मेट्रो कारशेडला पुन्हा केंद्राचा खो, कांजूरमार्गच्या जमिनीवर घेतला आक्षेप

केंद्र सरकारच्या औद्योगिक विकास मंडळांनं महाराष्ट्र सरकारला पत्र लिहून आरेमधून कांजूरमार्गला हलवण्यात आलेलं मेट्रोशेडचं बांधकाम आता थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. आरेमधील मेट्रो कारशेड प्रकल्प कांजूरमार्गला हलवण्याचा निर्णय उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकासआघाडी सरकारनं घेतला होता. पर्यावरणवादी आणि मुंबईकरांचा आरेमधील या बांधकामाला विरोध लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर अखेर सरतेशेवटी या वादावर पडदा पडला असल्याचं मानण्यात येत होतं. मात्र, आज नवा मेट्रो कारशेड प्रकल्प कांजूरमार्गला हलवण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर आता केंद्र सरकारनं आक्षेप घेतल्यावर मेट्रो कारशेडचा हा राजकीय वाद पुन्हा नव्यानं उफाळून येणार असल्याची चिन्हं आहेत.

केंद्र सरकारच्या उद्योग आणि विकास मंडळानं महाराष्ट्र सरकारला पत्र लिहून कांजूरमार्गमध्ये सुरु असलेल्या मेट्रो कारशेड प्रकल्पाचं काम तात्काळ थांबवण्याचे आदेश दिल्याची माहिती समोर आली आहे. असा आदेश देण्यामागचं कोणतंही ठोस कारण अद्याप केंद्र सरकारकडून देण्यात आलं नसलं तरी हा प्रकल्प केंद्र सरकारच्या हितसंबंधांच्या आड येणार असल्याचं या पत्रात म्हटलं गेलंय. त्यामुळे भाजपचे माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि सध्याचे मुख्यमंत्री आणि महाविकास आघाडीचे नेते उद्धव ठाकरे यांच्यातलं जुनं राजकीय शीतयुद्ध आता पुन्हा डोकं वर काढणार हे नक्की.

मुख्यमंत्री बनल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी तातडीनं आरे मिल्क कॉलनीतली मेट्रो कारशेड प्रकल्पासाठीची ८०० एकर जागा आरक्षित वनक्षेत्र म्हणून जाहीर केली. आरेमध्येच मेट्रो कारशेड बनवण्यासाठी आग्रही असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या या राजकीय महत्वाकांक्षेलाच दणका देत ११ ऑक्टोबरला मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय जाहीर केला. आरेचं जंगल वाचवण्‍यासाठीच्या पर्यावरणवादी आणि मुंबईकरांच्या हाकेला ओ देत प्रस्तावित प्रकल्प कांजूरमार्गला हलवणार असल्याचं त्यांनी सांगितल्यावर आरेतील स्थानिक राहिवाशांनी आणि पर्यावरणप्रेमी मुंबईकरांनीही आनंद साजरा केला होता. 

मात्र, हा प्रकल्प आरेमध्येच राहावा, यासाठी फडणवीस आणि भाजपा आधीपासूनच आग्रही राहिलेली होती. मेट्रो कारशेड प्रकल्प कांजूरमार्गला हलवण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर फडणवीसांनी स्वतः वेळोवेळी नाराजीही व्यक्त केली आहे. त्यामुळे मुंबईतील हा मेट्रो कारशेडचा प्रकल्प हा फक्त प्रकल्प न राहता महाविकासआघाडीचं राज्य सरकार आणि भाजपशासित केंद्र सरकारमध्ये सुरु असलेल्या शीतयुद्धाचं प्रतीक बनला होता.

राज्य सरकारच्या अंतर्गत येणाऱ्या मुंबई मेट्रोपोलिटन रिजन डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीला केंद्र सरकारच्या औद्योगिक विकास महामंडळानं कांजूरमार्गमधील मेट्रो प्रकल्प भारत सरकारच्या हितसंबंधांच्या विरोधात असल्याचं पत्र लिहून हे बांधकाम तात्काळ थांबवण्याचे आदेश दिले. औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी आणि गुजरात कॅडरचे आयएएस अधिकारी गुरुप्रसाद मोहपात्रा यांनी कांजूरमार्गमधील या प्रकल्पावर आक्षेप नोंदवत लिहिलेलं हे पत्र मुंबई मिररच्या हाती लागल्यानंतर हे प्रकरण समोर आलं आहे. या प्रकरणी राज्याचे पर्यावरण मंत्री आणि आरेतील हा प्रकल्प हलवण्याच्या निर्णयात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे आदित्य ठाकरे यांनीसुद्धा या पत्रावर मुंबई मिररला प्रतिक्रिया दिली. "कांजूरमार्ग मधील हे बांधकाम थांबवण्यासंबंधित आदेश देणारं पत्र राज्याचे मुख्य सचिव संजय कुमार यांना पाठवण्यात आल्याची कल्पना मला आहे. पण मेट्रो कारशेड प्रकल्पाचं हे बांधकामाचा थांबवलं जाऊ शकत नाही. कारण कांजूरमार्गमधली जमीन ही केंद्र सरकारच्या नव्हे तर राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येते," असं ठाम प्रतिपादन त्यांनी यावेळी केलं‌. त्यामुळे केंद्र विरुद्ध राज्य सरकार या जुन्या राजकीय वादातील नव्या अध्यायाची ठिणगी या प्रकरणातून पडली असल्याचं स्पष्ट आहे.

कांजूरमार्गमधील ज्या प्रस्तावित जागेवर हे मेट्रो कारशेडचं बांधकाम होणार आहे, ती जागाच वादग्रस्त असल्याचं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे. कांजूरमार्ग मधील ४१ एकरची ही नापीक जमीन मिठागर बनवण्यासाठी आरक्षित असून, या जमिनीच्या वापराबाबतचे सर्व अधिकार केंद्र सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात येणाऱ्या सॉल्ट कमिशनरांकडेच राखीव असल्याचा युक्तिवाद केंद्र सरकारकडून केला जातोय. १९३० साली मिठागर बनवण्यासाठीच्या अनुकूल जागांचं सर्वेक्षण करून मुंबईमधील काही जागा या मीठागरासाठी आरक्षित करण्यात आल्या होत्या. 

मीठागरांसाठीच्या या जमिनींवर राज्य सरकारचाच ताबा राहावा यासाठीचा केंद्र आणि राज्यांमधील हा वाद १९८० पासून चालत आलेला आहे. तूर्तास तरी कांजूरमार्गमधील मेट्रो कारशेडच्या या भूभागावर दुसरा कोणताच प्रकल्प प्रस्तावित नाही. किंबहुना देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारनं ही वादग्रस्त पडीक जमीन कुठल्याही उपयोगाची नसल्याचा निर्वाळा स्वत:च मागे दिला होता. पण या प्रकल्पाचं राजकीय क्रेडिट महाविकासआघाडीला मिळू नये यासाठी येनकेन प्रकारे भाजपशासित केंद्र सरकारची मदत घेऊन कांजूरमार्ग मधील या मेट्रो कारशेडच्या बांधकामात खोडा आणण्याचे राजकीय डावपेच फडणवीस खेळत आहेत.

Mumbaikars: Why is the Kanjurmarg car shed against interests of GOI ?
Central Govt: pic.twitter.com/SivOujNShw

— AAP Mumbai (@AAPMumbai) November 3, 2020

कारशेडचा प्रकल्प आरेमधून कांजूरमार्गला हलवण्याच्या ठाकरे सरकारच्या निर्णयाला दुर्दैवी म्हणत फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरेंना फटकारलं होतं. ठाकरे सरकारच्या या निर्णयामुळं मेट्रो कारशेड प्रकल्पाचा खर्च ४ हजार कोटींनी वाढणार असल्याचा दावा त्यावेळी फडणवीसांकडून केला गेला होता. मात्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळातच नेमल्या गेलेल्या सहा सदस्यीय समितीनं या कारशेड प्रकल्पासाठी आरेपेक्षा कांजूरमार्गमधली जमीनच अधिक सोयीस्कर असल्याचा निर्वाळा ५ वर्षांपूर्वीच दिलेला आहे. या समितीच्या अहवालाचा संदर्भ देत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी खर्च वाढणार असल्याचा फडणवीसांचा दावा खोडून काढत आपल्या निर्णयाचं समर्थन केलं होतं.

मेट्रो कार शेड प्रकल्प आरेमध्येच वसवण्याच्या फडणवीस सरकारच्या त्या निर्णयाविरोधात मागच्या वर्षी मुंबईमधली जनता रस्त्यावर उतरली होती. आरे जंगलातील वृक्षतोडीच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या ३८ नागरिकांवर त्यावेळी गुन्हाही नोंदवण्यात आला होता. आरेमधील जंगल वाचवण्यासंबंधीच्या पर्यावरणवाद्यांच्या या प्रस्तावाला त्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाकडूनही नाकारण्यात आलं होतं. अखेर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकासआघाडीचं सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी तातडीनं या जनमताची दखल घेत मुंबई-मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनचा हा प्रस्तावित प्रकल्प आरेमधून कांजूरमार्गला हलवण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयातून एका बाजूला पर्यावरणवादी आणि मुंबईकरांचंही समर्थन मिळवून, दुसऱ्या बाजूला फडणवीसांना दणका देत, उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री बनल्या बनल्याच एका दगडात दोन पक्षी मारले असल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात झाल्या होत्या. आता औद्योगिक विकास महामंडळाचा वापर करून महाविकासआघाडीच्या या कारशेडच्या  प्रकल्पात आणखी एक अडथळा आणण्याचा प्रयत्न भाजपनं केला असल्याचं यानिमित्तानं बोललं जातंय.