Sourabh Zunjar

इंडी जर्नल

केंद्र सरकार पाळलेल्या शांततेतून शेतकऱ्यांच्या हत्येचं समर्थन करतंय का?

India
गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी यांचा मुलगा आशिष यानं थेट शेतकऱ्यांच्या अंगावर गाडी घातल्याचा असा आरोप संयुक्त किसान मोर्चाने केला आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून शेतकरीविरोधी भूमिका घेऊन शेतकऱ्यांमध्ये भाजप सरकारबद्दल असंतोष निर्माण झालेला असतानाच या दुर्घटनेमुळे देशातील वातावरण अजूनच चिघळलेलं आहे.
इंडी जर्नल

रिपोर्ताज: पूरपरिस्थितीनुसार भरपाई देण्यासाठी मराठवाड्यात वाढती मागणी

India
पूर्व किनारपट्टीवर तयार झालेल्या गुलाब चक्रीवादळामुळे सप्टेंबर महिन्यात मराठवाड्यामध्ये पावसानं थैमान घातलं. गोदावरी नदीवर असणाऱ्या जायकवाडी धरणाबरोबरच इतर धरणांमधून मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला. शेतकऱ्यांच्या आणि नागरिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे होत असताना अतिवृष्टीग्रस्त म्हणून नाही तर ते 'पूरग्रस्त' म्हणून करावेत, अशी मागणी काही सामाजिक आणि शेतकरी संघटनाकडून केली जातीये.
Indie Journal

शेतमाल आणि बाजारात शेतकऱ्यांना फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनीचाच पर्याय

India
सोयाबीन दरांच्या पार्श्वभूमीवर एक असाही सूर उमटत आहे की शेतकऱ्यांनी कृषी उत्पन्न समितीसोबतच आजूबाजूला असणाऱ्या फार्मर प्रोड्युसर कंपन्या अर्थात शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या फायद्याकडे येत्या काळात लक्ष दिलं पाहिजे.
इंडी जर्नल

शुगर बेल्ट, शेतकरी आंदोलन आणि निवडणुकांसाठी भाजपचं जात-गणित

India
पश्चिम उत्तर प्रदेशच्या जाट पट्ट्यावर असणारा शेतकरी आंदोलनाचा प्रभाव हा भाजपसाठी अडचणीचा विषय ठरत आहे. त्यामुळं या एफआरपीवाढीचा थेट संबंध उत्तरप्रदेश निवडणुकीशी आहे का? तो असलाच तर त्याचा खरंच परिणाम इथल्या शेतकऱ्यांवर होणार आहे का?
Indie Journal

मुसळधार पावसात शेतीचं प्रचंड नुकसान होताना पिकविमा कंपन्या 'नॉट रिचेबल'

India
राज्याच्या बऱ्याच भागात आज सकाळपासून पावसाने उघडीप दिली असली तरी पुढील काही दिवसांसाठी सतर्कतेचा इशारा हवामान खात्याने दिला आहे. अशातच पिकविमा कंपन्यांचे फोनच लागत नसल्यामुळं अनेक शेतकरी पिकविम्याविना अडचणीत सापडले आहेत.
Shubham Patil

स्वतः कर्जात राहून शाळा चालवणारे नामदेव यादव

Quick Reads
गणेशवाडी हे कोल्हापूर जिल्ह्यातील करवीर तालुक्यात असलेलं साधारण ४,००० लोकवस्तीचं गांव. या गावातले नामदेव यादव हे एका शाळेमध्ये शिक्षक म्हणून काम करायचे. नोकरीवेळी शाळेमधली वेगवेगळी कामं करत असताना त्यांना हे जाणवू लागलं की या भागातील आपल्या विद्यार्थ्यांना पुस्तकाबाहेरचंदेखील शिक्षण देण्याची गरज आहे. २००८ पासून नामदेव यादव गावात स्वतःची शाळा चालवतायत.
pmc.gov.in

पुणे शहरात फक्त १४ अग्निशामक केंद्रं

India
पुणे शहराला तब्बल ७२ अग्निशामक केंद्रांची गरज असताना, सध्या शहरात फक्त १४ केंद्रं कार्यान्वित आहेत. म्हणजेच पुण्याच्या गरजेच्या तुलनेत फक्त २० टक्के केंद्रं शहरात आहेत. २०११-१२ पासून भरती न झाल्यामुळे मनुष्यबळा अभावी बरीचशी केंद्रं इमारती असूनदेखील बंद आहेत.
इंडी जर्नल

पीक विमा प्रश्नी किसान सभेचे शेती आयुक्तालयावर आंदोलन

India
हजारो शेतकर्‍यांच्या उपस्थितीत आज पुण्यातील शेती आयुक्तालयावर किसान सभेने आंदोलन करून पीक विमा प्रश्नी कृषी आयुक्तांची भेट घेतली. गेले अनेक दिवस निवेदनं देऊनदेखील पीक विमा प्रकरणी कोणतीच कार्यवाही प्रशासनाकडून केली जात नसल्यामुळे अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने आंदोलन करण्यात आलं.
Sourabh Zunjar

अंगणवाडी सेविकांच्या फोनवापसी आंदोलनाची राज्यशासनाकडून दखल

India
अखेर अंगणवाडी सेविकांच्या फोनवापसी आंदोलनाची दखल घेतली गेली असून २ सप्टेबर रोजी मुंबईमध्ये बैठकीचं आयोजन केलं आहे. संपूर्ण देशभरात काही महिन्यांपासून अंगणवाडी सेविकांना दिलेल्या फोनबद्दल आणि पोषण ट्रॅकर या केंद्राच्या अॅपबद्दल तक्रारी चालू आहेत. अनेक महिने तक्रार करूनदेखील याची दखल घेतली जात नसल्यामुळे महाराष्ट्रातून १७ ऑगस्ट रोजी सीटू आणि इतर काही संस्थांमार्फत या सेविकांनी फोनवापसी आंदोलानाला सुरुवात केली होती.
इंडी जर्नल

तंत्रशिक्षण गळतीतले ७० टक्के विद्यार्थी आरक्षित प्रवर्गातून!

India
आयआयटीमध्ये शिकत असणाऱ्या आरक्षित प्रवर्गातील ड्रॉपआउट विद्यार्थ्यांची संख्या ही मोठ्या प्रमाणावर असल्याचं काल एका आकडेवारीमधून समोर आलं. राज्यसभेत काल विचारलेल्या एका प्रश्नाचं उत्तर देत असताना शिक्षण मंत्रालयाने सांगितलेल्या आकडेवारीनुसार, गेल्या पाच वर्षांमध्ये भारतामधील नामवंत आणि अव्वल अशा सात आयआयटी शिक्षणसंस्थांमधून पदवीच्या वर्षांमध्ये शिक्षण सोडून गेलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी जवळपास ६३ टक्के विद्यार्थी आरक्षित प्रवर्गातील आहेत.
Sourabh Zunjar

पूर आणि कोव्हिडच्या संकटातून सावरायचं कसं; कोल्हापूरच्या चर्मकारांची व्यथा

India
कोल्हापुरी चपला हातावर बनवणारे काही कुशल कारागीर आजही कोल्हापूर जिल्ह्यातील गावांमध्ये आणि शहरातदेखील आहेत. मात्र गेल्या तीन वर्षांपासून अडचणींचा जो भला मोठा डोंगर या कारागिरांवर ढासळलाय, त्यातून काळाच्या ओघात हा व्यवसाय किंवा हे कारागीर या व्यवसायाकडे पाठ फिरवतील की काय अशी शंका निर्माण झालीये.
Indie Journal

दूध दरात तातडीनं वाढ, साखरेप्रमाणेच दुधाला एफआरपीचा कायदा करणार

India
दूध दराबद्दल राज्यात सुरू असलेल्या दूध उत्पादकांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी दुग्ध विकास मंत्री सुनील केदार यांनी आज किसान सभा, शेतकरी संघटना व दूध संघांच्या प्रतिनिधींची मंत्रालयात महत्वपूर्ण बैठक घेतली. लॉकडाऊनपूर्वी मिळत असणारा दर पुन्हा पूर्ववत होण्यासाठी दूध खरेदी दर वाढविण्यात येतील, आणि पुन्हा असं संकट शेतकऱ्यांवर कोसळू नये म्हणून उसाप्रमाणे दुधालाही एफआरपी लागू करणारा कायदा केला जाईल.
इंडी जर्नल

जनुकीय परावर्तीत बियाणांच्या बेकायदेशीर विक्रीवर कारवाई करा; ७० संस्थांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

India
महाराष्ट्रात पावसाला सुरुवात होऊन शेतीची लगबग सुरू झालीये. मात्र याच काळात अनेक ठिकाणी निर्बंध असलेल्या जनुकीय परावर्तीत (Genetically Modified) बियाणाची मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशी विक्री सुरू आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक होत असून त्यावर तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी राज्यातील ७० सामाजिक बहुउद्देशीय संस्थांनी केलीये.
Indie Journal

ऑर्डीनन्स फॅक्टरीच्या खाजगीकरणाविरोधात डाव्या-उजव्या युनियन्स एकत्र

India
केंद्र सरकारच्या व्यावसायीकरणाच्या धोरणाला सेंट्रल ट्रेड युनियन आणि सेक्टोरल फेडरेशनच्या वतीनं निषेध करण्यात आला. केंद्र सरकार देशाच्या संरक्षण उद्योगाचं व्यावसायीकरण करत असून राष्ट्रीय मालमत्तेची सोप्या पद्धतीनं विक्री व्हावी या कारणानं ४१ आयुध निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांचा संपूर्ण कारभार ७ खाजगी कंपन्यांकडे सोपवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं घेलेला आहे.
Shubham Patil

दूध दर प्रश्नावर पुन्हा एकदा आंदोलनांची आवर्तनं  

India
दूध उत्पादक शेतकर्‍यांच्या अडचणींना घेऊन अखिल भारतीय किसान सभा आणि दूध उपादक शेतकरी संघर्ष समिती, महाराष्ट्र यांच्याकडून आज १७ तारखेला संपूर्ण महाराष्ट्रात आंदोलन करण्यात आलं. उद्या दि. १८ जून रोजी लाखगंगा गावामध्ये ग्रामसभा घेऊन यातील पहिला ठराव मंजूर केला जाणार आहे.
Indie Journal

बदलाल तर टिकाल: नियतकालिकांसमोर पॅनडेमिकनं उभं केलं आव्हान

Quick Reads
कोरोनाकाळात नियतकालिकांच्या छपाईवर परिणाम झाला असून डिजिटल वितरणाकडे कल वाढल्याचं दिसून येतंय. आधीच परवडत नसलेला छपाई खर्च, तसंच वितरकांचं भरमसाठ कमिशन आणि बदललेल्या वाचनाच्या सवयी यामुळं छापील नियतकालिकांना उतरती कळा लागलीच होती. पॅनडेमिक आणि लॉकडाऊननं त्यांच्यासमोर अडचणींचा डोंगर उभा केला.