देशात दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर त्याचे प्रत्युत्तर भारतीय सेना वारंवार देत आली आहे. त्याचे अवडंबर किंवा त्याचा राजकीय प्रचार करण्याची आवश्यकता नाही. किंबहुना भारतीय सैन्याचा सेनापती घटनेनुसार राष्ट्रपती असतो. परंतू, प्रत्येक चांगल्या घटनेचे श्रेय घेवून 'मी' केले. असा प्रचार पंतप्रधान नेहमीच करतात. आणि पंतप्रधानांच्या धोरणामुळे, भोंगळ कारभारामुळे नुकसान होणाऱ्या घटना घडल्या की मग मात्र पंतप्रधान, भाजपा आणि अंधभक्त मूग गिळून गप्प बसतात. 

किंबहुना पंतप्रधानांच्या कारभाराची लक्तरं लोंबकळायला लागली की, भारतीयांनाच दोष देण्याची कामे भाजपा नेते व समर्थक सोशल मेडीयावर करत असतात. काही ठिकाणी चुकीच्या पद्धतीने आपल्याच बांधवांवर हल्लेही होतात. पण अशा घटनांकडे सत्ताधारी नेतेमंडळी पंतप्रधानांच्या सारखेच दुर्लक्ष करते. यातून सत्ता आणि पंतप्रधान यांच्या विरोधात बोलणारे देशद्रोही व सत्तेचे स्तुतीपाठक विकृत ट्रोल अंधभक्त म्हणजे देशभक्त! असे समीकरण तयार झाले आहे. चित्रपटातील डायलॉग वापरुन स्वतःच स्वतःची पाठ थोपटून घेणाऱ्या पंतप्रधानांना हाच 'नया इंडिया' अपेक्षित होता का? असा प्रश्न पडतो.

उदाहरण म्हणून अशा असंख्य घटना सांगता येतील. प्रस्तुत लेखात काही उदाहरणे देत आहे. यातून जगभरात भारताबद्दल काय संदेश जातो. घटनात्मक दृष्टीने हे योग्य आहे का? याचा विचार नागरिक म्हणून आपण करायला हवा...

उदाहरण म्हणून, पहिली घटना जी काश्मीरमधील कठुआ येथे २०१८ मध्ये घडलेली. अवघ्या आठ वर्षीय आसिफा बानो या अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करुन हत्या करण्यात आली होती. ही घटना रासना गावात घडली. आसिफा बानो ही अल्पवयीन मुलगी मुस्लिम बकरवाल समुदायातील होती. तिचे अपहरण करुन तेथील एका हिंदू मंदिरात तिला बंधक केले. तिकडे मंदिरातच ड्रग्स देऊन अनेक दिवस बंधक ठेवण्यात आले. हिंदू मंदिरातच तिच्यावर वारंवार सामूहिक बलात्कार करण्यात आले. नंतर तिची गळा दाबून आणि डोके दगडाने ठेचून निर्दयीपणे हत्या करण्यात आली. 

कठुआ में Asifaa के बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकालने वाले विशेष धर्म के लोगों से मेरा बस इतना ही कहना है|

एक भी मुसलमान #बदायूं के उन दरिंदों के समर्थन में नही दिखेगा #बदायूं#gauravbhatiabjp pic.twitter.com/jwJhUfswRO

— Mohammed AMJAD (@moamjad70) March 20, 2024

या प्रकरणात आठ आरोपी होते. सर्व आठही आरोपी हिंदू होते. या प्रकरणाने संपूर्ण भारतात आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची प्रचंड बदनामी झाली. परंतू भाजपासह स्थानिक हिंदुत्ववादी गटांनी आरोपींच्या समर्थनार्थ हातात तिरंगा घेऊन 'भारत माता की जय' अशा घोषणा देत, आरोपींना सोडावे म्हणून पोलीस ठाण्यावर तिरंगा रॅली काढण्यात आली. पंतप्रधानांनी या घटनेवर संपूर्ण मौन पाळले.

सन २०१९ पठाणकोट येथील विशेष न्यायालयाने आरोपींना दोषी ठरवले. संजी राम (मुख्य सूत्रधार), दीपक खजुरिया आणि परवेश कुमार यांना बलात्कार आणि हत्येसाठी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. तर तीन पोलिस अधिकाऱ्यांना पुरावे नष्ट केल्याबद्दल पाच वर्षांची शिक्षा झाली. सातवा आरोपी, संजी रामचा मुलगा विशाल हा पुराव्याअभावी निर्दोष सुटला. आणि आठवा आरोपी, जो अल्पवयीन होता, त्याच्यावर स्वतंत्रपणे खटला चालवला गेला. खटला सुरु असताना आसिफाच्या कुटुंबाला आणि त्यांच्या वकिल दीपिका सिंह राजावत, यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या हिंदुत्ववादी संघटनांकडून मिळाल्या. आपल्याच देशातल्या हिंदू मंदिरात अल्पवयीन मुलीला डांबून सामूहिक बलात्कार करणे व आरोपींच्या समर्थनार्थ हातात तिरंगा घेऊन रॅली काढणे हा हिंदुत्ववाद आणि 'नया इंडिया' आहे का? 

आरोपींच्या समर्थनार्थ हातात तिरंगा घेऊन रॅली काढणे हा हिंदुत्ववाद आणि 'नया इंडिया' आहे का?

दुसरी ताजी घटना हैदराबाद स्थित कराची बेकरी बाबतची. या कराची बेकरीचा मालक हिंदू आहे. कराची बेकरीची स्थापना १९५३ मध्ये खानचंद रामनानी यांनी केली होती. रामनानी हे सिंधी-हिंदू. १९४७ मध्ये भारत-पाकिस्तान फाळणी झाल्यावर रामनानी कराची, पाकिस्तान येथून हैदराबाद येथे स्थलांतरित झाले. सध्यस्थितीत बेकरीचे व्यवस्थापन त्यांचे नातू, राजेश रामनानी आणि हरीश रामनानी, यांच्याकडे आहे. 

राजेश व हरीश दोघेही हिंदूच आहेत. भारत-पाकिस्तान युद्ध स्थितीच्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, हिंदुत्ववादी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी शमशाबाद येथील कराची बेकरीच्या शाखेत तोडफोड केली. यामध्ये भाजपा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित व्यक्तींचा समावेश असल्याचा आरोप आहे. बेकरीचे नाव 'कराची' असल्यामुळे पाकिस्तानशी जोडले गेले आहे. असा तद्दन मूर्खपणाचा दावा करत नाव बदलण्याची मागणी केली. 'भारत माता की जय' च्या घोषणा देत बेकरीच्या फलकाची तोडफोड केली. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला मात्र कोणालाही अटक करण्यात आली नाही. आपल्याच हिंदू बांधवाच्या पिढ्यानपिढ्यांच्या व्यवसायावर टाच आणणे आणि यावर सत्ताधारी भाजपा व पंतप्रधानांनी मूग गिळून गप्प बसणे म्हणजे हिंदुत्ववाद किंवा 'नया इंडिया' आहे का? 

उदाहरण म्हणून तिसरी घटना देखील तितकीच महत्वाची आहे. भारतीय सैन्य दलाच्या इतिहासात भारतीय सैन्याला एअर लिफ्ट नाकारण्याचे प्रकरण ७५ वर्षांत फक्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात घडले, असा दावा विरोधी पक्षाचा आहे. परंतू याबाबतीत पंतप्रधान कार्यालय किंवा शासकीय यंत्रणेकडून स्पष्टता दिली गेली नाही. मात्र जम्मू आणि काश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी पुलवामा हल्ला पंतप्रधानांच्या हलगर्जीपणामुळे घडला हे वारंवार स्पष्ट केले. 

पुलवामा हल्ल्यात ४० सीआरपीएफ जवान शहीद झाले होते. या घटनेनंतर देशभरात तीव्र संताप आणि शोक व्यक्त होत होता. या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर सोशल मीडियात सत्ताधारी आणि विरोधकांचे समर्थक आरोप प्रत्यारोप करत होते. मानसिक तणावाखालील शहीद जवानांच्या पत्नींनी सोशल मीडियावर आपले दुःख व्यक्त करताना घटनेचे राजकारण करु नये. म्हणून मत मांडले. तेव्हा पंतप्रधानांच्या समर्थक हिंदुत्ववादी ट्रोल्सनी त्यांना लक्ष्य केले.

शहीद सैनिकांच्या पत्नींवर, असंवेदनशील टिप्पण्या केल्या होत्या. त्यांना बदफैली ठरवण्यात आले. काहींनी शहीद सैनिकांच्या कुटुंबीयांनी सरकारने एअर लिफ्ट नाकारल्याच्या घटनेवर सैनिकांच्या कुटुंबियांनी तोंड उघडूच नये म्हणून अप्रत्यक्षपणे लक्ष्य केल्याच्या तक्रारीही समोर आल्या होत्या. मात्र याबाबत विशिष्ट घटना स्पष्टपणे नोंदवली गेली नाही.

याच प्रकरणाचा उत्तरार्ध परवा पहलगाम हल्ल्यानंतर पहायला मिळाला. संपूर्ण देश शोकाकुल असताना हिंदुत्ववादी ट्रोल्स आणि गोदी मीडिया 'धर्म पुछकर गोली मारी, जाती पूँछकर नहीं' अशा प्रकारचे राजकीय नॅरेटिव्ह सेट करण्यात व्यस्त होते. या नॅरेटिव्हच्या विरोधात शहीद लेफ्टनंट विनय नरवाल यांच्या पत्नी हिमांशी नरवाल यांनी भारतीय मुस्लिम आणि काश्मिरींविरुद्ध द्वेष न पसरवण्याचे आवाहन केल्यानंतर पंतप्रधानांच्या समर्थक गटाने सोशल मेडीयात हिमांशी नरवाल यांना अतिशय गलिच्छ पध्दतीने ट्रोल केले. 

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची छीथू होवू लागली.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची छीथू होवू लागली. तेव्हा राष्ट्रीय महिला आयोगाने नाईलाजाने याची दखल घेऊन निषेध व्यक्त केला. पण कोणतीही ठोस कारवाई नाही. या प्रकरणात ट्रोल्सनी त्यांच्या शहीदांच्या पत्नींना 'इस्लामवादी दहशतवाद्यांचे समर्थक' म्हणत त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यावर खालच्या पातळीवर टिप्पण्या केल्या.

पुलवामा हल्ल्याच्या बाबतीत अशा ट्रोलिंगच्या घटना तितक्या ठळकपणे नोंदवल्या गेल्या नसल्या, तरी सोशल मीडियावर अशा असंवेदनशील वर्तनाची उदाहरणे वारंवार आढळतात, विशेषत: जेव्हा सांप्रदायिक किंवा राजकीय तणाव वाढतो. पंतप्रधानांनी गेल्या दहा-अकरा वर्षांत घडवलेला हाच काय तो 'नया इंडिया?'

या लेखाचा शेवट आणखी एका उदाहरणाने करतो. 'वरमाई शिंदळ तर वऱ्हाड शिंदळ' अशी म्हण ग्रामीण महाराष्ट्रात वापरली जाते. ज्याचा अर्थ म्होरक्या किंवा प्रमुख जर असंवेदनशील असेल तर त्या गटात त्यापेक्षा अधिक असंवेदनशील समर्थक असतात असा घेता येईल. या म्हणीला सार्थ ठरवत मध्य प्रदेश भाजपाचे नेते मध्य प्रदेश आदिवासी कार्य मंत्री विजय शाह यांनी भारतीय सैन्याच्या कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह गलिच्छ वक्तव्य केले. 

१२ मे २०२५ इंदूर जिल्ह्यातील महू तालुक्यातील रायकुंडा गावात आयोजित एका 'हलमा' कार्यक्रमात विजय शाह यांनी 'ऑपरेशन सिंदूर' च्या संदर्भात बरळताना कर्नल सोफिया कुरेशी यांना 'दहशतवाद्यांची बहीण' आणि 'पाकिस्तान्यांची बहीण' असे संबोधत आपल्या पक्षाच्या समर्थकांच्या प्रमाणेच गरळ ओकली. या प्रकरणात पंतप्रधान, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि देशभरातील भाजप नेते मूग गिळून गप्प बसले आहेत. विरोधी पक्षाची ज्या राज्यात सत्ता असते तिथे थयथयाट करणाऱ्या भाजपा महिला नेत्याही मूग गिळून गप्प आहेत. 

विरोधी पक्षाची ज्या राज्यात सत्ता असते तिथे थयथयाट करणाऱ्या भाजपा महिला नेत्याही मूग गिळून गप्प आहेत.

अखेरीस मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या जबलपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन आणि अनुराधा शुक्ला यांनी या वक्तव्याची स्वत:हून स्युमोटो दखल घेत, विजय शाह यांच्या भाषेला 'गटारी भाषा' संबोधून तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध भारतीय दंड संहिता बीएनस २०२३ च्या कलम १५२ (राष्ट्रीय एकतेविरुद्ध कृत्य), १९६(१)(बी) (सांप्रदायिक शत्रुत्व वाढवणे), आणि १९७(१)(सी) (सामाजिक सौहार्द बिघडवणे) अंतर्गत तात्काळ एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश मध्य प्रदेश डीजीपींना दिले. त्यानुसार १४ मे २०१५ रोजी महूच्या मानपुर पोलिस ठाण्यात एफआयआर दाखल झाली. तरीही पंतप्रधान मौनात आहेत. हाच त्यांना अभिप्रेत 'नया इंडिया' आहे का?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प दररोज भारतीय नेतृत्वाची जगभरात खिल्ली उडवत असताना आपले पंतप्रधान ट्रम्पना ठणकावत भारताची आब राखण्याऐवजी निवडणूकांची भाषणे ठोकत काही पाकिस्तानी युट्यूब चॅनेलवर बंदी घालून 'मन की बात' मधून दहशतवाद्यांना धडा शिकवण्याची धमकी देतात. हा 'नया इंडिया' आहे का? संपूर्ण देश आणि विरोधी पक्ष पंतप्रधानांच्या सोबत पाकिस्तानला धडा शिकवण्यासाठी उभे असताना ट्रंम्प यांच्या आदेशानुसार भारतीय धोरण ठरवणे हा 'नया इंडिया' आहे का? याचा विचार व्हायला हवा. यावर चर्चा व्हायला हवी!