India

एकीकडं हिंदी सक्ती आणि दुसरीकडं शाळा बेहाल

अनेक जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सर्व वर्गांना शिकवण्यासाठी एक किंवा दोनच शिक्षक आहेत.

Credit : इंडी जर्नल

 

अहमदनगरच्या अकोले तालुक्यातील पाडोशी जिल्हा परिषद शाळेत पहिली ते पाचवीच्या १०४ विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी फक्त २ शिक्षक कार्यरत आहेत. या विद्यार्थ्यांना रोज ६ विषय शिकवण्याबरोबरच या शिक्षकांना शाळेतली प्रशासकीय कामं, शासनाचे उपक्रम राबवणं, अशा अनेक गोष्टी दररोज कराव्या लागतात. त्यात आता महाराष्ट्र शिक्षण विभागाच्या नवीन निर्णयानुसार पहिलीपासूनच विद्यार्थ्यांना आणखी एक विषय शिकवण्याची जबाबदारी दोनच शिक्षकांमध्ये कशी पार पाडायची, हा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहिला आहे.

१७ जून रोजी महाराष्ट्र सरकारनं त्रिभाषा सूत्राअंतर्गत तिसरी भाषा सक्तीनं लागू करण्याच्या निर्णयात हिंदीसाठी 'अनिवार्य' हा शब्द बदलून 'सर्वसाधारणपणे' असा शब्दप्रयोग केला असला तरी ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांमधून तिसऱ्या भाषेसंबधी अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. आधीच शाळांमध्ये असलेली शिक्षकांची कमतरता, डिजिटल संसाधनांचा तुटवडा आणि अंमलबजावणी बाबत अस्पष्टता, यामुळं शिक्षकांमध्ये संभ्रम आहे.

"आमच्या शाळेत पाचवीपर्यंतच्या मुलांना शिकवायला फक्त दोनच शिक्षक असल्यामुळं पहिली ते तिसरीच्या मुलांना मी एकटीच शिकवते. बऱ्याचदा आम्हाला दोन वर्ग एकत्र करून शिकवावं लागतं. तीन वर्गांना एकाच शिक्षकानं सर्व ६ विषय शिकवणं हे विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीनं देखील अत्यंत त्रासदायक ठरतं. त्यात आता आम्हाला आणखी एक नवीन विषय या मुलांना शिकवावा लागणार आहे," पाडोशीच्या जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षिका शोभा घनदाट सांगतात.

महाराष्ट्रातील बहुतांश जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना विषयानुसार न शिकवता इयत्तेनुसार शिकवलं जातं.

 

 

बीडमधील लिंबगाव जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षक बालाजी मलतोडे म्हणतात, "२०२०-२१ पासून आमच्या शाळेमध्ये एका शिक्षकाची जागा रिक्त आहे. संबधित जागेसंदर्भात आम्ही गेली पाच वर्ष शासनाकडं पाठपुरावा करत आहोत. मात्र अजून आम्हाला नवीन शिक्षक मिळालेला नाही. या परिस्थितीत आता सरकार नवीन भाषेसाठी शिक्षक कोणत्या पद्धतीनं उपलब्ध करून देणार आहेत, याबाबत अजून कोणतीही स्पष्टता आलेली नाही."

फेब्रुवारी २०२४ मध्ये राज्य सरकारनं २१,६७८ जागांसाठी भरती प्रक्रिया प्रसिद्ध केली होती. यामध्ये ३४ जिल्हा परिषद शाळांमधील १२ हजार ५२२ पदांवर भरती होणार असल्याचं शिक्षण विभागानं सांगितलं होत. यावेळी जिल्हा परिषद शाळांच्या जागांवरील बिंदुनामावलीवरील आक्षेपांमुळे १० टक्के कमी जागा भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु अद्याप ही भरती प्रकिया पूर्ण झालेली नाही. राज्यात एकूण ५९,३५३ मान्यताप्राप्त जिल्हा परिषद शाळा आहेत.

"राज्यभर शिक्षकांची अवस्था अत्यंत दयनीय झालेली आहे. मी या अगोदर इयत्ता चौथीपर्यंत शिक्षण देणाऱ्या शाळेत शिकवत होतो, त्या ठिकाणी जवळपास ७ वर्ष सर्व विद्यार्थ्यांसाठी मी एकटाच शिक्षक होतो," पालघरमधील जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षक किशोर काठोले म्हणतात.

कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या शाळेत शिकविणारे विनोदकुमार भोंग यांनी इंडी जर्नलशी बोलताना सांगितलं की, "शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार एका वर्गात २० पेक्षा जास्त पटसंख्या असेल तरच हिंदी विषयाच्या शिकवणीसाठी शिक्षक देणार, परंतु जवळपास ६०% शाळा या द्विशिक्षक आहेत. त्यांच्या पूर्ण शाळेचा पट २० देखील होत नाही. अगोदरच शिक्षकांची मोठ्या प्रमाणात कमतरता असल्यानं हिंदी विषयासाठी लागणारे शिक्षक आणि इतर संसाधनं याच्याबद्दल राज्य सरकारनं कोणत्याही प्रकारची चर्चा केली नाही "

 

तिसऱ्या भाषेला शिक्षकांचा विरोध

“८-१० वर्षापूर्वी नागरिकांच्या मागणीनंतर इंग्रजी विषय पहिलीपासून लागू करण्यात आला होता, परंतु हिंदी विषयाबाबत पालकांनी किंवा नागरिकांनी कोणत्याही प्रकारची मागणी केली नाही, किंवा शिक्षणतज्ञ, शिक्षक आणि अभ्यासक यांनीदेखील याचा पाठपुरावा केलेला नाही. जर हा विषय लागू झाला तर कला आणि क्रीडा सारख्या विषयाच्या तासीका कमी कराव्या लागतील आणि त्याऐवजी हिंदी विषय शिकवावा लागेल, परंतु हे विद्यार्थ्यांवर अन्याय केल्यासारखं आहे,” भोंग म्हणतात.

पालक म्हणून भोंग बोलताना म्हणाले, “प्रथमच शिक्षणाच्या प्रवाहात उतरताना, पहिल्याच्या वर्गात शिक्षण घेताना माझ्या मुलाला जर एकाच वेळी तीन भाषा शिकवणीसाठी असतील तर ते त्याच्या मानसिक आरोग्यासाठी देखील हानिकारक आहे. हिंदी या विषयाची कोणत्याही क्षेत्रासाठी गरज नाही त्यामुळे हिंदी भाषेचा अट्टाहास करणं चुकीचं आहे.”

 

 

काठोले याबद्दल सांगतात, "विद्यार्थ्यांना पाहिलीच्या वर्गातच जर मराठी आणि हिंदी अशा दोन्ही भाषा शिकवण्यास सुरुवात केली तर विद्यार्थ्यांसाठी दोन्ही विषय अधिक गुंतागुंतीचे बनतील, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना टप्प्याटप्प्यानं भाषेचं ज्ञान देणं अधिक योग्य ठरेल"

हिंदी शिकवण्याला विरोध नसणाऱ्या शिक्षकांसमोरदेखील शिक्षकांच्या कमतरतेचा प्रश्न उभा असलेला दिसतो.

धाराशिव जिल्ह्यातील अचलेर तालुक्यातील शिक्षक महात्माजी सुरवसे हिंदी भाषेला समर्थन करताना म्हणाले, "हिंदी भाषा शाळांमध्ये शिकवली जाऊ शकते, खाजगी शाळांमध्ये हिंदी भाषेचा वाढता प्रभाव पाहता इतर मराठी माध्यमातील शाळांमध्ये देखील हिंदी शिकवनं शक्य आहे."

परंतु त्याचवेळी सुरवसे म्हणाले, "१०४ पटसंख्या असणाऱ्या आमच्या शाळेमध्ये आम्ही केवळ ३ शिक्षक कार्यरत आहोत, मागील चार वर्षापासून रिक्त असलेली शिक्षकाची जागा अजून भरली गेली नाही."

परळी तालुक्यातील लिंबगाव जिल्हा परिषद शाळेत मुख्याध्यापक म्हणून कार्यरत असणारे शिक्षक भगवान धुमाळ म्हणतात, "विद्यार्थ्याला मातृभाषा व्यवस्थित समजल्याशिवाय दुसऱ्या भाषेचा आग्रह धरणे हे विद्यार्थ्यांवर अन्याय आहे. शाळेत शिक्षकांची कमतरता असताना, शिक्षक म्हणून आम्हालादेखील हिंदी भाषा शिकवणं अत्यंत कठीण जाणार आहे."

 

सरकारच्या धोरणात अस्पष्टता 

बीडच्या मण्यारवाडी गावातील शिक्षक कचरू चांभारे यांनी सरकारच्या निर्णयासंबधी बोलताना सांगितलं की, “सरकारनं हिंदी विषय लागू करण्याआधी या विषयाची अंमलबजावणी कशा प्रकारे करण्यात येणार आहे, या संबधी माहीत देणं आवश्यक आहे. सध्या आम्ही जे विषय शिकवत आहोत, त्यातील कुठल्या विषयाचा वेळ कमी करून तो हिंदी विषयासाठी द्यायचा? किंवा तो विषय कशा स्वरूपात पाहिलीच्या विद्यार्थ्यांना शिकवायचा या विषयी सरकारचं स्पष्ट धोरण दिसून येत नाही.”

 

"हिंदी भाषा शिकवण्यासाठी शिक्षकांना कोणत्याही प्रकारचं प्रशिक्षण दिलं गेलं नाही."

 

हिंदी विषयाच्या अमलबजावणी संदर्भात स्थानिक पातळीवर शिक्षकांना कोणत्याही प्रकारच्या सुचना दिल्या गेल्या नसल्याचं राज्यभरातील जिल्हा परिषद शिक्षकांचं म्हणणं आहे.  तिसऱ्या भाषेसंबंधी निर्णय घेताना प्राथमिक पातळीवर शासनाने निर्णय घेताना कोणाशीही चर्चा केली नसल्याचं तसंच नवीन विषय कसा शिकवायचा, याबद्दल काहीबाही सूचना दिली नसल्याचं शिक्षक सांगतात.

"नुकतचं राज्यभर शिक्षकांचे इयत्ता पहिलीच्या मुलांना शिकवण्यासंदर्भात प्रशिक्षण पार पडलं. मात्र विद्यार्थ्यांना हिंदी भाषा शिकवण्यासाठी शिक्षकांना कोणत्याही प्रकारचं प्रशिक्षण दिलं गेलं नाही," काठोले यांनी सांगितलं.

 

ऑनलाइन पद्धतीनं शिकवणं शक्य आहे का?

राज्य सरकारनं प्रसिद्ध केलेल्या निर्णयानुसार किमान २० विद्यार्थ्यानी इच्छुकता दर्शवल्यास, त्यांना तिसरी भाषा ऑनलाइन पद्धतीनं शिकवण्यात येईल. परंतु शिक्षकांच्या मतानुसार गावखेड्यातील अनेक जिल्हा परिषद शाळांमध्ये डिजिटल संसाधनांची कमतरता आहे, आदिवासी भागातील तसेच तांड्या आणि पाड्यावरील शाळांपर्यंत अजूनही इंटरनेट सेवा पोहोचलेली नाही.

 

 

काठोले म्हणतात, "शासन निर्णयात सांगितल्या प्रमाणे २० पेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळेत ऑनलाइन पद्धतीनं विषय शिकवण्याचं नमूद केलं आहे, परंतु माझंच गाव गेले चार दिवस झाले अंधारात आहे. तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळं अजूनही विजेची दुरुस्ती झालेली नाही. दुर्गम आणि आदिवासी बहुल असणाऱ्या आमच्या भागात कायम इंटरनेट सेवांचा अभाव असतो. अशा परिस्थितित विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन पद्धतीनं शिकवणं शक्य नाही."

ते पुढं म्हणतात, "अजूनही कित्येक भागात इंटरनेट सेवा पोहोचलेली नाही. सरकारची ऑनलाइन पद्धत म्हणजे आम्ही शिक्षकांनी स्वतःच्या खर्चातुन संसाधनं उपलब्ध करून देणं आहे."

शिक्षक बालाजी मलतोडे म्हणतात, “शासन निर्णयात म्हटल्याप्रमाणे, शाळेची पटसंख्या २० पेक्षा कमी असेल तर ऑनलाईन पद्धतीनं तिसरी भाषा शिकवली जाईल. परंतु आम्हाला ऑफलाइन पद्धतीनं विद्यार्थ्यांना शिकवत असतानादेखील अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागतं आहे. ऑनलाइन पद्धतीनं या लहान मुलांवरती लक्ष देणं व ऑनलाइन पद्धतीचं व्यवस्थापन  करणं, संसाधनांच्या अभावामुळे जिल्हा परिषद शाळांच्या पातळीवर अत्यंत कठीण आहे.”

ऑनलाईन शिकवणीच्या तरतुदी सरकारनं आधीच करणं आवश्यक होतं, असं म्हणत भोंग सांगतात, "“अशा तरतुदी शासनाने कुठंही केलेल्या दिसून येत नाही. विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिकवणीदरम्यान येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासंबधी काय उपाययोजना असतील? विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन पद्धतीने शिकवलेलं त्या विषयाचा शिक्षक प्रत्यक्ष वर्गावर हजर नसताना समजेल का? मग त्यासाठी वेगळा शिक्षक देणार का? असे असंख्य प्रश्न अनुत्तरित असताना तिसऱ्या भाषेचा अट्टहास का?”

 

More from Author