#letthemeatcake म्हणत अमेरिकन जनता तुटपुंज्या मदतनिधीवरून क्रोधीत

अमेरिकेच्या संसदेनं तब्बल ९ महिन्यानंतर कोरोनाचं दुसरं आर्थिक पॅकेज आज पारित केलं. बऱ्याच वादविवाद आणि चर्चेनंतर शेवटी हे ९ बिलीयन्स डॉलर्सचं दुसरं आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्यात आलं आहे. मार्च महिन्यात कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी आणि बेरोजगारीमुळे खचलेल्या कामगारवर्गाला दिलासा म्हणून २.१ ट्रिलियन्सचं पॅकेज जाहीर करण्यात आलं होतं. नागरिकांना प्रत्येकी १२०० डॉलर्सची मदत पुरवणारं मार्च महिन्यातील पॅकेज तोकडं आणि अपुरं असल्याचं मागच्या काही महिन्यात अमेरिकेतील सामान्य नागरिकांच्या झालेल्या होरपळीतून दिसलं. या जुन्या पॅकेजची मुदत संपत आल्यानंतर नवं पॅकेज तरी अमेरिकेतील सध्याची परिस्थिती बघता वाढवून जाहीर केलं जाईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, पोकळ घोषणा आणि आश्वासनानंतर फक्त ९०० बिलीयन्स डॉलर्सची घोषणा करून नागरिकांच्या खात्यात फक्त ६०० डॉलर्स जमा करणाऱ्या या पॅकेजविरोधात सर्व स्तरातून रोष व्यक्त करण्यात येत आहे.

हे पॅकेज जाहीर झाल्यापासून #LetThemEatCake आणि #$600IsNotEnough असे हॅशटॅग ट्विटरवर चालवून अमेरिकन लोक आपली नाराजी व्यक्त करत आहेत. कोरोनाकाळात बिलीनीयर्स आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना टॅक्सचा दिलासा आणि अब्जावधींची मदत जाहीर करणाऱ्या या सरकारला अशा अभूतपूर्व परिस्थितीत नागरिकांना प्रत्येकी ६०० डॉलर्स देऊ करताना लाज कशी वाटत नाही? असा प्रश्न विचारला जात आहे. रिपब्लिक पक्षाचे सांसद मिच मॅकोनेल यांनी या पॅकेजची घोषणा केली. मात्र, ९ महिन्यानंतर सामान्य अमेरिकन नागरिकांची फक्त ६०० डॉलर्सवर बोळगण करणाऱ्या या निर्णयाविरोधात सार्वत्रिक रोष व्यक्त करण्यात येतोय. वॉल स्ट्रीट जर्नलवरच्या कंपन्यांच्या सीईओंना १०० टक्के करमाफी आणि ५ बिलीयन्सची मदत करणारं अमेरिकन सरकार 'सामान्य नागरिकांसाठी मुक्त भा़ंडवलशाही आणि बड्या खासगी उद्योगांसाठी समाजवाद' या तत्वावर चालवलं जात असल्याची टीका केली आहे.

A $600 stimulus after nearly 9 months pic.twitter.com/ctbzif2a0J

— Liz Jenkins (@ej11lizzie) December 17, 2020

कोरोनामुळे जागतिक महासत्ता म्हणविल्या जाणाऱ्या अमेरिकेतील सामान्य नागरिकांवर उपासमारीची वेळ आल्याचं मागच्या काही महिन्यात दिसून आलं. याशिवाय पुरेशी सरकारी मदत आणि कल्याणकारी योजनांच्या अभावामुळे मागच्या एका वर्षात दारिद्र्यरेषेखाली आलेल्या अमेरिकन नागरिकांच्या संख्येतही प्रचंड वाढ झाली आहे‌.

दुसऱ्या बाजूला बिलीनीयर्सच्या मोठ्या कोर्पोरेशनना याचा काळात १०० बिलीयन्सपेक्षा अधिक करमाफी देण्यात आली आहे. एकीकडे बोटांवर मोजता येतील अशा अब्जाधीशांच्या संपत्तीत या काळात विक्रमी वाढ झाली असून दुसऱ्या बाजूला गरिबीरेषेखालील नागरिकांच्या संख्येत झालेल्या या वाढीनं अमेरिकतील आर्थिक बिषमतेवर बोट ठेवलंय. कोरोनाच्या आर्थिक पॅकेजमध्ये प्रत्येक अमेरिकन नागरिकांसाठी किमान १२०० डॉलर्सची तरतूद करावी अशी आग्रही मागणी बर्नी सॅन्डर्स करत आले असून त्यांच्या या मागणीला रिपब्लिक पक्षाच्या अनेक नेत्यांचाही पाठिंबा होता.

स्वतः राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही फॉक्स न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत आगामी आर्थिक पॅकेजमध्ये सामान्य नागरिकांसाठी किमान १२०० ते २००० डॉलर्सची तरतूद करणं गरजेचं असल्याचं मान्य केलं होतं. इतक्या तोकड्या आर्थिक पॅकेजनंतरही स्वत:ला सामान्य जनतेचे तारणहार म्हणवत सरकारचं अभिनंदन करणाऱ्या संसदेतील नेत्यांना अमेरिकन जनतेनं फटकारलं आहे. आर्थिक पॅकेजचा प्रस्ताव मान्य केल्यानंतर फार मोठं काहीतरी पाऊल उचलल्याचा आव आणत सरकारचं निर्लज्ज समर्थन करायला निघालेल्या सेनेटच्या स्पीकर नॅन्सी पॉवेल यांची चप्पलही ६०० डॉलर्सपेक्षा महाग असल्याची  ट्विटरवरील यूजरनं केलेली तिरकस टीका फार या बोलकी आहे. 

६०० डॉलर्सव्यतिरिक्त कोरोनामुळे नोकरी गमावाव्या लागलेल्या लोकांसाठी ३०० डॉलर्सचा बेरोजगार भत्ता देण्यात येणार असल्याची घोषणाही करण्यात आली आहे. याशिवाय डबघाईला गेलेल्या उद्योगांसाठी ३०० बिलियन्सची मदत, आणि लसीचे वाटप, घरभाडं भरण्यासाठीही २५ बिलीयन्सची मदत करण्यात येणार आहे. कोरोनामुळे नोकरी गमावलेल्या लाखो अमेरिकन नागरिकांवर घरभाडं न भरता आल्यामुळे बेघर होण्याची वेळ आली होती. 

कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया सारख्या इतर विकसित देशांच्या तुलनेत अमेरिकन सरकारनं सामान्य नागरिकांसाठी जाहीर केलेली मदत अगदीच तोकडी असून उद्योगधंद्यांना चालना देण्याच्या नावाखाली प्रचंड मोठी करसूट आणि देणग्या देणाऱ्या अमेरिकन सरकारला सामान्य नागरिकांना उपासमारी व बेरोजगारीतून बाहेर काढतानाच नेमकी आर्थिक शिस्त कशी आठवते, अशी टीका या पॅकेजच्या निमित्तानं अर्थतज्ञांकडूनही केली जात आहे.