केज नगरपंचायत हद्दीतील शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर आवादा कंपनीकडून मूळ सर्वेक्षणाला बगल देत अनधिकृतपणे विद्युत वाहिनीचे खांब उभारण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. मागील एका महिन्यापासून शेतकऱ्यांनी अनेकवेळा उपोषण आणि आंदोलनं केली आहेत, मात्र स्थानिक प्रशासनानं शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर दुर्लक्ष करत असल्याचं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. याचबरोबर कंपनीला हवी असणारी जमीन शेतकऱ्यांना नाकारता येत नाही आणि यासंदर्भात जिल्हाधिकारी जी भरपाई जाहीर करतील त्यानुसार शेतकऱ्यांना जमीन कंपनीला द्यावी लागते. शेतकऱ्यांना कंपनीला जमीन द्यायची नसेल तर त्या साठी कोणतीही तरतूद नसल्याचं स्थानिक प्रशासनाचं म्हणणं आहे.

शेतकरी विरोध करत असले तरी शेतकऱ्यांना कंपनीस जमीन नाकारता येणार नसल्याचं स्थानिक प्रशासनाचं म्हणणं आहे. भूसंपादन कायदा २०१३ अंतर्गत सरकार शेतकर्यांच्या अथवा जमीन मालकांच्या जमिनी संपादन करू शकतात. यासाठी जिल्हाधिकारी अंतिम निर्णय देऊन जी भरपाई जाहीर करतील ती शेतकऱ्याला मान्य करावी लागते. यासंदर्भात शेतकऱ्यांना कंपनीला जमीन द्यायची नसेल तर त्यासाठी कोणतीही तरतूद नसल्याचं स्थानिक प्रशासनाचं म्हणणं आहे. केज हद्दीत आवादा कंपनीनं सात महिन्याआधी सर्वेक्षण करून विद्युत वाहिनीचा मार्ग निश्चित केला होता. या सर्वेक्षणामध्ये काही बड्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी येत असल्यानं कंपनीला विरोधानंतर मार्ग बदलावा असल्याचं स्थानिक शेतकरी सांगतात. आता विद्युत वाहिन्या मूळ सर्वेक्षणानुसार घेऊन न जाता कंपनीनं गरीब शेतकऱ्यांच्या शेताचा मार्ग निवडला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतातून वेड्यावाकड्या मार्गानं वाहिनी नेत असून दबावतंत्र आणि गुंडांचा वापर करत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. मूळ सर्वेक्षणामध्ये केलेल्या बदलामुळं सरळ रेषेत न्यावी लागणारी वाहिनी शेतकऱ्यांच्या शेतातून वेड्यावाकड्या मार्गानं नेत असल्याचं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

आवादा कंपनीच्या कामकाजात स्थानिक प्रशासनाचा हस्तक्षेप नाही

आवादा कंपनीला विद्युत प्रकल्प उभा करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारनं परवानग्या दिलेल्या आहेत. त्यामुळे कंपनीला स्थानिक प्रशासनाची वेगळी परवानगी घेण्याची गरज पडत नाही. उपजिल्हाधिकारी यांनी सांगितलं की आवादा कंपनी शेतकऱ्यांसोबत परस्पर वाटाघाटी करू शकते. यावेळी कंपनी शेतकऱ्यांना काही ठराविक रक्कम देऊन विद्युत खांब शेतकऱ्यांच्या शेतात उभा करते.

जर एखादा शेतकरी खांब उभे करण्यासाठी जमीन देत नसेल तर अशावेळी कंपनी स्थानिक प्रशासनाशी संवाद साधून संबंधित जागेसाठी अर्ज करते, यासाठी उपविभागीय स्तरावर एक समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. शेतकरी या समितीपुढे अर्ज करून समिती त्यास बाजारभाव तपासून भरपाई रक्कम जाहीर करते. शेतकऱ्याला समितीनं जाहीर केलेली भरपाई अमान्य असेल तर त्यास ३० दिवसांच्या आत जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज करण्याची तरतूद आहे. यामध्ये जिल्हाधिकारी काही सुधारणा करून त्यात एक ठराविक भरपाई निश्चित करतात. जिल्हाधिकारी यांनी ठरवून दिलेली भरपाई शेतकऱ्याला नाकारता येत नाही किंवा हरकत अडथळा दाखल करता येत नाही. कंपनी शेतकऱ्याला ती रक्कम देऊन त्याच्या जमिनीवर काम करू शकते. यावेळी शेतकऱ्यानं अडवणूक करण्याचा प्रयत्न केला तर कंपनी अधिकाऱ्यांना पोलीस संरक्षण देण्याची देखील तरतूद असल्याचं उपजिल्हाधिकारी वजाळे यांनी सांगितलं.

"केजमध्ये आवादा कंपनी ज्या प्रकारे शेतकऱ्यांच्या जमिनी हस्तगत करत आहे, ते अत्यंत बेकायदेशीर आणि मनमानी पद्धतीनं चालू आहे."

एकूणच कंपनीला हवी असणारी जमीन शेतकऱ्यानं विरोध केला तरी त्यास भरपाई देऊन त्या जमिनीवर कंपनीला ताबा मिळतो.

याबद्दल बोलताना शेतकरी नेते अजय बुरांडे यांनी सांगितलं, “सरकार शेतकरी किंवा जमीन मालकाची जमीन संपादन करू शकते मात्र त्यासाठी काही नियम आणि कायदे आहेत. केजमध्ये आवादा कंपनी ज्या प्रकारे शेतकऱ्यांच्या जमिनी हस्तगत करत आहे, ते अत्यंत बेकायदेशीर आणि मनमानी पद्धतीनं चालू आहे.”

ते पुढे सांगतात, “२०१३ च्या भूसंपादन कायद्यांतर्गत एखाद्या शेतकऱ्याला जमीन देताना त्याची योग्य भरपाई दिली जात होती मात्र २०१९ मध्ये राज्यसरकारनं औद्योगिक विकासाच्या नावाखाली कायद्यांमध्ये दुरुस्त्या करून भांडवलदार आणि कंपन्यांना जास्तीत जास्त फायदा कसा होईल याचा विचार केला आहे.” महाराष्ट्र सरकारनं २०१९ मध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास कायदा (एमआयडी कायदा) मध्ये दुरुस्ती केली होती. यामुळे राज्य सरकाररं भूसंपादन कायदा २०१३ च्या तरतुदींचं पालन करतील आणि भूसंपादन अधिक पारदर्शक होण्यास मदत होईल असं सांगण्यात आलं होतं.

बुरांडे सांगतात, “केज येथील जमीन संपादनात आवादा कंपनीन सर्व प्रशासन आपल्या हातात ठेऊन वाटेल त्या पद्धतीनं खांब उभे करून शेतकऱ्यांच्या जमिनी हस्तगत करत आहेत. यामध्ये प्रशासन देखील त्यांच्या मदतीला असल्यामुळं शेतकऱ्यांच्या जमिनी बेकायदेशीररित्या संपादित केल्या जात आहेत.”

“कंपनीवाले विद्युत वाहिनी नेताना सरळ रेषेत घेऊन न जाता वेड्यावाकड्या रेषेत घेऊन जात आहेत. जवळपास १५ ते २० जागांवर वेड्यावाकड्या रेषेत विद्युत वाहिनीचे खांब रोवले आहेत. मूळ सर्वेक्षणानुसार सरळ रेषेत वाहिनी घेऊन न जाता बेकायदेशीरपणे कंपनी काम करत आहे, अशावेळी कंपनीवर कारवाई का होत नाही?" शेतकरी गणेश नेहारकर विचारतात.

ते पुढं म्हणाले, “आवादा कंपनी शेतकऱ्यांना प्रत्येकी २ लाख रुपये एका विद्युत खांबासाठी देणार आहे. मात्र जर कंपनीला खांब कुठं रोवायचे याचा अधिकार असेल तर शेतकऱ्यांना देखील खांब शेतात न रोवू देण्याचा अधिकार आहे.”

प्रशासनाचा कंपनीला जाहीर पाठिंबा? 

बीड जिल्ह्यातील अंबाजोगाईचे उपजिल्हाधिकारी दीपक वजाळे यांनी इंडी जर्नलशीबोलताना सांगतात की, “केज तालुक्यातील ७-८ शेतकऱ्यांनी कंपनीला जमीन देण्यास विरोध केला असल्याचं प्रकरण माझ्याकडं आल्यानंतर मी चौकशी केली. यावेळी कंपनीनं कोणताही अर्ज स्थानिक प्रशासनाला केला नसल्यामुळं आम्ही कंपनीला संरक्षण देऊन शेतकऱ्यांची जमीन देण्यासाठी मदत करू शकत नव्हतो.”

पुढे ते म्हणतात, “कंपनीनं ज्यावेळी संबंधित शेतकऱ्यांचं प्रोपोजल आमच्यासमोर सादर केलं त्यानंतर १४ ऑगस्ट ला शेतकऱ्यांसाठी योग्य भरपाई रक्कम निश्चित करून आदेश काढून कंपनीला दिले आहेत. शेतकऱ्यांना ही रक्कम देण्यासाठी कंपनीला आदेश दिले गेले आहेत.”

प्रशासनाचा कोणताही आदेश कंपनीनं दिला नसल्याचं शेतकरी सांगतात.

“मी जमीन देत नाही म्हणून कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी माझ्या विरोधात सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल केला होता. परंतु जिल्हाधिकारी यांना आम्ही आमची बाजू मांडल्यानंतर त्यांनी देखील कंपनीला ‘शेतकऱ्यांचा विरोध असेल तर स्थानिक प्रशासनाची परवानगी घ्यावी’ असं सांगितलं. तोवर काम बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत मात्र कंपनीचं काम अजूनही सुरूच आहे.’ नेहारकर सांगतात.

शेतकरी वैशाली थोरात म्हणतात, “पोलीस कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसोबत येऊन जमिनी देण्यासाठी त्यांना मदत करतात, अशा वेळी आम्ही पोलिसांकडून काय अपेक्षा ठेवायची? आम्ही सर्व शेतकरी दीड - दोन एकर शेती असणारे आणि मजुरीवर जगणारे आहोत. त्यांच्याकडं या लोकांविरुद्ध लढण्याची ताकद नाही, म्हणून हे सर्व सुरु आहे.”

थोरात म्हणतात, “उपोषण होण्याआधी आम्हाला पोलीस स्टेशनला नेऊन आमच्यावर गुन्हे दाखल केले गेले. तेव्हाही आमच्यावर का गुन्हे दाखल केले असं विचारल्यावर त्याचं उत्तर त्यांच्याकडं नव्हतं.”

बऱ्याच शेतकऱ्यांवर अजूनही गुन्हे नोंद आहेत. मात्र गुन्हे नोंद करण्याची मागणी केल्यावर चौकशी करू म्हणून पोलिसांची टाळाटाळ सुरु असल्याचं नेहारकर सांगतात.

ते पुढे म्हणतात, “संतोष देशमुख यांचा मृत्यू झाल्यापासून ‘आवादा कंपनी’ परिसरात सर्वांना माहित आहे. आमचा लढा सुद्धा आवादा कंपनीच्या विरोधातच आहे. उपोषणामध्ये शेतकरी बालासाहेब भोसले यांच्या आजींचा कंपनीच्या लोकांची धास्ती खाऊन जीव गेला.”

हेही वाचा: आवादा कंपनीच्या 'अनाधिकृत' विद्युतवाहिनी शेतातून नेण्यास शेतकऱ्यांचा विरोध

या विरोधात मागील एक महिन्यांपासून पोलिसांना आवादा कंपनीच्या विरोधात तक्रार घेण्यासाठी शेतकरी विनंती करत आहेत. मात्र पोलिसांनी गुन्हा नोंद करून घेण्यास नकार दिला असल्याचं शेतकरी सांगतात. याउलट पोलिसांनी शेतकऱ्यांविरोधात गुन्हे नोंदवले असल्याचं नेहारकर सांगतात.

प्राथमिक तक्रार नोंदवून घेतली असल्याचं केज तालुक्याचे पोलीस निरीक्षक स्वप्नील उनवणे यांनी इंडी जर्नलशी बोलताना सांगितलं. गुन्हा नोंद करून घेतलेला नाही त्या संबधी कारण विचारले असता त्यांनी याबाबत उत्तर देण्यास नकार दिला.

अजूनही कंपनीचा दमदाटी करून आमच्या शेतात घुसण्याचा प्रयत्न सुरूच आहे. आमच्या जीवाला काही बरवाईट झालं तरीही आम्ही आमच्या जमिनी कंपनीच्या घशात घालणार नसल्याची भूमिका केज पंचायत हद्दीतील शेतकऱ्यांनी घेतली आहे.

“प्रशासनाला असं वाटत आहे की गरीब शेतकरी आहेत काहीच करू शकणार नाहीत म्हणून आतापर्यंत आमच्या कोणत्याच तक्रारीची दखल प्रशासनानं घेतली नाही. आवादा कंपनीचे लोकं वारंवार तहसीलच्या आवारात फिरतात, आमच्यावर सतत त्यांची पळत असते,” थोरात सांगतात.