भेट घेतली होती. मात्र आता ते म्हणतात मला हा मुद्दाच माहित नाही,” संशोधक विद्यार्थिनी परिमल कुंभार सांगते.

ढवण सांगतात  “या संदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी होणाऱ्या कॅबिनेट बैठीकीमध्ये विषय मांडून विद्यार्थी प्रतिनिधींना चर्चेला बोलावण्यात येईल असं आश्वासन दिलं होत. मात्र त्यानंतर ३ कॅबिनेट बैठका झाल्या अजूनही आम्हाला कोणत्याही प्रकारच्या चर्चेला बोलावण्यात आलेलं नाही आणि जाहिरात कधी आणि किती जागांची निघणार याबद्दलही अजून कोणत्याही प्रकारचा खुलासा नाही. यामुळे आम्ही कृषी संशोधक विद्यार्थ्यांनी पुन्हा आंदोलन करत मुंबईच्या दिशेनं जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.”

संशोधन करून आम्हीच 'दिवे' लावणार आहोत!

संशोधक विद्यार्थी आश्विन गजभिये सांगतात, “आज अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना जी आर्थिक मदत देण्यात येत आहे ती अत्यंत तुटपुंजी आहे. जर शेतकऱ्यांच्या मागे उभं राहायचं असेल तर कृषी संशोधकांची गरज आहे.”

काळे सांगतात “मी आज एका सोयाबीनच्या प्रजातीवर काम करत आहे. राहुरी कृषी विद्यापीठात ८० दिवसात येणारी सोयाबीन प्रजाती उपलब्ध आहे. आज शेतकरी जी सोयाबीन प्रजाती वापरत आहेत, ती ११० ते १२० दिवसात येणारी प्रजाती आहे. सध्या झालेल्या अतिवृष्टीत शेतकऱ्यांचं सोयाबीन १०० व्या दिवशी पाण्यात गेलं आहे. आम्ही निर्माण केलेली प्रजाती जर आज शेतकऱ्याच्या शेतात असती तर ८० दिवसात शेतकऱ्याला सोयाबीन शेतातून काढता आली असती ज्यामुळे शेतकऱ्याच्या घरात सोयाबीन राहील असतं.”

"निधीच नसेल तर आम्ही संशोधन करणार कसं? सरकरानं आज सर्व निधी लाडकी बहिण योजनेत खर्च केला आहे."

“या प्रजातीवर मी स्वतः काम करत आहे. मात्र आम्हाला हे संशोधन पुढं घेऊन जाण्यासाठी निधीच नसेल तर आम्ही ते संशोधन करणार कसं? सरकरानं आज सर्व निधी लाडकी बहिण योजनेत खर्च केला आहे. मात्र तोच निधी योग्य प्रकारे वापरला असता तर आज निधीची कमतरता नसती पडली,” काळे सांगतात.

गजभिये सांगतात, “आयसीएआरचा एक रिपोर्ट सांगतो कि एक रुपया जर तुम्ही कृषी क्षेत्रात संशोधनात गुंतवला तर त्याचा परतावा १३.८५ रुपये आहे. हा परतावा डीआरडीओ आणि इस्रो पेक्षा जास्त आहे. म्हणून कृषी संशोधनाची देशाला गरज आहे.”

महात्मा फुले कृषी विद्यापीठात संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थिनी परिमल कुंभार सांगतात, “सप्टेंबरमध्ये आठ दिवस आम्ही सर्व विद्यार्थी विद्यार्थिनी भर पावसात दिवस रात्र आंदोलन केले. यावेळी अनेक विद्यार्थिनी आजारी पडल्या आंदोलनंतर मुलींना जवळपास पाच ते सहा दिवस रुग्णालयात दाखल करावं लागलं. एवढा सगळा त्रास सहन करून देखील आम्हाला आमच्या हक्काचे पैसे मिळत नाहीत.”

“एखादी मुलगी उच्च शिक्षण घेण्यासाठी घरातून आणि समाजातून अनेक अडचणी पार करून येत असते. असंवेदनशील सरकारनं अजूनही आमच्या मागण्यांवर चर्चा देखील केली नाही. आजही मुलींना समाज आणि सरकारच्या विरोधात शैक्षणिक हक्कासाठी लढावं लागत आहे आणि अजून किती वर्ष असच लढावं लागणार आहे?” कुंभार पुढे विचारतात.

कृषी आणि इतर संशोधक विद्यार्थी वेगळे का?

गेल्या महिन्यात झालेल्या आंदोलनाच्या शेवटी सरकार ३०० जागा प्रत्येक संस्थेला द्यायला तयार आहे असं चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं होत. मात्र राज्यात संशोधन करणारे हजारो विद्यार्थी आहेत. संशोधन राज्याच्या आणि देशाच्या विकासात महत्वाची भूमिका बजावतो. सरकारनं ३०० जागा प्रत्येक संस्थेला दिल्या आणि संशोधन करणारे विद्यार्थी हजारो असतील तर त्यासाठी परीक्षा घेऊन निवड केली जाईल. मात्र यामुळे कृषी संशोधक विद्यार्थ्यांवर अन्याय होईल, असं कृषी संशोधक विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींचं म्हणणं आहे.

काळे सांगतात, “सर्व संशोधक विद्यार्थी सप्टेंबर मध्ये आंदोलनासाठी बसले होते मात्र यावेळी कृषी व्यतिरिक्त जे संशोधक विद्यार्थी होते त्यांच्याकडून ३०० जागांवरती समाधान मानण्यात आलं. मात्र जवळपास ३ ते ४ हजार विद्यार्थी या परीक्षेला बसलेले असतात, यामध्ये कृषी संशोधक विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम वेगळा आहे.”

सर्व विद्यापीठं आणि त्यांचे नियम आणि कामकाज युजीसी अंतर्गत येतात मात्र कृषी संशोधक विद्यापीठं आयसीएआर (भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद) अंतगर्त येतात. या संस्थेचं कामकाज आणि नियम वेगळे आहेत अश्या वेळी युजीसीनं परीक्षा घेऊन आमची निवड करणं आमच्यावर अन्याय आहे.

कृषी संशोधक विद्यार्थ्यांचं असं म्हणणं आहे की त्यांचा अभ्यासक्रम वेगळा आहे, सर्व संशोधक विद्यार्थ्यांना मिळून प्रत्येक संस्थेला ३०० जागा न देता कृषी संशोधक विद्यार्थ्यांना विशेष ३०० जागा प्रत्येक संस्थेनं आरक्षित ठेवाव्यात अशी आमची मुख्य मागणी आहे.”

ते पुढे म्हणतात, “आज कृषी आणि इतर दोन्ही संशोधक विद्यार्थी त्यांच्या संघर्षांवरती अटळ आहेत दोघांच्याही मागण्या सरकारनं मान्य करायला हव्यात. शेतकऱ्यांची स्थिती बघता कृषी संशोधनाकडे अधिक लक्ष दिल गेलं पाहिजे.”

गजभिये सांगतात, “कृषी संशोधक विद्यार्थ्यांकडून विद्यापीठात बॉण्ड लिहून घेतला जातो की तुम्ही कुठेही जॉब करणार नाहीत यावेळी आम्हाला आई वडिलांवर अवलंबून राहता येत नाही म्हणून आम्हाला संशोधनासाठी शिष्यवृत्तीची अत्यंत आवश्यकता आहे. सरकार आमच्यावर उपकार नाही करत हे एक गुंतवणूक आहे ज्याचा देशाच्या विकासात योगदान असणार आहे.”

रविवारी संध्याकाळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कृषी संशोधक विद्यार्थ्यांना भेट देत सांगितलं की येत्या मंगळवारी कॅबिनेटच्या बैठकीत संशोधक विद्यार्थ्यांचा विषय घेऊन चर्चा करू. यानंतर संशोधक विद्यार्थ्यांनी निर्णय घेतला आहे की परवानगी न मिळाल्यामुळे आणि एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या आश्वसनानंतर मुंबईच्या दिशेनं चालत जाण्याचा निर्णय रद्द करून मुंबईच्या आझाद मैदानावर आंदोलन करण्यासाठी जाणार आहोत.