कोथरूड पोलिसांविरोधात तक्रारीसाठी डाव्या संघटनांचं आंदोलन

पुणे: गुरुवारी पुण्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर संविधानवादी, लोकशाहीवादी आणि मानवतावादी पक्ष-संघटनांनी एकत्र येऊन कोथरूड पोलीस दडपशाही प्रकरणाच्या निषेधार्थ धरणे आंदोलन केलं. गेल्या आठवड्यात कोथरूडमध्ये पोलिसांनी तीन दलित मुलींच्या  केलेल्या छळाविरोधात निषेध नोंदवण्यात आला तसंच दोषी पोलिसांवर कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आली.

छत्रपती संभाजीनगरमधून सासरच्या त्रासाला कंटाळून निघून आलेल्या एका विवाहित महिलेला पुण्यात कोथरूड परिसरात पीडित तरुणींनी एका रात्रीपुरता आश्रय दिला होता. मात्र या महिलेला शोधात आलेल्या पोलिसांनी कोथरूड पोलिसांसोबत या मुलींना बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेऊन त्यांचा छळ केल्याचा, त्यांच्यावर जातीवाचक शिवीगाळ, लैंगिक अपमानास्पद भाषा आणि मारहाण केल्याचा गंभीर आरोप मुलींनी केला. मात्र पीडित मुलींनी, तसंच त्यांचे सहकारी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि काही विरोधी नेत्यांनी पाठपुरावा करूनदेखील या प्रकरणात पोलिसांनी अजूनही गुन्हा दाखल केलेला नाही.

“महाराष्ट्र्रात नुकतंच हगवणे प्रकरण झालं, त्यानंतर संबंधित प्रकरणामध्ये अजून देखील सरकारनं गांभीर्य दाखवलेलं नाही. या दलित तरुणी सरकारच्या लाडक्या बहिणी नाहीत का?” असा प्रश्न मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते अजित नवले यांनी यावेळी बोलताना विचारला.

संबंधित प्रकरणाचा तपास आणि प्रक्रिये विषयी चर्चा करण्यासाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, जनवादी महिला संघटना, एसएफआय विद्यार्थी संघटनांच्या वतीनं जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली.

जनवादी महिला संघटनेच्या नेत्या नसीमा शेख यांनी सांगितलं, “धरणे आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आमचे शिष्टमंडळ जिल्हाधिकारी यांचा वेळ घेऊन भेटायला गेले होते. परंतु जिल्हाधिकारी निवडणुकांच्या बैठकीत व्यस्त आहेत. संबंधित प्रकरणासंबंधी प्रशासन गांभीर्य घेताना दिसून येत नाही.”

सुरवातीपासून पीडित मुलींसोबत राहून या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणाऱ्या श्वेता पाटील म्हणाल्या, “आम्हाला असं वाटलं होत की दोन-तीन पोलीस आधिकारी आमची तक्रार घेणार नाहीत परंतु आयुक्तांनी देखील आमची तक्रार न घेता ‘तुमच्या प्रकरणात काहीही तथ्य नाही असं सांगण्यात आलं’ त्यामुळे आता आम्हाला आता न्यायालय हाच एक पर्याय उरला आहे.”

पाटील म्हणाल्या, “हे प्रशासन आपलंच आहे ना? मग तरीही दलितांवर असा अन्याय का? गृहमंत्री याबाबत का आदेश काढत नाहीत? उद्या जर कोणत्या मुलीबाबत असाच प्रकार घडला तर त्यांनी न्याय मागायला कुठे जायचं?”

नवले पुढे बोलताना म्हणाले, “जर सरकारनं पीडित तरुणींना न्याय दिला नाही तर आम्ही सरकारच्या घरात घुसून जाब विचारू. आज होतं असलेलं आंदोलन हे केवळ प्रातिनिधिक स्वरूपात आहे, ही लढाई अजून संपलेली नाही आम्ही पीडित तरुणींच्या सोबत आहोत आणि त्यांना न्याय देण्यासाठी मोठ्या संख्येनं रस्त्यावर उतरू.”

शारदा वाडेकर म्हणाल्या, “अनुसूचित जाती जमाती समितीच्या वतीनं आम्ही पुन्हा बैठक घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करू. आणि प्रशासनाला जाब विचारू की या मुलींचा काय गुन्हा आहे? पोलिसांच्या मार्फत चालू असलेली हुकूमशाही दलित वंचित घटकांवर दबाव आणत असले तरी आम्ही आमचा लढा अजून तीव्र करू.”

धरणे आंदोलनात पुणे शहरातील विविध संघटना, पक्ष कार्यकर्ते यांचा सहभाग होता.