सन २०१४ मधील केंद्रातील ऐतिहासिक सत्तांतरापूर्वीच देशातील मेनस्ट्रीम मीडियात ‘मीडिया ट्रायल’ नावाचा प्रकार अस्तित्वात आला होता. CAG (कॅग) म्हणजे 'कॉम्प्ट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया', म्हणजेच भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक. ही एक सरकारी संस्था आहे जी केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या खर्चाचे आणि उत्पन्नाचे लेखापरीक्षण करते. आणि लेखापरीक्षणानंतर अहवाल तयार करुन तो अहवाल संसदेला सादर करते. विषेशतः युपीए-२ सरकारच्या कार्यकाळात कॅगच्या अहवालांच्यान्वये अनेक विभागांच्या कामकाजात ठपके ठेवल्याच्या बातम्या रात्रंदिवस मेनस्ट्रीम मीडियात अग्निहोत्रासारख्या तेवत ठेवल्या जात असत. उदाहरणार्थ म्हणून त्या काळातील ३ कथित घोटाळे आठवा:

१. टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा

२. कोळसा घोटाळा

३. कॉमनवेल्थ घोटाळा.

उपरोक्त उल्लेखलेल्या या तीनही घटनांत तुम्हाला एकच साम्य आढळून येईल ते म्हणजे हे घोटाळे कथित असून केवळ मीडिया ट्रायल मुळे देशभरात भ्रष्टाचार फोफावल्याचे नॅरेटिव्ह सेट करण्यातला प्रकार आहे. तत्कालीन युपीए सरकारमधील काँग्रेस पक्ष आणि दिवंगत पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना नामोहरम करण्यासाठी, त्यांची बदनामी करण्यासाठी या कथित घोटाळ्यांच्या आरोपांचा वापर झाला. आजही २०१४ नंतर भक्त झालेल्या अनेकांच्या वॉटसअप युनिव्हर्सिटीमधील ग्रुप्समध्ये २०१० पासूनचे फेक नॅरेटिव्ह असणाऱ्या पोस्ट फिरत असतात. ज्यामध्ये वरील ३ घटनांचा उल्लेख असतो. या कथित घोटाळ्यांचा धावता आढावा आपण या लेखामध्ये घेणार आहोत.

१. कथित टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा

संवाद साधण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या रेडिओ लहरींच्या बँड्सना स्पेक्ट्रम म्हणतात. टेलिकम्युनिकेशन क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारचा संवाद साधण्यासाठी स्पेक्ट्रमचा वापर होतो. ज्या कालावधीमध्ये २जी, अर्थात सेकंड जनरेशन (आज भारतात ५जी स्पेक्ट्रम वापरले जात आहे) स्पेक्ट्रम वापरले जात होते, त्या काळात यामध्ये घोटाळा झाल्याचे आरोप तेव्हा विरोधात असलेल्या राजकीय पक्षांनी केले. यामध्ये भारतीय जनता पक्ष सर्वात अग्रेसर होता. या घोटाळ्याचे आरोप अर्थातच कॅगच्या अहवालानुसार करण्यात आले होते. १६ नोव्हेंबर २०१० रोजी 'कॅग'ने २ जी स्पेक्ट्रमच्या विक्रीच्या बाबतचा अहवाल संसदेला सादर केला. त्या अहवालात २ जी स्पेक्ट्रमच्या विक्रीत मोठ्या प्रमाणात घोटाळा झाल्याचं नमूद करण्यात आलं होतं. त्या घोटाळ्यामुळे भारत सरकारचं १,७६,६४५ कोटींचे नुकसान झाल्याचं निराक्षण कॅगच्या अहवालात नमूद करण्यात आलं होतं.

एप्रिल २०११ मध्ये याप्रकरणी सीबीआयने सुप्रीम कोर्टात तब्बल ८०,००० पानांचे आरोपपत्र दाखल केले. २० फेब्रुवारी २०१२ रोजी सुप्रीम कोर्टानं २ जी स्पेक्ट्रमचे लिलाव अवैध ठरवले आणि सर्व १२२ परवाने रद्द केले. त्यानुसार, तत्कालीन केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए.राजा, करुणानिधींची कन्या आणि द्रमुकच्या खासदार कनिमोळी, स्वान कंपनीचे शाहिद बलवा, तत्कालीन दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा, ए.राजा यांचे खासगी सचिव आर.के चंदोलिया, युनिटेक कंपनीचे माजी महाव्यवस्थापक संजय चंद्रा, सिनेयुग मीडिया एंटरटेनमेंट कंपनीचे संचालक करीम मोरानी, कुसगाव फ्रुट अँड व्हेजिटेबल प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचे संचालक राजीव अग्रवाल, शाहिद बलवांचा भाऊ आसिफ बलवा, स्वान टेलिकॉम कंपनीचे संचालक विनोद गोएंका, अनिल अंबानी यांच्या कंपनीचे अधिकारी गौतम दोषी, सुरेंद्र पिपारा आणि हरी नायर इतक्या जणांना तुरुंगवास भोगावा लागला.

मनमोहन सिंग यांची स्वच्छ व विद्वान असलेली प्रतिमा मीडिया ट्रायलच्या माध्यमातून मलीन करण्यात आली.

यूपीए सरकारची बदनामी झाली, त्याचबरोबर मनमोहन सिंग यांची स्वच्छ व विद्वान असलेली प्रतिमा मीडिया ट्रायलच्या माध्यमातून मलीन करण्यात आली. त्यानंतरच्या निवडणुकीत हा मुद्दा लावून धरण्यात विरोधक यशस्वी झाले. इतकंच नाही तर, या मीडिया ट्रायलमुळे यूपीए सरकारनं संविधानिक अधिकार बहाल करत आणणेल्या सर्व कल्याणकारी योजना मागे पडल्या. सरकार घोटाळेबाज असल्याची प्रतिमा तयार होण्यास मदत झाली. याचा वापर करुन २०१४ साली राजकीय प्रचार झाला. युपीए व डॉ. मनमोहन सिंग यांचेवर चिखलफेक झाली. २०१७ पर्यंत सुमारे ७ वर्षे प्रकरण न्यायप्रविष्ट राहीले. अखेरीस २१ डिसेंबर २०१७ रोजी २जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्या प्रकरणी न्यायालयाने सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. 

या दरम्यान ओ.पी. सैनी या विशेष सीबीआय न्यायाधीशांनी आपले निरीक्षण नोंदवत असताना म्हटले, ‘गेली सात वर्षे दररोज पुराव्यासाठी वाट पाहिली, परंतू एकही पुरावा मिळाला नाही. सीबीआय व ईडी या शासकीय संस्थांनी आरोपपत्र वगळता आवश्यक पुरावे दिले नाहीत. किंवा आरोप करणाऱ्या एकानेही पुरावे सादर केले नाहीत. ज्यांचेवर आरोप झाले ते मीडिया ट्रायलमुळे बदनाम झाले. न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर मात्र एकाही न्यूज चॅनेलने वा वृत्तपत्राने या प्रकरणी दिलगिरी व्यक्त केली नाही. किंवा अहोरात्र बातमी टिव्हीवर चालवली नाही.

२. कथित कोळसा घोटाळा

स१ न २००४ ते सन २००९ या दरम्यान युपीए सरकारच्या कार्यकाळात भारत सरकारने कोळसा खाणी थेट कंपन्या आणि खाजगी संस्थांना दिल्या. या प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्याचा आणि भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप झाला. अर्थातच हा आरोप देखील कॅगच्या अहवालाच्या आधारे करण्यात आला होता. यासंबधीत अहलवालात कॅगने म्हटले होते की, कोळसा खाणींच्या या वाटपामुळे केंद्र सरकारचे सुमारे १.८६ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना सन २०१२ मध्ये हे आरोप करण्यात आले. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे ठरवले. परंतू, तोपर्यंत प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाले होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने गठीत केलेल्या समितीच्या देखरेखीखाली त्याची चौकशी सुरू करण्यात आली. 

यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला या प्रकरणाचा स्वतंत्र आणि निष्पक्ष तपास करण्याचे निर्देश दिले. २जी स्पेक्ट्रम प्रमाणेच सर्वोच्च न्यायालयाने सन २०१४ मध्ये केंद्र सरकारने केलेले कोळसा खाणींचे वाटप बेकायदेशीर ठरवले. त्याचप्रमाणे सन १९९३ ते सन २०१० होते. पर्यंत वाटप करण्यात आलेल्या २१८ कोळसा खाणींच्या वाटप प्रक्रियेत त्रुटी असल्याचे न्यायालयाने सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले. विशेष म्हणजे या कालखंडात एनडीएचे सरकार होते व दिवंगत पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचाही कार्यकाळ समाविष्ट होता. न्यायालयाच्या या चौकशीमुळे ‘हमाम मे सब नंगे है।’ या हिंदी म्हणीचा प्रत्यय आला. या घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या व्यक्ती आणि कंपन्यांची चौकशी करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला दिले. 

२६ ऑक्टोंबर २०२० रोजी तब्बल ८ वर्षांनी न्यायालयाने युपीए सरकारला क्लीन चिट देत, वाजपेयी सरकारमधील माजी केंद्रीय मंत्री व बिजू जनता दल पक्षाचे संस्थापक नेते दिलीप रे यांनी १९९९ मध्ये कोळसा खाणीच्या वितरणात भ्रष्टाचार केल्याचा ठपका ठेवत त्यांना ३ वर्षांची शिक्षा सुनावली. त्यांचेसमवेत केंद्र सरकारच्या कोळसा मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी प्रदीप कुमार बॅनर्जी, नित्यानंद गौतम, कॅस्ट्रॉन टेक्नॉलॉजीस लिमिटेड कंपनीचे संचालक महेंद्र कुमार अग्रवाल व कॅस्ट्रॉन मायनिंग लिमिटेड यांनाही न्यायालयाने दोषी ठरवले. या सर्व दोषींवर प्रत्येकी १० लाख रुपयांचा दंड लावण्यात आला. कोळसा खाणीच्या वितरणासंदर्भातील हा पहिला असा ऐतिहासिक निकाल होता की, जेथे थेट केंद्रीय मंत्री, प्रशासकीय अधिकारी व कंपनी यांना दोषी ठरवण्यात आले.

१९९९मध्ये झारखंडमधील गिरीडिह येथील ब्रह्मडिह कोळसा खाणीच्या वितरणासंदर्भात हे प्रकरण होते. १९९९ च्या वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए घटक पक्षांमध्ये बिजू जनता दल सामील झाल्यानंतर दिलीप रे यांना कोळसा खात्याचे राज्यमंत्रीपद देण्यात आले होते. त्यावेळी त्यांना राज्यसभेची उमेदवारीही देण्यात आली होती. २००२ मध्ये दिलीप रे यांनी अपक्ष म्हणून राज्यसभा खासदारकी मिळवल्यामुळे त्यांना बीजेडीमधून निलंबित करण्यात आले होते. २००९ मध्ये ते भाजपमध्ये सामील झाले होते. पण कोळसा घोटाळ्याचा निकाल काय येणार? हे त्यांना ठाऊक असल्यानेच त्यांनी २०१८ मध्ये भाजपचा राजीनामा दिला होता. थोडक्यात या कथित घोटाळ्यातही युपीए सरकार दोषी आढळले नाही. मात्र सर्वाधिक बदनामी युपीए सरकारची व डॉ. मनमोहन सिंग यांचीच झाली. अर्थातच यासही मीडिया ट्रायल सर्वाधिक जबाबदार आहे.

३. कथित कॉमनवेल्थ घोटाळा

सन २०१० मध्ये दिल्लीमध्ये कॉमनवेल्थ गेम्स (CWG) चे आयोजन करण्यात आले होते. यासाठी विविध प्रकारची कामे आणि कंत्राटे दिली गेली होती. या कॉमनवेल्थमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार आणि आर्थिक अनियमितता झाल्याचा आरोप त्यावेळी विरोधी पक्षाने केला होता. अर्थातच या प्रकरणातही जे जे आरोप केले गेल ते कॅगच्या अहवालाच्या आधारे करण्यात आले. कथित कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाळ्यात कॅगने अनेक आरोप लावले. यामध्ये मुख्य आरोप म्हणजे, आयोजन समितीच्या सदस्यांनी काही कंपन्यांना कंत्राट देताना आर्थिक फायदा घेतल्याचा आरोप होता. विशेषतः सुरेश कलमाडी यांच्यावर विदेशी कंपन्यांना कंत्राट देताना आर्थिक लाभ घेतल्याचा आरोप होता. निकृष्ट सुविधा, बनावच पावत्या, स्विस टायमिंग कंपनीला दिलेले कंत्राट यावर आक्षेप नोंदवले होते. यावरून सीबीआय आणि इडी या संस्थांनी स्वतंत्र चौकशा सुरू केल्या होत्या. या प्रकरणात कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गनायझिंग कमिटीचे अध्यक्ष सुरेश कलमाडी, सरचिटणीस ललित भनोट, आणि इतर अधिकाऱ्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यात आले. त्यांच्यावर भ्रष्टाचार केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. त्याआधारे अगदी कालपर्यंत काँग्रेस, डॉ. मनमोहन सिंग व कलमाडी यांची प्रचंड बदनामी करण्यात आली.

सुरेश कलमाडी हे काँग्रसमधील बडे प्रस्थ. त्यांचे शिक्षण राष्ट्रीय संरक्षण अकादमीतून (एनडीए) झालेले. भारतीय हवाई दलात त्यांनी पायलट म्हणून सन १९६५ व सन १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धात देशसेवा केली होती. हवाई दलातून निवृत्त झाल्यानंतर ते राजकारणात आले. माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या पुण्यातील दौऱ्यात कलमाडींनी देसाईंच्या कारवर चप्पल फेकली होती. या घनटेनंतर संजय गांधी यांचे ते खास झाले होते. सन १९९६, २००४ आणि २००९ या तिनही लोकसभा निवडणूकीत त्यांनी पुणे लोकसभा मतदारसंघातून काँग्रेसचे लोकसभेत प्रतिनिधीत्व केले. मात्र कॅगच्या अहवालाच्या आधारे झालेल्या आरोपांच्या आधारे सुरेश कलमाडी यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आल्यानंतर युपीए सरकारने सीबीआयकडे तपास सोपविला. २५ एप्रिल २०११ रोजी कलमाडींना सीबीआयने अटक केल्यानंतर, काँग्रेस पक्षाने पक्षाची प्रतिमा सांभाळण्यासाठी कलमाडींना काँग्रेसमधून बाहेर काढले. त्यानंतर ईडीने मनी लॉडरिंगचा गुन्हा नोंदवला. मात्र त्यांचेविरोधात एकही पुरावा न मिळाल्याने सीबीआयने क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला होता. त्यामुळे सीबीआयकडून कलमाडी यांना याआधीच क्लिनचिट मिळाली होती. तो रिपोर्ट देखील न्यायालयाने स्वीकारला होता. 

अखेरीस त्यांचेविरोधात गेल्या १४ वर्षांत ईडीलाही पुरावे मिळाले नाहीत.

मात्र त्यानंतरही ईडीकडून चौकशी सुरूच होती. परंतु अखेरीस त्यांचेविरोधात गेल्या १४ वर्षांत ईडीलाही पुरावे मिळाले नाहीत. त्यामुळे एका तपानंतर ईडीने मनी लाँडरिंग प्रकरणात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला. जो न्यायालयाने स्विकारलेला आहे. कलमाडींच्या सोबत आरोपी असलेल्या ललित भानोत, व्ही.के. वर्मा, शेखर देवरुखकर यांनाही यामुळे दिलासा मिळाला आहे.

वयाच्या ८०व्या वर्षी सुरेश कलमाडी तुरुंगातून बाहेर आले खरे, पण कॅगच्या लेखापरीक्षणातील नोंदींच्या आधारे व मीडिया ट्रायलच्या बदनामीमुळे त्यांचे व त्यांच्या कुटुंबाचे राजकारण संपले. एकेकाळी पुण्याच्या राजकारणात दबदबा असलेल्या काँग्रेस व सुरेश कलमाडी यांच्या पश्चात पुण्यात काँग्रेसला वाली असलेला नेता नाही. २०१४ नंतर कॅग राळेगणसिध्दीच्या स्वयंसेवकाप्रमाणेच निद्रीस्त अवस्थेत आहे. सब चंगा सी अशी भूमिका आहे. मात्र हे मीडिया ट्रायलचे प्रकार तेव्हापासून वरचेवर सुरुच आहेत. आजरोजी काँग्रेस पक्षाची जी दयनीय अवस्था आहे त्यास सर्वस्वी काँग्रेसच जबाबदार असून युपीएच्या सत्तेच्या काळात उपरोक्त तिन्ही घोटाळ्याचा तपास होऊन गुन्हे सिध्द होऊ शकले नाहीत. त्याचे परिणाम काँग्रेस भोगतीये, तर मीडिया ट्रायलचे बळी राजरोसपणे सुरुच आहेत. 

_{लेखक सामाजिक कार्यकर्ते व राजकीय विश्लेषक आहेत.}