मराठी शाळा: ग्रामीण भागातल्या शिक्षणाच्या पाठीचा कणा

"मी दहावीच्या वर्गात दुघी निगडीमधल्या शाळेत शिकते. माझ्या वर्गात १७ विद्यार्थी आहेत, त्यापैकी १० मुली आहेत. आमच्यासाठी 'दुघीमध्ये शाळा नाही म्हणजे शिक्षणच नाही' असं समीकरण आहे. इतर शाळा दूर आहेत आणि चांगल्या प्रकारची वाहतूक व्यवस्था नाही. जर इथं शाळा नसेल तर मुलींना शिक्षणापासून वंचित राहावं लागेल. त्याचा परिणाम असा होईल की, दुसरा कोणताही पर्याय उपलब्ध नसल्यामुळे आमची लवकर लग्न लावली जातील," अशी भीती श्री निजानंद रंगनाथ स्वामी विद्यालय, दुघी निगडी, सातारा या शाळेत शिकणाऱ्या श्रावणी यादवनं व्यक्त केली.

हीच भीती युनिसेफच्या ग्लोबल इनिशिएटिव्ह फॉर स्कूल आऊट-ऑफ-चिल्ड्रन सर्वेक्षणातदेखील अधोरेखित करण्यात आली आहे. या सर्वेक्षणानुसार ग्रामीण भागातील मुलींसाठी शिक्षण घेत असताना शाळेत पोहचण्यासाठीचे अंतर आणि प्रवासाची सोय नसणं, हे अधिक महत्त्वाचे अडथळे आहेत.

महाराष्ट्रातील ग्रामीण शिक्षणाचे काम करणाऱ्या, विशेषतः मराठी शाळांवर परिणाम करणाऱ्या गंभीर समस्यांविरोधात शुक्रवार, ११ जुलै २०२५ रोजी महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निषेध मोर्चे काढले गेले. त्यांच्या प्रमुख मागण्यांपैकी एक महत्त्वाची मागणी म्हणजे १५ मार्च २०२४ रोजी काढलेला 'संचमान्यता' संबंधित शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावा. त्याऐवजी, कर्मचारी मान्यतेसाठी पूर्वीचा २८ ऑगस्ट २०१५ चं परिपत्रक लागू करण्याची शिफारस केली जात आहे. या नवीन शासन निर्णयाच्या तरतुदीनुसार, जर माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळेत कोणत्याही वर्गात २० पेक्षा कमी विद्यार्थी असतील, तर त्या शाळेतील संबंधित शिक्षकांचं पद रद्द केले जाईल. या धोरणामुळे, विशेषतः मराठी शाळांच्या अस्तित्वाला थेट धोका निर्माण होत आहे.

उत्तर प्रदेश सरकारनं (१६ जूनच्या आदेशानुसार) कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या सुमारे ५,००० शाळांचं विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. या विरोधात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेला फेटाळून अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठानं 'हिरवा कंदील' दिला आहे. या निर्णयामुळे ५० पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळा एकत्रित केल्या जाणार आहेत. तथापि, या निर्णयामुळे ग्रामीण आणि वंचित विशेषतः डोंगरी भागातील समुदायांना मोठा फटका बसेल. लहान मुलांना शाळेसाठी अधिक दूर प्रवास करावा लागेल, ज्यामुळे शाळा सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे असे मत पालक, शैक्षणिक कार्यकर्ते आणि विरोधी पक्षांनी व्यक्त केले आहे.

हिंदुस्तान टाईम्सच्या १३ जुलै २०२५ रोजी प्रकाशित झालेल्या बातमीनुसार राजस्थानमध्ये १७,००० हून अधिक शाळा विलिन करण्यात आल्या आहेत, मध्य प्रदेशनं ‘एक कॅम्पस, एक शाळा’ उपक्रम सुरू केला, ज्यात १६,०७६ शाळा एकत्रित करण्यात आल्या आहेत. ओडिसामध्ये ९००० शाळा एकत्र करण्यात आल्याचं निदर्शनास आलं आहे. महाराष्ट्रातील स्थिती सुद्धा विलिनीकरणाच्या या क्लबमध्ये समाविष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे.

भारतात ६०% पेक्षा अधिक लोक ग्रामीण भागात राहतात. हे लोक जितके शिकतील, कौशल्यं विकसित करतील, तितकी देशाची अर्थव्यवस्था अधिक प्रबळ होईल. महाराष्ट्रात झालेल्या शैक्षणिक सुधारणा ही राज्याच्या पुरोगामित्त्वाची ओळख आहेत. या सुधारणा आणि एकूणच पुरोगामी महाराष्ट्राचे मोठे श्रेय ग्रामीण, दुर्गम, डोंगराळ महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात झालेल्या शिक्षण प्रसाराला देणे आवश्यक आहे.

जपान सारख्या देशात जवळजवळ एकही प्रवासी नसतानाही, कामी-शिराताकी नावाचे दुर्गम रेल्वे स्टेशन बंद करण्याचा निर्णय मागे घेतला जातो. आणि सारे जग जपानच्या निर्णायाचं कौतुक करतं. याच कारण या स्टेशनचा वापर करून शिक्षण घेणारी हायस्कूलची एक मुलगी. हे स्टेशन बंद केल्यास दुर्गम भागातून येणाऱ्या या मुलीचं शिक्षण पूर्ण होऊ शकणार नाही. यातून एका मुलाच्या शिक्षणालाही किती महत्त्वाचं आहे, हे स्पष्टपणे दिसून येतं.

परंतू, आपल्या आसपासच्या परिस्थितीकडे पाहता एक धक्कादायक विरोधाभास समोर येतो. नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड तालुक्यातील तांडा, पाडा आणि वस्तीच्या भागातील जवळपास ६० शाळांमध्ये सध्या विद्यार्थ्यांची संख्या ० ते १० च्या दरम्यान आहे. या तालुक्यातील भिलार गावचे रहिवासी संदीप कांबळे सांगतात, “या सर्व शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. या भागातील पालकांना त्यांच्या मुलांना जवळपासच्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत घालण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरलेला नाही. उदाहरणार्थ, माझ्याच गावातून सुमारे ६० विद्यार्थी ५ ते ६ किलोमीटरचा प्रवास करून शेजारच्या गावातील इंग्रजी माध्यामाच्या शाळेत जातात.”

यापैकीच एक पालक सुर्यकांत लिंगोजी कांबळे यांनी स्पष्ट केले की, “प्रत्येक पालक आपल्या पाल्याला दर्जेदार शिक्षण देऊ इच्छितो त्याच भविष्य घडवू इच्छितो. तसं करू न शकल्यास मनात एक अपराधी भावना निर्माण होते त्याला भिऊन गावात चांगला पर्याय उपलब्ध नसल्यानं मी माझ्या मुलाचा शेजारच्या गावातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत प्रवेश घेतला. पण वार्षिक शुल्काचा विचार करता माझ्यासारखे अनेक पालक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.”

पालकांच्या याच मानसिकतेमुळे शैक्षणिक क्षेत्रात लक्षणीय बदल झाला आहे. लोकसभेत अलीकडेच सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार २०१४-१५ ते २०२३-२४ या काळात सरकारी शाळांच्या संख्येत ८% घट झालेली आहे. त्यामुळे ही संख्या १,१०७,१०१ वरून १,०१७,६६० वर आलेली आहे. याउलट परिस्थिती खाजगी शाळांची आहे. याच कालावाधीत खाजगी शाळांची संख्या २,८८,२६४ वरून तब्बल ३,३१,१०८ म्हणजेच १४.९% नी वाढलेली आहे.

भारतात, शिक्षणाचा अधिकार हा एक मूलभूत अधिकार आहे, ज्यानुसार भारतातील ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील प्रत्येकाला मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण दिले जाईल असे नमूद केले गेले. यातील तीन शब्द प्रत्येकाला, मोफत आणि सक्तीचे आज सुरू असणाऱ्या गोंधळाला मार्गदर्शक ठरतील. शिक्षण हक्क कायदा २००९, १ एप्रिल २०१० पासून लागू करताना भारताचे तत्कालिन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी जाहीर केलं होतं की सर्व मुलं, लिंग, जात, धर्म, सामाजिक आणि आर्थिक वर्ग यांच्या निरपेक्ष, शिक्षणाकडे वळली आहेत का, याची खात्री करण्यास शासन वचनबद्ध असेल. शिक्षणामुळेच मुले आवश्यक कौशल्यं, ज्ञान, मूल्यं आणि जीवनविषयक दृष्टीकोन आत्मसात करण्यास सक्षम बनतील.

शिक्षण हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार असला तरी, ग्रामीण भागातील विशिष्ट गटातील अनेक लोक आजही या अधिकारापासून वंचित आहेत. आणि शासनाने स्वीकारलेली धोरणे ही संख्या वाढवण्याच्याच मार्गावर आहेत.

पुणे शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार जयंत आसगावकर यांनी संघटनांकडून होणाऱ्या या मागण्यांना पाठिंबा दर्शवला आहे. ते म्हणाले, "मराठी शाळांचे संरक्षण करणे अत्यंत आवश्यक आहे, कारण या शाळा ग्रामीण, दुर्गम, गरीब आणि वंचित कुटुंबातील विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाचं एकमेव साधन आहेत. हा नवीन शासन निर्णय या गरजू विद्यार्थ्यांकडून त्यांचे शिक्षक हिरावून घेतील असा धोका निर्माण झाला आहे."

आसगावकर पुढं म्हणाले, "खाजगी आणि शहरी संस्थांशी स्पर्धा करण्यासाठी या शाळांकडे शिक्षणाचा दर्जा हेच एकमेव भांडवल आहे. हा दर्जा टिकवून ठेवण्यात शिक्षकांचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे हा 'संचमन्यते'चा शासन निर्णय ग्रामीण शिक्षणासाठी एक मोठा अडथळा ठरेल. उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असली तरी, तो रद्द करावाच लागेल आणि तो रद्द होईपर्यंत आम्ही त्याविरुद्ध लढू."

कोल्हापूरमधील श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थेचे सीईओ, कौस्तुभ गावडे यांनी अनुदानित मराठी शाळांच्या भवितव्याविषयी बोलताना ग्रामीण भागातील शिक्षणबद्दल चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले, “आमच्या संस्थेच्या २७२ शाळा असून ५३६ शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. आम्ही पोर्टलद्वारे ४०० पदांसाठी जाहिरात दिली, आणि ३१६ उमेदवारांची शिफारस झाली, परंतु पोर्टलच्या दोषपू्र्ण पाडताळणी प्रणालीमुळे ७५ उमेदवार पडताळणीतच अपात्र ठरले, आणि सरते शेवटी फक्त ५८ शिक्षक सेवेत रूजू झाले. यामुळे सर्वात मोठे नुकसान गरीब, वंचित ग्रामीण कुटुंबातील विद्यार्थ्यांचे आहे.”

कमी शिक्षक रूजू झाल्यामुळे अर्थातच त्यांच्या जागेवर नियुक्त केलेल्या शिक्षकांच्य मानधनाचा अतिरिक्त भार संस्थावर येऊन पडला त्याविषयी बोलताना ते सांगतात, “आकडेवारीत सांगायचे झाल्यास, गेल्या शैक्षणिक वर्षात या शिक्षकांच्या मानधनापोटी ३.५ कोटी रुपयांचा प्रचंड खर्च संस्थेला उचलावा लागला. समाजातून उभा केलेला निधी विद्यार्थ्यांना त्यांचे मूलभूत शिक्षणाचे हक्क मिळावे यासाठी वापरला जातो. यामुळे पायाभूत सुविधा किंवा इतर शैक्षणिक सुविधा पुरवण्यासाठी खूप कमी निधी शिल्लक राहतो."

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनेचे अध्यक्ष, अनिल माने यांनी शिक्षण प्रणालीतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या स्थितीबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली.“ २०१५ पासून शाळांमध्ये शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती झालेली नाही. त्याऐवजी, मानधनावर शिपाई नेमण्यास सांगितले जाते. ही पध्दत अतिशय चुकीची आहे. याचे परिणाम एकूणच शिक्षणावर पडत आहेत. बदलापूर शाळेत घडलेल्या घटना आपल्या समोर आहे. तिथे घडलेल्या प्रकारासाठी आपण कोणाला जबाबदार धरणार कसे धरणार?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक महासंघाचे उपाध्यक्ष, सचिन नलवडे, यांनी शिक्षण क्षेत्रातील एका व्यापक प्रश्नावर प्रकाश टाकला. ते सांगतात, “ही समस्या फक्त शाळांबद्दल नाही. तर शिक्षण व्यवस्थेतील प्रत्येक पातळीवर संघर्षमय स्थिती निर्माण झाली आहे. हा प्रश्न केजी टू पीजी स्वरूपाचा आहे.”

२०१६ पासून जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा तडखेल तांडा, देगलूर येथे शिक्षक म्हणून कार्यरत असणारे सुधारक इंगळे गेल्या पाच वर्षांपासून शाळेतील एकमेव शिक्षक आहेत. या तांडा वस्तीवरील पालकांना शिक्षणाचे महत्त्व सांगायला आणि मुलांचे प्रवेश करायला ते स्वतः प्रत्येकाच्या घरी जातात. या परिस्थितीत ते सुचवतात, “मराठी शाळा वाचवण्यासाठी पालकांची भूमिका अतिशय महत्त्वाची आहे. त्यांनी मराठी शाळांवर विश्वास ठेवला पाहिजे आणि त्यांना बळ दिले पाहिजे.”

इंगळे पुढे म्हणाले, “आम्हा शिक्षकांचीही ही जबाबदारी आहे की आम्ही देत असलेल्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेबद्दल पालकांना पटवून देणे. आणि सर्वात महत्त्वाचे आता ही एक सामाजिक जबाबदारी आहे. आणि गावातील प्रत्येकानं सार्वजनिक शाळा वाचाव्यात म्हणून प्रयत्न केले पाहिजेत. सामुहिक प्रयत्नांतूनच हे साध्य होऊ शकेल.”

इंगळे यांनी म्हटल्याप्रमाणे सार्वजनिक क्षेत्रातील शाळा वाचवण्यासाठी सामुहिक प्रयत्न झाले पाहिजेत आणि अर्थात या सामुहिक प्रयत्नात शासन आणि प्रशासन देखील या समुहाचा भाग असणे आवश्यक आहेत.