एक आदमी रोटी बेलता है, 

एक आदमी रोटी खाता है।

एक तीसरा आदमी भी है...

जो न रोटी बेलता है, न रोटी खाता है।

वह सिर्फ़ रोटी से खेलता है,

मैं पूछता हूँ... ‘यह तीसरा आदमी कौन है?’

“मेरे देश की संसद मौन है।”

सन १९७२ मध्ये कवी सुदामा पांडे उर्फ धूमिल यांचा ‘संसद से सडक तक’ या काव्यसंग्रहात प्रसिद्ध झालेल्या या ओळी आहेत. धूमिल यांनी त्या काळात संसदेच्या मौनाला आणि सामान्य माणसाच्या उपेक्षेला आवाज दिला होता. आज, तब्बल पाच दशकांनंतर, कामगार कायद्यांमधील बदल आणि त्यांच्या अंमलबजावणीतील ढिलाई पाहता, हा तिसरा माणूस कोण, याचा प्रश्न पुन्हा तितक्याच तीव्रतेने उपस्थित होतो. कोरोना कोविड-१९ च्या लॉकडाऊन काळात, २०२० मध्ये केंद्र सरकारने पूर्वीच्या २९ कामगार कायद्यांना एकत्रित करून चार नव्या कामगार संहिता लागू केल्या. ‘सुसंगतीकरण’ आणि ‘सुधारणा’ या नावाखाली या संहितांना मंजुरी देण्यात आली. परंतु, प्रत्यक्षात यामुळे कामगारांचे हक्क आणि संरक्षण धोक्यात आले. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि आता महाराष्ट्रासारख्या राज्यांनी या संहितांचा आधार घेत कामगार कायद्यांमध्ये बदल केले, ज्यामुळे कामगारांचे शोषण वाढले आणि उद्योगपतींचा फायदा झाला.

केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा आधार घेत, तातडीने उत्तर प्रदेश राज्य सरकारचे मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ यांनी ६ मे २०२० रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कामगारांशी संबंधित सर्व कायद्यांच्या अंमलबजावणीस स्थगिती दिली. आणि फक्त चार कायदेच सुरु ठेवले. तर मध्य प्रदेश राज्य सरकारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी त्यांचे राज्यात कामगार करार कायदा थेट १,००० दिवसांसाठी रद्द करुन टाकला. यासोबतच औद्योगिक विवाद कायदा आणि औद्योगिक संबंध कायदाही रद्द केला. ५० पर्यंत कामगारसंख्या असलेल्या कंत्राटदाराला नोंदणीची गरजच ठेवली नाही. कामगार कल्याण निधीस स्थगिती दिली. कामगारांचे कामाचे तास ८ तासांवरुन १२ तास असे वाढवण्यात आले. गुजरात राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रुपानी यांनी कामगारांचा किमान वेतन कायदा, औद्योगिक सुरक्षा आणि कामगारांची नुकसान भरपाई हे तीन कायदे वगळल्यास नव्या औद्योगिक प्रकल्पांना इतर कुठलेच कामगार कायदे किंवा तरतुदी लागू होणार नाहीत, असा निर्णय घेतला. या नियमांत किमान १,२०० दिवसांसाठी बदल करता येणार नाही अशी तरतूद केली.

मविआ सरकारने केंद्राची कामगार कायदा संहिता स्विकारली नाही.

महाराष्ट्रात त्यावेळी मविआचे सरकार होते. मविआ सरकारने केंद्राची कामगार कायदा संहिता स्विकारली नाही. मात्र एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर ३० मे २०२३ रोजी केंद्राच्या कामगार संहितेला मान्यता देण्यात आली. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये बांधकाम कामगार योजना आणून बांधकाम कामगार नसलेल्या अनेक लोकांना २,००० ते ५,००० पर्यंतच्या निकृष्ट दर्जाच्या वस्तूंचा लाभ देण्यात आला. लोक खुष होते फुकट मिळतंय, आता या लाभार्थ्यांचीही चौकशी कित्येक ठिकाणी सुरु आहे.

केंद्राच्या चार कामगार संहितेपैकी एक असलेल्या ‘व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या परिस्थिती संहितेमध्ये’ कामाचे तास बदलण्याची लवचिकता देण्यात आली आहे. ही तरतूद पूर्णपणे लागू करणे राज्य सरकारांच्या अधिकारात आहे. सध्या राज्य सरकारने कारखान्यात काम करणाऱ्या कामगारांच्या कामाच्या वेळेची मर्यादा आता दिवसाला ९ तासांवरुन १२ तास करण्याच्या तरतुदीला मान्यता दिलीय. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 'कारखाने अधिनियम, १९४८' मधील काही तरतुदींमध्ये दुरुस्ती करण्यास मान्यता दिलीय.

या दुरुस्तीअंतर्गत, कारखाने अधिनियम, १९४८ मधील कलम ५४ मध्ये कामगारांच्या कामकाजाच्या वेळेच्या मर्यादेत बदल करत आता दिवसाला ९ तासांच्या मर्यादेऐवजी १२ तास कामाची मर्यादा करण्याची तरतूद केलीये. तर यातील कलम ५६ मध्ये, आठवड्याचे कामकाजाच्या तासांची मर्यादा ४८ तासांवरून ६० तासांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. कारखान्यातील उत्पादनाचे मूल्य कमी करुन उद्योगपतींचा फायदा करुन देत कामगारांना मूळ वेतनात राबवून घेण्याचा प्रकार आहे.

२०१७ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (रोजगार आणि सेवा शर्तींचे नियमन) अधिनियम, २०१७ मंजूर करवून घेतला होता. त्यामधील कलम ९ देखील बदलण्यात आले आङे. त्यानुसार कामाचे तास वाढवण्याचा हा नियम महाराष्ट्र राज्यातील दुकाने, व्यावसायिक आस्थापना, निवासी हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, खानावळी, नाट्यगृहे, आयटी कंपनी खासगी कंपनी, सार्वजनिक मनोरंजनाची ठिकाणे आणि इतर व्यावसायिक संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांना देखील लागू होणार आहे. तूर्तास मंत्रिमंडळाने याला मंजूरी दिली असली तरी राष्ट्रपतींच्या परवानगीनंतर अधिवेशनात दुरुस्त्या पारित झाल्यानंतरच त्याची अंमलबजावणी केली जाऊ शकते. आणि स्पष्ट बहुमत असल्याने विरोधक काहीही करु शकत नाहीत.

कारखान्यातील उत्पादनाचे मूल्य कमी करुन उद्योगपतींचा फायदा करुन देत कामगारांना मूळ वेतनात राबवून घेण्याचा प्रकार आहे.

जगभरातील फ्रान्स, चिली, कोलंबिया, जर्मनी, नेदरलँड, नॉर्वे, डेन्मार्क, जपान यासारख्या देशांनी काममगारांचे आठवड्याचे कामाचे तास कमी केले असताना भारतात मात्र भाजपाशासित प्रत्येत राज्य उद्योगपतींच्या हितासाठी कार्यरत आहे. एक देश एक भाषा, एक देश एक निवडणूक, एक राज्य एक गणवेश, एक देश एक कर असल्या भंपक घोषणा देणाऱ्यांना देशभारातील कामगारांना मात्र सोईस्कर वागणूक द्यायची आहे. कशासाठी? तर उद्योजकांचे हित साधण्यासाठी! जगभर कामाचे तास कमी होत असताना, भारतात मात्र कामगारांना अधिक राबवले जात आहे. हे धोरण कामगारविरोधी असून, सामाजिक असमानता वाढवणारे आहे. सरकारने या निर्णयांचा फेरविचार करावा, अन्यथा सामान्य माणसाचा रोष अटळ आहे.

कामगार कायद्यांमधील हे बदल आणि त्यांची अंमलबजावणी यामुळे सामान्य कामगारांचे जीवन अधिक कठीण होणार आहे. सरकारच्या या धोरणांमुळे उद्योगपतींचा फायदा होत असला, तरी कामगारांचे हक्क आणि कल्याण यांचा बळी जात आहे. येत्या काळात या निर्णयांचे सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम गंभीर स्वरूप धारण करू शकतात. प्रश्न असा आहे की, धूमिल यांनी विचारलेला ‘हा तिसरा माणूस कोण?’ हा प्रश्न कामगार स्वतःला आणि सरकारला कधी विचारणार? जोपर्यंत हा प्रश्न उमटत नाही, तोपर्यंत सामान्य कष्टकऱ्यांच्या भाकरीशी खेळ खेळणारा हा तिसरा माणूस आपली खेळी खेळतच राहणार आहे.

प्राचीन ग्रीक अथेनिअन इतिहासकार थुसिडाइड्स म्हटलेला...“आमचे मालक होणे तुमच्या हिताचे असेल. पण, आम्ही तुमचे गुलाम होण्यात आमचे कोणते हित आहे?”

हा प्रश्न राज्यातील कामगार एकवटून सरकारला विचारु शकत नाहीत. याची सरकारला पूर्ण खात्री असल्यानेच हे सर्व सुरुय. इतरांवर अत्याचार होत असताना शांत बसलेल्या सर्व घटकांना अशाच प्रकारे सरकारी वरवंट्याच्या मांडवाखालून जावे लागणार आहे. येत्या काळात राज्याला या बहुमताची फार मोठी किंमत चुकवावी लागणार आहे.