Oceania

अमेरिका आणि न्यूझीलंड निवडणूक: लिबरल डेमोक्रसीची दोन विरोधाभासी टोकं

अमेरिकेसोबतच १७ ऑक्टोबरला न्युझीलंडचीही राष्ट्रीय निवडणूक होणार आहे.

Credit : Wion

२७ सप्टेंबर रोजी जो बायडन आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यादरम्यानची पहिली अमेरिकेन प्रेसिडेन्शिअल डिबेट पार पडली. यात दोन्ही उमेदवारांचा आतातायिपणा आणि बेशिस्तीमुळे अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात वाईट प्रेसिडेन्शिअल डिबेट म्हणून याची जगभर चर्चा झाली. नेमकं याच दिवशी आणखी एक डिबेट झाली होती. अमेरिकन प्रेसिडेंन्शिअल डिबेटच्या अगदी काही तासानंतर! न्यूझील़ंडच्या पंतप्रधान जेसिंडा अर्डन आणि त्यांच्या विरोधक जूडिथ कॉलिन्स यांची. कारण अमेरिकेसोबतच १७ ऑक्टोबरला न्युझीलंडचीही राष्ट्रीय निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीचाही प्रचार आता अंतिम टप्प्यात आला असून लेबर पार्टीच्या जेसिंडा अर्डन यांच्यासमोर पुन्हा एकदा पंतप्रधानपदी निवडून येण्यासाठी नॅशनल पार्टीच्या पंतप्रधान पदाच्या उमेदवार जुडिथ कॉलिन्स यांचं आव्हान असणार आहे.

ट्रम्प आणि बायडन यांच्या चर्चेत जितका कडवट उद्दामपणा पाहायला मिळाला त्याच्या नेमकं उलट चित्र अर्डन आणि कॉलिन्स यांच्यामधील डिबेटमध्ये पाहायला मिळालं. या दोन्ही डिबेटमधला फरक म्हणजे दोन्ही देशातील राजकारणाचं प्रतिबिंब म्हणता येईल. एका बाजूला महासत्ता म्हणवल्या जाणाऱ्या अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाचे दोन प्रमुख उमेदवार डिबेटच्या नावानं किमान सभ्यताही न पाळता हमरीतुमरीवर उतरताना दिसले. तर दुसऱ्या बाजूला न्यूझीलंडसारख्या छोट्या देशाच्या पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारांनी कुठल्याही पोक्त लोकशाहीला शोभेल अशी संयत चर्चा केली. राजकीय विरोध बाजूला ठेवून कोरोनासारख्या अभूतपूर्व परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि कठोर पावलं उचलण्याची गरज आहे,यावर या दोन्ही नेत्यांचं एकमत होताना या डिबेटमध्ये दिसलं. याउलट स्वत:ला कोरोना झाल्यानंतरही अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प क्षुल्लक राजकीय फायद्यापोटी कोरोनाविषयी अपप्रचार आणि अवैज्ञानिक दृष्टिकोनच पुढे रेटण्यात व्यस्त असल्याचं पाहायला मिळत आहे.

अर्थात मोजून ५० लाखांची लोकसंख्या असलेला न्यूझीलंड हा छोटा पण विकसित देश कोव्हीडसारख्या महामारीवर जवळपास मात करून स्थिरावण्याचा मार्गावर आहे. तर जगातील कोरोनाबाधित लोकसंख्येपैकी २५ टक्के बाधित लोक एकट्या अमेरिकेत आहेत. जागतिक लोकसंख्येतील अमेरिकेचा वाटा हा फक्त ४ टक्क्याचा आहे. ही आकडेवारी जागतिक महासत्ता म्हणवल्या जाणाऱ्या अमेरिकेनं आणि तिच्या राजकीय नेतृत्वानं कोरोनाची परिस्थिती हाताळण्यात किती यश मिळवलं, याचा उघड पुरावा आहे. एका देशातील पंतप्रधानपदाच्या दोन महिला उमेदवार राजकीय चातुर्य आणि सयंमाचं प्रदर्शन घडवत परिपक्व लोकशाहीला साजेसा असा वाद-विवाद करत असताना दुसऱ्या देशातील बलात्काराचा आरोप असणारे राष्ट्राध्यक्ष पदाचे दोन्ही पुरुष उमेदवार नैतिकता आणि सभ्यपणाची कोणतीही भीडभाड न ठेवता चर्चेच्या नावानं अश्लाघ्य आणि वैयक्तिक शेरेबाजी करण्यात गुंग आहेत, हे चित्र या देशातील लिबरल डेमोक्रसीची दोन टोकं दाखवणारं आहे.

 

न्यूझीलंडमधील निवडणुकांचं गणित

न्यूझीलंडमधील राजकीय व्यवस्थेत एकूण ५ पक्षांचं अस्तित्व आहे. तरी अमेरिका आणि ब्रिटनप्रमाणं या देशातही मुख्य स्पर्धा दोनच पक्षांमध्ये होते. पंतप्रधान अर्डन यांचा लेबर पक्ष आणि त्यांच्या प्रमुख विरोधक कॉलिन्स यांचा सेंटर नॅशनल पक्ष. नावाप्रमाणंच लेबर पक्ष राजकीय विचारधारेत सेंटरच्या डावीकडे तर नॅशनल पक्ष सेंटरच्या उजवीकडे असतो. न्यूझीलंडमधील विशिष्ट प्रकारच्या निवडणूक पद्धतीमुळे १९९६ पासून इथे कुठल्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेलं नाही. लोकांना इथे दोनदा मत देण्याचा अधिकार असतो. एक मत आपल्या स्थानिक मतदारसंघातील आपला लोकप्रतिनिधी निवडून देण्यासाठी तर दुसरं मत पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असलेल्या राष्ट्रीय पक्षासाठी द्यावं लागतं. २०१७ च्या निवडणुकीतही खरंतर उजव्या विचारसरणीच्या नॅशनल पक्षाला सर्वाधिक जागा मिळाल्या होत्या. पण डाव्या विचारसरणीची ग्रीन पार्टी आणि इतर छोट्या पक्षांना सोबत घेऊन लेबर पक्षाच्या जेसिंडा अर्डन पंतप्रधान बनल्या होत्या. नुकत्याच हाती आलेल्या सर्वेनुसार आपल्या वाढत्या लोकप्रियतेमुळे जेसिंडा अर्डन यांच्या नेतृत्त्वाखाली लेबर पक्ष पहिल्यांदाच स्वबळावर एकहाती सत्ता मिळवेल, अशी चिन्हं आहेत.

 

निवडणुकीचा प्रचार कोरोनाभोवतीच

या निवडणुकीत कोरोना हाच मुख्य मुद्दा चर्चेत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. इतर देशांच्या तुलनेत कोरोनाची परिस्थिती हाताळण्यात न्यूझीलंडनं लक्षणीय यश मिळवलेलं आहे. याचं सगळं श्रेय अर्थात पंतप्रधान अर्डन यांनाच मिळाल्यानं याचा फायदा त्यांना आता निवडणूकीत होईल हे नक्की. अगदी सुरूवातीलाच कडक टाळेबंदी, मोठ्या प्रमाणात टेस्टिंग आणि ट्रेसिंगसारख्या आक्रमक उपाययोजनांमुळे आज न्यूझीलंड जवळपास कोरोनामुक्त झाला आहे. कोरोनाच्या आधी जेसिंडा अर्डन यांची लोकप्रियता खरंतर कमी होती. मात्र, कोरोनाची परिस्थिती हाताळण्यात यश मिळवलेल्या अर्डन यांच्या लोकप्रियतेत अचानक वाढ झाल्याचं निवडणूकपूर्व सर्व्हेमधून दिसून येत आहे. एकीकडे उजव्या विचारसरणीच्या पॉप्युलिस्ट राजकारणाला कोरोनामुळे फटका बसल्याचं चित्र जगभरात पाहायला मिळातंय. कोरोनाबाधित देशांच्या यादीत आघाडीवर असलेल्या अमेरिकेचे ट्रम्प, ब्राझीलमधील हैर बोल्सनारो, इंग्लंडचे बोरिस जॉन्सन आणि भारतीचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या नेत्यांनी आपल्या देशातील कोरोनाची परिस्थिती नीट हाताळली नसल्यावरून त्यांच्या नेतृत्वगुणांवर प्रश्नचिन्ह उभे केले जात असताना न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान जेसिंडा अर्डन याला अपवाद ठरल्या आहेत. कोरोना महामारीनंतरच अर्डन यांची लोकप्रियता वरचेवर वाढत गेलेली असून त्या पुन्हा दुसऱ्यांदा पंतप्रधान बनण्याची शक्यता दाट आहे.

 

जेसिंडा अर्डनच पुन्हा पंतप्रधान बनणार?

खरं तर २०१७ साली जी आश्वासनं देऊन जेसिंडा अर्डन पंतप्रधान बनल्या होत्या त्या आश्वासनांची पूर्तता त्यांना या कार्यकाळात करता आली नाही. सर्वांना परवडतील अशी घर पुरवणं आणि देशातील गरिबीचं प्रमाण कमी करण्याच्या दोन मुख्य आश्वासनांची पूर्ती करण्यात अर्डन खरंतर अपयशी ठरल्या. पण ख्रिश्चनचर्च मधला गोळीबार, डिसेंबर २०१९ चा ज्वालामुखीचा उद्रेक आणि कोरोना महामारी सारख्या अवघड प्रसंगांमध्ये त्यांनी दाखवलेली संवेदनशीलता व कणखरपणा अर्डन आणि त्यांच्या पक्षाचा पथ्यावर पडला आहे. अर्डन यांच्याविरोधात कॉलिन्स आणि त्यांचा प्रतिगामी नॅशनल पक्ष आक्रमकरित्या प्रचार करत असला तरी बहुतांश न्युझीलंडवासी अर्डन यांनाच पुन्हा पंतप्रधानपदी बसवण्यासाठी उत्सुक असल्याचं निवडणुकीपूर्व सर्वे रेटिंग्स आणि चाचण्या सांगत आहेत. कोरोना आणि कोरोनामुळे घसरलेल्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा उभारी देणं हा एकच मुद्दा या निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी असणार आहे. जगभरातील उजव्या विचारसरणीच्या पॉप्युलिस्ट नेत्यांना कोरोनासारखी अभूतपूर्व परिस्थिती हाताळण्यात हवा तसा कणखरपणा दाखवता आलेला नसताना तुलनेनं डावीकडे झुकलेल्या अर्डन यांच्या अशा अवघड काळातील संवेदनशील नेतृत्वगुणांमुळे कोरोनावर यशस्वीपणे मात करणाऱ्या मोजक्या देशांच्या यादीत न्युझीलंडनं स्थान पटकावलेलं आहे. याचा कितपत फायदा त्यांना आणि त्यांच्या पक्षाला होतो हे येत्या १७ ऑक्टोबरला कळेलच.