देशभर कामगार-शेतकऱ्यांची केंद्र सरकारविरोधात निदर्शनं, पोलिसांकडून लाठीमार, अश्रुधुराचा वापर

केंद्र सरकारनं अलीकडेच आणलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात पंजाब, हरयाणातल्या शेतकऱ्यांनी आज ‘दिल्ली चलो’ म्हणत एल्गार पुकारला होता. याचसह देशभरातले कामगार, शिक्षक, विद्यार्थी, शिक्षकेतर कर्मचारी, विविध संघटना यांनीही ‘भारत बंद’चं ऐलान केलं होतं. नव्या कृषी कायद्यांविरोधात निदर्शनं करण्यासाठी विविध शेतकरी संघटना, तसंच हजारो शेतकरी मागच्या काही दिवसांपासूनच राजधानी दिल्लीच्या दिशेनं चालून येत होते, मात्र हरयाणा, दिल्ली पोलिसांनी त्यांना सीमेवरच रोखलं. शेतकऱ्यांचा हा मोठा लोंढा थांबवण्यासाठी पोलिसांनी पाण्याचे फवारे आणि अश्रूधुराचा वापर केला. ठिकठिकाणी बॅरिकेड्स लावून ठेवलेली होती, परंतु आपल्या मागण्या आणि आंदोलनावर ठाम असलेल्या शेतकऱ्यांनी ही बॅरिकेड्स उधळून लावण्याचा प्रयत्न केला. देशासह राज्यातही विविध जिल्ह्यांतले रस्ते हजारो शेतकरी-कामगार-विद्यार्थी-शिक्षकांच्या गर्दीनं फुलून गेले होते. कोरोनासारख्या महामारीच्या काळातही, आपल्या मागण्यांसाठी नागरिकांनी केलेलं हे सगळ्यात मोठं आंदोलन आहे.  

यासह कामगारविरोधी कायदे व शिक्षणविरोधी धोरणांना विरोध करण्यासाठी देशभरातल्या ट्रेड युनियन्स, तसंच शिक्षक- विद्यार्थ्यांच्या संघटनांनीही देशव्यापी संपाची हाक दिली होती. बँका, सरकारी कार्यालयं अशा सार्वजनिक क्षेत्रातले कर्मचारीही मोठ्या प्रमाणावर आजच्या संपात सहभागी झाले होते. राज्यात मुंबई, पुण्यासह सोलापूर, बीड, अलिबाग, दापोली, पेण, रायगड अशा ठिकठिकाणी हजारोंच्या संख्येनं शेतकरी-कामगार आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर आले होते. शेतकरी कायद्यांसोबतच केंद्र सरकारनं कामगार कायद्यांमध्येही अनेक बदल केलेले आहेत. विविध क्षेत्रांमध्ये सुरु असलेल्या खासगीकरणाला, कंत्राटीकरणाला कामगार संघटनांनी विरोध दर्शवला आहे. औद्योगिक संबंध कायदा, सुरक्षा-आरोग्य-अपघात-कार्यस्थळ परिस्थितीबाबतचा कायदा, वेतनविषयक कायदा, सामाजिक सुरक्षा कायदा या चार प्रमुख कामगार कायद्यात केंद्र सरकारनं केलेल्या बदलांमुळे देशभरातील कामगारवर्गात नाराजी पसरलेली आहे. या आंदोलनात कामगारांनी काही प्रमुख मागण्या सरकारसमोर ठेवलेल्या आहेत.    

रोजगार गमावलेल्या व आयकर मर्यादेपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या सर्व कुटूंबांना प्रतिमहा साडेसात हजार रुपये सरकारतर्फे अनुदान देण्यात यावं, सर्व गरजू व्यक्तींना प्रतिमहा दहा किलो धान्य मोफत उपलब्ध करून देण्यात यावं, ग्रामीण तसंच शहरी भागात सर्व गरजूंना प्रतिवर्षी २०० दिवस तर दररोज ६०० रुपये मजुरी देणारा रोजगार उपलब्ध करावा, केंद्र सरकारनं केलेले कामगार व शेतकरी कायदे त्वरित मागे घेतले जावेत, खासगी - सरकारी क्षेत्रात पसरलेली कंत्राटी कामगार प्रथा तात्काळ रद्द केली जावी. अशा काही प्रमुख मागण्यांसाठी कामगारांनी आज देशव्यापी संप पुकारला होता. 

Today is Punjab’s 26/11. We are witnessing the end of the right to democratic protest. @Akali_Dal_ condemns the Haryana govt & Centre for choosing to repress the peaceful farmer movement.

— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) November 26, 2020

केवळ शेतकरी कामगारांचाच संप नाही, तर देशभरातल्या शिक्षक, विद्यार्थी, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनीही आज लाक्षणिक संप पुकारला होता. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) २०२० मुळे जवळपास एक लाख अनुदानित शाळा आणि ३५ हजार कॉलेजेस बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत, असा दावा शिक्षक भारती संघटनेनं केला आहे, अनुदानित शिक्षक व्यवस्था मोडकळीस आली तर गरीब वंचित विद्यार्थ्यांचं शिक्षण धोक्यात येईल, त्यासाठीच हे आंदोलन महत्वाचं आहे, असं शिक्षक भारतीच्या वतीनं पदाधिकारी सुभाष मोरे यांनी म्हणलं आहे.  

दरम्यान आज दिल्लीला जाणारा शेतकऱ्यांचा लोंढा थांबवत असताना, राजस्थान दिल्ली सीमेवर पोलिसांनी स्वराज अभियानचे प्रमुख योगेंद्र यादव यांना त्यांच्या काही कार्यकर्त्यांसह ताब्यात घेतलं. त्यावर यादव यांनी ‘देशात बिहार निवडणूक होती, तेव्हा कोरोनाचा फैलाव होण्याचा धोका नव्हता का? आणि आता शेतकरी आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरलेत, तर कोरोनाचं कारण देऊन ही दडपशाही सुरु आहे.’ अशी संतप्त प्रतिक्रिया माध्यमांना दिली.