ग्रेट निकोबारमध्ये पर्यावरणीय निकषांचा खेळ

लेखक: पंकज सेखसरीया, अनुवाद: रेश्मा जठार । राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण म्हणजेच एनजीटीने ग्रेट निकोबार बेटावरील ९०,००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मूल्याच्या महत्त्वाकांक्षी पायाभूत सुविधा प्रकल्पाला १६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मंजुरी दिली. नीति आयोगाच्या पुढाकाराने आणि पोर्ट ब्लेअरस्थित अंदमान ॲण्ड निकोबार आयलंड्स इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (ANIIDCO) अंमलबजावणी करणार असलेल्या या प्रकल्पात बेटाच्या दक्षिणेकडील गलाथिया किनाऱ्यावर एक बहुउद्देशीय बंदर, बंदरालगत संरक्षण व नागरी वाहतूक अशा दुहेरी उद्देशाचे विमानतळ, एक वीज प्रकल्प, तसेच १३० चौ. किमी परिसरावर प्रचंड नागरी वसाहत आणि पर्यटन प्रकल्पाचा समावेश आहे. या संपूर्ण परिसरात उष्णकटिबंधातील उरलेसुरले अस्पर्शित जंगल आहे.

एनजीटीच्या सहा सदस्यीय खंडपीठाने १६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले की, नोव्हेंबर २०२२ मध्ये या प्रकल्पाला मिळालेल्या पर्यावरणीय मंजुरीत हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण त्यांना आढळले नाही. वास्तविक, या मंजुरीला विविध वैज्ञानिक आणि प्रक्रियात्मक कारणांच्या आधारे राष्ट्रीय हरित लावदासमोर आव्हान देण्यात आले होते. खंडपीठाने नमूद केले की, पर्यावरणीय मंजुरीच्या अटींमध्ये सुरक्षेच्या योग्य उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत आणि म्हणूनच एनजीटीने पहिल्या टप्प्यात या मंजुरीला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता.

Despite vociferous opposition from a broad coalition of scientists, environmentalists, and social experts, the NGT clears the Great
Nicobar Project! It has failed in its duty towards the conservation of the environmental wealth and heritage of India. Abysmally. https://t.co/NizNgL848e pic.twitter.com/hrI4VuqOO9

— Pervin Sanghvi 🌏 (@pervinsanghvi) February 16, 2026

पहिल्या टप्प्यातील उर्वरित तीन महत्त्वाचे मुद्दे एनजीटीने एप्रिल २०२३ मध्ये स्थापन केलेल्या उच्चाधिकारप्राप्त समितीने हाताळले होते, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. मंजुरीसाठी फक्त एकाच ऋतूतील नोंदींचा वापर, गलाथिया इथल्या समुद्रात असलेले प्रवाळ आणि या  परिसराचा किनारा नियमन क्षेत्र 'सीआरझेड - वन ए' श्रेणीत येणं, जिथं बंदराच्या बांधकामाला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, या बाबींशी हे तीन मुद्दे संबंधित होते. सीआरझेड - वन ए श्रेणीतील किनारी भाग पर्यावरणीय दृष्ट्या आत्यंतिक महत्त्वाचा असल्यामुळे त्याला सर्वोच्च संरक्षण असते. या क्षेत्रात सागरी कासवांच्या अंडी घालण्याचे किनारे, जमिनीवर घरटी करणाऱ्या पक्ष्यांचा अधिवास, खारफुटीची वने आणि प्रवाळ वसाहती इत्यादींचा समावेश होतो.

प्रकल्प स्थळ म्हणून निवडलेल्या गलाथिया किनाऱ्याचे उदाहरण धडा घेण्यायोग्य आहे. केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाच्या २०२१ च्या मरीन टर्टल्स ॲक्शन प्लॅन अर्थात समुद्री कासवे कृती आराखड्यात गलाथियाचा उल्लेख समुद्री कासवांच्या अंडी घालण्याच्या भारतातील  सर्वात महत्त्वाच्या स्थळांपैकी एक, असा केला आहे. इथे समुद्री कासवांच्या चार प्रजाती अंडी घालतात. तसेच, जाएंट लेदरबॅक कासवांच्या उत्तर हिंद महासागरातील घरटी करण्याच्या सर्वात महत्त्वाच्या स्थळांपैकी एक, म्हणून हे स्थळ ज्ञात आहे. किनाऱ्यावरून पुढे जमिनीकडे गेल्यावर येणारे जंगल ‘निकोबार मेगापोड’ या फक्त निकोबार बेटावरच आढळणाऱ्या पक्ष्याचा अधिवास आहे. हा पक्षी जमिनीवर राहतो आणि बेटावरील जंगलात जमिनीवर घरटी करतो. तसेच, इथे खारफुटीचे समृद्ध वन आणि ‘झूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया’ने केलेल्या नोंदींनुसार, इथल्या समुद्रात २०,००० पेक्षा अधिक प्रवाळ वसाहती आहेत.

_{निकोबार मेगापोड. फोटो: पंकज सेखसरिया}

सर्व उपलब्ध नोंदी आणि पुरावे सूचित करतात की या क्षेत्राला सीआरझेड - वन ए दर्जा आणि सर्वोच्च कायदेशीर संरक्षण असणे गरजेचे आहे. तरीसुद्धा, केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने नोव्हेंबर २०२२ मध्ये गलाथिया किनाऱ्यावरील बंदरासह या प्रकल्पाला पर्यावरणीय मंजुरी दिली. या मंजुरीमागे असलेले गुणदोष आणि नोंदवलेली तथ्ये तपासली जातील, या अपेक्षेने एनजीटीमध्ये तिला आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, या प्रकरणाचा आणि आव्हान फेटाळून लावणाऱ्या अंतिम आदेशाचा बारकाईने अभ्यास केल्यास आढळते की एनजीटीने टोकाचा तांत्रिक दृष्टिकोन घेतला, जो गंभीर प्रक्रियात्मक त्रुटी व वैज्ञानिक पुराव्यांकडे केलेल्या दुर्लक्षावर आधारित होता.

हे दर्शवणारी मुख्य बाब म्हणजे एप्रिल २०२३ मध्ये एनजीटीचा अंतिम आदेश त्यांनी स्थापन केलेल्या उच्चाधिकार समितीच्या शिफारशींवर आधारित होता. प्रकल्पात गुंतवणूक करणारे किंवा प्रकल्पाला पर्यावरणीय मंजुरी देण्यात सहभागी असलेले प्रतिनिधी या समितीत होते. प्रकल्पाची संकल्पना मांडणारा नीती आयोग, ANIIDCO या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थेचे अध्यक्ष आणि अंदमान निकोबार प्रशासनाचेही सचिव, तसेच पर्यावरणीय मंजुरी देणारे पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालय हे समितीत होते.

ज्या संस्थांनी दिलेल्या निर्णयांना आव्हान देण्यात आले आहे, त्याच संस्थांच्या प्रतिनिधींना त्या आव्हानांबाबत निर्णय घेण्यासाठी नेमलेल्या समितीत घेणे, यामध्ये सर्वांचे गुंतलेले हितसंबंध दिसून येतात. हितसंबंधांतील संघर्षामुळे संपूर्ण प्रक्रिया आणि अंतिम आदेश बेकायदा ठरतात. एनजीटीने असा निर्णय का घेतला, हे अनाकलनीय आहे.

प्रकल्पासाठी निवडलेल्या परिसराचा कोणताही भाग, गलाथियासकट, सीआरझेड - वन ए क्षेत्रात येत नाही, हा उच्चाधिकार समितीचा निष्कर्ष लवादाच्या आदेशाच्या केंद्रस्थानी आहे. मात्र, समितीचा हा निष्कर्ष सर्व उपलब्ध वैज्ञानिक पुरावे आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करून काढलेला आहे. याची किमान दोन उदाहरणे म्हणजे बंदरासाठी नियोजित स्थळी २०,००० हून अधिक प्रवाळ वसाहती आहेत, ही वस्तुस्थिती प्रकल्पाचे प्रस्तावकर्ते, पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालय आणि स्वतः एनजीटीनेही मान्य केली आहे. पर्यावरणीय मंजुरी ज्या अटीशर्तींसह दिली आहेत, त्यातील एक अट अशी आहे की प्रकल्प स्थळी असलेल्या १६,००० प्रवाळ वसाहतींचे इतरत्र पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे. यावरून निश्चित होते की नियोजित प्रकल्प स्थळी प्रवाळे आहेत व हे क्षेत्र सीआरझेड - वन ए श्रेणीत येते.

दुसरे उदाहरण म्हणजे समुद्री कासवांनी अंडी घालण्याचे. अंदमान व निकोबार वन विभागाच्या नोंदी दर्शवतात की २०२२ पासून कासवांनी अंडी घालण्याच्या सलग तीन हंगामांमध्ये गलाथिया किनाऱ्यावर दरवर्षी लेदरबॅक कासवांनी ५०० हून अधिक घरटी केली आहेत. २०२२ मधील घरट्यांची ६४९ ही संख्या इथे कासवांच्या घरट्यांचे निरीक्षण सुरू झाल्यापासून यंदापर्यंतची सर्वाधिक वार्षिक नोंद होती. मार्च २०२६ मध्ये यंदाचा वीणीचा हंगाम संपला तोवर किमान १,००० घरट्यांची नोंद इथे झाली. गलाथिया हे समुद्री कासवांनी अंडी घालण्याचे जागतिक स्तरावरील अत्यंत महत्त्वाचे स्थळ आहे. त्यामुळे ते स्वाभाविकच सीआरझेड - वन ए श्रेणीतच असले पाहिजे. बंदर आणि त्याचे लाटांपासून संरक्षण करण्यासाठी भिंतीच्या बांधकामामुळे कासवांचा गलाथिया किनाऱ्यापर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग ९० टक्क्यांनी बंद होईल. सध्या सुमारे तीन किलोमीटर रुंदीच्या मुखातून प्रवेश करून गलाथिया किनाऱ्यावर पोहोचणाऱ्या कासवांसाठी भविष्यात केवळ ३०० मीटरचे रुंद जागा उरेल. यामुळे गलाथियाची पर्यावरणीय रचना पूर्णपणे बदलून जाईल, कासवांना इथे येणे जवळपास अशक्य होईल आणि आपण जाणीवपूर्वक इथली अमूल्य नैसर्गिक संपत्ती नष्ट केलेली असेल. भविष्यातील गलाथिया कदाचित सीआरझेड – वन ए श्रेणीचे क्षेत्र नसेल; पुढचे पुढे, पण आजघडीला या परिसराचा दर्जा, महत्त्व आणि मूल्य निर्विवाद आहे.

असे असतानाही कागदोपत्री आणि नकाशांमध्ये नियोजित प्रकल्प स्थळाची श्रेणी बदलण्याचा खटाटोप कशासाठी? याचे उत्तर ANIIDCO ने २०२४ मध्ये एनजीटीसमोर सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट होते. त्या प्रतिज्ञापत्रात ANIIDCO ने नमूद केले आहे, “उच्चाधिकार समितीचा निष्कर्ष आहे की नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंटने दिलेल्या अहवालात निश्चित केले आहे की बंदराच्या बांधकामाला सीआरझेड - वन बी क्षेत्रात परवानगी देता येते, मात्र, सीआरझेड - वन ए क्षेत्रात देता येत नाही. त्यामुळे एनसीएससीएमचा निष्कर्ष आहे की प्रकल्प परिसराचा कोणताही भाग सीआरझेड - वन ए श्रेणीत येत नाही.”

याचे अनुमान सहज लक्षात येणारे आणि धक्कादायक आहे, या परिसराची श्रेणी बदलण्यामागे पर्यावरणीय वास्तवातील बदल कारणीभूत नव्हता तर; गलाथिया किनाऱ्यावर बंदर उभारण्यासाठी परवानगी देता यावी हे खरे कारण आहे.

एनजीटीने उल्लंघनांकडे डोळेझाक करून आदेश दिला आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाला अनेक प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागणार आहेत.

पंकज सेखसरिया हे 'Island on Edge: The Great Nicobar Crisis' या पुस्तकाचे संपादक आहेत. मूळ इंग्रजी लेख ‘हिंदुस्तान टाइम्स’ दैनिकात २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रकाशित.