फ्यूचर ग्रुपचं फ्यूचर ॲमेझॉनच्या हातात?

फ्यूचर ग्रूपच्या मालकीहक्कावरून रिलायन्स आणि ॲमेझॉनमध्ये सुरू असलेल्या वादात दिल्ली उच्च न्यायालयानं आज ॲमेझॉनच्या बाजूनं निकाल देत फ्यूचर ग्रूप आणि रिलायन्समधील करारावरील तात्पुरत्या बंदीला स्थगिती देण्याचा निर्णय कायम ठेवलाय. किशोर बियानी यांचा फ्यूचर ग्रूप आणि मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्समधील २४,७१३ कोटींच्या कराराला ग्रीन सिग्नल देण्यास आज दिल्ली उच्च न्यायालयानं नकार दिला. या करारावर ॲमेझॉननं घेतलेला आक्षेप वैध ठरवण्याच्या न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयानं रिलायन्स आणि फ्यूचर ग्रूपमधला हा करार आणखी लांबणीवर जाणार असल्यावर शिक्कामोर्तब झालं.

भारतातील रिटेल आणि ई-कॉमर्स बाजारपेठेवर पकड मिळवण्यासाठी मुकेश अंबानी यांची रिलायन्स आणि जेफ बिझोस यांच्या ॲमेझॉनमधला वाद वाढत जात असून हे प्रकरण आता कोर्टात पोहचलं आहे. किशोर बियानी यांचा फ्यूचर ग्रूप हे भारतातील रिटेल क्षेत्रामधलं सर्वात मोठं नाव असून बिग बाजार, एफबीबी, ईझी डे, फूडहॉलसह इतर अनेक ब्रॅण्ड त्यांच्या मालकीचे आहेत. तोट्यात जाणाऱ्या आपल्या कंपनीवरील कर्जाचं ओझं वाढत चालल्यानं बियानी यांनी फ्यूचर कूपन्स या आपल्या प्रमोटर फर्मचे ४९ टक्के शेअर्स ॲमेझॉनला २ हजार कोटींना विकले. त्यानंतरही कोव्हीड आणि लॉकडाऊनमुळे फ्यूचर ग्रूपला ७ हजार कोटींचा तोटा झालाच होता.

देणगीदारांच्या वाढत्या दबावामुळे गुंतवणूकदारांच्या शोधात असलेल्या बियानींनी ऑगस्ट महिन्यात फ्यूचर ग्रूपच्या रिटेल क्षेत्रातील आपल्या अनेक पायाभूत सुविधा मुकेश अंबानींच्या रिलायन्स डिजीटलला विकण्याचा निर्णय घेतला. भारतातील प्रचंड वाढणाऱ्या रिटेल, ई-कॉमर्स क्षेत्रावर ॲमेझॉन आणि रिलायन्सचाही डोळा असून सर्वात जुन्या अशा फ्यूचर ग्रूपचा मालकीहक्क विकत घेऊन या बाजारपेठेवर वर्चस्व मिळवण्यासाठी रिलायन्स आणि ॲमेझॉन या दोन्ही कंपन्या तितक्यात प्रयत्नशील आहे‌त. ई-कॉमर्स क्षेत्रातील ॲमेझॉनची मक्तेदारी सध्या अढळ असली तरी रिटेल क्षेत्रातील भारतातील बाजारपेठेवर अजूनही रिलायन्सचीच पकड आहे. फ्यूचर ग्रूप सोबतच्या या करारानंतर रिटेल क्षेत्रावरील रिलायन्सची ही पकड आणखी मजबूत होणार होती.

रिटेलची आणि ई कॉमर्सची बाजारपेठ एकमेकांशी निगडीत असून जिओ मार्टसाठी आवश्यक असलेलं ऑनलाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर जिओच्या जोरावर आधीच उभारून ई- कॉमर्सच्या बाजारपेठेतही ॲमेझॉनला टक्कर देण्यासाठी रिलायन्स प्रयत्नशील आहे‌. याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून फ्यूचर ग्रूपच्या मालकीवरून रिलायन्स आणि ॲमेझॉनमधली ही कायदेशीर लढाई सुरू असून आता यात सिंगापुरच्या आंतरराष्ट्रीय औद्योगिक वाद-विवाद सोडवणाऱ्या Singapore International Arbitration Centre (SIAC) पाठोपाठ भारतातील Securities and Exchange Board of India (SEBI) आणि न्यायालयालाही उतरणं भाग पडलं आहे.

मागच्या वर्षी फ्यूचर ग्रूपचे ४९ टक्के शेअर्स विकत घेताना यापुढे जाऊन फ्यूचर ग्रूपला काही ठराविक कंपन्याशी आर्थिक करार करार येणार नाहीत, अशी अट ॲमेझॉनने घातली होती‌. ज्यात अर्थातंच रिलायन्सचा समावेश होता. लॉकडाऊनमध्ये ७ हजार कोटींचा फटका बसल्यानंतर बॅंकांचे कर्ज फेडण्यासाठी बियानी यांनी रिलायन्ससोबत २४ हजार कोटींचा करार केला. हा आमच्यासोबत केलेल्या कराराचा भंग असल्याचं म्हणत १ ऑक्टोबर रोजी ॲमेझॉननं मग फ्यूचर ग्रूपविरोधात सिंगापूरच्या आंतरराष्ट्रीय औद्योगिक न्यायालयात धाव घेतली.

सिंगापूरच्या या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयानं ॲमेझॉनची बाजू घेत रिलायन्स आणि फ्यूचर ग्रूपमधला हा करार २५ ऑक्टोबरच्या आपल्या निकालात अवैध ठरवला असला तरी या न्यायालयाचा निकाल भारतात लागू होत नसल्याचं म्हणत हा करार तसाच पुढे नेणार असल्याची भूमिका फ्यूचर ग्रूप आणि रिलायन्सनं घेतली. यासंबंधीच आंतरराष्ट्रीय कोर्टाच्या निकालाचा आदर राखत रिलायन्स आणि फ्यूचर ग्रूपमधल्या या कराराला तात्काळ स्थगिती द्यावी या मागणीसाठी ॲमेझॉननं सेबीकडं धाव घेतली. तर दुसऱ्या बाजूला रिलायन्स आणि ॲमेझॉनसोबत आमच्या झालेल्या करारांचा एकमेकांशी काहीच संबंध नसून आमच्या व्यवहारांमध्ये ॲमेझॉन विनाकारण खोडा घालत असल्याची तक्रार फ्यूचर ग्रूपनं सेबीकडे केली.

सेबीमध्ये सुद्धा या वादावर तोडगा निघत नसल्याचं बघून तिन्ही कंपन्या आता उच्च न्यायालयात  गेल्या आहे‌‌त. आजच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानं या वादातील ॲमेझॉनचं पारडं पुन्हा जड झालं असून 'सिंगापूरमधील आंतरराष्ट्रीय कोर्टाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नाही तर जगभरात भारतीय बाजारपेठेची विश्वासार्हता कमी होईल', हा ॲमेझॉनचा युक्तीवाद उच्च न्यायालयानं काही अंशी मान्य केलाय. दुसऱ्या बाजूला "ॲमेझॉनसारखी ताकदवान बहुराष्ट्रीय कंपनी आपल्या ताकदीचा गैरवापर करून भारतीय बाजारपेठेवर आणि भारतीय कंपन्यांवर दबाव टाकत आहेत. याबाबतीत एकतर 'आमच्यासोबत करार करा नाहीतर आम्ही तुमचा व्यापारंच नष्ट करू' असा हेकेखोर अजेंडा राबवणारी ॲमेझॉन २१ व्या शतकातील ईस्ट इंडिया कंपनीसारखं वागत आहे," असा युक्तीवाद दिल्ली उच्च न्यायालयात फ्यूचर रिटेलची बाजू लढवणारे जेष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी केला.

फ्यूचर ग्रूपच्या मालकीहक्कावरून सुरू झालेली ही लढाई फक्त इतक्यापुरतीच मर्यादीत नसून पुढच्या काही वर्षांत भारतातील रिटेल आणि ई-कॉमर्स क्षेत्राची बाजारपेठ किती वेगाने वाढणार आहे, याची जाणीव या दोन्ही कंपन्यांना आहे‌. जगभरात ई - कॉमर्स क्षेत्रावर ॲमेझॉनचीच मक्तेदारी असली तर भारतातील या बाजारपेठेत आपला कब्जा असावा या हेतूनं राष्ट्रवादाचं कार्ड रिलायन्स खेळत आहे. ई-कॉमर्स क्षेत्रावर पकड मिळवण्यासाठी आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारण्याच्या दृष्टीनंच फेसबुक आणि व्हॉट्स अप सोबतचे करार रिलायन्सकडून करण्यात येत आहेत. जेफ बेझोस यांच्या ॲमेझॉनची जगभरातील ई-कॉमर्स बाजारपेठेवरील मक्तेदारीला आव्हान देण्याचा होत असलेला प्रयत्न म्हणूनंच या वादाकडे पाहिलं जात असून अनेक घटकांचे गुंतलेले हितसंबंध आणि देशातील उद्योगविषयक कायद्यांमधल्या संदिग्धतेमुळे या वादावरील तोडगा अद्याप दृष्टीक्षेपात आलेला नाही.