Africa

वसाहतवादी शक्तींविरुद्ध मालीयन जनतेचं आंदोलन

ECOWAS नं लादलेल्या कठोर निर्बंधांविरुद्ध देशाच्या सत्ताधारी सैन्यानं निषेधाचा सूर पुकारल्यानंतर मालीचे लोक आता रस्त्यावर उतरले आहेत.

Credit : Indie Journal

पश्चिम आफ्रिकेतील देशांच्या ECOWAS या आर्थिक समूहानं लादलेल्या कठोर निर्बंधांविरुद्ध देशाच्या सत्ताधारी सैन्यानं निषेधाचा सूर पुकारल्यानंतर मालीचे लोक आता रस्त्यावर उतरले आहेत. आंतरराष्ट्रीय समुदायाला आश्वासन म्हणून दिलेल्या कालावधीत मालीच्या सैनिकी सत्तेला निवडणूक घेण्यात अपयश आल्यानं इकॉनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट आफ्रिकन स्टेट्सनं (ECOWAS) मालीवर कठोर आर्थिक निर्बंध लादले होते, तसंच ECOWAS सदस्यांनी मालीला जाणारी सर्व हवाई वाहतूक बंद केली होती. याविरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया उमटून शुक्रवार १४ जानेवारीपासून लाखो नागरिक रस्त्यावर उतरले आहेत.

मालीमध्ये कर्नल असीमी गोइटा यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या पहिल्या लष्करी बंडानंतर १८ महिन्यांनी, म्हणजेच फेब्रुवारी पर्यंत निवडणूक घेऊन सरकार स्थापन करणार असं मालीच्या सैन्यानं आंतरराष्ट्रीय समुदायाला आश्वस्त केलं होतं. ECOWAS तसंच इथं कधीकाळी वसाहत असलेल्या आणि अजूनही मालीमध्ये लष्करी तळं असणाऱ्या फ्रांसनं निर्बंध लावल्यानं, त्याविरुद्ध मालीच्या लष्करी हुँटानं नागरिकांना १४ जानेवारीला बाहेर येण्याचे आव्हान केलं होत. या निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवर सैनिकी सत्ता आणि जनता यांच्यात एकवाक्यता असल्याचं दर्शवत जवळजवळ एक दशलक्ष नागरिक बामाको शहरात जमले व एका शांततापूर्ण रॅलीमध्ये सहभागी झाल्याचं वृत्त आहे.

मालीचे पंतप्रधान चोगुएल मोइगा यांनी आंदोलकांना सांगितलं की, "या निर्बंधांची तीन उद्दिष्टे आहेत: मालीयन सैन्याला अस्थिर करणं, संस्थांना अस्थिर करणं आणि त्यातून देशालाच अस्थिर करणं."

 

 

बंडाचं नेतृत्व करणाऱ्या कर्नल गोईटा यांनी माजी पंतप्रधान इब्राहिम बौबकर केईटा यांची सत्ता उलथून टाकल्यानंतर १८ महिन्यांनीच म्हणजे फेब्रुवारी २०२२ मध्ये ट्रान्सिशनल सरकारकडून अध्यक्षीय आणि विधानसभेच्या निवडणुका घेण्यात येतील असं सांगितलं होतं. मात्र 'देशात अस्थिरता असल्याचं' कारण देत मालीच्या लष्करी नेतृत्वानं अलीकडेच इथला प्रमुख प्रादेशिक समूह असलेल्या ECOWAS कडे 'ट्रान्झिशनल' अर्थात स्थित्यंतराच्या कालावधीसाठीचं नियोजन सादर केलं होतं, ज्यामध्ये २०२६ मध्ये पुढील राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुका घेण्याचं नियोजन करणारी पंचवार्षिक योजना प्रस्तुत केली.

पश्चिम आफ्रिकेतील वसाहतवादी राजवट संपल्यानंतरही ६० वर्षांहून अधिक काळ फ्रान्सनं मालीच्या अनेक शेजारी राष्ट्राशी मजबूत आर्थिक आणि लष्करी संबंध ठेवले आहेत. या प्रभावातून त्यांचं नव वसाहतवादी धोरण ते चालवत आहेत असा आरोप इथल्या देशांकडून करण्यात येत असतो. मात्र या आक्षेपांना उत्तर ने देता फ्रान्सनंही आपल्या खाक्या दाखवत मालीकडे जाणारी सर्वप्रकारची वाहतूक थांबवली. फ्रान्सव्यतिरिक्त अमेरिका आणि युरोपियन संघानंदेखील  ECOWAS च्या निर्बंधांना पाठिंबा दर्शवला आहे.

इतिहासकार आणि पॅन-आफ्रिकन लीग-UMOJA चे अध्यक्ष, अँझात बौकारी-यबर यांनी त्यांच्या देशावरील अमेरिका आणि  युरोपियन संघ समर्थित निर्बंधांबद्दल आपला संताप व्यक्त केला आहे. सध्याच्या संकटामागं काय आहे हे स्पष्ट करत असताना यबर म्हणतात, "या निर्बंधांचं खरं कारण म्हणजे फ्रान्सची इथल्या सत्तेवरील रोष आहे. गेलं दशकभर फ्रेंच सैन्य इथं आपलं लष्करी प्रभुत्व पुनर्स्थापित करण्याच्या प्रयत्नात होतं, मात्र मालीच्या ट्रान्सिशनल नेतृत्वानं बंडखोरांविरुद्धच्या लढाईत रशियन निमलष्करी गट वॅगनरला मदतीची विनंती केली होती. यामुळं १० वर्षांची मेहनत वाया गेल्याची फ्रान्सची भावना आहे."

तुआरेग बंडाचं निमित्त करून आफ्रिकन देशाच्या उत्तरेवर कब्जा केलेल्या इस्लामी अतिरेक्यांना हुसकावून लावण्यासाठी फ्रान्सनं २०१३ मध्ये मालीमध्ये सैन्य तैनात केलं होतं. सैनिकांना मुख्य शहरांमधून पाठवून सुद्धा मालीतील परिस्थिती स्थिर करण्यात ते अयशस्वी तर ठरलेच व उलट इथल्या अतिरेकी संघटना पुन्हा एकत्रित आल्या. त्यातुन मालीमध्ये वांशिक आणि धार्मिक तणाव वाढला आहे. फ्रान्सचे माली आणि पश्चिम आफ्रिकन साहेल प्रदेशात ५१०० हून अधिक सैनिक आहेत.

 

 

टीकाकारांच्या मते इथल्या परिस्थितीचा विरोधाभास एका उदाहरणातून स्पष्ट करता येऊ शकतो. फ्रान्समध्ये सोन्याची एकही खाण नसताना त्यांच्याकडं २,४३६ टन सोन्याचा साठा आहे. हा जातील चौथा मोठा साठा आहे. माली मधील बँकांमध्ये सोन्याचा कोणताही साठा नाही, मात्र देशात ८६० सोन्याच्या खाणी आहेत ज्या दरवर्षी ५० टन उत्पादन करतात.

रशिया आणि चीननं ECOWAS द्वारे मालीवर नवीन निर्बंध लादण्याच्या निर्णयाला पाठिंबा देण्यापासून संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सिक्युरिटी कौन्सिलला रोखलं. मालीच्या लष्करी नेतृत्वानं निवडणुकांच्या तयारीसाठी प्रस्तुत केलेल्या पाच वर्षांच्या सैनिकी सत्तेच्या प्रस्तावाला रशिया आणि चीननं समर्थन दिलं आहे. दुसरीकडं हे सर्व होत असताना युरोपीय संस्थांच्या प्रभावाखाली असलेला मालीचा मुख्य प्रवाहातील मीडिया मालीमधील फ्रेंच विरोधी आणि ECOWAS निषेधाकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप तिथल्या नागरिकांकडून व अभ्यासकांकडून होत आहे.

More from Author