जागतिकीकरण, ब्रेग्झिट आणि नवउदारी विश्वबंधुतेचे वास्तव

मानवी इतिहासाच्या टप्प्यांना त्या-त्या वेळच्या परिस्थितीनुरूप, एका राजकीय समाजव्यवस्थेच्या अंतर्गत, तात्कालिक वैशिष्ट्यांप्रमाणे, एक विशिष्ट काळासाठी ओळख असते. त्याचप्रमाणे आजचा काळ हा जागतिकीकरणाचा काळ म्हणून सर्वाना परिचित आहे. ह्या व्याख्येची अनेक पध्ततीने ओळख करून दिली जाते. लोकशाही व्यवस्थेचा एक प्रगल्भ राजकीय टप्पा जो तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीनंतर आवश्यक व न टाळता येणारा भाग म्हणून याकडे पहिले जाते.  

जागतिकीकरण ही इतिहासातली नैसर्गिक व सामान्य बाब झाली आहे. त्याची अधिमान्यता, जी एका मोठ्या राजकीय प्रकल्पातून उभी राहिली, तीचा वापर सामजिक नैतिकता म्हणून पर्यायी शब्दाप्रमाणे केला जातो. मानवाच्या आणि मानवसंस्कृतीच्या आधुनिकतेपर्यंतच्या इतिहासात जागतिकीकरण हा प्रागतिक मुल्यांचा सर्वात प्रगत टप्पा आहे असं सांगितलं जातं. जागतिकीकरणाचा विरोध करणे ही एक प्रतिगामी व अप्रगल्भ जुनाट राजकीय भूमिका असल्याची सर्वमान्यता पुरोगामी, डाव्या व उजव्या राजकीय विचारसरणीमध्ये वेगवेगळ्या कारणांमुळे, व हितसंबंधांच्या वेगळ्या जाणीवेतून दिसते. 

त्यामुळे भांडवलशाहीच्या इतिहासातील एक टप्पा असलेल्या जागतिकीकरणाचे व आज घडत असलेल्या राजकारणाचे संदर्भ सध्याच्या नवउदारी भांडवली चौकटीत शोधून त्याचे विश्लेषण करणे गरजेचे बनते. आज राजकीय उदारमतवाद, वैश्विकता, बंधुता, प्रगती  ह्या व्याख्या जागतिकीकरणाची ओळख बनली आहे. पण वर्गीय संदर्भातून, शोषणावर आधारलेला भांडवलाचा विस्तारवादी व साम्राज्यवादी स्थ्यायीभाव लक्षात घेता जागतिकीकरणाचे चर्चाविश्व भांडवली विचारसरणीने किती व्यापले आहे हे सहज लक्षात येते. 

सध्या जगभरात देशा देशांमध्ये उजव्या राजकीय विचारांना जो अवकाश व अधिमान्यता प्राप्त होत आहे, त्याला राजकीय व वैचारिक पातळीवर प्रागतिक गटांकडून महत्वाचे प्रतिकार होत आहेच. कडवी राष्ट्रवादी भूमिका, स्थलांतरीतांचा दुस्वास व वर्णभेद, राष्ट्रराज्य व सार्वभौमात्वाचा बचाव ही उजव्या राजकारणाची सर्व साधारण अभिव्यक्ती सर्वत्र दिसत आहे. त्याला सामोरे जाताना डाव्या प्रागतिक राजकीय आघाड्या राष्ट्रराज्य व सार्वभौमात्व ह्या भूमिका उजव्या विचारसरणीने व्यापल्यामुळे, व आंतरराष्ट्रीय भांडवलाच्या समस्येचा अर्थ न समजून घेता, त्या भूमिकेचा ताबा सोडून जागतिकीकरणाच्या बाजूने एका उच्च नैतिकतेची भूमिका घेताना दिसत आहेत. परिणामतः जो श्रम कामगार, शेतकरी व गरीबांचा वर्ग अंतरराष्ट्रीय वित्तीय भांडवलाच्या जागतीकीकरणाच्या रेट्यात भरडला गेला आहे तो बऱ्याच अंशी उजव्या विचारांकडे वळत आहे.

एकीकडे आजच्या नवउदारमतवादी वास्तवात, राष्ट्र राज्य हे आंतरराष्ट्रीय भांडवलाच्या धोरणाबाहेर जाऊन काही योजना आखू शकत नाही अशी स्थिती असताना, दुसरीकडे देशांतर्गत अर्थव्यवस्था जरी जागतिकीकरणाशी जोडलेल्या असल्या तरी, जागतिक पातळीवर कुठल्याही प्रकारच्या पुनार्वाटपाचे वा कल्याणकारी धोरणं राबवण्याची व्यवस्था अस्तित्वात नाही. सामान्य लोकांच्या हिताचे धोरण देशांतर्गत पातळीवर राष्ट्रराज्यच आखत आहे. ती जबाबदारी अजूनही देशपातळीवरच घेण्यात येते. त्यामुळे राष्ट्रराज्यांचे स्वायत्त व सार्वभौमत्व हे विषय भांडवलाच्या आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाच्या स्थितीत गरजेचे विषय ठरतात. 

आज युरोप मध्ये नवउदारी जागतिकीकरणाची सर्वमान्यता डळमळीत होताना दिसत आहे. ग्रीस मधील आर्थिक अरीष्ट्यानंतर आता युनायटेड किंग्डम मध्ये ब्रेग्झिटच्या बाजूने कल आल्यावर टोरी पार्टी सत्तेत आली आहे. त्यामुळे प्रश्न तीव्र होत आहेत. दुसरीकडे फ्रांसमध्येही सामजिक स्तिथी स्थिर नसताना काही एकूण स्थितीचा विचार करणे आवश्यक आहेत. 

युरोपीय महासंघ व नवउदारी वास्तवातील जागतिकीकरण

युरोपीय देश एकत्र येण्याची सुरुवात दुसऱ्या महायुद्धानंतर १९४७ ला GATTS, UNEEC सारखे विविध संस्था संघटना व करार तयर करून झाली. उध्वस्त झालेली युरोपीय अर्थव्यवस्था सावरणे व रुशिया विरोधात एक पश्चिम युरोपीय गट तयार व्हावा असा त्यामागचा हेतू होता. १९५७ मध्ये रोम कराराने युरोपीय आर्थिक समुदायाची स्थापना झाली. युरोपियन महासंघाचे पूर्वाश्रमीचे स्वरूप व इतिहास हा त्यातून येतो. मुक्त व्यापार व एकबाजारपेठीय व्यवस्थेच्या प्रेरणेतून राष्ट्रांचा समुदाय एकत्र आला असला तरी दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोपीय देशांत केनशियन अर्थव्यवस्थीय धोरणांचा प्रभाव होता. ह्या काळाला भांडवलशाहीचा सुवर्ण काळ म्हटल जातं. ह्या काळात व्यापार व बाजारपेठीय कक्षाच्या त्या बाहेर राहून देशातील शासन जनकल्याणकारी योजना वित्तीय    हस्तक्षेपाद्वारे करू शकत होते. त्यानंतर त्याची जागा घेतलेल्या नवउदारी धोरणाने कामगार वर्ग, कष्टकरी यांचं हितसंबंध समष्टीय व्यावस्थापनेणं जपणाऱ्या शासनाचे हितसंबंधीय हस्तक्षेप वित्तीय भांडवलाकडे वळवले. 

१९७० च्या दरम्यान केनशीयन अर्थव्यवस्थेचे प्रारूप संकटात सापडल्यानंतर युरोपमध्ये संरचनीय समायोजन (Structural Adjustments) करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली. हे संरचनीय समायोजन खासगी भांडवलाला बाजारपेठेत संधी मिळावी म्हणून व सार्वजनिक हितापेक्षा खासगी हिताकडे प्राधान्य देता यावे म्हणून आखल्या गेलेल्या धोरणाला एक निरागस नाव होते. याच दरम्यान, पूर्वाश्रमीच्या युरोपीय समुदायाचं रूप आणखीन एकजिनसी बाजारपेठीय व्यवस्थेकडे नेण्याची वाटचाल सुरु होऊन त्याचं रुपांतर युरोपिअन महासंघात (European Union) झालं. एकजिनसी बाजारपेठीय व्यवस्थेबरोबर त्याचं रुपांतर काही कालावधीत एकचलनी व्यवस्थेतही झालं. पण, युरोपिअन महासंघाच्या स्थापनेला जशी अर्थशास्त्रीय बाजू होती तशीच सोविएत युनियनचं कोसळण ही आणखीन एक तात्कालिक राजकीय पार्श्वभूमी होती. फ्रान्सिस फुकुयामाचा गाजलेला सिद्धांत ह्याच काळात समोर आला. पश्चिम युरोपीय उदारमतवादी लोकशाहीचा एकमेव प्रभूत्वावादी राजकीय  शक्ती म्हणून उदय झाला तो हाच काळ. तसेच दुसरीकडे, भांडवलशाहीच्या दबावाखाली, कल्याणकारी राष्ट्र्राज्याच्या संकल्पनेला बाजूला करून, व्यक्तिवादी बाजाराधीष्टीत नवं उदारी आर्थिक-सामाजिक-राजकीय स्थित्यंतर घडून आलं.

युरोपमधील राष्ट्र्राज्यात १९ व २०व्या शतकात लोकशाही चळवळी व साम्यवादी आंदोलनांमुळे उदारमतवादी लोककेंद्री लोकशाहीची व्यवस्था अनेक अंशी स्थिरावली. कामगार चळवळ, लोकसहभाग, सार्वजनिक व्यवस्था व कल्याणकारी राज्य याच ऐतेहासिक कालखंडात वाढल्या व कल्याणकारी राज्याची राजकीय पार्श्वभूमी तयार करून गेल्या. रशियन क्रांतीनंतर साम्यवादी व समाजवादी लढ्यांनी ढवळून निघालेल्या युरोपमध्ये बराच काळ शासनाला व भांडवलाला मनमानी पद्धतीने न वागता अनेक सवलती ध्याव्या लागल्या. त्याउलट अलेक्स कॅफ्रुनि व मॅग्नस रायनर म्हणतात त्याप्रमाणे युरोपिअन महासंघ हा अधिकारी वर्ग, टेक्नोक्राट्स, बहुराष्ट्रीय कंपनी ह्यांच्या पुढाकाराने व संकल्पनेतून आकारास आला. त्याबरोबरीचं सामाजीकीकरण, लोकशाहीकरण व सहभाग हे युरोपीय पातळीवर राबवणे ह्या बाजारपेठीय प्रकल्पाला जमलं नाही. कारण राष्ट्रराज्यांचं आर्थिक-सामाजिक स्वातंत्र्य काढून त्याला एक समावेश पर्याय उभा करण्यापेक्षा राष्ट्र राज्य अभाधित ठेवून ते अंतराष्ट्रीय भांडवलाच्या धोरणांच्या अख्यातरीत राहतील, ह्याचं प्रयोजन म्हणजे युरोपीय महासंघ होतं. 

काही विचारवंतांच्या मते युरोपीय महासंघ हे जरी आंतरराष्ट्रीय बाजार समूह असला तरी त्याची सत्ता व त्याचे उगम हे मोठ्या वसाहतवादी, साम्राज्यवादी राष्ट्रांच्या भांडवली गरजा पुऱ्या करण्यासाठी झाला आहे. त्यामुळे हे एकत्रीकरणाचं कारण जरी जागतिक, आंतरराष्ट्रीय असलं तरी ते लोकांचं एकत्र येणं नसून  मुक्त व्यापारासाठी, भांडवलाचं केंद्रीकरण करण्यासाठी एकत्र येणं हे आहे. आर्थिक संघ अस्तित्वात येण्यासाठी झालेल्या mastricht करारांपासून अनेक व्यापारी समायोजन हे नवउदारी धोरणांना राबवण्याबरोबरच त्याला एक वैचारिक संविधानाचे स्वरूप देऊन गेले. पण जेनोवा व गोथेनबर्ग इथला मोर्चा व हिसाचार, २०१० चा युरोझोन क्रायसिस, ग्रीस मध्ये आलेले आर्थिक संकट, डॅनिश रेफेरेन्ड्म, व आता ब्रेग्झिट हे युरोपीय महासंघाच्या इतिहासातील महत्वाचे टप्पे आहेत, ज्यात महासंघाची स्थिरता, व्यव्हारीकता व सर्वमान्यतेला तडे जाऊ लागले.

बाजारपेठेचे मुलभूत स्वातंत्र्य

युरोपात एकजिनसीय मुक्त बाजार उभारण्यामागे चार मुलभूत कारणे आहेत असं विचारवंत नील डेविडसन म्हणतात

• युरोपीय देश एकीकडे त्यांच्या इतिहासातील सर्वोत्तम वृद्धी अनुभव असताना दुसरीकडे त्यांचा वसाहतींवरील ताबा संपुष्टात येत होता. अशा वेळी त्यांना नवीन बाजारपेठ उपलब्ध होणे व आहे त्याहून मोठं व्यापार करण्यायोग्य क्षेत्र उपलब्ध होणे गरजेचं होतं.
• देशा-देशामधील स्पर्धेच्या इर्षेतून तयार होणाऱ्या देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेच्या संरक्षणाची धोरणे बदलून एकखंडिय बाजारपेठ तयार करुन, तिचे संरक्षण धोरण तिसऱ्या जगाच्या संदर्भात युरोपीय समुदायाच्या पातळीवर वापरावीत. अशाच संरक्षणवादी भूमिकेमुळे १९२९ नंतर आर्थिक अरीष्ठ्य घडल असं सर्वत्र समजलं जायचं.
• फ्रांस व जर्मनी यांमधील संघर्ष मर्यादित ठेवण्यासाठी.
• शीतयुद्ध. साम्यवादी रशियाविरुद्ध एकजूटीय आघाडी निर्माण करण्याची आवश्यकता.

कोस्तास लापावित्सास म्हणतात की आंतरराष्ट्रीय सीमाभागांमध्ये पैसे, सेवा, वस्तू , लोक (कामगार) यांच्या मुक्तसंचाराच्या स्वातंत्र्यावर आधारलेले नियमन व आराखडे ही भांडवली व्यवस्था तयार करते. रोम करारात त्यांचा उल्लेख होताच, पण मॅस्त्रीच करारात त्यांचा व्यक्ती स्वातंत्र्याच्या कक्षेत समावेश केला गेला. मुक्त व्यापाराच्या नवउदारी धोरणांना त्यामुळे कायद्याची अधिमान्यता मिळालीच, पण पुढे युरोपीय महासंघाची ती एक प्रमुख ओळख बनली. आता हे चार मुलभूत स्वातंत्र्य कायद्याच्या कक्षेत येतात व त्याला विवध युरोपीय महासंघाच्या करारांचं पाठबळ आहे. युरोपीय महासंघाच्या कायद्यांची अर्थ लावण्याची जबाबदारी युरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टीसकडे आहे. राष्ट्रीय कायदे ह्यांच्यापेक्षा युरोपीय महासंघाच्या कायद्यांची प्राथमिकता अधिक असते.

राष्ट्र्राज्यांवर लादण्यात आलेली वित्तीय बंधने सोडून युरोपीय महासंघाच्या रचनेतच मर्यादा आहेत. जे सहभागी राष्ट्र्राज्य आहेत त्यांना मंदीसदृश्य काळात कुठल्याहि प्रकारचे समष्टीय समायोजन आपल्या चलन प्रक्रियेत करता येत नाही. जर एका राष्ट्राच्या एका भागात कुठली आर्थिक समस्या उद्भवली तर ते राष्ट्र आपल्या दुसऱ्या भागातील संसाधांच्या जोरावर त्या भागासाठी काही वित्तीय तरतूद करू शकते. पण युरोपीय महासंघात पुनार्वाटपाची किंवा त्यासाठी लागणारी वित्तीय तरतूद नाही, कारण युरोपीय महासंघ एक राष्ट्रराज्य नाही. एक राष्ट्र आर्थिक संकटात सापडलं तर त्यासाठी महासंघातील दुसर्या श्रीमंत राष्ट्राने जबाबदारी उचलण्याची सोय अशा बाजारपेठीय व्यवस्थेत असणे दुरापास्तच असते. ग्रीस मध्ये घडलेल्या आर्थिक अरीष्ट्याने हेच दाखवून दिले.

ह्याच अनुषंगाने केन्सवादी अर्थतज्ञ वाईन गॉडले सार्वभौमत्व, संरचनीय संकट व राष्ट्राची निर्ण्यक्षमता ह्यावर भाष्य करताना म्हणतात की : 

एका मोठ्या समुदायाचा भाग असलेल्या राष्ट्राला जर संरचनीय धक्का बसला तर काय होईल? जोपर्यंत तो एक स्वायत्त सार्वभौम प्रदेश आहे तोवर तो त्याच्या चलनाचं अवमूल्यन करू शकते. त्यामुळे जर त्या स्थितीत लोक गरजेची वेतन कपात मान्य करत असतील तर तो देश पूर्ण रोजगाराच्या स्थितीतही व्यापार करू शकतो. मोठ्या आर्थिक महासंघांमध्ये ह्या गोष्टीचा मार्ग बंद असतो, आणि जोपर्यंत संघराज्यीय अर्थसंकल्प अमलात आणून पुनर्वाटपाचे काम हाती घेतले जात नाहीत तोवर त्या महासंघाच्या संभाव्यता धूसर राहतात.

साधारण समज असा आहे कि नवउदारमतवादी रचनेत राष्ट्र राज्याच्या हस्तक्षेपाची भूमिका आणि प्रभाव त्यांच्या शक्तीवरील मर्यादेबरोबर कमी होत जाते, केला जाते. हे अर्ध सत्य आहे. नवउदारमतवादामध्ये राष्ट्र राज्याच्या सामाजिक अवकाशातील हस्तक्षेपाच्या धोरणाला बंधने घातली जातात. सामाजिक हस्तक्षेप व सार्वभौमत्वाचं हनन ही निवडीची प्रक्रिया नसून नवउदारमतवादी आर्थिकतेचीपूर्व अट आहे. ती रचना जशास तशी स्वीकारून, त्यात लोकशाही रुजवणे, ती लोकहितार्थ राबवणे व ती कशी अजून कल्याणकारी करता येईल अशा आशयाचे विचार करणारे जागतिकिकरणवादी डावे, पुरोगामी (जागतिकीकरणाच्या बाजूने भूमिका घेणारे) भांडवललाच्या बदललेल्या स्वरुपाची व राष्ट्र-राज्यांचची बदललेली स्तिथी ही उदारमतवादाच्या नैतिक चौकटीत स्वतःला बंदिस्त करून महायुद्धपूर्व घडामोडींच्या मापनाने पाहत आहेत. आर्थिक व राजकीय अवकाश वेगळे करून उदारमतवादाने लोकशाहीचे एक भांडवली स्वरूप राजकीय समतेच्या बरोबरीने बसवून मुक्त बाजारपेठेला सामाजिक अधिमान्यता देण्याचे काम पूर्ण केलेच आहे. त्याचच पुढचं पाउल जागतीकीरण हे भांडवल व वर्गीय विश्लेषणाची व्याख्या न बनता त्याला केवळ सांस्कृतिक व राजकीय अवकाशापुरतं मर्यादित ठेवून, त्यावरील टीका ही प्रतीक्रीयावादी किंवा आधुनिकतेला आलेल्या विरोधातून असल्याचे बिंबवले जाते.

एक व्यापारी धोरण सर्व महासंघात राबवण्याची रचना संसाधनांची मालकी व उत्पादन व्यवस्थेवर ताबा असलेल्या छोट्या पण प्रभावशाली वर्गासाठी राबण्यात आलं हे स्पष्टच आहे. ह्या संरचनीयय बदलांमध्ये मोठ्या बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेश्न्स आणि भांडवलदारांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. नवउदारी धोरणांतर्गत देशांतर्गत कायदे हे आंतरराष्ट्रीय भांडवलशी सुसंसंग्त ठेवणं क्रमप्राप्त ठरते. त्यांना गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण निर्माण करून  देऊन ते टिकवण्यासाठी सरकारची विविध विषयांवर लवचिकतेची तयारी असावी लागते. त्यासाठी कामगार कायदे, निसर्गाच्या बाबत अस्तित्वात कायदे, सार्वजनिक हिताबाबत तडजोड करावी लागते. बाजारपेठ खुली झाल्यामुळे देशांतर्गत छोटे, स्थानीक उद्योग आंतरराष्ट्रीय भांडवलासमोर तग धरू शकत नाही. युरोप व ब्रिटन मधील अनेक लघुउद्योग व कष्टकरी नवउदारी धोरणांमुळे अधोगतीला आले आहेत.

१९९० नंतर युरोपीय देशांमध्ये जे देशांतर्गत विधायक कायदे झाले त्यातील ६५% कायदे ह्याचं मूळ ब्रुसेल्स मध्ये आढळतं, तर  ६४% ब्रिटीश विधायक कायदे युरोपियन महासंघाच्या पार्श्वभूमीत तयार झालेत. ब्रिटनची स्तिथी इतर युरोपियन देशांइतकी अवलंबत्वाची नसली तरी ही आकडेवारी पाहिली की नवउदारी चौकटीत राष्ट्र राज्यांच्या आर्थिक स्वायत्ततेवर कसा अंकुश ठेवता येतो हे दाखवून देण्यास पुरेसे आहेत. मुक्त व्यापाराच्या नावाखाली अंतरराष्ट्रीय भांडवल राष्ट्रीय पातळीवर कुठल्याही प्रकारची बंधने किंवा हस्तक्षेप सहन करीत नाही. त्यामुळेच आर्थिक दिवाळखोरीत सापडलेल्या ग्रीसला त्यातून बाहेर काढण्यापेक्षा आर्थिक बंधने आणखीन घट्ट केली आहेत. खासगी भांडवलाच्या आर्थिक चुकांचे परिणाम ग्रीसची जनता आता भोगत आहे. 

ब्रेग्झिट च्या मुध्यावरून डाव्या वैचारिक चर्चाविश्वात जागतिकीकरण, स्थलांतरण, युरोपीय महासंघ यांवरून कधी वेगळी तर कधी एकत्रित सैद्धांतिक भूमिका घेतली गेली. मुख्यत्वे ब्रेग्झिट विरोधात भूमिका घेणाऱ्या डाव्या वैचारिक चौकटीप्रमाणे युरोपीय समुदाय हा राष्ट्र, राष्ट्रवाद, राष्ट्र-राज्य ह्या संकुचित संकल्पना पार करून एक जागतिकतेचे वैश्विक मूल्य असणारा, वर्ण-वंश भेद नाकारणारा, पर्यायी राजकीय पर्याय आहे. युरोपीय महासंघ जरी आत्ता नवउदारी भांडवलाच्या शोषणकारी धोरणचौकटीत नीती ठरवत असला, त्यात लोकशाहीचा अभाव असला, तरी त्यातून बाहेर पडण्यापेक्षा महासंघामध्ये लोकशाही रुजवणे व तीचा लोकहितार्थ धोरणांसाठी उपयोग करणे हा मार्ग निवडला पाहिजे असं ह्या भूमिकेचे प्रतीनिधीनिक विचारवंत यानिस वारुफोकीस म्हणतात.

युनायटेड किंग्डममध्ये (युके) नुकतीच झालेली निवडणुक टोरी पार्टीने बहुमताने जिंकली. तीन वर्षांपूर्वी, २०१६ मध्ये, युरोपीय महासंघामध्ये युकेचा सहभाग असावा कि नाही ह्याविषयी जनमत चाचणी घेण्यात आली. त्या चाचणीत ब्रिटीश नागरीकांनी युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याचा, म्हणजेच ‘ब्रेग्झिटच्या’ बाजूने कौल दिला.. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीला ब्रेग्झिट विषयाची पार्श्वभूमी होती. जनमत कौल जरी ब्रेग्झिटच्या बाजूने असला तरी नव्याने येणारे सत्ताधारी पक्ष त्यावर युरोपीय महासंघाशी कुठल्या पद्धतीने वाटाघाटी करतो हा त्या देशाच्या पुढील राजकीय ध्येयधोरणाचा व आर्थिक निकषांचं स्वरूप ठरविण्याबाबत कळीचा विषय होता. त्यात सत्ताधारी टोरी पक्षाने बोरिस जॉन्सनच्या नेतृवाखाली ब्रेग्झिट च्या बाजूने उघड भूमिका घेऊन निवडणूक लढविली.

युकेमधील मुख्य विरोधी पक्ष, लेबर पार्टीने ब्रेग्झिट बाबत अनेक वेळेस संदिग्ध, काही वेळी अस्पष्ट, पण अंतिमतः युकेने युरोपीय महासंघात कायम राहावे अशाच भूमिकेतून लोकांसमोर गेला. लेबर पार्टीच्या ह्या निवडणुकीतील कामगिरीची तुलना मायकल फुटच्या नेतृवाखालील त्यांच्या १९८३ सालच्या पराभवाशी केली जात आहे. समान बाजारपेठीय व्यवस्थेची संकल्पना असणाऱ्या युरोपीय समूहाच्या रचनेत सहभागी होण्यावरून हे युके मधील दुसरं जनमत होतं. पहिली जनमत चाचणी 1975 साली घेण्यात आली. त्यावेळी ब्रिटीश नागरीकांनी युरोपीय समूहामध्ये राहण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी सुरुवातीला लेबर पार्टीची भूमिका युरोपीय समूहामध्ये सहभाग न घेण्याच्या बाजूने होती. पण लेबर पार्टीचं सरकार आल्यावर पुन्हा भूमिका बदलली गेली.

ब्रेग्झिट बद्धलच्या पक्षीय, वैचारिक व राजकीय भूमिका पाहता त्याच्या बाजूचा गट, त्याचा राजकीय अवकाश हा प्रतिगामी, प्रतिक्रियावादी, स्थलांतर विरोधी, वर्णभेदी राजकीय विचारांनी ताब्यात घेतलं आहे. स्वायत्ता, ब्रिटीश मूल्य, राष्ट्र राज्य व ब्रिटीश साम्राज्याच्या इतिहास ह्या जनानुनयवादी राजकारणाला प्रेरणा देऊ शकणारे घटक त्यात होतेच. त्यात कमी अधिक प्रमाणात तथ्य आहे. दुसरीकडे, मुख्य प्रवाहातील डाव्या वैचारिकतेची भूमिका ही ब्रेग्झिट विरोधात मांडली गेली. त्याची व्याप्ती हि राष्ट्र राज्यवादामधील संकल्पनात्मक व मूल्यात्मक संकुचितपणा, ब्रेग्झिटमुळे होऊ शकणारे संभाव्य आर्थिक परिणाम, गैर- उदारमतवादी मुल्यांतून घेण्यात येणाऱ्या सीमेच्या प्रश्नापासून ते स्थलांतर विरोधी भूमिकेतील अनैतिकता व अमानवतावादी दृष्टीकोन असा बराच मोठा पाया होता. काही डाव्या संघटनांनी ब्रेग्झिटच्या बाजूने मांडणी केली. ब्रिटीश शासक वर्ग मात्र सिंगल मार्केट प्रणालीतून बाहेर पडण्याच्या संभाव्य शक्यतेविषयी आधीपासून विरोधक होता. नवउदारी धोरणांतर्गत भांडवलशाहीच्या सुलभ कारभारासाठी अस्तित्वात आलेल्या युरोपीय समूहातून बाहेर पडणं हे त्या वर्गाच्या हितसंबंधांच्या स्थितीला तात्पुरता का होईना संकटाचा व अरीष्ठ्याचा प्रश्न होता.

ब्रेग्झिट चा विषय केंद्रस्थानी येण्याआधी युरोपीय संघ राजकीय आर्थिक दृष्ट्या स्थिर नव्हताच. २००८ च्या जागतिक आर्थिक संकटानंतर युरोपमध्ये पुन्हा २०१० मध्ये आर्थिक अस्थिरता निर्माण झाली. त्यातून सावरण्यासाठी महासंघाने आर्थिक काटकसरीचे धोरण राबवण्यास सुरुवात केली. आर्थिक काटकसरीचा परिणाम हा युरोपीय महासंघाच्या ८०-९० सालापासून पासून राबवल्या गेलेल्या नवउदारी व्यवस्थेत आणखीन तीव्रतेने आर्थिक संकटाचा फटका बसलेल्या देशांना व विशेषतः सर्व सामान्य लोकांना बसला. यास्थितीत युरोपमध्ये उजव्या विचारांना राजकीय अवकाश मिळण्यास मिळू लागले. ब्रिटन मध्ये युकीप, फ्रान्स मध्ये नशनल फ्रंट, जर्मनी मधील एएफडी, स्पेन मधील वोक्स ही त्यातील काही नावे सांगता येतील. भांडवलशाहीवरील संकटाच्या काळात  राष्ट्रवादाचा मुद्धा, संरक्षणवाद, जागतिकीकरण विरोध, स्थलांतरण विरोध युरोप मध्ये विविध मार्गांनी चर्चा विश्वात स्थान घेऊ लागला आहे.

युकेच्या अर्थव्यवस्थेच्या नवउदारीकरणाची सुरुवात १९७० मध्ये झाली. औध्योकीकरणाचं महत्वाचं केंद्र असलेल्या या देशाची अर्थव्यवस्थेच्या जीडीपीचा ८० टक्के भाग आज सेवा क्षेत्राने व्यापलेला आहे. १९७० मध्ये जीडीपीच्या २५ टक्के असलेला उत्पादन क्षेत्राचा वाटा हा २०१० मध्ये १० टक्क्यांपर्यंत खाली आला. तसेच त्याच काळात ८० लाख रोजगार असणाऱ्या या क्षेत्राचा रोजगार ३० लाखांखाली आला आहे. अर्थव्यवस्था वित्तीयकारणाकडे सरकत असली तरी ब्रिटन मधील ३२.६ दशलक्ष लोकांपैकी केवळ १.४ दशलक्ष लोक थेटपणे वित्तीयक्षेत्राशी निगडीत रोजगारात आहेत.  कोस्तास लापावितसास म्हणतात त्याप्रमाणे सध्या युकेच्या अर्थव्यवस्थेचे मुख्य मुद्धे हे घटलेल्या उत्पादनाचा वृद्धीदर, त्याला जोडून असलेला गुंतवणुकीचे प्रश्न, व नवीन तंत्रज्ञानाची गरज अशा अनेक प्रकारच्या आहेत.

अकुशल कामगार व कमी वेतनावर वर अनेक काळ अवलंबून राहिलेली ब्रिटीश अर्थव्यवस्था हे उत्पादन क्षेत्रही अंतरराष्ट्रीय भांडवलाच्या कक्षेत गेल्यामुळे अडचणीत सापडली आहे. देशातील स्टील व ऑटोमोबाईल क्षेत्रात परदेशीय मालकी व भांडवलाचा प्रभाव वाढलाय. ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेचं वित्तीयकरण झालेलं आहेच पण त्याबरोबर ती जागतिक सुद्धा झाली आहे. लंडन शहर हे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय भांडवलाचं प्रमुख केंद्र आहे. त्यामुळे युरोपीय महासंघाशी वाटाघाटी करताना हे संदर्भ महत्वाचे ठरत आहेत. अर्थव्यवस्थेचा ताबा उत्पादन क्षेत्रापेक्षा वित्तीय क्षेत्राकडे गेल्यामुळे फक्त युकेच नाही तर जगभरात कमी अधिक प्रमाणात हा बदल झालेला दिसून येतो.

२०१० मध्ये युकेची १४७.४ (जीडीपीच्या ९.३ %) अब्ज पौंड असलेली वित्तीय तुट ही नुसार ३२.५ अब्ज पौंड (१.५%) पर्यंत खाली आली. म्हणजे वित्तीय तुटीवर नियंत्रण आल्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रात करता येणाऱ्या खर्चांवर आपोपाप मर्यादा आल्या. ही तरतूद Excessive Deficit Procedure of Maastricht नुसार करावी लागते. त्यामुळे सरकार कोणाचं जरी सलं तरी सामान्यपणे भांडवलाच्या व बाजाराच्या सोयीसाठी ठरवण्यात आलेल्या करारांच्या चौकटीत राहून कल्याणकारी योजना सरकारने आखायच्या असा त्याचा अर्थ होतो. युरोपीय संघांच्या वित्तीय शिस्तीच्या नियमात युके सहभागी नाही. तरी मुक्त बाजारपेठीय व्यवस्थेत गुंतवणूकदार व भांडवलशाही ह्यांना देशांतर्गत बाजारपेठेत व्यवहार करायला विश्वास वाटण्यासाठी नवउदारी रचनेच्या अलिखित नियमांपैकी हा एक महत्वाचा नियम आहे.

ह्या धोरणांचा पाठपुरावा करताना त्याचा परिणाम ब्रिटनमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील गुंतवणूक, शिक्षण व आरोग्य सुविधांवर झालाच, वर सरकारवरच्या कर्जाचा बोजा हा २०१० नंतर प्रत्येक वर्षी  जीडीपीच्या ७० टक्के वर राहिला आहे. सार्वजनिक खर्च कपात, आर्थिक काटकसर व मोठ्या कर्जाची परतफेड करण्याची जबाबदारी पुन्हा लोकांवर आल्यामुळे ब्रिटन मध्ये व अन्यत्र आज वर्तमान व्यवस्थेत नागरिकांची सर्व बाजूने पिळवणूक होते आहे. ब्रिटन मध्ये ह्याला तोंड देताना आधी वाढलेली बेरोजगारी कमी करून, निकृष्ट दर्जाचे रोजगार वाढवायच धोरण राबवलं गेलं. घटलेली गुंतवणूक व ढासळलेल्या उत्पादकते बरोबरच वास्तविक वेतन दरांत’ मोठी वाढ झाली नाही. ह्या सर्वांचा परिपाक आपल्याला आज बदलेल्या सामाजिक स्थितीत दिसतो.

नवउदारी धोरणांमुळे जसा कामगारांच्या वेतनावर, कामाच्या दिवसांवर परिणाम झाला तसाच परिणाम कामगारांच्या संघटीतपणावरही झाला. आंतरराष्ट्रीय भांडवलाच्या स्वरूप व भूमिकेमुळे कामगार चळवळ व कामगार वर्गाला भांडवलाला सामोरे जाण्यास कुठला मार्ग निवडावा व त्याची अंतिम राजकीय मांडणी कशी असावी हा प्रश्न पडलेला आहे. सामाजिक उदारमतवाद व आर्थिक प्रतीगामिपणा, संघटीत राजकारणाचे खच्चीकरण, नवउदारी वास्तवात अस्मितेच्या राजकारणाला भांडवलशाहीच्या विचारसरणीने ग्रासलेले असताना डाव्या वर्गीय व व्यवस्था परिवर्तनाच्या लढ्याच्या अवकाश निर्माण करणं हा एकूण प्रागतिक राजकारणापुढचा मुख्य प्रश्न आहे. जागतिकीकरणाच्या विरोधातील जागा डाव्यांच्या हातून निसटून जात राष्ट्रवादी भांडवलशाहीच्या गुंतागुंतीच्या मांडणीकडे सरकत आहे, त्यामुळे स्वायत्ततेच्या राजकीय भूमिकेतून, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय भांडवल, युरोपीय महासंघ व त्यांच्या नवं उदारमतवादी रचनेला आव्हान उभ करताना डाव्या राजकारणाचा गाभा हा नवउदारी भांडवलाला विरोध करून तो श्रमिक वर्गासाठी, सामान्य व प्रत्येक प्रकारच्या विषमता नाहीशी करण्याच्या बाजूचा आहे हे लोकांना पटवून द्यावे लागेल. खासगीकरणाच्या इतिहासापासून फारकत घेऊन एक व्यापक सार्वजिक हित जोपासणारं पर्यायी राजकारण उभं करण्यासाठी लोकांचा सहभाग व पाठींबा मिळवणे हे  आव्हान असेल.

ब्रिटनबरोबरच सर्व ठिकाणी उजव्या राजकारणाला मिळत असलेला पाठींबा यामागील खरा मुद्धा नवउदारी व्यवस्थेविरोधातील असंतोषाला एका संकुचित सांस्कृतिक, राष्ट्रवादाचं स्वरूप देण्यात आलेलं यश हा आहे. ते उजव्या राजकारणाचं यश म्हणावं लागेल. भांडवलाचे जिथे जागतिकीकरण झालेले आहे तिथे त्याला तोंड देण्यासाठी राष्ट्र-राज्य हाच एक राजकीय अवकाश लोकानांपुढे उरलाय. त्याचा अर्थ पुन्हा कोशात जाऊन वैश्विक राजकारण व समाज नाकारणे असा नाही. खऱ्या अर्थाने तो निर्माण व्हावा म्हणून अंतरराष्ट्रीय भांडवलाला तोंड देण्यासाठीची ती पहिली पायरी आहे. सध्या त्याची अभिव्यक्ती जरी उजव्या राजकारणाला अनुसरून असली तरी त्यामागची जी वस्तुनिष्ठता आहे त्याकडे लक्षपूर्वक पाहावे लागेल. डाव्यांचा अवकाश हा उजव्या राजकीय भूमिकेला आलेली प्रतिक्रिया म्हणून पुढे येत आहे.

उजवं राजकारण डाव्यांचं वैचारिक व राजकीय भूमिका ठरवत आहे. त्यामुळे एका पोलिटिकल करेक्टनेसच्या गुंत्यात डावी चळवळ अडकली आहे. उजव्या राजकारणाने ज्या वर्गाची अधिमान्यता मिळवण्याचा सपाटा लावला आहे त्यातील खूप मोठा वर्ग हा मूलतः डाव्या विचारांचा आधार आहे, असायला हवा. प्रतिक्रियावादी असला तरी तो भांडवलशाहीने शोषित असलेला वर्गच आहे. कामगार, गरीब, बेरोजगार किंवा उजव्या विचारांकडे झुकलेल्यांच्या टिकेसोबत हेही समजून घ्यायला हवे की ते नवउदारी वास्तवात अंतरराष्ट्रीय वित्तीय भांडवलाच्या जागतिकीकरणाचे मुख्यत्वे विरोधक आहेत. त्या विरोधाचं राजकीय रूप हे कुठल्या मजकुराने भरायचं हा प्रश्न राजकीय विचारसरणीच्या हितसंबंधांतून आकार घेतो. जागतिकीकरणाचा विरोध हा उजव्या राजकीय अवकाशातून मुक्त करण्याची आवश्यकता व जबाबदारी प्रागतिक राजकारणाची आहे. त्याची जी प्रतिक्रियावादी व प्रतिगामी राजकीय अभिव्यक्ती आहे त्याला खोडून काढणे अंतराष्ट्रीय वित्तीय भांडवलाच्या विरोधात लोकांना एकत्र केल्याशिवाय करता येणार नाही. जागतिकीकरणाचा विरोध हा वैश्विकतेचा व बंधुतेचा विरोध नसून तो भांडवलशाहीच्या एका नवउदारी धोरण व्यवस्थेतील शोषणाला आलेली प्रतिक्रिया आहे. त्यामुळे आंतराष्ट्रीय बंधुता, वैश्विकता ह्यांची शक्यता भांडवली जागतिकीकरणाच्या कल्पनेपलीकडे कसा उभा करायची हा यावेळीचा कळीचा प्रश्न आहे.