Quick Reads

नफा पाहिजे, तर कामगारांनी थोडं सहन केलं तर काय बिघडलं?

नफा असला तरच तो पुढे गुंतवता येईल ना?

Credit : TRT world

मजूर परतायला लागलेत. लांबच लांब लांब रांग लागलीये. कुठे शहरात किराणा भरायला. दुसरीकडे गावाला जायला. माफ करा तुलना केली. बायनरी वाईट असते. माफ करा. शेवटी भूक सगळ्यांनाच लागते. किराण्यावर नव्हतं आलं पाहिजे. तशी चूक कोणाचीच नाही. व्यवस्थेची आहे. त्यामुळे बोला कोणाला? कारण व्यवस्था पृथ्वी तयार झाल्यापासून आशीच आहे. बदलता येत नाही. त्यामुळे सर्वांचे अभिनंदन. मजूर शक्यतो गरीब असतात. श्रीमंत मजूर पाहिलाय का? असेल तर कळवा, आत टाकू. शक्यतो मजूर, कामगार आयुष्यभर हतबल असतात. असला पाहिजे. नाहीतर काय उपयोग? 

हतबल नसले तर बिचारे असतील. यापैकी काहीच नसतील तर कंगाल निश्चित असतील. त्याची हतबलता कधी थांबेल हे नक्की नाही. कारण त्याची हतबलता कशाशी संबंधित आहे हे माहित नाही. माहीत करून घ्यायला परवानगी मिळाली, पण वेटिंग आहे. ते घरी हक्क मिळवायला चाललेत असही म्हणू शकत नाही, कारण किमान छोटा हक्क मिळवायला तो इथे आला होता. त्यांचे डोळे दिसत नाहीत. सगळे एकसारखे असतात. किरकोळ. उन्हात सहज थांबलेले. सगळे यांना मदत करतात. चांगलं आहे. गरीबाला मदत केली पाहिजे. सर्वांचे अभिनंदन. 

ते श्रीमंत लोकांसाठी काम करतात, त्यांना श्रीमंत होण्यासाठी मदत करतात. भांडवलशाही मध्ये तो समानतेचा, समान व्यवहार आहे. त्यांचंही काही म्हणणं नाही. शेवटी कष्ट करतो तो पुढे जातो. फक्त बाप अब्जाधीश पाहिजे. काम विकणारा माणूस त्याच्या योग्यतेनुसार कमावतोय, विकत घेणारा त्याच्या कष्टाने मिळवतोय. या समानतेच्या पायावर आज हा डोळे दिपवून टाकणारा असमान, शोषण करणारा पसारा तयार झालाय. शेवटी ज्याचं त्याचं नशीब. समानतेनी वाट लावली. सगळे आयते कसे द्यायचे असे म्हणणारे मात्र कुठे दिसत नाहीत हल्ली. ते म्हणत असतील, खरंतर गरिबांना जे मदत करतायत त्यांचे आभार मानले पाहिजेत. चांगुलपणा पाहिजे. शेवटी तेही माणसच आहेत. कसे जातील चालत २००० किलोमीटर? 

संकट आलंय मंदीचं. आजार फोफावतोय. थांबत नाहीये. पण मंदीही थांबत नाही. आजार बरा होईलही, पण मंदी बरी होणार नाही. काय करावं सुचत नाही. कोणाला तरी मागं सरायला पाहिजे. मजुरांना नोकऱ्या नाहीत. कामगारांना काम नाही. अतिश्रीमंतांची अतिश्रीमंती धोक्यात आलीये असं नाही. ख्या ख्या साले. तरीही धंदा त्यांच्या हातात आहे. लोकांना सगळंच बंद होईल अशी भीती वाटत आहे. सगळंच बंद होण्यापेक्षा, आधीपेक्षा कमी कमवून जगलेलं कुठे वाईट? 

काल बातमी वाचली कामगार कायद्यांची. चूक गरिबांची आहे. कामगार लोकांची आहे. कायदे आणले. हक्कासाठी आणले. हक्क वाईट असतात. हक्क कधी मागितले पाहिजे याच भान पाहिजे. समाज संकटात असताना हक्क मागण्याइतकं कोतं कोणी नसावं. शेवटी सगळेच अडचणीत आहेत. कायदे आणले की गुंतवणूकवाल्याला विश्वास कसा बसणार कि आपल्याला पायघड्या घातल्या आहेत? तसा कायदा असला तरी तो येईल, पण लोकांची गैरसोय केली की त्याला पटकन काम उरकून घेता येईल. शेवटी कामगार थोडीच काही बनवतो? तो फक्त पगार घेतो. जर कारखानाच नसता तर काय केल असतं? 

 

 

लोकांसाठी हक्क असले की पैसा कसा येणार? तुम्हाला समजत नाही. पैसा फिरतो वाढतो तो मोठ्या मोठ्या भांडवलदारांकडे. अशा मंदीत जर हक्क वाचवत बसलो तर नफा मिळेल कसा? नफा असला तरच तो पुढे गुंतवता येईल. खरंतर तेही खरं नाही. जर लोकांकडेच खिशात नसेल दाना तर विकत काय घेणार? तर मग कामगारांनी थोडे हाल काढायला काय हरकत आहे? इतकी वर्ष नाही काढले? अशा संकटाच्या परिस्थतीत नीट जगता यावं म्हणून हक्क मागायला कामगारांचं डोकं ठिकाणावर आहे का?

तसं पाहायला गेलं तर इथल्या व्यवस्थेने ठरवलं आहे. हितसंबंध फायद्याशी जोडायचे असतील तर कामगारांशी कशाला जोडा? कोणाचा काय दोष? ७० वर्ष काय बोलला नाही. त्यामुळे आता अतिश्रीमंतांना पैसे मागितले, तसे कायदे करून तर येतील का? देतील का पैसे? जबरदस्तीने घ्यायला गेलो तर गुंतवणूकदार घाबरतो. हळव्या मनाचा आहे. कामगार, गरीब आपला आहे, घरचा आहे, अभिमानी आहे, त्याला समजावून सांगू. एखादा इव्हेंट करू मोठा किंवा काहीतरी वाजवू. असंही नाही सांगितलं तरी काय वाकडं करणार आहे?

 

 

आज गरीब, मजूर, कामगार रस्त्यावरून चालताना दिसतोय. थोडे डोळे तेवढ्यापुरते पाणावतात. दिवसभर तरी काय रडायचं? आपला थोडी कोण लागतो. खरतर माणुसकी म्हणूनच रडायला येतं. मिडिया पण अशी गाणी लावतात मागे. नैसर्गिक आहे. पण चालायचच. सगळं नैसर्गिक असतं. गरिबी, बेकारी, हतबलता नैसर्गिक असतेच. ती कायम राहणार. का ते माहित नाही. हा रस्ता आधीच तयार करायला घेतलेला. आज न उद्या इथून जाणारच होता तो. हा रस्ता आधी सरकारी होता. आता विकून टाकलाय. त्यामुळे कडेकडेनी जा.

हक्क मिळवून उपाशी मरण्यापेक्षा थोडं ऐका, जगाल. शेवटी व्यवस्था बदलायची म्हटली तर रिस्क आहे. कम्युनिस्ट म्हणतात.

(हा उपरोधिक लेख आहे. लेखकाच्या मताशी इंडी जर्नल सहमत असेलच असं नाही.)