मुंबई बॉम्बस्फोटातील सर्व आरोपी निर्दोष, त्याचप्रमाणे मालेगांव बॉम्बस्फोटातील सर्व आरोपीही निर्दोष. मग दोषी कोण? आणि जल्लोष कशासाठी?

दहशतवादाला रंग नसतो. धर्म, विचारधारा, संघटना आदींच्या नावाखाली सूडबुध्दीने पछाडून इतरांचा जीव घेणे म्हणजे दहशतवादाच आहे. मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त होणे आणि मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त होणे दोन्ही एकाच सदरात मोडते.या दोन्ही निकालांनी सरकारी तपास यंत्रणा, राज्यकर्ते आणि भारतीय न्यायव्यवस्था याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात. सबळ पुरावे नसताना इतकी वर्षे लोकांना तुरुंगात अडकवून ठेवल्याबद्दल कोणीही दोषी नाही. खरे गुन्हेगार मोकाट आहेत. आणि सामान्य जनतेचे जीव गेले त्यांच्या पदरी केवळ उपेक्षा पडली. त्यांना न्याय कोण व कधी देणार?

२९ सप्टेंबर २००८ रोजी मालेगांव शहरातील भिक्कू चौकात झालेल्या बॉम्बस्फोटाने संपूर्ण देश हादरला. या स्फोटात सहा निरपराध नागरिकांचा मृत्यू झाला, तर शंभरहून अधिक जण जखमी झाले. या प्रकरणानंतर काँग्रेसच्या नेत्यांनी ‘भगवा दहशतवाद’ ही संकल्पना चर्चेत आणली आणि साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्यासह सात जणांवर गंभीर आरोप ठेवण्यात आले. मात्र, १७ वर्षांच्या खटल्यानंतर ३१ जुलै २०२५ रोजी मुंबईच्या विशेष एनआयए न्यायालयाने सर्व आरोपींची पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली. हा निकाल तपास यंत्रणांच्या अकार्यक्षमतेला आणि गृह मंत्रालयाच्या ढिसाळ कारभाराला आरसा दाखवणारा व चपराक लगावणारा आहे.

या प्रकरणाचा तपास सुरुवातीला महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाकडे (एटीएस) होता, जो नंतर सन २०११ मध्ये राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) वर्ग करण्यात आला. तपासादरम्यान ३२३ साक्षीदारांची चौकशी झाली, पण त्यापैकी ४० जण आपल्या जबाबांवरून फिरले, तर २५ जणांचा मृत्यू झाला. न्यायालयाने नोंदवले की, एटीएस आणि एनआयएच्या आरोपपत्रात अनेक त्रुटी होत्या. घटनास्थळावरून बोटांचे ठसे घेतले गेले नाहीत, स्फोटक स्कूटर साध्वी प्रज्ञासिंह यांच्या मालकीची असल्याचा पुरावा सादर झाला नाही, आणि कर्नल पुरोहित यांच्या घरातून आरडीएक्स सापडल्याचा दावाही सिद्ध होऊ शकला नाही. यामुळे तपास यंत्रणांचा हलगर्जीपणा स्पष्ट होतो.

तपासातील या त्रुटी केवळ तांत्रिक चुकाच नव्हत्या, तर त्यामागे राजकीय दबाव आणि हेतुपुरस्सर गैरप्रकार असल्याचे संकेत मिळतात. २००८ ते २०१४ या काळात केंद्रात यूपीए सरकार असताना ‘भगवा दहशतवाद’ ही संकल्पना पुढे रेटली गेली. यूपीए सरकारच्या काळात तपास यंत्रणांवर विशिष्ट राजकीय अजेंडा राबवण्याचा दबाव होता, असा आरोप होत आहे. दुसरीकडे, २०१४ नंतर सरकार बदलले, तरी तपासातील प्राथमिक त्रुटी सुधारण्यात एनआयए अपयशी ठरली. यामुळे खरे दोषी शोधण्याऐवजी निर्दोष व्यक्तींना वर्षानुवर्षे खटल्याचा सामना करावा लागला. गृह मंत्रालयाची भूमिकाही या प्रकरणात संशयास्पद राहिली. २०११ मध्ये गृह मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार एनआयएने तपास हाती घेतला, पण त्यांच्या तपासातही एटीएसच्या चुका दुरुस्त झाल्या नाहीत. विशेष म्हणजे, २०१५ मध्ये सरकारी वकिल रोहिणी सालियन यांनी दावा केला होता की, त्यांच्यावर खटला कमकुवत करण्याचा दबाव होता. गृह मंत्रालयाने या आरोपांची चौकशी न करता बोटचेपेपणा दाखवला. परिणामी, खटल्यात ठोस पुरावे सादर होऊ शकले नाहीत आणि दोषी कोण? हा प्रश्नमुंबई बॉम्बस्फोट खटल्याच्या निकालाप्रमाणेच अनुत्तरित राहिला.

मुंबई बॉम्बस्फोटातील आरोपी मुस्लीम होते. तर मालेगाव बॉम्बस्फोटातील आरोपी हिंदू होते.

मुंबई बॉम्बस्फोटातील आरोपी मुस्लीम होते. तर मालेगाव बॉम्बस्फोटातील आरोपी हिंदू होते. मुस्लीम आरोपी निर्दोष सुटले म्हणून कोणत्याही मुस्लीम नेत्यांनी किंवा मुस्लीम संघटनांनी जल्लोष केला नाही. पण मालेगाव बॉम्बस्फोटातील आरोपी निर्दोष सुटताच, राज्याच्या मुख्यमंत्र्यापासून ग्रामपंचायत सदस्यापर्यंत जल्लोष सुरु झाला आहे. हे कशाचे द्योतक आहे?

मुस्लिम आरोपींची निर्दोष सुटका झाल्यानंतर कोणत्याही मुस्लीमाने वा नेत्याने आरोपींची सुटका हा इस्लामचा विजय आहे असा दावा केला नाही. मात्र मालेगाव बॉम्बस्फोट निर्णयानंतर बहुसंख्य स्वयंघोषित हिंदुत्ववादी सोशल मेडीयासह रस्त्यावर हिंदू धर्माचा विजय असा दावा करत आहेत. महत्वाचे म्हणजे सरकारमधील संविधानिक पदावर बसलेले केंद्रीय गृहमंत्र्यांपासून, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि उरलेल्या सर्व स्तरातील सत्ताधारी पक्षाचे नेते व समर्थक एकच संदेश देत आहेत तो म्हणजे हिंदू धर्माचे लोक दहशतवादी नसतात. पण हे साफ चुकीचे आहे. धर्माच्या, विचारधारेच्या नावाखाली हिंदुत्ववादी संघटनांशी संबंधित अनेकांच्या कृत्याची दोषसिध्दी यापूर्वी न्यायालयात झालेली आहे. अशांना क्लीन चिट देणे मुर्खपणा आहे. पुढे काही प्रतिकात्मक उदाहरणे देत आहे. या उदाहरणांना खोडून मुख्यमंत्र्यांनी सदर गुन्हेगार हिंदू नसून इस्लामी आतंकवादी आहेत हे सिध्द करावे.

१) स्वतंत्र भारतातील आद्य अतिरेकी होता नथुराम गोडसे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि हिंदू महासभा या संघटनांशी त्याचा सहसंबंध होता. त्याने निशस्त्र महात्मा गांधींची गोळ्या झाडून हत्या केली. या कृत्यासाठी त्याला दिल्ली विशेष न्यायालयाने फाशीची शिक्षा ठोठावली.

२) सन २००७ मधील अजमेर शरीफ दर्गा बॉम्बस्फोट प्रकरणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारसरणीशी संबंधित देवेंद्र गुप्ता यांस सन २०१७ मध्ये NIA न्यायालयाने दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.

३) याच सन २००७ मधील अजमेर शरीफ दर्गा बॉम्बस्फोट प्रकरणात हिंदू राष्ट्रवादी विचारसरणीशी संबंधित भावेश पटेल यांस सन २०१७ मध्ये NIA न्यायालयाने दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.

४) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे माजी प्रचारक सुनील जोशी यांचा अजमेर शरीफ दर्गा बॉम्बस्फोट, समझौता एक्सप्रेस बॉम्बस्फोट यातील सहभाग NIA ने मरणोत्तर निश्चित केला. मात्र सुनील जोशी यांची हत्या २००७ मध्येच झाली होती.

५) ९७ मृत्यू झालेल्या नरोडा पाटिया हत्याकांडात माजी राज्यमंत्री आणि तत्कालीन भाजपा आमदार माया कोडनानी यांना सन २०१२ मध्ये विशेष खून करणे, कट रचणे आणि दंगल यासाठी २८ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. (सन २०१८ मध्ये गुजरात उच्च न्यायालयाने सुटका केली.)

६) बजरंग दलाचे नेते बाबू बजरंगी यांस देखील सन २०१२ मध्ये विशेष न्यायालयाने खून करणे आणि खूनाचे कट रचण्यासाठी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. सन २०१८ मध्ये गुजरात उच्च न्यायालयाने त्यांची जन्मठेप २१ वर्षांच्या तुरुंगवासात बदलली. पण कायद्याच्या भाषेत दोषसिध्दी झाली!

७) गुजरातच्या दाहोद जिल्ह्यात बिल्किस बानो या गर्भवती मुस्लीम महिलेच्या घरातील १४ सदस्यांचा खून करुन तिच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. या प्रकरणात १२ हिंदू उच्चवर्गीय नराधमांना सत्र न्यायालयाने बलात्कार आणि खुनासाठी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. सन २०१७ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने यापैकी ११ जणांची जन्मठेप कायम ठेवली. मात्र सन २०२२ मध्ये भाजपाशासित गुजरात सरकारने भारतीय संविधान व न्यायव्यवस्थेवरच अतिप्रसंग करुन ११ नराधमांना मोकाट सोडून सत्कार केले. सन २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला थोबाडीत लगावून नराधमांना परत तुरुंगात धाडले.

८) अहमदाबादच्या गुलबर्ग सोसायटीत माजी खासदार एहसान जाफरीसह ६९ जणांना जिवंत जाळले गेले. याप्रकरणी जून २०१६ मधे अहमदाबादच्या विशेष एसआयटी न्यायालयाने ज्या २४ आरोपींना गुन्हेगार दोषी ठरवले त्यात मधु माली, सुरेंद्रसिंग चौहान, अंबालाल राठोड, मांगीलाल जैन (विश्व हिंदू परिषद) यांचा समावेश आहे. यांचेवर खूनाचे व दंगलीचे आरोप सिध्द झाले.

९) सन २०२० मधील दिल्ली दंगल प्रकरणी कट्टर हिंदू एकता वाॅटसअप ग्रुपशी संबंधित लोकेश सोलंकी यांस न्यायालयाने धार्मिक, वांशिक आधारावर तेढ निर्माण करण्यासाठी दोषी ठरवले.

१०) गुजरातच्याच सरदारपुरा येथील ३३ मुस्लीमांना जाळून मारल्याच्या प्रकरणात भाजप पक्षाचे कार्यकर्ते कचराभाई त्रिभुवनदास पटेल, भाजपचे माजी सरपंच कनुभाई जोईतराम पटेल यांचेसह ३१ जणांना जन्मठेप सुनावली. सन २०१६ मध्ये गुजरात उच्च न्यायालयाने यांची शिक्षा कायम ठेवली.

११) गुजरातमधीलच बेस्ट बेकरी हत्याकांडात २००३ मध्ये सत्र न्यायालयाने साक्षीदार जहीरा शेख हिने ऐनवेळी साक्ष बदलल्याने २१ आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. मात्र सन २००६ मध्ये मुंबई विशेष न्यायालयाने यापैकी ९ जणांना दोषी ठरवले. यापैकी संजय ठक्कर, दिनेश राजभर, जीतू चौहान, शानाभाई बारिया यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने सन २०१२ मध्ये दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली.

उपरोक्त सर्व प्रातिनिधिक उदाहरणे याचसाठी आहेत की, हिंदू मध्ये अतिरेकी विचार करुन कुकर्मे करणारे कोणी नाहीच हे सत्ताधारी राज्यकर्त्यांनी सांगणे हा मुर्खपणा आहे. अशाप्रकारे बरळणे हा पदावर बसताना घेतलेल्या शपथेचा भंग आहे. आपला तो बाब्या आणि दुसऱ्याचं ते कार्टं या वर्तणूकीमुळे अतिरेकी विचार महाराष्ट्राच्या विधानभवनाच्या ओसरीवरच हाणामारी करण्यापर्यंत पोहोचलेले आहेत. राज्यकर्त्यांच्या अशा प्रकारच्या भूमिकेमुळे भविष्यात अधिवेशनात हाणामाऱ्या घडल्या तर नवल वाटणार नाही. आणि राज्यकर्त्यांची तीच भूमिका आहे हे उघड आहे. मात्र या दोन्ही बॉम्बस्फोट प्रकरणांच्या निकालाने या निकालाने स्फोटातील पीडितांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळाला नाही. मृतांच्या आणि जखमींच्या हृदयद्रावक घटनेला जबाबदार कोण?याचे उत्तर आजही मिळालेले नाही. तपास यंत्रणांनी पुरावे गोळा करण्यात हलगर्जीपणा केला, तर गृह मंत्रालयाने तपास प्रक्रियेचे योग्य निरीक्षण केले नाही. यामुळे खरे दहशतवाद्यांना पकडण्याऐवजी राजकीय खेळ खेळला गेला.

हे निकाल आपल्या तपास यंत्रणांच्या विश्वासार्हतेवर आणि न्यायप्रक्रियेच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात.

हे निकाल आपल्या तपास यंत्रणांच्या विश्वासार्हतेवर आणि न्यायप्रक्रियेच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात. भविष्यात अशा घटनांचा तपास निष्पक्ष, पारदर्शी आणि कार्यक्षम व्हावा, यासाठी गृह मंत्रालयाने ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. अन्यथा, दहशतवादाविरुद्धच्या लढ्याला खीळ बसेल आणि पीडितांचा न्यायावरचा विश्वास उडेल. पण केंद्राचे व राज्याचे गृहमंत्री याचा विचार करतील अशी अपेक्षा ठेवावी अशी परिस्थिती आहे का? याचा विचार मतदारांनी विशेषतः कल्याणकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांनी करायला हवा.