Opinion
विरोधी पक्षनेत्यासाठी 'ऑपरेशन बदनामी' का?
साक्षेप सदर

विरोधी पक्षनेत्याची बदनामी करण्यासाठी भाजपला ‘ऑपरेशन बदनामी’ राबवावी लागतेय, याचा अर्थ पंतप्रधानांचा पीआर अयशस्वी झाला आहे का? असा प्रश्न पडतोय..
हा प्रश्न पडतोय कारण, भाजपाचे आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी लोकसभेचे विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांच्यावर टीका करणाऱ्या आणि त्यांची बदनामी करणाऱ्या अनेक पोस्ट्स आजवर सोशल मीडियावर शेअर केल्या आहेत. त्याचे नवल ते काय? परंतू, पहलगाम आतंकवादी हल्ल्यानंतर विरोधी पक्ष सरकार सोबत ठामपणे उभा राहीला. त्यानंतर भारतीय सैन्य दलाने 'ऑपरेशन सिंदूर' राबवले. सैन्य दलाच्या या मोहीमेचे श्रेय घेण्यासाठी पंतप्रधानांचे लष्करी गणवेशातील होर्डींग झळकले. भाजपाने देशभरात तिरंगा रॅली काढल्या. यानंतर अमित मालवीय यांनी २० मे २०२५ रोजी एक पोस्ट शेअर केली, ज्यामध्ये त्यांनी लोकसभेचे विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांची तुलना पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुख आसिम मुनीर यांच्याशी करत दोघांचा चेहरा एकाच फोटोमध्ये फोटोशॉप करुन जोडला. मालवीयनी, राहुल गांधी यांच्यावर ‘पाकिस्तानची भाषा बोलणे’ असा आरोप केला आणि ऑपरेशन सिंदूरच्या यशाबद्दल पंतप्रधानांचे अभिनंदन न केल्याबद्दल टीका केली. याशिवाय, मालवीयनी राहुल गांधी यांना ‘मॉडर्न युगाचे मीर जाफर’ असे संबोधले, जे लोकसभेच्या विरोधी पक्ष नेत्याची बदनामी करणारे विधान आहे.
यापूर्वीही, अनेकदा मालवीय यांनी राहुल गांधी यांच्यावर वैयक्तिक आणि राजकीय हल्ले केलेले आहेत. तो प्रस्तुत लेखाचा भाग नाही. मुद्दा इतकाच आहे की, सर्व काही सुरळीत आहे आणि ऑपरेशन सिंदूर यशस्वी झालेच आहे तर, विरोधी पक्षनेत्याची बदनामी करण्यासाठी भाजपला ‘ऑपरेशन बदनामी’ का राबवावी लागतेय? याचा अर्थ ‘ऑपरेशन सिंदूर’ अयशस्वी झाले आहे असा घ्यावा का? पंतप्रधानांचा पीआर अयशस्वी झाला आहे का? कारण आजवर काँग्रेसमुक्त भारत, विरोधी पक्ष विरहीत सत्ता अशी स्वप्ने पाहत वल्गना करणाऱ्या भाजपला जगभरातील देशांत सर्वपक्षीय खासदारांचे शिष्टमंडळ भारताची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी पाठवावे लागणे म्हणजे भारताच्या गत १०-११ वर्षांतील परराष्ट्र धोरणाचे सर्वात मोठे अपयश म्हणावे लागेल. आणि या अपयशावरुन लक्ष हटवण्यासाठी विरोधी पक्षनेत्याच्या बदनामीची मोहीम राबवावी लागत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सोडले तर देशभरात स्विकारला जाईल असा एकही चेहरा नाही.
जेणेकरुन विरोधी पक्षाचे लोक भारताच्या सपशेल फसलेल्या परराष्ट्र धोरणावर भाष्य करण्याऐवजी अमित मालवीय व भाजपाचे बदनामी अस्त्रावरच अधिक भाष्य करतील. स्वतःच स्वतःला विश्वगुरु संबोधणाऱ्या भाजपाकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सोडले तर देशभरात स्विकारला जाईल असा एकही चेहरा नाही. याच पंतप्रधानांनी जगभरात दौरे केलेत. जनतेच्या तिजोरीतून मुक्तहस्ताने भेटवस्तू खिरापती सारख्या वाटल्यात. पण तरीही भारत पाकीस्तान युध्द परिस्थितीत एकही देश भारताच्या बाजूने उभा राहीला नाही. याउलट ज्या पाकीस्तानची खिल्ली जगभरात उडवली जाते, त्या पाकीस्तानच्या बाजूने चीन, तुर्की आणि अरबैझान सारखे देश जाहीरपणे पाठींबा देऊ लागले. मग आजवरच्या पंतप्रधानांच्या दौऱ्याचे फलित ते काय?
वास्तविक भारत देश स्वतंत्र झाल्यापासून सन २०१४ पर्यंत देशाच्या पंतप्रधानांच्या परदेश दौऱ्यांच्या बाबतीतील बातम्या आणि दौऱ्याचे फलित सहसा पंतप्रधानांचा तो दौरा पूर्ण झाल्यानंतरच वृत्तपत्रे व न्यूज चॅनेल्सवरुन समजायचे. मात्र २०१४ नंतर हे चित्र पूर्णतः पालटले. पंतप्रधानानीं दौरा करण्याआधीच त्या दौऱ्याचे फलित भारतीय न्यूज चॅनेल्स फलज्योतिषाप्रमाणे वर्तवतात. दौऱ्यावेळी उपस्थित असलेले भारतीय वृत्तसंस्थांचे निवेदक ज्या पध्दतीने वार्तांकन करतात त्यात वास्तविकता कमी आणि प्रवक्तेपणाचा सोस अधिक असतो. पंतप्रधानांच्या कोणत्याही विदेश दौऱ्यावेळी आधीच नेमलेले घोषणा देणारे, वाद्ये वाजवणारे लोक हे उस्फूर्त नसून पीआर एजन्सींनी पैसे देवून आणलेले असतात हेसुद्धा वेळोवेळी अधोरेखित झालेले आहे. हे अगदीच किळसवाणे वाटते. मोदीपूर्व कालखंडातील पंतप्रधानांनी केलेल्या विदेश दौऱ्याचे फलित वारंवार अधोरेखित झालेले आहे. मात्र नेहरुंचे अलिप्ततावादाचे परराष्ट्र धोरण गुंडाळून स्वतःचे परराष्ट्र धोरण राबवणाऱ्या मोदींच्या परदेश दौऱ्याने काहीच हाती लागले नाही. हे अधोरेखित झाल्यामुळेच भाजपला राहुल गांधींच्या बदनामीची मोहीम राबवावी लागत आहे.
२०१९ ते सन २०२४ या काळात विदेश दौऱ्यासाठी सुमारे ४०० कोटींचा चुराडा करण्यात आला.
विद्यमान पंतप्रधानांनी सन २०१४ ते सन २०१९ पर्यंत ९२ विदेश दौरे केले. त्यासाठी तब्बल २,०२१ कोटी रुपयांचा खर्च केला. सन २०१९ ते सन २०२४ या काळात ५८ विदेश दौरे केले. कोविडमुळे विदेश दौऱ्यांवर बंधन आले होते. याच काळात ८,४५८ कोटींचे स्वतंत्र विमान खरेदी केले गेले. या विमानाच्या उड्डाणादरम्यान ताशी १,८१,००० डॉलर (सुमारे १ कोटी ३० लाख रुपये) इतका खर्च येतो अशी माहिती गुगलवरुन मिळाली. तर सन २०१९ ते सन २०२४ या काळात विदेश दौऱ्यासाठी सुमारे ४०० कोटींचा चुराडा करण्यात आला. पण जेव्हा पाकिस्तानला धडा शिकवण्यासाठी भारतीय सेना सरसावलीच तेव्हा मात्र एकही देश भारताच्या बाजूने उभा राहीला नाही. मग पंतप्रधानांच्या विदेश दौऱ्याचा फायदा देशाला नेमका काय झाला? हा प्रश्न विरोधकांनी विचारुच नये, यासाठी विरोधी पक्षाच्या नेत्याच्या बदनामीची मोहीम आयटी सेलमार्फत राबवली जात असावी असा अर्थबोध होतो.
२०१७ मधील पंतप्रधानांच्या अमेरिकावारीचे फलितही तसं तोंडदेखलंच होतं. डोनाल्ड ट्रम्प व पंतप्रधान मोदींच्या भेटीआधी सईद सलाउद्दीनला जागतिक दहशतवादी घोषित करण्यातून अमेरिकेनं पाकिस्तानला योग्य तो संदेश दिल्याचं सांगितलं गेलं. मात्र, अमेरिकेसारख्या मुळातच दहशतवादाविषयी दुटप्पी भूमिका घेणाऱ्या देशाकडून अशी घोषणा होते तेव्हा ती केवळ दुटप्पी असते. जेव्हा विषय पाकीस्तान पुरस्कृत दहशवादाबाबतचा असतो तेव्हा अमेरीकेचा मुखवटा गळून पडतो. अमेरिका भारताला ड्रोन देणार आणि अमेरिकन विमानं भारत खरेदी करणार यापलिकडे त्या दौऱ्यात काहीच झाले नाही. जागतिक हवामान बदल विषयक पॅरिस करारातून बाहेर पडण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयाचे परिणाम, ट्रम्प यांच्या व्हिसा धोरणाचे भारतातल्या आयटी उद्योगावर होणारे विपरीत परिणाम आदी बाबींवर या दौऱ्यातून काहीच हाती लागलं नव्हतं. तरीही पंतप्रधानांनी ट्रम्प यांचा प्रचार अमेरिकेत जावून त्यांच्या व्यासपीठावरुन केला. जगभरात असे एकही उदाहरण पाहण्यात नाही जिथे एका देशाचा पंतप्रधान दुसऱ्या देशाच्या राष्ट्रध्यक्षाचा निवडणूक प्रचार करतो. त्याने झाले काय? तर डोनाल्ड ट्रम्प यांनीच भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील युध्दबंदी परस्पर जाहीर केली व भारत सरकारने ती निमूटपणे स्विकारली. यावर चर्चा घडू नये म्हणून राहुल गांधी यांच्या विरोधात ऑपरेशन बदनामी सुरु केली असावी.
फलित काय?
भारताच्या पंतप्रधानास जगभरात सन्मान मिळतो. मात्र सन २०१९ मध्ये मोदी अमेरिकेच्या दौऱ्यावर गेले तेव्हा डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेवर होते. सप्टेंबर २०१९ मध्ये टेक्सासच्या ह्युस्टन शहरात 'हाऊडी मोदी' कार्यक्रम आयोजित केला होता. त्यात मोदींसोबत ट्रम्पदेखील सहभागी झाले होते. अनेक दिवस अमेरिकेच्या वृत्तपत्रांमध्ये 'हाऊडी मोदी'ची चर्चा होत होती. वृत्त वाहिन्यांमध्येही मोदी आणि ट्रम्प यांनी एकत्रितरित्या त्या कार्यक्रमात हजारो लोकांना संबोधित केल्याची चर्चा होत होती. त्याचवेळी दुसऱ्या बाजूला काही लेखांमध्ये मोदींच्या काळात भारतात मानवाधिकारांचा उल्लंघन होत असल्याचा उल्लेख झाला. काश्मीरमधील हटवलेले कलम ३७० मुळे काश्मिरी नागरिकांना अनेक निर्बंधांना सामोरं जावं लागलं होतं.
त्यामुळे अमेरिकेच्या एका वृत्तपत्राच्या लेखात मोदींना 'भारताचे ट्रम्प' असं म्हटलं होतं. आज तेच ट्रम्प वारंवार भारताचा अपमान करत आहेत. भारतीयांना बेड्या घालून लष्करी विमानातून युध्दकैद्यासारखे पाठवत आहेत. काश्मीर प्रश्नात तोंड खुपसत आहेत. पण अशावेळी मात्र भाजपाचा आयटी सेल पंतप्रधानांच्या प्रमाणेच मूग गिळून गप्प बसतो आणि लोकसभेच्या विरोधी पक्ष नेत्याच्या बदनामीची मोहीम राबवतो. याचा अर्थ पंतप्रधानांचे परराष्ट्र धोरण जगभरात हास्यास्पद ठरले असून त्याबाबत चर्चाच होवू नये यासाठी व्हॉटअबाऊट्री करुन राहुल गांधींना लक्ष्य केले जात आहे. सरकार जेव्हा सर्व आघांड्यावर अपयशी ठरते तेव्हा त्यांच्या पक्षाच्या ३७ टक्के मतदारांना मूर्ख ठरवून हातात खुळखुळा देण्यासाठी राहुल गांधीची बदनामी हाच एकमेव पर्याय भाजपाकडे उरतो. यासाठीच त्यांनी आयटी सेलची निर्मीती केली आहे. या सेलच्या प्रमुख पदी अमित मालवीय सारखा सतत खोटारडा व द्वेषपूर्ण प्रचार करणारा प्रचारक नेमला आहे.
यातून भाजपा व भाजपाचे मतदार यांनाच राहुलच्या बदनामीचा बूस्टर डोस मिळतो. त्याच नंदनवनात ते खुष असतात. प्रत्यक्षात जगभरात हसं मात्र भारताचे होतेय. कारण पंतप्रधानांच्या परराष्ट्र धोरणामुळे आपल्या तामिळनाडू एवढा जीडीपी असणारा पाकिस्तान भारताच्या मांडीला मांडी लावून बसवून भारताची तुलना पाकिस्तानशी होतेय. हे अपयश लपवणे तसे कठीणच. त्यात भरीस भर म्हणून परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी ७ मे २०२५ रोजी ऑपरेशन सिंदूर बाबत बोलताना सांगितले, भारताने पाकिस्तानला संदेश पाठवला होता की, ‘आम्ही दहशतवादी ठिकाणांवर हल्ला करत आहोत, लष्करी ठिकाणांवर नाही. त्यामुळे पाकिस्तानी लष्कराला यात हस्तक्षेप न करण्याचा पर्याय आहे.’
यावरुन ऑपरेशनचे सिंदूर अपय़शी ठरले अशी टिका होवू लागल्यावर परराष्ट्र मंत्रालयाने आणि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो यांनी हे विधान खोडून काढत स्पष्ट केले की, जयशंकर यांनी ऑपरेशन सिंदूर सुरू झाल्याच्या प्रारंभिक टप्प्यात पाकिस्तानला संदेश पाठवल्याचे म्हटले होते, ज्यामध्ये भारताने फक्त दहशतवादी ठिकाणांवर हल्ला करत असल्याचे आणि पाकिस्तानी लष्करी ठिकाणांना लक्ष्य न केल्याचे सांगितले होते. यातून जो अर्थ भारतीयांना हवा तो भारतीयांनी घेतला. हेच सरकारचे मोठे अपयश लपवण्यासाठी भाजपाने राहुल गांधीच्याबाबत ऑपरेशन बदनामी सुरु केली असे म्हणावे लागेल.