आजरोजी भारताची भूमिका विदेशात हिरीरीने मांडणारे काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांना भाजपचे सर्वेसर्वा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सन २०१२ मध्ये हिमाचल प्रदेश येथील एका भाषणातून ‘५० करोड की गर्लफ्रेंड’ म्हणून हिणवले होते. कारण काय? तर दिवंगत सुनंदा पुष्कर यांच्या आयपीएल मधील ‘कोची टस्कर्स केरळ’ या टीम मधील भागीदारीच्या रक्कमेवरुन. या वक्तव्याने देशभरात वादंग निर्माण झाला होता. सुनंदा पुष्कर यांच्या भागीदारीमुळे शशी थरुर यांना आपल्या केंद्रीय मंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.

असो, याची आठवण आता होतीये कारण, सर्वोच्च न्यायालयाने लार्सन अँड टुब्रो (एल अँड टी) या भारतातील प्रमुख अभियांत्रिकी आणि बांधकाम कंपनीच्या याचिकेवर निर्देश देताना निविदा प्रक्रीया पुनश्च राबवण्याचे आदेश दिले आहेत. अन्यथा निविदा प्रक्रीयेला स्थगिती देण्याचा सज्जड दम भरला आहे. पण यावरती मुख्य धारेतील माध्यमात कुठेही चकार चर्चा नाही. याचे कारणही तसेच आहे. कारण एल अँड टी या सेंट्रल व्हिस्टा संसदेचे बांधकाम करणाऱ्या कपंनीला डावलून भाजपला सुमारे ५८६ कोटींची देणगी देणाऱ्या मेघा इंजिनिअरींगला कंत्राट देण्यात आले. नवीन निविदा प्रक्रीयेमुळे मेघा इंजिनिअरींग या भाजपला कोटींचे दान देणाऱ्या कंपनीला मिळणारे अतिरिक्त ३,१०० कोटी रुपये वाचणार आहेत. कसे? ते सविस्तर जाणून घेऊया.

मेघा इंजीनियरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MEIL) ही भारतातील एक बांधकाम व अभियांत्रिकी क्षेत्रात काम करणारी कंपनी आहे. ही कंपनी रस्ते, महामार्ग, बोगदे, वीज प्रकल्प, सिंचन आणि न्यूक्लियर रिएक्टर्स यासारख्या प्रकल्पांवर काम करते. ही कंपनी सर्वप्रथम चर्चेत आली ती सन २०१९ मध्ये भारत सरकारच्या आयकर विभागाच्या छापेमारी नंतर. या छापेमारीमध्ये काँग्रेस पक्षाशी संबंध आणि १०० कोटी रुपये हस्तांतरित केल्याचा आरोप लावला गेला होता. त्यानंतर ही कंपनी चर्चेत आली ती, सर्वोच्च न्यायालायने घटनाबाह्य ठरवलेल्या निवडणूक रोखे (Electoral Bonds) प्रकरणात. मेघा इंजीनियरिंगने सन २०१९ ते २०२४ दरम्यान एकूण ९६६ कोटी रुपये किमतीचे निवडणूक रोखे खरेदी केले. निवडणूक रोखे खरेदी करणारी मेघा इंजिनिअरींग ही भारतातील दुसरी सर्वात मोठी कंपनी होती. यापैकी सुमारे ५८६ कोटी रुपये भाजपला देणगी म्हणून दिले गेले. बीआरएस ला १९५ कोटी, डीएमके ला ८५ कोटी, वायएसआरसीपी पक्षाला ३७ कोटी रुपये दिले गेले. तर काँग्रेसला १७ कोटी रुपयांची देणगी मेघा इंजिनिअरींगने दिली.

निवडणूक रोखे खरेदी करणारी मेघा इंजिनिअरींग ही भारतातील दुसरी सर्वात मोठी कंपनी होती. यापैकी सुमारे ५८६ कोटी रुपये भाजपला देणगी म्हणून दिले गेले.

यानंतर मेघा इंजिनिअरींगचे उखळ पांढरे झाले. व त्यांना देशभरात कामे मिळू लागली असा आरोप झाला व त्यामध्ये तथ्यही आहे. सन २०२४ मध्ये सीबीआयने मेघा इंजीनियरिंग आणि काही सरकारी अधिकाऱ्यांविरुद्ध भ्रष्टाचाराचा गुन्हा देखील दाखल केला आहे. छत्तीसगडमधील जगदलपूर मध्ये सुरु असलेल्या प्रकल्पात १७४ कोटी रुपये किमतीच्या बिलांना मंजूरी देण्यासाठी सुमारे ७८ लाख रुपये लाच दिल्याचा हा आरोप आहे. त्याचप्रमाणे तेलंगणातील १ लाख कोटी रुपये किमतीच्या कालेश्वरम उपसा सिंचन प्रकल्पाचे कंत्राट मेघा इंजीनियरिंगला मिळाले होते. या प्रकल्पातही गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, ज्यामुळे कंपनीच्या कार्यपद्धतीवर टीका झाली. मात्र भाजपला ५८६ कोटींची देणगी दिल्याने इतरपक्षीय भ्रष्टाचारी नेते जसे भाजपमध्ये येवून पवित्र होतात तसेच मेघा इंजिनिअरींग देखील पवित्र झाली. 

भाजपला दिलेल्या ५८६ कोटींच्या देणगीनंतर लागोपाठ कित्येक नवीन कामांच्या निविदा नियमबाह्य पध्दतीने मेघा इंजिनिअरींगला मिळू लागल्या. हा निव्वळ योगायोग बरं का! त्यापैकीच एका कामाची निविदा महायुतीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) यांनी ठाणे-घोडबंदर ते भाईंदर दरम्यानचा ५ किमी लांबीचा बोगदा रस्ता अंदाजे ८,००० कोटी रुपये आणि ९.८ किमी लांबीचा वसई खाडीवरील रस्ता अंदाजे ६,००० कोटी रुपये यांचा समावेश आहे. हे दोन्ही प्रकल्प मुंबईच्या किनारी रस्ता प्रकल्पाच्या विस्ताराचा भाग आहेत. या कामाच्या निविदेसाठी एल अँड टी व अन्य कंपन्यांच्या सोबतच मेघा इंजिनीअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या कंपनीने देखील टेंडर भरले होते. मात्र एल अँड टी च्या तुलनेत तब्बल ३,१०० कोटी रुपयांचे अधिक रक्कमेचे टेंडर मेघा इंजिनीअरींगचे होते. तरीदेखील नियमबाह्य पध्दतीने MMRDA ने एल अँड टी कंपनीला कंत्राट न देता मेघा इंजिनअरींगला कंत्राट दिले. शिवाय याबाबत तांत्रिक कारण देत, त्या तांत्रिक कारणाचे कसलेही स्पष्टीकरण एल अँड टी कंपनीस देण्यात आले नाही. एल अँड टी ने संविधानिक पर्याय निवडत मुंबई उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. 

हेदेखील वाचा: Navayuga engineering, overlooking many controversial projects, is a big feature in EB lists

मात्र, २० मे २०२५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती कमल खाटा आणि न्यायमूर्ती अरिफ एस.डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने एल अँड टी ची याचिका फेटाळली. उच्च न्यायालयाने असा निर्वाळा दिला की, निविदेच्या अटींनुसार MMRDA ने एल अँड टी ला निविदेच्या प्रक्रीयेत अपात्र ठरवल्याचे कारण कंत्राट प्रदान होईपर्यंत सांगण्याची गरज नाही. त्याचप्रमाणे एल अँड टी ने निविदेच्या अटी मान्य करून प्रक्रियेत भाग घेतला होता, त्यामुळे आता त्यांना या अटींवर आक्षेप घेता येणार नाही. सदरचे प्रकल्प सार्वजनिक पायाभूत सुविधा प्रदान करणारे, महत्त्वाचे प्रकल्प असल्याने त्यात विलंब करणे योग्य ठरणार नाही. या निर्णयाच्या विरोधात एल अँड टी ने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठासमोर झाली. 

यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने MMRDA च्या निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकतेच्या अभावाबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली. सरन्यायाधीश गवई यांनी नमूद केले की, हा हजारो कोटींच्या सार्वजनिक निधीचा प्रश्न आहे आणि हे पारदर्शकतेची युग आहे. एल अँड टी सारख्या कंपनीला, जी सेंट्रल व्हिस्टा आणि अटल सेतूसारखे मोठे प्रकल्प पूर्ण करू शकते, त्यांना तांत्रिक कारणांवरून कसे अपात्र ठरवता येते? 

सर्वोच्च न्यायालयाने MMRDA ला पुन्हा निविदा प्रक्रिया राबवण्यास सांगितले, अन्यथा निविदा प्रक्रियेला स्थगिती देण्याचा इशारा दिला. तेव्हा MMRDA ने ३० मे २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाला कळवले की, MMRDA संपूर्ण निविदा प्रक्रिया रद्द करत आहे आणि नव्याने निविदा काढण्याचा विचार करत आहे.

याचा अर्थ सुस्पष्ट आहे की, निविदा प्रक्रीयेत नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले होते.

याचा अर्थ सुस्पष्ट आहे की, निविदा प्रक्रीयेत नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले होते. त्यामुळे जनतेच्या तिजोरीतून नाहक ३,१०० कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च केले जाणार होते. सदर बाब गंभीर असून ५८६ कोटींचे दान भाजपला देणाऱ्या मेघा इंजिनिअरींग या कंपनीस थेट नफा मिळवून देणारी होती. या संपूर्ण प्रक्रीये दरम्यान तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडेच नगरविकास खात्याचा कार्यभार होता व आजही आहे. तसा तो सन २०१४ पासून शिंदे यांच्याकडेच आहे. ‘शतप्रतिशत भाजपा’ या भाजपच्या उद्दीष्टाच्या आड शिवसेना एकनाथ शिंदे गट व राष्ट्रवादी अजित पवार गट हे दोन प्रादेशिक पक्ष महाराष्ट्रात अडथळा आहेत. राष्ट्रवादीच्या धनंजय मुंडे यांचा राजीनामा घेतला गेला आहे. शिंदे गटाचे सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांच्याभोवती वादांचे ढग दाटून आले आहेत. अशातच एकनाथ शिंदे यांचेवर थेट डाग लागावा असा आयता निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशामुळे भाजपा व शरपंजरी पडलेल्या विरोधकांना मिळाला आहे. विरोधकांना याचा वापर कितपत करता येईल याबाबत साशंकता आहे.

मात्र मुत्सद्दी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या प्रकरणाचा मोठ्या खुबीने वापर करतील. यात शंका नाही. त्यामुळे मेघा इंजिनिअरींगला मोदीजींच्या प्रमाणेच महायुतीची ३,१०० कोटींची गर्लफ्रेंड म्हटल तर वावगे ठरु नये. जनतेचे ३,१०० कोटी वाया घालवणे हा भ्रष्टाचार नाही का? हाच महायुतीच्या ट्रिपल इंजिनचा पारदर्शक कारभार आहे का? माध्यमांनी यावर चर्चाच का केली नाही? असा प्रश्न आता स्वाभिमानी महाराष्ट्रवासीयांनी या बेबंदशाहीला विचारायला हवा. अन्यथा महाराष्ट्र आता भ्रष्टाचारात बिहार झाल्याशिवाय थांबणार नाही. हे ब्रीद सुफळ संपूर्ण होताना दिसेल.