मुंबई महानगरपालिकेच्या अंतर्गत येणाऱ्या विविध भागातील मराठी शाळा जीर्ण, धोकादायक ठरवून त्या खाजगी विकासकांना स्वस्त दरात दिल्या जात असल्याचा आरोप मुंबईझालेल्या मराठी शाळांच्या परिषदेत करण्यात आला. ठरवून बंद पाडल्या जाणाऱ्या मराठी शाळांचा मुद्दा महाराष्ट्राच्या व्यापक पटावर यावा, यासाठी मराठी अभ्यास केंद्रानं ‘ठरवून बंद पाडलेल्या/पाडल्या जाणाऱ्या मराठी शाळांची परिषद रविवारी, १४ डिसेंबर रोजी मुंबई येथे आयोजित केली होती.

मुंबईतील माहीम, मानखुर्द, मुब्रा, शिवडी, भांडुप, गोवंडीसह अनेक भागांमधील मराठी शाळा प्रशासन आणि खाजगी विकसक यांच्या संगनमताने ठरवून पाडल्या जात असून या शाळांमधील सोयीसुविधा नष्ट करून पटसंख्या कमी करण्याचा डाव प्रशासनानं चालवला असल्याचा आरोप या परिषदेत करण्यात आला आहे.

मराठी शाळा अस्ताच्या वाटेवर!

परिषदेत उपस्थित वक्त्यांनी मुंबईसह नाशिक आणि राज्यातील इतर शहरांमधील प्रशासनाकडून बंद पाडल्या जाणाऱ्या शाळांचे दाखले दिले. मुंबईच्या अनेक भागांमध्ये हे उघडपणे होत असल्याचं मराठी अभ्यास केंद्राचे निमंत्रक डॉ. दीपक पवार म्हणाले.

"मुंबईच्या लोअर परळ मधील मानाजी राजुजी चाळीच्या परिसरात असलेली प्राथमिक मराठी शाळा बंद पाडली आणि त्या जागी लोढा नावाच्या विकसकानं त्या जागी टॉवर बांधला. गोवंडीच्या रफिकनगर शाळा जीर्ण झाल्याचं सांगून विद्यार्थ्यांचं स्थलांतर केलं गेलं. शाळेची पुनर्बांधणी अजून सुरूच आहे. हीच परिस्थिती कुलाब्यातील एन ए सावंत मार्गावरील शाळेची आहे, या शाळेची इमारत धोकादायक जाहीर केली आणि विद्यार्थ्यांचं दुसर्‍या शाळेत स्थलांतर केलं गेलं. ज्या ठिकाणी स्थलांतर केलं गेलं ते अंतर जास्त असल्यानं विद्यार्थी शाळेपासून वंचित राहिले आहेत," पवार म्हणाले.

न्यू माहीम शाळेचं पाडकाम रोखण्यासाठी मराठी अभ्यास केंद्रानं ९ नोव्हेंबरला आंदोलन केलं होत. या आंदोलनांनंतर ही शाळा पाडकाम करण्यापासून वाचली.

“माहीममधील न्यू माहीम स्कुल या शाळेची इमारत धोकादायक असल्याचा अहवाल सादर करण्यात आला होता. या निर्णयानंतर विद्यार्थ्यांना इतरत्र हलवण्यात आलं. मात्र स्थापत्यविशारदांनी केलेल्या संरचनात्मक मूल्यांकनानुसार ही इमारत धोकादायक नव्हती. त्यांच्या अहवालानुसार, तिसऱ्या मजल्यावर डागडुजी व दुरुस्ती करून चार ते सहा महिन्यात शाळा पुन्हा सुरु करता येणार होती,” न्यू माहीम शाळेबद्दल बोलताना आम आदमी पक्षाच्या प्रणाली राऊत यांनी सांगितलं.

ही शाळा वाचवण्यासाठी करण्यात आलेल्या आंदोलनादरम्यान मागवण्यात आलेल्या स्ट्रक्चरल ऑडिट अहवालानुसार शाळा दुरुस्ती करून वापरता येईल असा निष्कर्ष आला होता. मात्र, त्या ठिकाणी शाळा पाडून साठ मजली टॉवर उभा करण्याचा डाव सुरु होता, असा आरोप राऊत यांनी केला.

“मराठी शाळांच्या इमारती जीर्ण, धोकायदाक ठरवून खाजगी विकसकांना किंवा ट्रस्टला दिल्या जातात."

ही बाब केवळ न्यू माहीम शाळेपुरती मर्यादित नाही, तर संपूर्ण मुंबईतील मराठी शिक्षणाच्या अस्तित्वावर गदा आणणारी आहे, असं परिषदेत बोलताना इतर वक्त्यांनीही सांगितलं.

“मराठी शाळांच्या इमारती जीर्ण, धोकायदाक ठरवून खाजगी विकसकांना किंवा ट्रस्टला दिल्या जातात आणि काही दिवसात त्या ठिकाणी चकचकीत इंग्रजी शाळा उभ्या राहतात. हे सर्व ठरवून निर्माण केलं जात आहे," पवार म्हणाले.

ठरवून बंद पाडल्या जाणाऱ्या मराठी शाळा 

महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे सचिव शिवनाथ दराडे यांनी इंडी जर्नलला दिलेल्या माहितीनुसार मुंबई महानगरपालिकेच्या अंतर्गत एकूण २५४ मराठी प्राथमिक शाळा आहेत ज्यात ३६ हजार २०५ विद्यार्थी शिक्षण घेतात. तर ३८१ अनुदानित खाजगी प्राथमिक शाळा आहेत ज्यात एक लाख ४ हजार ५९३ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत, यात मराठी प्राथमिक शाळा १८१ आहेत जिथे ३७ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेतात. तसेच ६७४ खाजगी प्राथमिक विनाअनुदानित शाळा आहेत ज्यात २ लाख ६३ हजार ७३१ विद्यार्थी शिक्षण घेतात ज्यात मराठी प्राथमिक शाळा केवळ ५० आहेत ज्यात ६००० विद्यार्थी शिक्षण घेतात.

“मुंबईतील २,३४१ प्राथमिक शाळांपैकी केवळ ४८५ मराठी प्राथमिक शाळा आहेत."

दराडे यांनी सांगितलं, “मुंबईतील २,३४१ प्राथमिक शाळांपैकी केवळ ४८५ मराठी प्राथमिक शाळा आहेत. या मराठी शाळांमध्ये ७९ हजार २०५ विद्यार्थी शिक्षण घेतात.”

ते पुढं सांगतात, “मनपाच्या अखत्यारीत एकूण प्राथमिक व माध्यमिक ७० हजार ९७४ विद्यार्थी आहेत ज्यात माध्यमिक मराठीचे १३ हजार विदयार्थी गृहीत धरले तर एकूण सर्व प्राथमिक शाळांपैकी २० ते २२ टक्के मराठी प्राथमिक शाळा आता शिल्लक राहिल्या आहेत.”

अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या संगीता कांबळे यांनी सांगितल की, “मराठी शाळांची गळती तेव्हाच लक्षात आली ज्यावेळेस अंगणवाडी बंद पाडल्या जाऊ लागल्या. अनुदान न दिल्यामुळं शाळा जीर्ण झाल्या मात्र ठरवून शाळा बंद करायच्या असल्यामुळे प्रशासनानं पुर्णपणे डोळेझाक केली.”

२००९ साली पुनर्वसनाच्या नावाखाली शिवडीतील किडवई मार्गावरील दोन ऑक्टोबर वसाहत शाळा खाजगी विकसकाने गायब केल्याचा आरोप दराडे यांनी परिषदेत बोलताना केला.

ते म्हणाले, “शाळेच्या जागेवर पुनर्वसन प्रकल्प उभा राहिला, घरदेखील विकली गेली, मात्र शाळेसाठी राखीव जागा दिली गेली नाही. काही वर्षांनंतर शाळेच्या जागेवर मोठमोठे टॉवर उभे केले आणि ३७०० स्केअर फूट मध्ये असलेल्या या शाळेला एक रम एक किचन एवढी जागा देण्यात आली.”

याबाबत दराडे यांनी २०१५ पासून हा प्रश्न लावून धरला. २०१६ मध्ये शिक्षण समितीच्या बैठकीत त्यांनी हा विषय मांडला होता. यानंतर प्रशासनाला चौकशी करण्याचे आदेशदेखील दिले गेले होते.

“यासंबंधी प्रशासनाला आम्हाला अहवाल द्यायला तब्बल ३ वर्ष लागली, २०१९ च्या शिक्षण समितीच्या सभेमध्ये मला याच उत्तर पत्राद्वारे भेटलं आणि यात त्यांनी लिहून दिलं होतं की तुमच्या विषयात तथ्य नाही. म्हणजे माझा विषय खोटा आहे असं त्यांचं म्हणणं होतं,” दराडे म्हणाले.

“मराठी शाळांना जवळपास २००४ पासून अनुदान दिलेलं नाहीये, मी शिक्षण समितीमध्ये असताना केवळ २ शाळांना अनुदान मिळालेलं होत. या वरून हे स्पष्ट होतं की मराठी शाळा या ठरवून बंद पाडल्या जात आहेत. मी स्वतः पाहिलं आहे मराठी शाळांना अनुदान देण्याच्यावेळी सरकार गप्प बसतं आणि आयुक्त अनुदान नाकारतात. यामुळेच मागील १० वर्षात एकही मराठी शाळा उभी राहू शकली नाही," त्यांनी पुढं सांगितलं.

मराठी शाळांच्या अस्ताला जबाबदार कोण?

दराडे यांनी दिलेल्या महिनीनुसार मुंबई महानगरपालिकेचं बजेट ४० हजार कोटी आहे त्यापैकी ९ हजार कोटी रुपये शिक्षणावर खर्च केला जातो, हा खर्च सर्वाधिक म्हणजे ८ टक्के पेक्षा जास्त आहे. इतर कोणत्याही शासनसंस्थांपेक्षा जास्त खर्च मुंबई महानगपालिका शिक्षणावर करते.

यावेळी दराडे म्हणाले, “मात्र हे केवळ कागदावर आणि खाजगी आणि इंग्रजी शाळांसाठी आहे, प्रत्यक्षात मराठी शाळा कोणत्या पद्धतीनं बंद पाडता येतील याचाच प्रयत्न प्रशासनाकडून दिसून येतो. एवढी मोठी रक्कम शिक्षणासाठी असताना ती रक्कम खाजगी विकसकांच्या घशात घालून महापालिका शांत आहे.”

"मुंबईतील जवळपास २५० माध्यमिक शाळांना शिपाई, लिपिक, मुख्याध्यापक यांसारखी पदं मागील १५ वर्षांपासून रिक्त."

मुंबईतील जवळपास २५० माध्यमिक शाळांना शिपाई, लिपिक, मुख्याध्यापक यांसारखी पदे मागील १५ वर्षांपासून रिक्त असल्याचं दराडे सांगतात.

हीच परिस्थिती मानखुर्द गावातील शाळांबद्दल बोलताना कांबळे यांनी सांगितली त्या म्हणाल्या, “मानखुर्द गावातील शाळा कोरोनाच्या काळात पाडली गेली मात्र अजूनही तिथे शाळा बांधली गेली नाहीये. सरकारला सर्व गोष्टींचं खाजगीकरण करून जागा विकण्याचा छंद लागलेला आहे.”

त्या पुढं म्हणाल्या, “आम्ही ज्या वेळेस महापालिकेच्या लोकांना विचारलं तेव्हा त्यांनी सांगितलं की निवडणुका न झाल्यामुळे बांधकाम परवानगीसाठी लागणारी स्टँडिंग कमिटी बनलेली नाही. त्यामुळे काम अडकलेलं आहे.”

“मात्र याच काळात स्टँडिंग कमिटीशिवाय करोडो रुपये खर्च करून मुंबईचं सुशोभीकरण केलं जातं. मात्र एक शाळा बांधली जाऊ शकत नाही,” कांबळे सांगतात.

मराठी शाळांच्या सदिच्छादूत अभिनेत्री चिन्मयी सुमित परिषदेत बोलताना म्हणाल्या, “मराठी शाळा बंद पडताना कित्तेक मुलं शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर पडत आहेत. शाळांची पटसंख्या कमी करण्याजोगी परिस्थिती निर्माण करून ती शाळा बंद केली जाते. यावेळी ज्या विद्यार्थ्यांचं स्थलांतर होत ते शिक्षणापासून वंचित होत आहेत ज्याचा परिणाम व्यसनाधीनता आणि गुन्हेगारी वाढण्यात होत आहे.”

“इंग्रजी आणि मराठीची तुलना करून मराठी भाषेला दुय्यम ठरवलं जात आहे. इंग्रजी न येणाऱ्यांनाच मराठी आवडते हा विचार नववसाहतवादी मानसिकतेतून आलेला आहे. आणि हे सर्व प्रशासन आणि अधिकारी यांनी ठरवून केलेला उपक्रम आहे.” पवार म्हणाले.

चिन्मयी सुमित यांनी शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा मूलभूत अधिकार असल्याचं म्हटलं. “मराठी शाळांची ही स्थिती माहीमच्या शाळेच्या वास्तवापासून पाहायला आम्ही सुरुवात केली. आणि आज महाराष्ट्रभर गरीब, कष्टकरी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर फेकण्यासाठी त्यांच्या हक्काच्या मराठी शाळा बंद पाडल्या जात आहेत,” त्या म्हणाल्या.

“मुंबईमधील अनेक मराठी शाळांचे भूखंड स्वस्त दरात घेऊन ते खाजगी विकसकांना देण्याचा आणि त्या जागांवर मोठमोठ्या खाजगी इमारती आणि व्यवसाय सुरु करण्याचा डाव राज्यभर सुरु असल्याचं दिसून येत आहे,” पवार म्हणाले.

या परिषदेच्या शेवटी “मराठी शाळा ठरवून बंद पाडल्या जात असून त्या विरोधात एकत्र येऊन मराठी शाळा वाचवण्यासाठी कृतिशील लढ्याची आवश्यकता स्पष्ट करत १८ डिसेंबर रोजी मुंबई महापालिकेवर भव्य मोर्चा काढून मराठी शाळांच्या संदर्भात प्रशासनाला जाब विचारणार असल्याचं पवार यांनी सांगितलं.

यावेळी दीपक पवार म्हणाले, “आंदोलनाच्या माध्यमातून शाळांचे पाडकाम थांबवता येईल आणि त्या जागी अन्य खाजगी इमारती उभ्या न करता इमारतींची पुनर्बांधणी करून त्या इमारतीमध्ये मराठी शाळाच सुरु राहील.”

महापालिकेनं आणि प्रशासनानं मराठी शाळांचा वास्तवदर्शी अहवाल तयार करावा आणि मराठी शाळांची पुनर्बांधणी करण्याचा आग्रह पवार यांनी परिषदेत केला.