खरं तर, २०१४ साली अनेकांना भाजपाची राजवट प्रचलित काँग्रेसी राजवटीपेक्षा अधिक चांगली असेल असा गोड गैरसमज झाला होता. या गैरसमजातून व सोशल मीडियातील असत्यास, सत्य मानून अनेकांनी भाजपला भरभरून मते दिली. तशी शेतकरी वर्गानेही वाढीव मते दिली. विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नेतृत्व अभ्यासू व सोज्वळ असल्याचा भास सुरुवातीला सर्वांनाच होत होता. पण फडणवीस पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले आणि त्यांच्या प्रतिमेचे मुख्यप्रवाहातील माध्यमांमधील वास्तवदर्शन दररोज कृतीतून दिसू लागले. २०१४ पूर्वी मावळ गोळीबार प्रकरण तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी घडवून आणल्याचे आरोप भाजपा करत असे. ९ ऑगस्ट २०११ रोजी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या पवना धरणातून बंद पाइपलाइनद्वारे पाणी नेण्याच्या योजनेच्या मावळ तालुक्यातील स्थानिक ७२ गावांतील शेतकऱ्यांनी विरोध केला. पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गावर बऊर येथे मोर्चा काढला. आंदोलन शांततेत पार पडत असताना पोलिसांनी शेतकऱ्यांच्या जमावावर गोळीबार केला. यात मोरेश्वर साठे, श्यामराव तुपे आणि कांताबाई ठाकर या तीन शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. तर १४ शेतकरी जखमी झाले.

मावळ नरसंहार पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक संदीप कर्णिक यांच्या नेतृत्वात पार पडला होता. पोलीस अधीक्षकांनी स्वत:कडच्या बंदुकीने शेतकऱ्यांवर गोळीबार केला होता. त्यावेळी शेतकऱ्यांना पांगवण्यासाठी पोलिसांना हवेत गोळीबार करण्याचे आदेश दिले. मात्र त्यानंतर शेतकऱ्यांवर गोळीबार करण्याचे आदेश संदीप कर्णिक यांनी दिले. त्याचबरोबर स्वतःकडच्या बंदुकीतून त्यांनी शेतकऱ्यांवर गोळीबार केला होता. मावळ गोळीबार प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन आगाडी सरकारने न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या एक सदस्यीय समितीची नेमणूक केली होती. या समितीच्या अहवालत स्पष्ट करण्यात आले होते की, ‘जमावाची पांगापांग होईपर्यंत व जमाव द्रुतगती महामार्गापासून दूर जाईपर्यंत केलेला पोलिस गोळीबार समर्थनीय आहे.

पण जेव्हा जमावाची पांगापांग झाली, जीवितास किंवा सार्वजनिक मालमत्तेस कोणताही धोका नव्हता तेव्हा पोलिस अधीक्षक संदीप कर्णिक यांनी एसएलआरमधून आणि पोलीस निरीक्षक अशोक पाटील, पोलिस निरीक्षक यशवंत गवारी आणि पोलिस उपनिरीक्षक गणेश माने यांनी त्यांच्या पिस्तुलामधून केलेला गोळीबार समर्थनीय नाही. वरिष्ठ अधिकारी या नात्याने संदीप कर्णिक यांनी जमाव पांगताच पोलिस गोळीबार थांबवण्याचे आदेश द्यावयास हवे होते. त्यांनी तसे आदेश दिले नाहीत. त्यामुळे कर्णिक यांच्याकडून या प्रकरणी पोलिस नियमपुस्तिकेचा परिच्छेद ‘६०’ क चा भंग झाल्याचा शेरा या अहवालात होता. थोडक्यात संदीप कर्णिक यांनी केलेला गोळीबार समर्थनीय नव्हता, असा निष्कर्ष काढला होता आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्याची शिफारस केली होती. सत्तेत नसताना फडणवीसांनी पोलीसी कारवाईत मृत झालेल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्यासाठी प्रचंड गदारोळ केला होता. संदीप कर्णिक हे राज्याचे तत्कालीन पोलीस महासंचालक अजित पारसनीस यांचे जावई होते. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई होत नसल्याचा आरोप भाजपने केला होता. 

२०१४ साली फडणवीस मुख्यमंत्री व गृहमंत्री झाल्याने मावळ नरसंहारातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याच्या मार्गातील अडसर दूर झाला असा सर्वांचा समज झाला. तो समज फार काळ टिकू शकला नाही.

२०१४ साली फडणवीस मुख्यमंत्री व गृहमंत्री झाल्याने मावळ नरसंहारातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याच्या मार्गातील अडसर दूर झाला असा सर्वांचा समज झाला. तो समज फार काळ टिकू शकला नाही. पोलिस अधिक्षक संदीप कर्णिक यांनी केलेल्या गोळीबारातच आंदोलक शेतकरी महिलेचा मृत्यू झाल्याचा ठपका मुंबई उच्च न्यायालयाने ठेवला. याप्रकरणी पोलिस अधिक्षक संदीप कर्णिक यांच्या भूमिकेचा फेरतपास करा, त्यांच्यावर कारवाई करा व त्याबाबतचा रीतसर अहवाल कोर्टात सादर करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला होता. संदिप कर्णिक यांच्याच गोळीने कांताबाई ठाकर या आंदोलक शेतकरी महिलेचा मृत्यू झाल्याचे बॅलस्टिक अहवालात स्पष्ट झालं. मावळ गोळीबार प्रकरणी ईश्वरलाल खंडेलवाल यांनी कोर्टात याचिका दाखल करुन बॅलस्टिक अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले होते. परंतू मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेशांचे तंतोतंत पालन झालेच नाही. शिवाय न्यायमूर्ती एम.जी. गायकवाड समितीच्या निष्कर्षावर कारवाई झाली नाही. याऊलट गृहमंत्रालयाने फेरतपासाच्या खातेनिहाय चौकशीत संदीप कर्णिक निर्दोष ठरले. त्यानुसार त्यांना केवळ समज देण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला. राज्य सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात परत एकदा याचिकार्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र राज्य शासनाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिल्याने कर्णिक यांना क्लीन चिट मिळाली. अर्थातच पुढे फडणवीसांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या पहिल्या कार्यकाळात कर्णिक यांना बढती मिळाली. 

३ ऑक्टोबर २०२१ रोजी तत्कालीन केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा हे एका कार्यक्रमानिमित्ताने लखीमपूर खेरी या ठिकाणी येणार होते. पण त्याआधीच केंद्रीय ३ काळ्या कृषी कायद्याच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरु केलं होतं. त्याचं कारणही तसंच होतं. अजय मिश्रा हे लखीमपूर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार होते. ३ काळ्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांविरोधात मिश्रांनी केलेल्या असंवेदनशील वक्तव्याचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. व्हायरल व्हिडीओत मिश्रा शेतकऱ्यांना "सुधर जाओ वरना दो मिनीट लगेंगे हमे..." अशा पद्धतीची धमकी देत होते. त्यामुळे अजय मिश्रांच्या कार्यक्रमाच्या ठिकाणी शेतकऱ्यांनी निदर्शनं करायचा निर्णय घेतला. ज्यावेळी केंद्रीय मंत्र्यांचा गाडीचा ताफा या ठिकाणी आला त्यावेळी मंत्र्यांचा मुलगा आशिष मिश्रा याने आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कारच्या सहाय्याने अक्षरक्षः चिरडले. या प्रकरणात नऊ शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला.

या घटनेनंतर देशभरात निषेध व्यक्त करण्यात आला, राज्यात तेव्हा महाविकास आघाडीने सरकार होते. महाविकास आघाडी सरकारने ११ ऑक्टोबर २०२१ रोजी राज्यव्यापी बंद पुकारला. शेतकरी संघटनांनी अजय मिश्रा यांना मंत्रिपदावरून हटवण्याची मागणी केली, परंतु त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. ही घटना शेतकरी आंदोलन आणि केंद्र सरकारच्या ३ काळ्या कृषी कायद्यांविरोधातील तणावाचे प्रतीक झाली. या घटनेची तुलना तत्कालीन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरदचंद्र पवार यांनी जालियनवाला बाग हत्याकांडाशी केली. पवारांच्या वक्तव्याने महाराष्ट्र भाजप आणि फडणवीस बिथरले. पवारांच्या वक्तव्यावर तातडीने उत्तर देण्याची घाई करताना फडणवीसांनी मावळ नरसंहाराची तुलना जालियनवाला बाग हत्याकांडाशी केली. वास्तविक मावळ नरसंहार जर जालियनवाला बाग हत्याकांडासारखा होता तर तो नरसंहार घडवून आणणाऱ्या जनरल डायर वरती भाजपाने कारवाई न करता क्लीन चिट देवून बढती का दिली? या प्रश्नाचे उत्तर फडणवीसांनी शेतकऱ्यांना द्यायला हवं होतं. पण शेतकऱ्यांच्याबद्दल आकस असलेले याचे उत्तर कसे काय देणार?

मावळ नरसंहार जर जालियनवाला बाग हत्याकांडासारखा होता तर तो नरसंहार घडवून आणणाऱ्या जनरल डायर वरती भाजपाने कारवाई न करता क्लीन चिट देवून बढती का दिली?

फडणवीसांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या पहिल्या कार्यकाळात पहिल्याच आर्थिक वर्षांत शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचं संकट आलं. त्यावेळी दुबार पेरणीसाठी दोन हेक्टर मर्यादेपर्यंत प्रतिहेक्टरी १,५०० रुपये इतकी रक्कम बियाणे खरेदीकरिता शेतकऱ्याच्या खात्यावर थेट जमा करणार असल्याची घोषणा विधानसभेत केली. म्हणजे प्रतिगुंठा फक्त १५ रुपये. त्यावेळी या निर्णयावर काँग्रेस आमि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी सडकून टिका केली. फडणवीसांनी वाकचातुर्य दाखवत आपण दिलेली मदत योग्य असून शेतकऱ्यांना योग्य न्याय न मिळाल्यानेच राज्यात सत्ताबदल झाल्याचे सांगितले. जनतेची स्मरणशक्ती कमी असते. यथावकाश आपल्या निर्णयांचा फडणवीस आणि शेतकऱ्यांनाही विसर पडला. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आले आणि फडणवीस विरोधी पक्षनेते झाले. महाविकास आघाडी सरकारने नैसर्गिक संकटांमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी सन २०२१ मध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार, दुबार पेरणीसाठी हेक्टरी १३,५०० रुपये, जिरायती पिकांसाठी प्रति हेक्टर १०,००० रुपये, बागायती पिकांसाठी हेक्टरी १५,००० रुपये आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी हेक्टरी २५,००० रुपये अनुदान देण्याची तरतूद केली. विरोधी पक्ष नेता म्हणून फडणवीसांनी या निर्णयावर तोंडसुख घेतले. परंतू, वास्तवात महाविकास आघाडी सरकारने दिलेले दुबार पेरणीचे अनुदान फडणवीस यांच्यापेक्षा प्रतिगुंठा १२० रुपये अधिक होते. फडणवीसांच्या त्या भुमिकेतूनही शेतकऱ्यांविषयीचा आकसच प्रकट होत होता.

सत्तेत नसताना शेतकऱ्यांच्या बेगडी कळवळा दाखवायचा, आकांडतांडव करायचा, सहानूभूती मिळवायची, खोटी आश्वासनं द्यायची. पण प्रत्यक्षात सत्ता मिळाली की, आपला खरा राजकीय रंग दाखवत शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून भांडवलदारांना आर्थिक लाभ देवून शेतकरी नागवला जाईल असे निर्णय घ्यायचे. या प्रवृत्तीतून शेतकऱ्यांच्याबद्दलचा आकसच अधोरेखित होतो. आणि याची प्रचिती वारंवार आलेली आहे. पुढील भागात आपण आणखी उदाहरणे पाहणार आहोत.