Opinion

भाजपला शेतकऱ्यांविषयी आकस का? (भाग २ आणि ३)

साक्षेप सदर

Credit : Indie Journal

 

शेतकऱ्यांना केवळ आश्वासने द्यायची, मतदान मिळवायचे आणि प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांची पिळवणूक करायची. योग्य मोबदला द्यायचा नाही, न्याय मागणारांची दखल घ्यायची नाही. या सत्ताधारी प्रवृत्तीचा खरा चेहरा धुळे जिल्ह्यातील शेतकरी धर्मा पाटील यांनी मंत्रालयात आत्महत्या केल्यानंतर महाराष्ट्राच्या समोर आला होता.धर्मा पाटील हे धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा तालुक्यातील विखरण गावचे शेतकरी होते.त्यांची पाच एकर जमीन धुळे येथे होणाऱ्या औष्णिक वीज प्रकल्पासाठी राज्य सरकारकडून अधिग्रहित करण्यात आली होती.पाच एकर जमीनीचा मोबदला म्हणून त्यांना चार लाख रुपये देण्यात आले होते. चार एकर जमिनीवर आंब्याची ६०० झाडे होती. त्यासाठी ठिबक सिंचनाची व्यवस्थाही त्यांनी केलेली होती. धर्मा पाटील यांना ४ लाख तर, त्यांच्या शेजाऱ्याला चारएकरांसाठी तब्बल १ कोटी ८६ लाखरुपये मोबदला देण्यात आला होता. त्यामुळे धर्मा पाटील यांनी मंत्रालयात अनेकदा तक्रारी केल्या, पण त्यांना न्याय मिळाला नाही. २ डिसेंबर २०१७रोजी त्यांनी तत्कालीन ऊर्जामंत्र्यांना निवेदन देऊन, "महिन्याभरात मोबदला मिळाला नाही तर आत्महत्या करू," असा इशाराही दिला होता. परंतू तरीदेखील त्यांच्या निवेदनाची दखल घेतली गेली नाही.

धर्मा पाटील यांची कोणतीही अवास्तव मागणी नव्हती. संपादित जमिनीचा इतर शेतकऱ्यांप्रमाणे योग्य मोबदला देण्याची मागणी होती.या मागणीचा पाठपुरावा करण्यासाठी सलग तीन महिने धर्मा पाटील मंत्रालयात जात होते. मात्र, त्यांच्या मागणीची दखल घेतली जात नसल्याने सरकारच्याजाचक कारभाराला वैतागून ८४ वर्षे वय असलेल्या धर्मा पाटील यांनी २२ जानेवारी २०१८ रोजी मंत्रालयात ऊर्जा मंत्र्यांच्या दालनासमोरच विष प्राशन केले. त्यांना तात्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, पण २८ जानेवारी २०१८ रोजी त्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर सरकारवर सर्वच स्तरांतून टिका झाली. आजरोजी भाजपमध्ये जावून पावन झालेले अशोक चव्हाण यांनी याला "सरकारी हत्या" संबोधले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती. मुख्यमंत्री असलेल्या फडणवीसांचा भोंगळ कारभार या घटनेमुळे चव्हाट्यावर आला होता. धर्मा पाटील यांच्या जमिनीचे दोन वेगवेगळे पंचनामे झाले होते, ज्यात झाडांची संख्या आणि मूल्यांकनात तफावत होती. सरकारने यातून नामानिराळे होण्याचा प्रयत्न केला. त्याचवेळी तत्कालीन भाजपचे आमदार अनिल गोटे यांनी पंचनामे घरी बसून केल्याचा आरोप करत सरकारला घरचा आहेर दिला होता. अनिल गोटेंच्या भूमिकेनंतर सरकारला या प्रकरणी कारवाई करण्याची आवश्यकता होतीच. शिवाय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कारकिर्दीला हा मोठा कलंक लागला होता. यातून सुटण्यासाठी फडणवीसांनीमाजी जिल्हा न्यायाधीश श्याम दर्णे यांच्या अध्यक्षतेखालील एकसदस्यीय समितीची नियुक्ती केली. या समितीने तपास करुन अहवाल सादर केला. या अहवालात तत्कालीन जमीन अधिग्रहण अधिकारी प्रतिभा सपकाळे, तहसीलदार रोहिदास खैरनार आणि मध्यस्थ दत्तात्रय देसले यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस केली होती.धर्मा पाटील यांच्या मृत्यूनंतर सरकारने १९९ हेक्टर जमिनीचे फेरमूल्यांकन केले, आणि त्यांच्या कुटुंबाला ५४लाख रुपये मोबदला देण्याचा अहवाल धुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला.

 

त्याचवेळी तत्कालीन भाजपचे आमदार अनिल गोटे यांनी पंचनामे घरी बसून केल्याचा आरोप करत सरकारला घरचा आहेर दिला होता.

 

धर्मा पाटील यांच्या पत्नी सखुबाई आणि मुलगा नरेंद्र पाटील यांना न्यायासाठी झगडावे लागले. २०१८ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस धुळे दौऱ्यावर गेले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्या दरम्यान सखुबाई पाटील व नरेंद्र पाटील यांनी न्याय मागण्यासाठी आंदोलन करु नये म्हणून दोंडाईचा पोलिसांनी ताब्यात घेतले आणि अर्धा दिवस नाहक डांबून ठेवले. धर्मा पाटील यांच्या आत्महत्येनंतर मंत्रालयात आत्महत्येच्या प्रयत्नांचे सत्र सुरु झाले.गुलाब शिंगारी आणि अविनाश शेटे या शेतकऱ्यांनीही सरकारकडून न्याय मिळत नसल्याने मंत्रालयात आत्महत्येचा प्रयत्न केला. शेतकऱ्यांविषयीची भाजपाची अनास्था अधोरेखित झाली. फडणवीसांनी धर्मा पाटील यांना मरणोत्तर न्याय देण्याचे जाहीर केले होते. मात्र श्याम दर्णे समितीच्या अहवालातील शिफारशींवर कारवाई झालीच नाही. समितीने दोषी अधिकाऱ्यांवर एफआयआर दाखल करण्याची शिफारस केली होती, पण तश्या एफआयआर सरकारकडून झाल्या नाहीत. समितीच्या शिफारसी कागदावरच राहिल्या. पाटील कुटुंबाला अजूनही पूर्ण न्याय मिळालेला नाही.या प्रकरणानंतर जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी काही प्रयत्न झाल्याचे आढळले नाही. फेरमूल्यांकन, कागदपत्रांची योग्य रितीने तपासणी करुन रास्त भाव देण्याविषयी अधिक पारदर्शक पध्दतींचा अवलंब केला नाही. थोडक्यात व्यापक सुधारणा किंवा कायमस्वरूपी बदल झाल्याचे दिसत नाही.आजही शेतकऱ्यांच्या जमीन अधिग्रहणाशी संबंधित तक्रारी महाराष्ट्रात कायम आहेत. पाटील कुटुंबाने न्यायासाठी आंदोलने केली, पण त्यांना पोलिसी कारवाई आणि उपेक्षेला सामोरे जावे लागले. आजही अनेक ठिकाणच्या शेतकऱ्यांना योग्य न्याय मिळालेला नाही. 

मे २०२३ मध्ये देखील एकाच दिवशी तीन शेतकऱ्यांनी मंत्रालयात आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता. यापैकी दोन महिला शेतकरी होत्या. त्यापैकी एकीचा मृत्यू झाला. आधीच्या सरकारांनी शेतकऱ्यांच्या घरावर सोन्याची कौले घातली नव्हती. पण मंत्रालयात शेतकरी आत्महत्येचा प्रयत्न करत नव्हते. भाजपच्या राजवटीत न्याय मिळत नसल्याने मंत्रालयात आत्महत्येच्या प्रयत्नाच्या घटना सुरु झाल्या.मार्च २०१९ मध्ये यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा तालुक्यातील पहापळ येथील धनराज बळीराम नव्हाते या ५२ वर्षीय शेतकऱ्याने ‘सरकारचा धिक्कार असो’ अशी चिठ्ठी लिहून विहीरीसाठी खोदलेल्या खड्ड्यात स्वतःचं जीवन संपवलं. अश्या अनेक घटना भाजपच्या सत्ताकाळात घडल्या व घडत आहेत. माध्यमांना अशा बातम्यांत रस वाटत नाही. २०१९ मध्ये महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर भाजपला विशेषतः फडणवीसांना परत एकदा शेतकरी हिताची आठवण झाली. जुलै २०२१ मध्ये विरोधी पक्षनेते असलेले फडणवीस सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यात अतिवृष्टीचा फटका बसलेल्या आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांसोबत जमिनीवर बसून जेवले, त्याचे फोटोसेशन झाले. न्यूज चॅनेल्सनी दिवसभर त्यावर बातम्या दाखवल्या. मात्र शेतकऱ्यांवर सरकारी बाबूंमुळे आत्महत्या करायची वेळ येते याबाबत आजचे न्यूज चॅनेल्स बातमी करत नाहीत. सत्ताधारी म्हणून खोटी आश्वासने देणारे भाजप नेतेही दखल घेत नाहीत.

 

 

फेब्रुवारी २०२४ मध्ये अहमदनगर जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याने खाजगी सावकाराचे नाव आपल्या हातावर लिहून आत्महत्या केली. सबंधित खाजगी सावकारावर त्यापूर्वीही खाजगी सावकारी व इतर बाबींचे गुन्हे दाखल आहेत. मात्र त्याचेवर ठोस कारवाई झालेली नव्हती. राज्यात खाजगी सावकारी विरोधात कायदा आहे मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे शोषण होणारे शेतकरी आत्महत्या करतात. अशा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या प्रत्यक्षात व्यवस्थेने केलेल्या हत्याच असतात. अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणीच अन्याय करणाऱ्या धनाढ्यांवर होणार नसेल, तर शेतकऱ्यांवरील अन्याय दूर होणे शक्यच नाही. या घटनेचे पडसाद २०२४ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उमटले होते. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शेतकरी आत्महत्येची आकडेवारी सादर केली. आकडेवारीनुसार राज्यात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना २०१४ ते २०१९ पर्यंत पाच वर्षात एकूण ५,०६१ शेतकरी आत्महत्या झाल्या. उध्दव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना २०१९ ते २०२१ या अडीच वर्षात १,६६० शेतकरी आत्महत्या झाल्या.तर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर अवघ्या सात महिन्यांमध्ये १,०२३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या.एकनाथ शिंदेंच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात सुमारे ३,७०० च्या आसपास शेतकरी आत्महत्या झाल्याचे विविध स्त्रोतांच्या आकडेवारीरुन दिसून येते. 

 

महाराष्ट्रात जानेवारी ते मार्च २०२५ या कालावधीत ७६७ शेतकरी आत्महत्या झाल्याची नोंद आहे.

 

महाराष्ट्राची १५वी विधानसभा २० नोव्हेंबर २०२४ रोजी निवडून आली, आणि त्यानंतर ५ डिसेंबर २०२४ रोजी नवीन सरकार स्थापन झाले. १५वी विधानसभा सुरू झाल्यापासून म्हणजे २० नोव्हेंबर २०२४ नंतर महाराष्ट्रात जानेवारी ते मार्च २०२५ या कालावधीत ७६७ शेतकरी आत्महत्या झाल्याची नोंद आहे. यापैकी मराठवाडा विभागात ५०१ आत्महत्या झाल्या, ज्यात बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक १२४ आत्महत्या नोंदवल्या गेल्यात.नोव्हेंबर २०२४ आजअखेर सुमारे १,००० शेतकरी आत्महत्या झाल्यात. विधानसभेच्या निवडणूकीत भाजपाने शेतकऱ्यांना भरपूर आश्वासने दिली आहेत. मात्र सत्ता मिळताच त्या सर्व आश्वासनांचा विसर पडला असून मंत्रीगण व नेत्यांची भाषा शेतकऱ्यांविषयीचा आकस दर्शवत आहे.

भारत हा संसदीय लोकशाही असलेला देश आहे, अध्यक्षीय लोकशाही असलेला नाही. त्यामुळे भारतात कोणतेही विधेयक संसदेत मंजूर करुन कायदा पारित करण्यासाठी लोकसभा व राज्यसभेची नियमावली ठरलेली आहे. त्यानुसारच ती विधेयके मंजूर व्हायला हवी असतात. पण लोकसभेत ऐन कोविड काळात केवळ बहुमताच्या जोरावर कसलीही चर्चा न करता, विरोधी पक्षाच्या खासदारांच्या अधिकाराचे हनन करत शेतकरी हिताच्या विरोधातील तीन काळे कृषी कायदे केंद्र सरकारने पारित केले होते. लोकसभेत विरोधी खासदारांचे संख्याबळ कमी होते. मात्र राज्यसभेत विरोधाला थोडा फार वाव असल्याने राज्यसभेत विरोधी खासदारांनी विधेयकाला विरोध करत, विधेयकांवर चर्चेची मागणी केली. तेव्हा राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश यांनी शेती उत्पन्न व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभता) विधेयक, २०२० यावर दुपारी १ वाजता मतदान होईल अशी अंतिम मुदत दिली. या निर्णयावर काँग्रेसचे तत्कालीन खासदार गुलाम नबी आझाद यांनी आक्षेप घेत हे मतदान सोमवारी घ्यावे, असा मुद्दा मांडला. या विधेयकावर चर्चा व्हावी अशी त्यांचीही मागणी होती. 

पण सरकारला रविवारीच विधेयक पारित करायचे होते. म्हणून तत्कालीन कृषीमंत्री तोमर यांच्या भाषणानंतर हे विधेयक मतदानासाठी घेण्यात येईल असे सांगण्यात आले, पण तसे झाले नाही. म्हणून राज्यसभेचे अनेक खासदार उपसभापतींच्या बैठक व्यवस्थेसमोर जाऊन मतदानाची मागणी करत होते. यावेळी तृणमूलचे खासदार डेरेक ओब्रायन तेथे आले. डेरेक ओब्रायन यांनी संसद नियमावलीचे पुस्तक उपसभापतींना दाखवत विधेयक संमत करताना मतदानाची तरतूद असते असे सांगण्यास सुरुवात केली. जर सभापती मतदानाची मागणी मान्य करत नसतील तर तो सभागृहाचा अवमान ठरेल असे त्यांचे म्हणणे होते. यावेळी द्रमुकचे सदस्य थिरुची सिवा यांनी नियमपुस्तिका फडकवली. हा गोंधळ सुरु झालेला पाहून राज्यसभेचे दूरदर्शनवरून होणारे प्रसारण थांबवण्यात आले. प्रसारण थांबवून विरोधी पक्षाच्या खासदारांवर केलेली दादागिरी देशासमोर लपवली. सदस्यांपुढचे मायक्रोफोन बंद करण्यात आले. यात एका मोबाइल क्लीपद्वारे असेही दाखवण्यात आले की, नियमावलीचे पुस्तक ब्रायन यांनी फाडले. पण हा आरोप ब्रायन यांनी फेटाळला. जर मी नियमावलीचे पुस्तक फाडले असेल व ते सिद्ध झाल्यास राज्यसभेच्या सदस्यत्वाचा मी राजीनामा देईन असे त्यांनी माध्यमांना व सरकारला जाहीरपणे सांगितले. आजतागायत ब्रायन यांचेवर त्या मुद्द्यावरुन कारवाई झाली नाही. कारवाई झाली नाही, कारण त्यांनी नियमावली पुस्तिका फाडली नव्हती. केवळ राज्यातील शेतकऱ्यांची सहानुभूती त्यांना मिळू नये, म्हणून सरकारी आशिर्वादाने तसा खोटारडा प्रचार करण्यात आला.

 

या सर्व अभूतपूर्व गदारोळात या विधेयकांच्या बाजूने व विरोधात असणाऱ्यांचे आवाज उपसभापतींच्या कानी कसे पडत होते, हा स्वतंत्र संशोधनाचा भाग होता.

 

या सर्व अभूतपूर्व गदारोळात या विधेयकांच्या बाजूने व विरोधात असणाऱ्यांचे आवाज उपसभापतींच्या कानी कसे पडत होते, हा स्वतंत्र संशोधनाचा भाग होता. मात्र तरीही सरकारच्या विरोधात विरोधी खासदार संख्येचा आवाज असतानाही, शेतकऱ्यांना नागवणारे तीन काळ्या कायद्यांची विधेयके राज्यसभेत संमत झाली. विधेयक राज्यसभेत संमत झाले त्यावेळेस भाजपप्रणित एनडीएचे १०५, यूपीए-तृणमूल व अन्य यांचे १३१, अपक्ष व निर्वाचित यांचे ५ अशी सदस्य संख्या उपस्थित होती. राज्यसभेचे संख्याबळ २४४ असून बहुमतासाठी १२३ सदस्यांची गरज असते. जी त्यादिवशी सत्ताधाऱ्यांकडे (एनडीएकडे) नव्हती. थोडक्यात राज्यसभेच्या नियमांची पायमल्ली करुन घटनाबाह्य पध्दतीने हे काळे कायदे पारित केले गेले. या कायद्यांची नांवे पुढीलप्रमाणेः (१) शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य कायदा, २०२० (२) शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) करार हमी आणि शेती सेवा कायदा, २०२० (३) आवश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा, २०२०. या कायद्यांच्या विरोधात पंजाब, हरियाणा व उत्तर भारतातील शेतकऱ्यांनी कंबर कसली. डाव्या विचारांच्या शेतकरी संघटनांनी देशभरातून पाठींबा दिला. कारण या कायद्यांतील तरतुदींमुळे शेतकऱ्यांचे मूलभूत हक्कच हिरावले जाणार होते, हे शेतकऱ्यांना नीट समजले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सरकारच्या हुकुमशाहीच्या विरोधात आंदोलनाचा मार्ग निवडला. या आंदोलनाला चिरडण्यासाठी सर्व प्रकारचे सरकारी उपाय करण्यात आले. त्याचप्रमाणे आयटी सेलच्या व गोदी मेडीयाच्या माध्यमातून प्रचंड बदनामी करण्यात आली.

 

 

या कायद्याने बाजार समितींचे स्थानच संपुष्टात आणण्याचा घाट घातला होता. ज्याप्रकारे ऑनलाईन शॉपिंग साईट कोणत्याही वस्तुचे स्वतः उत्पादन करत नाही. फक्त मध्यस्थ म्हणून उत्पादकांकडून वस्तू विकत घेऊन ग्राहकांपर्यंत पोहोचवते, व कमिशन घेते. त्याचप्रमाणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती काम करते. इथे शेतकऱ्यांचा शेतमाल खरेदी करुन ग्राहकांला (व्यापाऱ्यांना) विकला जातो. ज्या ग्राहकांना आणि उत्पादकांना हे व्यवहार परडवतात. तेच ग्राहक/व्यापारी असे व्यवहार करतात. मग ते ऑनलाईन शॉपिंग असो किंवा बाजार समिती असो. ज्यांना असे व्यवहार पटत नाहीत, त्यांच्यासाठी खुली बाजारपेठ उपलब्ध आहे. बाजार समिती प्रणालीमध्येही भरपूर दोष आहेत. परंतू, ते दोष दूर करण्याऐवजी बाजार समित्या हटवणे हे म्हणजे घरात उंदीर झाले म्हणून घर पेटवून देण्यासारखे होते. नोटबंदी सारख्या भंपक निर्णयातही हेच झाले होते, ज्याचे परिणाम देशातील ८० कोटी गरीब जनतेने भोगले होते. उपलब्ध व्यवस्थेतील दोष काढून सुधारणा करण्याऐवजी, व पर्यायी ठोस व्यवस्था नसताना, आहे ती व्यवस्था पूर्णतः मोडीत काढणे म्हणजे मूर्खपणा आहे. तोच मूर्खपणा सरकारने करु नये म्हणून आंदोलन आकाराला आले. 

दुसरा आणि सर्वात महत्वाचा मुद्दा होता तो न्यायव्यवस्थेला बगल देण्याचा. भारतीय संसदीय लोकशाहीनुसार, न्यायव्यवस्था हा लोकशाहीचा महत्वाचा स्तंभ आहे. कोणत्याही व्यक्तीला कोणत्याही प्रकरणात आपल्यावर अन्याय झाला आहे असे वाटले तर त्याला न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार राज्यघटनेने दिलेला आहे. काळ्या कृषी कायद्याच्या आडून नेमका हाच अधिकार केंद्र सरकारने नाकारला होता. या कायद्यांनुसार शेतकऱ्यांना त्यांचे शेतमालाच्या विक्रीबाबत काही तक्रार असल्यास त्यांनी जिल्हा न्यायालय, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय यांच्याकडे न जाता, पहिला टप्पा म्हणून थेट प्रांताधिकाऱ्याकडे दाद मागायला जाण्याची तरतूद होती. प्रांताधिकाऱ्याचा निर्णय अमान्य असल्यास जिल्हाधिकारी यांचेकडे जायचे. जिल्हाधिकारी यांनी केलेला निवाडा अमान्य असल्यास थेट केंद्रीय कृषी सचिव यांचेकडे जाऊन न्याय मागायचा. आणि हा निवाडा अंतिम असेल! यापुढे जाऊन न्याय मागता येणार नव्हता. अशाप्रकारे न्यायनिवाडा म्हणजे घटनाबाह्य पध्दतीने जात पंचायत किंवा खाप पंचायत चालवण्यासारखे होते. तरीही शेतकऱ्यांवर असे कायदे लादले हा शेतकऱ्यांबद्दल आकस नाही तर काय आहे?

 

या कायद्यांचे शेतकरी हिताच्या विरोधातील परिणामही लवकरच दिसून आले.

 

या कायद्यांचे शेतकरी हिताच्या विरोधातील परिणामही लवकरच दिसून आले. पहिला झटका बसला हिमाचल प्रदेशमधील सफरचंद उत्पादक शेतकऱ्यांना. अदानी अॅग्री फ्रेश कंपनीने २६ ऑगस्ट २०२१ पासून सफरचंद खरेदी सुरू केली पण सन २०२० च्या तुलनेत दर कमी केले. सन २०२० मध्ये अतिरिक्त मोठी सफरचंद ६८ रुपये तर मोठे, मध्यम आणि लहान सफरचंद ८८ रुपये प्रति किलो असे दर होते. अदानी ॲग्री फ्रेश कंपनीने २०२१ मध्ये काळ्या कृषी कायद्यातील तरतूदींचा फायदा घेत, ६० ते ८० टक्के रंगासह अतिरिक्त मोठी सफरचंद ३७ रुपये प्रति किलोने खरेदी केली. तर मोठी, मध्यम आणि लहान आकाराची सफरचंद ५७ रुपये प्रतिकिलो, ६० टक्क्यांपेक्षा कमी रंगाची सफरचंद १५ रुपये किलोने खरेदी केली. काळे कायदे येण्य़ापूर्वी अदानी ॲग्री फ्रेश कंपनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जावून त्यांचे सफरचंद खरेदी करायची. कायदे आल्यानंतर शेतकऱ्यांना सफरचंद घेवून अदानी अग्री फ्रेशच्या क्रेटमध्ये अदानीच्या कलेक्शन सेंटरमध्ये घेवून जावे लागले. हेच कारण होते की शेतकरी कृषी कायद्यांना विरोध करत होते. 

दुसरा झटका कर्नाटकच्या तांदूळ उत्पादक शेतकऱ्यांना व मध्य प्रदेशच्या मूग उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला. कर्नाटकमध्ये काळ्या कृषी कायद्यांतर्गत तांदूळ उत्पादक शेतकऱ्यांची करार करुनही फसवणूक झाली. त्यानंतर मध्य प्रदेशमध्ये नवा काळा कृषी कायदा शेतकऱ्यांच्या हिताचा आहे हे दाखवण्यासाठी होशंगाबाद जिल्ह्यातील पिपारिया तहसीलमध्ये दिल्लीस्थित फॉर्च्यून राइस लिमिटेड कंपनीवर कारवाईचा फार्स करण्यात आला. या कंपनीने शेतकऱ्यांशी करार केला असतानाही तांदूळ खरेदी केला जात नव्हता. म्हणून तक्रारीनंतर २४ तासांत कंपनीवर कारवाई केली. कारवाईचा गवगवा गोदी मेडीयाने अपेक्षप्रमाणे भरपूर प्रमाणात केला. सांगण्यात आलं की, शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) करार किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा अधिनियम २०२० मुळे शेतकऱ्यांना तातडीने न्याय देता आला. पंतप्रधानांसह देशभरातील भाजपा नेत्यांनी प्रतिक्रीया देत काळे कृषी कायदे कसे शेतकरी हिताचे आहेत यावर संबोधन केले. त्यानंतर काही दिवसांनी मध्य प्रदेशच्या मूग उत्पादक शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली. ४६९ क्विंटल मूगाची खरेदी करुन काळ्या कृषी कायद्यांतील तरतुदीनुसार आधार कार्ड, पॅन कार्ड दाखवून ठगांनी शेतकऱ्यांना चेक देवून मूग खरेदी केली आणि पोबारा केला. संबंधित चेक बँकेकडून बाऊंस झाल्याचे घोषित झाले. ठग मोकाट सुटले, आजही याबाबत कारवाई झाल्याची कसलीही ठोस माहिती मिळत नाही.

भाजपला शेतकऱ्यांबद्दल आकस असल्यानेच अशा प्रकारे देशातील शेतकऱ्यांची मुस्कटदाबी करणारे तीन काळे कृषी कायदे देशातील कोणत्याही शेतकऱ्यांची मागणी नसताना, कोणत्याही शेतकऱ्यांशी किंवा कोणत्याही राज्यांशी चर्चा न करता आणले होते. या काळ्या कायद्यांना उत्तर भारतातील शेतकरी व शेतकरी संघटनांनी अभूतपूर्व असा विरोध संविधानिक मार्गाने केला. सुमारे ३७० दिवस शेतकऱ्यांनी सर्व सरकारी अत्याचार सहन करत ठिय्या आंदोलन केल्यावर केंद्र सरकारला उपरती आली. दुर्दैवाने या आंदोलन काळात सुमारे ७०० शेतकऱ्यांचा विविध कारणांनी मृत्यू झाला. १९ नोव्हेंबर २०२१ रोजी जनरेट्यापुढे तीन काळे कृषी कायदे केंद्र सरकारला रद्द करावे लागले. ज्या घटनाबाह्य पद्धतीने हे कायदे पारित केले त्याच घटनाबाह्य पद्धतीने हे कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली गेली. नियमांनुसार अशी घोषणा केंद्रीय कृषीमंत्र्यानी करणे गरजेचे होते. पण याचीही घोषणा पंतप्रधानांनी केली. ते देखील शेतकऱ्यांनाच दोष देवून. “शेतकऱ्यांचा एक वर्ग या कायद्यांचे फायदे समजून घेण्यास तयार नव्हता. या काही शेतकऱ्यांमुळे आम्हाला कायदे रद्द करावे लागले.” असं पंतप्रधानाचं स्पष्टीकरण होतं. मुळात शेतकऱ्यांनी मागितलेला शेतमालासाठी किमान आधारभूत किंमतीचा कायदा करायचा नाही. त्याउलट शेतकऱ्यांनी न मागितलेले व घटनात्मक अधिकारांचे हनन करणारे काळे कायदे शेतकऱ्यांवर लादायचे. वर्षभरात त्या काळ्या कायद्यांचा फायदा झाला असे एकही उदाहरण नाही. याउलट तोटा झाल्याची अनेक उदाहरणे समोर आल्यानंतरही शेतकऱ्यांनाच दोष देवून नाईलाजाने कायदे रद्द करायचे. शेतकऱ्यांचा विरोध असताना दौरा करायचा. मुद्दामून रस्त्यात गाडी थांबवून हल्ला झाल्याचे भासवून दौरा रद्द करायचा. प्रसिध्दी आणि सहानुभूती लाटायची. हा शेतकऱ्यांबद्दलचा आकस नव्हे तर दुसरे काय आहे?

More from Author