दीपक कसाळे | भारतीय संविधानात आरक्षणाची संकल्पना ही केवळ आर्थिक मदतीची योजना नाही, तर ती ऐतिहासिक अन्यायाच्या पुनर्भरणाची प्रक्रिया आहे. या न्यायाच्या संकल्पनेला तात्त्विक व ऐतिहासिक अधिष्ठान देताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी समाजातील जातीव्यवस्थेवर कठोर भाष्य केलं आणि प्रतिनिधित्व (Representation) ही कल्पना समाजाच्या मुळापर्यंत पोहचवली.

संविधानात ‘अनुसूचित जाती’ आणि ‘अनुसूचित जमाती’ हे स्पष्ट ओळखले गेले असतांना, इतर मागासवर्ग (ओबीसी) या संज्ञेचा उल्लेख मात्र ‘Other Backward Classes’ असा करण्यात आला, Castes असा नव्हे! ही केवळ एका शब्दप्रयोगापुरती मर्यादित अशी चूक नसून, बौद्धिक व धोरणात्मक पातळीवर संघटित फसवणूक आहे, जिचा परिणाम (ओबीसी) समाजावरच नव्हे, तर मराठा आदी शेतकरी जाती आणि भटक्या-विमुक्त जमातींवर थेटपणे झाला आहे. कधीकाळी शूद्र या एकाच कसोटीत असलेला हा समाज कृत्रिम आणि राजकीय सीमारेषांमध्ये विभागाला गेला असून एकमेकांचा विरोधक बनला आहे.  

संकल्पनात्मक फसवणुकीद्वारे ओबीसी, मराठा आदी शेतकरी जाती, भटके-विमुक्त यांच्या  प्रतिनिधित्वाचे बाधित झालेले न्यायशास्त्रीय परीघ आणि रास्त प्रतिनिधित्वावर झालेले घटनात्मक अन्याय यांचा मागोवा आपण या लेखात घेणार आहोत. तसेच मराठा आदी शेतकरी जाती (पूर्वाश्रमीच्या शूद्र जाती) कशा खुल्या गटात ढकलल्या गेल्या हे समजून घेणार आहोत.

इतर मागासवर्गीयांचे आजचे प्रतिनिधित्व हे घटनात्मकदृष्टीने संरक्षित नाही. ते वर्ग या संकल्पनेच्या आधारावर दिलेले असल्याने ते जातींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात नाही. त्यामुळे मुळातील प्रतिनिधीत्वच अतिशय अल्प आहे आणि त्यातच मराठा ही जात ओबीसी या प्रवर्गात स्वतःला टाकण्याचा आग्रह धरू लागली आहे. परिणामी मराठा विरुद्ध ओबीसी असा कलगितुरा सुरू झाला आहे आणि या पेचप्रसंगाचा उलगडा करणे हाही या लेखाचा हेतू आहे. 

प्रतिनिधित्वाच्या हक्काचे अपहरण

संविधान सभा व त्यानंतरचे आयोग (काका कालेलकर-१९५३, मंडल आयोग-१९७९) यांनीही मागासवर्गीयांचा मागासलेपणा तपासताना मान्य केले की, जात हा भारतात सामाजिक मागासलेपणाचा मुख्य निकष आहे. मंडल आयोगाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, “जात हे भारतातील सामाजिक भेदभावाचे मूलभूत एकक आहे, आणि त्यामुळे कोणताही मागासलेपणा ओळखण्याची सुरुवात जात या आधारावरच व्हायला पाहिजे.” परंतु, संविधानातील अनुच्छेद ३४० नुसार इतर मागासवर्गीयांसाठी ‘Socially and Educationally Backward Classes’ असा उल्लेख आहे.

थोडक्यात त्यांचा उल्लेख जात म्हणून नव्हे तर वर्ग म्हणून करण्यात आला आहे. हा केवळ शाब्दिक बदल नसून वर्ग या संकल्पनेच्या आधारे जाती शोषणाच्या वास्तवाला धूसर करण्याची खेळी आहे. पुढे याचे खूप गंभीर परिणाम झाल्याचे दिसून येते. किंबहुना आज मराठा विरुद्ध ओबीसी या अतिशय हुशारीने पेटविलेल्या झगड्याचाही तो प्रारंभ बिंदु आहे. या जातींना मागास ‘वर्ग’ मानल्यामुळे धोरणाच्या पातळीवर बरेच गोंधळ झाले. त्यातील सगळ्यात महत्त्वाचा गोंधळ हा आहे की, या जातींना जात म्हणून विशिष्ट अशी मान्यताच दिली गेली नाही. म्हणजे जाती आधारित ऐतिहासिक शोषणाचे त्यांचे मूलभूत वास्तवच नाकारण्यात आले. परिणामी राज्यघटनेच्या अनुसूच्यांमध्ये (Scheduled Lists) या जातींचा समावेशच झालेला नाही. त्यामुळे त्यांची ओळख, हक्क आणि प्रतिनिधित्व यासाठी त्यांना सत्ताधाऱ्यांच्या विवेकावर किंबहुना दयेवर अवलंबून राहावे लागत आहे. 

भारतीय राज्यघटनेतील कोणत्याही स्वतंत्र अनुसूचीत (Scheduled List) ओबीसी जातींचा आजवर समावेश झालेला नाही.

भारतीय राज्यघटनेतील कोणत्याही स्वतंत्र अनुसूचीत (Scheduled List) ओबीसी जातींचा आजवर समावेश झालेला नाही. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांना संविधानाने वेगळी ओळख दिलेली आहे. त्यांच्या सामाजिक प्रतिनिधित्वासाठी आरक्षण हे घटनात्मक हक्क म्हणून दिले गेले आहे. म्हणजेच, त्यांचा समावेश थेट संविधानाच्या संरचनेत आहे, आणि त्यांना दिले जाणारे लाभ हे कोणत्याही सत्ताधाऱ्याच्या इच्छेनुसार बदलता येत नाहीत. उलट ओबीसी गटांचा समावेश संविधानिक अनुसूचीत नाही, तर केवळ केंद्र किंवा राज्य सरकारकडून वेळोवेळी निघणाऱ्या अधिसूचना (Notifications) यावर आधारित आहे. त्यामुळे ओबीसी गटातील कोणती जात यादीत असावी, कोणती काढावी, किती टक्के आरक्षण द्यावं, याचा निर्णय पूर्णतः सत्ताधाऱ्यांच्या इच्छेवर अवलंबून असतो. या गटांच्या सामाजिक प्रतिनिधित्वाला कायदेशीर आधार असला तरी त्याला घटनेचा संरक्षित दर्जा नाही. परिणामी, OBC जातींना आरक्षण किंवा अन्य सुविधा मिळणं हे ‘हक्काने नव्हे, तर सत्तेच्या दयेवर’ (Discretion) आधारित राहतं. ही रचना सामाजिक न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वांशी विसंगत ठरते. कारण ती प्रतिनिधित्वाला स्थैर्य, सुरक्षा आणि आत्मसन्मान देण्याऐवजी तात्कालिक राजकीय सवलतींमध्ये रूपांतरित करते.

‘जात की वर्ग?’ संविधानसभेतील वाद आणि डॉ. आंबेडकरांचा दृष्टीकोन

भारतीय संविधान निर्माण होत असताना, मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण कशाच्या आधारे द्यावे, जात की वर्ग? या प्रश्नावर संविधानसभेत जोरदार चर्चा झाली. काही सदस्य, विशेषतः पी. एस. देशमुख आणि टी. टी. कृष्णमाचारी यांसारखे लोक, वर्ग (Class) या आधारावर मागासपणा ठरवावा असा आग्रह धरत होते. त्यांचा युक्तिवाद असा होता की, “गरीब ब्राह्मणसुद्धा मागास असतो, त्यामुळे आर्थिक स्थिती किंवा सामाजिक-शैक्षणिक मागासलेपणा हेच निकष असावेत, जात नव्हे.” या मताला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ठाम विरोध केला. त्यांचा स्पष्ट निर्वाळा होता की, “भारतीय समाजात ‘जात’ ही ‘वर्गा’च्या आधी अस्तित्वात आलेली संकल्पना आहे. भारतात वर्ग ही केवळ आर्थिक स्थितीवर आधारित संकल्पना नसून, ती जन्मावर आधारित जातिव्यवस्थेचं कठोर प्रतिबिंब बनून राहते.” 

डॉ. आंबेडकरांचं हे प्रतिपादन केवळ सामाजिक निरीक्षण नव्हतं, तर ते एका न्यायशास्त्रीय तत्त्वज्ञानावर आधारित होतं.

डॉ. आंबेडकरांचं हे प्रतिपादन केवळ सामाजिक निरीक्षण नव्हतं, तर ते एका न्यायशास्त्रीय तत्त्वज्ञानावर आधारित होतं. त्यांचं म्हणणं होतं की ‘वर्ग’ ही संकल्पना पाश्चिमात्य औद्योगिक समाजांच्या अनुभवांवर आधारित आहे, जिथे आर्थिक बदलांमुळे सामाजिक चढ-उतार शक्य होतो. पण भारतातली जात ही जन्मावर आधारित बंदिस्त अशी व्यवस्था आहे. त्यामुळे वर्ग या संकल्पनेचा भारतातील वापर हा जातिनिहाय अन्यायाला झाकण्यासाठी, त्याची तीव्रता कमी दाखवण्यासाठी वापरला जातो. त्यामुळेच डॉ. आंबेडकरांनी ‘जात विसरण्याची’ नव्हे तर ‘जात ओळखून तिचा नायनाट करण्याची’ भूमिका घेतली. त्यांच्या मते, जात हेच भारतीय मागासलेपणाचे मूळ कारण आहे, आणि कोणत्याही सुधारणेची सुरुवात याच सामाजिक वास्तवाच्या स्वीकारापासून व्हायला हवी. वर्ग आधारित आरक्षणाची संकल्पना ही एका बाजूला गरीब सवर्णांना मागास ठरवण्याचे साधन बनते, तर दुसऱ्या बाजूला शोषित जातींना त्यांची ऐतिहासिक पीडा मांडायचा अधिकार नाकारते. या वादातूनच पुढे इतर मागासवर्ग हा ‘वर्ग’ म्हणून ओळखण्याचा जो निर्णय झाला, तो केवळ भाषिक नव्हे, तर राजकीय आणि ज्ञानरचनात्मक फसवणूक बनून पुढे आला.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे मूलतः ‘जात आधारित’ मागासलेपणाचे स्पष्ट पुरस्कर्ते होते. त्यांनी कित्येकदा “जात ही भारतातील मागासलेपणाची प्राथमिक एकक आहे” हे ठामपणे मांडले. पण तरीही, संविधानातील अनुच्छेद ३४० मध्ये “Socially and Educationally Backward Classes” असा शब्दप्रयोग स्वीकारला गेला, Castes नव्हे. अर्थात हा त्यांचा वैयक्तिक विचार नव्हता, तर राजकीय अपरिहार्यता आणि संविधानसभेतील विरोधी बहुमताच्या कलामुळे निर्माण झालेला तडजोडीचा निर्णय होता.

बाबासाहेबांचा विरोध आणि तडजोड

संविधानसभेतील सवर्ण बहुसंख्येमुळे, विशेषतः काँग्रेस पक्ष व कायदाशास्त्रज्ञांमध्ये, जात ही मागासलेपणाचा आधार नसावी, असा ठाम आग्रह होता. त्यांच्या दृष्टिकोनात, जात आधारित शोषण हे केवळ अनुसूचित जाती आणि जमातीपुरते मर्यादित आहे, त्यामुळे त्यांनी असा संकुचित आग्रह लावून धरला. त्यामागील धोरणात्मक हेतू म्हणजे आरक्षणाचा लाभ केवळ दलित आणि आदिवासींना मर्यादित ठेवणे, व बहुजन समाजाच्या इतर जातिगटांवर झालेला ऐतिहासिक अन्याय व सामाजिक उपेक्षा दुर्लक्षित ठेवणे. या रणनीतीचा दुसरा भाग अधिक धूर्त होता - ‘Class’ या संज्ञेच्या आडून सवर्ण गरीबांना, विशेषतः गरीब ब्राह्मणांना, मागासवर्गीय ठरवून बहुजनांच्या हक्कांमध्ये वाटा देण्याचा प्रयत्न आला. तसेच जातीव्यवस्थेतील शोषणाचं वास्तव नाकारलं गेलं, आणि सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनाच विस्थापित होऊ लागल्या. त्या काळात खुल्या गटातील प्रशासकीय आणि शैक्षणिक क्षेत्रांमध्ये ब्राह्मणांचे प्रचंड प्रमाणात प्रतिनिधित्व दिसून येत होते, ज्यातून या धोरणाचा लाभ कोणाला होत होता हे स्पष्ट होते. 

या पार्श्वभूमीवर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी याला ठाम वैचारिक विरोध नोंदवला होता. मात्र, संविधानातील अनुच्छेद ३४० तयार होत असतांना ते त्या समितीचे प्रमुख सदस्य नव्हते आणि त्यावेळी त्यांचा मुख्य संघर्ष अनुसूचित जाती व जमातींच्या घटनात्मक हक्कांसाठी केंद्रित होता. त्यामुळे इतर मागासवर्ग त्या काळात एक अस्पष्ट व व्याख्यायित न झालेला गट होता, त्यांसाठी स्वतंत्र लढा उभारण्याऐवजी, ‘class’ ही संज्ञा त्यांनी तडजोडीचा पर्याय म्हणून स्वीकारलेली दिसते.

संज्ञात्मक गोंधळ आणि विस्कटलेला सामाजिक न्यायाचा गाभा

ओबीसी संकल्पनेत ‘class’ हा शब्दप्रयोग झाल्यामुळे अनेक गंभीर आणि दूरगामी परिणाम घडून आले. सर्वप्रथम, ओबीसी हा गट एक 'नेब्युलस', म्हणजे अस्पष्ट व अपूर्ण स्वरूपात तयार केला गेला. या गटाची ओळख, मर्यादा आणि स्वरूप हे ठराविक तत्वांवर आधारित न राहता सरकारच्या मर्जीनुसार ठरत गेलं. ही परिस्थिती म्हणजे ‘नेब्युलस धोरण’ की, ज्यात स्वरूप ठरलेलं नाही, जबाबदारी निश्चित नाही, आणि गूढ भाषेच्या आड लपवलेलं सत्ता-राजकारण मात्र कार्यरत आहे. दुसऱ्या बाजूला, जात आधारित शोषण व अन्यायाचे योग्य असं 'नामकरण'च झालं नाही. त्यामुळे मागासवर्गीयतेच्या मुळाशी असलेला सांस्कृतिक व ऐतिहासिक अन्याय दुर्लक्षित राहिला. 'Class' या शब्दाने जातिव्यवस्थेतील वर्चस्व, बहिष्कार, अपमान यांसारख्या घटकांना अस्पष्ट करून टाकलं.

“गरिबी म्हणजेच मागासलेपणा” असा अपप्रचार समाजात पसरवला गेला

या संदर्भात तिसरा परिणाम म्हणजे, सवर्ण समुदायातील ‘गरीब’ घटकांसाठी EWS (Economically Weaker Sections) सारख्या योजनांना बळकटी मिळाली. यातून “गरिबी म्हणजेच मागासलेपणा” असा अपप्रचार समाजात पसरवला गेला, आणि जातीविरहित गरीबी हाच सामाजिक अन्यायाचा केंद्रबिंदू बनवण्याचा प्रयत्न झाला. या सर्व प्रक्रिया सामाजिक न्यायाच्या मूळ संकल्पनेला कमजोर करतात आणि त्याचं मूलभूत स्वरूपच पुसट करत नेतात. जात ही सामाजिक शोषणाची मूळ यंत्रणा असतांना ‘वर्ग’ या संज्ञेच्या आडून जातीय शोषणाचं सत्य दुर्लक्षित केलं जातं. खरंतर सामाजिक न्यायाच्या धोरणाची ही शुद्ध फसवणूक आहे.

भटक्या-विमुक्त जमाती: अस्तित्वाच्या काठावरून बोलणारा समाज

भटक्या-विमुक्त जमाती हा भारतातील एक असा समाजघटक आहे, जो ना 'अनुसूचित' आहे, ना कोणत्याही अधिकृत, घटनात्मक किंवा कायदेशीर यादीत त्यांचा स्वतंत्रपणे उल्लेख आहे! भटक्या-विमुक्त जमातींपैकी अनेक जातींना ‘अनुसूचित जाती’ (SC), ‘अनुसूचित जमाती’ (ST), आणि ‘इतर मागासवर्गात’ (OBC) स्पष्टपणे सामावून घेतल्याचे दिसत नाही. काही ओबीसी यादीत आहेत खरे, पण त्या एकत्रित गट म्हणून ‘DE-notified Tribes’ किंवा ‘Nomadic Tribes’ अशा नावाने घटनात्मक किंवा कायदेशीररित्या ‘ओळखल्या’ गेलेल्या नाहीत. हा समाज कायम सामाजिक आणि कायदेशीर बहिष्काराच्या दडपणाखाली राहिलेला आहे. ब्रिटिश सत्तेने १८७१ मध्ये लागू केलेल्या Criminal Tribes Act अंतर्गत जवळपास १५० जातींना 'गुन्हेगार' म्हणून घोषित केले आणि त्यांचे जन्मतः गुन्हेगारीकरण केले गेले. १९५२ मध्ये या कायद्याच्या रद्दीकरणानंतर हे लोक ‘De-notified’ झाले, पण त्यांचे शोषण आणि बहिष्कार संपले नाहीत. उलटपक्षी, स्वातंत्र्यानंतर त्यांना घटनात्मक संरक्षण आणि नेमकी ओळख मिळालेली नाही.

आज भारतभरात सुमारे १५०० ते १६०० भटक्या-विमुक्त जाती आहेत, आणि त्यापैकी ७० टक्क्यांहून अधिक जाती ओबीसी यादीत आहेत.

आज भारतभरात सुमारे १५०० ते १६०० भटक्या-विमुक्त जाती आहेत, आणि त्यापैकी ७० टक्क्यांहून अधिक जाती ओबीसी यादीत आहेत. उर्वरित काही SC/ST यादीत आहेत, आणि अजूनही काही जाती कोणत्याही घटनात्मक यादीत नाहीत. म्हणजे ते ना ‘अनुसूचित’ आहेत, ना ‘इतर मागासवर्ग’. त्यामुळे या समाजाचा घटनात्मक आधार पूर्णपणे सत्तेच्या कृपेवरच अवलंबून ठेवण्यात आलेला आहे. ओबीसी संज्ञेतील ‘Class’ या शब्दप्रयोगामुळे जे काही सैद्धांतिक आणि प्रशासकीय गोंधळ निर्माण झाले, त्याचा परिणाम भटक्या-विमुक्त समाजावर अधिक खोलवर आणि अधिक क्रूरपणे झाला आहे. त्यांचं सामाजिक अस्तित्वच ‘नेब्युलस’ बनले आहे. अस्पष्ट, अमूर्त आणि हक्कविरहित! बहुतेक भटक्या-विमुक्त जाती ओबीसी यादीत आहेत, पण या यादीत त्यांचा समावेश केवळ सरकारी अधिसूचनेवर (Notification) आधारित असून संविधानात दिलेल्या शेड्यूलच्या आधारावर नाही. त्यामुळे त्यांना मिळणारे लाभ हे ‘हक्काने’ नाही, तर ‘दयेने’ मिळालेले आहेत आणि सरकारने ते कधीही काढून घेण्याचा अधिकार स्वतःकडे राखून ठेवलेला आहे. ही स्थिती म्हणजे प्रतिनिधित्व हा अधिकार नसून कृपा समजून मिळणारी सवलत ठरते. त्यामुळे भटका-विमुक्त समाज ‘नागरिकत्वाच्या’ सन्मानित चौकटीऐवजी शंका आणि नियंत्रणाच्या नजरेतूनच पाहिला जातो.

भटक्या-विमुक्त समाजावरील बहिष्कार केवळ सामाजिक नसून तो कायदेशीर गुन्हेगारीकरणाच्या स्वरूपातला असल्याने, त्यांच्या शोषणाची  सखोल तपासणी ही केवळ समाजशास्त्रीय नसून, क्रिमिनलाइज्ड पॉलिटिक्स ऑफ कास्टसिस्टीम (जातिव्यवस्थेचे गुन्हेगारी राजकारण) म्हणून व्हायला हवी. भटक्या-विमुक्त समाजासाठी अजून स्वतंत्र 'शेड्यूल' नाही, ना ओबीसी यादीत त्यांचा समावेश संरक्षित आहे. त्यामुळे, आरक्षण, पुनर्वसन, शिक्षण, प्रतिनिधित्व या गोष्टी केवळ घोषणा बनून राहिल्या आहेत. न्यायप्रणालीतील ‘जात ओळख’ ही केवळ मागासलेपणाच्या आधारासाठी नव्हे, तर अस्तित्वाच्या आणि आत्मसन्मानाच्या मूलभूत लढ्याचा भाग असते. पण भटक्या-विमुक्त जमातींना आजतागायत तो मूलभूत अधिकारही मिळालेला नाही.

ज्ञानशास्त्रीय अन्याय आणि बहुजनांच्या प्रतिनिधित्वाचे अपहरण

खुल्या गटात लोटल्या गेलेल्या शेतकरी जाती, इतर मागासवर्ग आणि भटक्या-विमुक्त जमाती या गटांच्या संदर्भात काही मूलभूत समाजशास्त्रीय सिद्धांत त्यांच्या बाबतीत नेमके काय घडले आहे हे समजून घेण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त आहेत. पियरे बॉर्ड्यूसारख्या विचारवंतांनी मांडलेली प्रतीकात्मक हिंसा (Symbolic Violence) ही एक महत्त्वाची संकल्पना आहे. तिच्यामध्ये वर्चस्वशाली ज्ञानरचना समाजातील खालच्या थरांमधील लोकांच्या वास्तवाला नाकारते. म्हणजे, ज्या जाती सामाजिकदृष्ट्या मागास आहेत, त्यांच्या मागासलेपणाची व्याख्या त्या स्वतः करू शकत नाहीत, तर वरच्या वर्गातील ज्ञानसत्ताधारीच त्यांच्या स्थानाचे आणि गरजांचे मूल्यांकन करतात. उदाहरणार्थ- 'Class' ही संज्ञा. 

याच प्रकारची भूमिका फ्रांझ फॅनॉनने वसाहतीकृत मानसिकता (Colonized Mind) या संकल्पनेतून उलगडली आहे. त्याच्या मते, वसाहतवादाने ग्रासलेल्या गटांना स्वतःच्या वेदनांची, अनुभवांची आणि मागण्यांची मांडणी करण्याची मुभा मिळत नाही. त्यांच्या दुःखाची व्याख्या नेहमी इतरांनी - म्हणजेच सत्ताधारी वर्चस्वशाली गटांकडूनच केली जाते. ही स्थिती इतर मागासवर्गीय आणि भटक्या-विमुक्त समाजावर तंतोतंत लागू होते. त्यांच्या मागासलेपणाच्या व्याख्या आजही प्रशासन, आयोग, आणि उच्च जातवर्गातील धोरणकर्त्या संस्थांद्वारे ठरवल्या जात आहेत. 

गेल ऑमवेट आणि कांचा इलैय्या या बहुजन विचारधारेतील अभ्यासकांनी दाखवून दिले आहे की, जात ही केवळ सामाजिक श्रेणी नाही.

गेल ऑमवेट आणि कांचा इलैय्या या बहुजन विचारधारेतील अभ्यासकांनी दाखवून दिले आहे की, जात ही केवळ सामाजिक श्रेणी नाही, तर ती एक सत्ता नाकारणारी संरचना (Power-denial Structure) आहे. यातून समजतं की, जातीव्यवस्था ही केवळ आर्थिक किंवा सामाजिक मागासलेपणा पुरती मर्यादित नसून, ती सत्ता-अधिकार नाकारणारी व्यवस्था आहे. शरद पाटील यांनी भारतीय समाजरचनेच्या ऐतिहासिक मांडणीत हे सिद्ध केलं आहे की, मागासलेपणाचा खरा पाया जात आहे, वर्ग नव्हे. वर्ग ही संकल्पना पाश्चिमात्य असून तिच्या आडून जातव्यवस्थेत शोषण-पीडन झालेल्या भटक्या-विमुक्त व बहुजन समाजाच्या प्रतिनिधीत्वाचे अपहरण केले गेले आहे.  

या पार्श्वभूमीवर पाहिलं तर इतर मागासवर्ग आणि भटक्या-विमुक्त जमातींचं प्रतिनिधित्व केवळ 'Class' या गोंधळात टाकणाऱ्या संज्ञेतून केलं जाणं म्हणजे ज्ञानशास्त्रीय अन्याय (Epistemic Injustice) आहे. यामध्ये त्यांच्या अस्तित्वाचं आणि वास्तवाचं विचारजगतातून अदृश्यीकरण केलं जातं. परिणामी, त्या समाजातून येणारे जैविक बुद्धीजीवी, अभ्यासक आणि कार्यकर्तेसुद्धा व्यापक सर्वहारा दृष्टिकोनातून भूमिका न घेता, सत्ताधाऱ्यांनी घडवलेल्या संज्ञात्मक चौकटींत अलगद अडकतात. जातनिष्ठ मर्यादांमधून केवळ निरुपाधिक प्रतिक्रिया (Unconscious Reflex) देत राहतात. पुरोगामीही अगदी तसेच वागतात. कुणी म्हणतं, मराठा ही सरंजामदार जात आहे, कुणी म्हणतं, त्यांचा प्रश्न हा जातीय शोषणाचा प्रश्न नसून वर्गीय शोषणाचा प्रश्न आहे. काहींच्या मते, त्यांच्या ताब्यात राजकीय सत्ता, शिक्षण संस्था आहेत. तर काहींना वाटतं की, मराठा समाज ओबीसी समाजाला राजकीय प्रतिनिधित्व मिळू देत नाही, त्यामुळे त्यांना ओबीसी प्रवर्गात घेऊ नये. यातील काही विधाने वरकरणी खरी वाटू शकतात, पण थोडे चिकित्सकपणे पाहिल्यास आपल्या सहजच लक्षात येईल की, खरी समस्या भटके-विमुक्त, बहुजन-शेतकरी जातींच्या नैसर्गिक हक्कांच्या प्रतिनिधीत्वाचे सत्ताधारी उच्च जातींनी अपहरण केलेले आहे.

अशा परिस्थितीत सत्ताधारी उच्चजातीय हितसंबंध जपणाऱ्या राजकीय शक्तींना इतर मागासवर्ग आणि शेतकरी जातींमध्ये संघर्ष पेटवण्यासाठी फार काही करावं लागत नाही. प्रतिनिधित्वाच्या रचनेतून घडवलेली कृत्रिम आणि संज्ञात्मक विभागणी इतकी खोलवर रुतलेली आहे की या समाजघटकांमधील परस्परविरोध जणू ‘नैसर्गिक शत्रुभावा’ प्रमाणे व्यक्त होऊ लागला आहे. आरक्षण, प्रतिनिधित्व, किंवा मागासवर्गीयत्वाच्या व्याख्यांवरून हे समाज परस्परविरोधी छावण्यांमध्ये उभे ठाकले आहेत. यातून बहुजन समाज आपसातील संघर्षातच इतका अडकला आहे की, अल्पसंख्याक असलेल्या उच्चजाती गटांचा राजकीय सत्तेकडे वाटचाल करण्याचा मार्ग अधिकाधिक मोकळा होत चालला आहे. अशा वेळी ‘एक व्यक्ती, एक मत, एक मूल्य’ हे भारतीय घटनेत अधोरेखित झालेलं क्रांतिकारी अभिवचन प्रतिक्रांतीच्या गाळात रुतलेलं आढळतं. याची साधी जाणीवही तथाकथित पुरोगामी शक्तींना होत नाही. वर्ग की जात या संज्ञाचक्राच्या विळख्यातून बाहेर पडून सामाजिक वास्तवाचं सम्यक विश्लेषण करायला ते आजही तयार नाहीत. या संपूर्ण प्रक्रियेला एक महत्त्वाची बाजू आहे; ती म्हणजे या कृत्रिम आणि संकल्पनात्मक विभागणीला मराठा समाजाने दिलेला प्रतिसाद. त्यामागे कोणत्या वैचारिक, सामाजिक व राजकीय आकांक्षा कार्यरत होत्या, हे समजून घेणं या चर्चेच्या पुढील टप्प्यासाठी अत्यावश्यक आहे.

प्रतिष्ठेच्या आकांक्षेचा संज्ञात्मक सापळा

मराठा समाज ओबीसी यादीत समाविष्ट झाला नाही, यामागे केवळ सामाजिक वा शैक्षणिक निकष कारणीभूत नव्हते, तर त्याहीपेक्षा खोलवर, एक संज्ञात्मक आणि सांस्कृतिक सापळा कार्यरत होता, तो म्हणजे प्रतिष्ठेच्या आकांक्षेचा सापळा. ‘मराठा’ ही संज्ञा ऐतिहासिक, सामाजिक आणि राजकीय अशा अनेक पातळ्यांवर कार्यरत आहे. मराठा जातीचा इतिहास केवळ सत्ताधारी आणि राजकीयदृष्ट्या प्रभावशाली असल्याचा नाही, तर ती एक बहुस्तरीय, शेतकरी, लष्करी, आणि उपजमातींनी बनलेली जातसमूहाची रचना होती.

ब्रिटिशांच्या जातशास्त्रीय वर्गीकरणामध्ये मराठा ही जात ‘लढाऊ वंश’ (Martial Race) म्हणून ओळखली गेली, पण हे स्थान फक्त मराठ्यांपुरते मर्यादित नव्हते. याच वर्गीकरणात भिल्ल, धनगर, कोळी, गोंड, मुसलमान पठाण, राजपूत, गुरखा अशा अनेक लढाऊ समाजांना ‘Martial’ संबोधण्यात आलं होतं. विशेष म्हणजे, आजच्या ओबीसी यादीत असलेल्या अनेक जातींना. जसं की धनगर, कोळी, लोधी, माळी, नाईकडेवासी, गोंड यांनाही त्या काळी सैन्यसेवेत महत्त्वाचं स्थान होतं. अशाप्रकारे 'सैन्य परंपरा' ही ओबीसी जातींनाही होती असं मानणं ऐतिहासिकदृष्ट्या चूक ठरत नाही. त्यामुळे मराठा समाजाचा सैनिकत्वाचा इतिहास हा त्यांच्या मागासवर्गीयतेला नाकारण्याचा वैध आधार होऊ शकत नाही.

मात्र, इथे एक संज्ञात्मक वळण लागतं. मराठा समाजाने ऐतिहासिकदृष्ट्या ‘ओबीसी’सारख्या ‘मागास’ प्रवर्गात सामील होणं प्रतिष्ठेच्या विरोधात आहे, अशी एक सांस्कृतिक आणि जात्योन्नत्तीची मनोभूमिका स्वीकारली होती. १९७०–८० च्या दशकात, मंडल आयोग कार्यरत असताना, अनेक मराठा संघटना ‘आम्ही क्षत्रिय आहोत, मागास नाही’ असा दावा करत होत्या. त्यांच्या नेतृत्वात ‘कुणबी’ आणि ‘मराठा’ यांचं ऐक्य नाकारलं गेलं. यामुळे मंडल आयोगाने ‘कुणबी’ जातीचा मागासपणा स्वीकारला, पण ‘मराठा’ ही जात ओबीसी यादीतून वगळली. ही वगळण्याची प्रक्रिया केवळ आकडेवारीवर आधारित नव्हती, तर तो समाज स्वत:ची ओळख कशी मांडतो यावरही अवलंबून होती. यालाच समाजशास्त्रात "Caste as an aspirational identity" (आकांक्षायुक्त ओळख म्हणून जात) असं म्हटलं जातं. ओबीसी आणि इतर बहुजन जातींमध्येही एकूण सामाजिक प्रतिष्ठेच्या नावाने, उच्च जातींच्या मूल्यांची नक्कल करण्याची आकांक्षा दिसते. ही बाब पीटर मोसले, बर्नार्ड कोहन, निकोलस डिर्क्स आणि मारीलिन लेव्ही (Marylin Levi, Hierarchy and Its Discontents) यांच्या संशोधनात वारंवार अधोरेखित झाली आहे. यातूनच जात एक सामाजिक नोंद राहात नाही, ती एक स्व-प्रतिमा निर्माण करणारी आकांक्षा बनते. कुणबी ते मराठा, किंवा शूद्र ते क्षत्रिय अशा बदलणाऱ्या ओळखी म्हणजे स्व-प्रतिष्ठेचा सामाजिक प्रकल्प असतो. विशेष हे की, हा स्व-प्रतिष्ठेचा सामाजिक प्रकल्प इतर जातींच्या संदर्भात होणे अपरिहार्य असते आणि त्यामुळे जातीउतरंडीत वर सरकण्याच्या दाव्यांना महत्त्व प्राप्त झालेले असते. 

ब्राह्मणी वर्चस्व कल्पनेने पोसलेल्या या आकांक्षेला एक गौरवशब्द म्हणून 'मराठा' ही संज्ञा लाभली.

ब्राह्मणी वर्चस्व कल्पनेने पोसलेल्या या आकांक्षेला एक गौरवशब्द म्हणून 'मराठा' ही संज्ञा लाभली. मराठा जातीतील बहुसंख्य जरी शेतकरी, मजूर वा सर्वसामान्य लढवय्ये असले तरी 'मराठा' या नावाने त्यांचं एक एकत्रित उच्च ओळखीचं रूप घडवण्यात आलं. त्यामुळे ‘ओबीसी’ म्हणवून घ्यायचा मार्ग स्वतः मराठा समाजानेच दीर्घकाळ झिडकारला. पण ही नकारात्मकता समाजाच्या ऐतिहासिक किंवा वर्तमान स्थितीमुळे नव्हे, तर ‘मागास’ म्हणवलं जाणं प्रतिष्ठेच्या विरुद्ध आहे, या पूर्वग्रहांमुळे होती. आज परिस्थिती उलटलेली आहे. शिक्षण, रोजगार, सत्तेत हळूहळू झालेली उपेक्षा आणि इतर ओबीसी जातींमध्ये तयार झालेला प्रतिनिधित्वाचा आवाज यामुळे मराठा समाज ओबीसी यादीत सामावण्याचा प्रयत्न करत आहे. अनेकांनी स्वतःला 'कुणबी वंशज' म्हणवून प्रमाणपत्र मागितली. पण तेही सहज शक्य न झाल्यामुळे संघर्ष तीव्र होत आहे आणि अशा वेळी, स्वतः स्वीकारलेली ‘मराठा’ ही सामाजिक संज्ञाच त्यांच्या न्याय्य मागण्यांतील अडथळा ठरत आहे.

‘मराठा’ ही जात आज मागासतेच्या कसोट्यांवर उतरते, परंतु तिच्या संज्ञात्मक ओळखीला 'सत्ताधारी', 'लढवय्या', 'अभिमानी' अशा गौरवशब्दांनी भारलेल्या अस्मिता चिकटलेल्या आहेत. त्यामुळे तिचे मागासपण मान्य करणे म्हणजे आपली प्रतिष्ठा कमी करणे, असा गंड समाजात खोलवर रुजलेला आहे. आणि हेच त्या संज्ञात्मक सापळ्याचं मूळ स्वरूप आहे. त्यामुळे आपण असं म्हणू शकतो की, मराठा ही एक अशी संज्ञा आहे जी अस्मिता देते, पण हक्क नाकारते.

मराठा आणि ओबीसी समाजात सत्ताधीशांनी रेखाटलेली कृत्रिम भेदरेषा

खरं पाहता, मराठा ही एकसंध जात नव्हे, तर शेतकरी, सैनिक, वतनदार, आणि विविध उपजमातींचा मिश्र असा समुदाय होता. मराठा जातीतील बहुसंख्य घटक हे कुळवाडी, भूमिहीन शेतकरी, गावकामगार होते. शिवाय, सत्ताधारी किंवा सरदार म्हणून उभ्या राहिलेल्या काही व्यक्ती केवळ मराठा जातीतच नव्हत्या, तर धनगर, माळी, न्हावी, लोहार, कोळी, भंडारी, आगरी, कुर्मी, तेली अशा अनेक जातींतील व्यक्तीही मुघल-आदिलशाहीकालीन लष्करी व महसुली रचनांमध्ये सरदार, सेनानी आणि जागीरदार झालेले आहेत. हे सरंजामी अधिकार हे जात-वर्चस्वातून नव्हे, तर लष्करी सेवा, राजनिष्ठा आणि महसुली कार्यक्षमतेच्या बदल्यात दिलेले होते. त्यामुळे मराठा म्हणजे सत्ताधारी हा सर्वसमावेशक व निष्कर्षात्मक दावा केला जातो, तो वस्तुनिष्ठतेच्या कसोटीवर टिकत नाही. याउलट, ओबीसी यादीतील अनेक जातींनाही मध्ययुगात सैन्यसेवा, बंदूकधारी पदे, किल्लेदार किंवा परगणेदार अशा पदांवर स्थान होतं. त्यांचाही इतिहास हा केवळ 'शोषित' किंवा 'अस्पृश्य' असा एकरेषीय नसून लढवय्या आणि प्रबळ सत्तासंबंध असलेला आहे.

या सगळ्याचा अर्थ असा की, ओबीसी आणि मराठा समाज यांच्यात ऐतिहासिकदृष्ट्या स्पष्ट सीमारेषा काढणं हे कृत्रिम आणि राजकीय आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला ओबीसी यादीतून वगळण्याचं कारण म्हणून ‘ते ऐतिहासिकदृष्ट्या सत्ताधारी होते’ हा युक्तिवाद तर्कशास्त्र, समाजशास्त्र आणि इतिहास या तिन्ही पातळ्यांवर अपुरा, अयथार्थ आणि भेदभावजन्य आहे. शिवाय वरील प्रक्रियेत निर्माण झालेल्या कृत्रिम आणि राजकीय सीमारेषेमुळे प्रत्यक्षात समान हितसंबंध असलेले हे समाज आज एकमेकांचे राजकीय विरोधक बनले आहेत. 

ओबीसी आणि मराठा समाज यांच्यात ऐतिहासिकदृष्ट्या स्पष्ट सीमारेषा काढणं हे कृत्रिम आणि राजकीय आहे.

घटनात्मक पुनर्रचनेची दिशा : हक्काधारित प्रतिनिधित्वाचा मार्ग

इतर मागासवर्ग आणि भटक्या-विमुक्त जमाती यांचं प्रतिनिधित्व केवळ निवडणुकीपुरतं मर्यादित न राहता, ते शैक्षणिक, प्रशासकीय आणि सांस्कृतिक क्षेत्रांतही ठोस, हक्काधारित आणि घटनात्मक दृष्टीने संरक्षित असावं, यासाठी मूलभूत उपाययोजना आवश्यक आहेत. सध्या आरक्षणाच्या व्यवस्थेत इतर मागासवर्ग गट आणि त्यात संज्ञात्मक गोंधळाने ढकलल्या गेलेल्या भटक्या-विमुक्त जमाती, केवळ अधिसूचना (Notification) स्वरूपात मान्यता पावतात. परिणामी त्यांचा सामाजिक व शासकीय दर्जा सत्ताधाऱ्यांच्या इच्छाधीन ठरतो. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी, इतर मागासवर्गीयांसाठी स्वतंत्र अनुसूची (Schedule) तयार करणं अत्यावश्यक ठरतं. त्याचप्रमाणे, भटक्या-विमुक्त जमातींना स्वतंत्र घटक (DE-notified Tribes) म्हणून घटनात्मक मान्यता देणं आणि त्यांच्या पुनर्वसनासाठी ठोस उपाययोजना करणं काळाची गरज आहे. त्यासोबतच जातनिहाय जनगणना (Caste Census) ही सामाजिक मागासलेपणाच्या दस्तऐवजीकरणासाठी आणि 'प्रतिनिधित्वाचा न्याय' (Representation Justice) या मूलतत्त्वाच्या अंमलबजावणीसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरेल.

या प्रक्रियेतून, आरक्षणावर लादलेली तथाकथित ५०% मर्यादा (Ceiling Limit) की, जे एक घटनात्मक तत्व नसून न्यायालयीन सीमा आहे, तिच्यावर पुनर्विचार करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. जर इतर मागासवर्ग गट स्वतंत्रपणे अनुसूचित केले गेले आणि लोकसंख्येच्या आधारावर त्यांना प्रतिनिधित्व मिळालं, तर ही मर्यादा कालबाह्य ठरेल. यामुळे आरक्षण हे केवळ राजकीय सवलत न राहता, 'संविधानाधिष्ठित हक्क' (Constitutionally Mandated Right) ठरेल.

या संदर्भात, मराठा समाजाच्या आरक्षण मागणीचा विचार करताना या संज्ञात्मक व रचनात्मक गोंधळाचा गंभीरपणे विचार होणं आवश्यक आहे. कारण मराठा समाजाचा मोठा हिस्सा ऐतिहासिकदृष्ट्या कुळवाडी शेतकरी, भूमिहीन कष्टकरी, शेतमजूर आणि सीमावर्ती लष्करी घटक म्हणून कार्यरत होता. काही मोजक्या सरदारांवरून संपूर्ण समाज 'सत्ताधारी' ठरवणं हे ऐतिहासिक वास्तव, उपेक्षिततेचे  आकडे आणि सामाजिक स्थिती यांना छेद देणारं आहे. जर जातनिहाय जनगणनेद्वारे आणि इतर मागासवर्गीयांच्या वर्गीकरणाच्या पुनर्रचनेद्वारे मराठा समाजातील मागास घटकांचे दस्तऐवजीकरण झाले, तर त्यांना संविधानाधारित, न्यायशास्त्रीय स्थान मिळू शकतं, ज्यामुळे इतर मागासवर्गीय जातींशी अनावश्यक संघर्ष टळून, एकत्रितपणे प्रतिनिधित्व वाढवण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

या सर्व घडामोडींमधून एक गोष्ट ठळकपणे समोर येते: जातीविवेकाच्या आधारावर संज्ञांची पुनर्रचना, घटनात्मक संशोधनाच्या साहाय्याने हक्काधारित सामाजिक रचना (Right-based Social Frameworks) निर्माण करणे, आणि सामाजिक न्यायाची पुनर्परिभाषा ही केवळ राजकीय गरज नसून, लोकशाही टिकवण्यासाठी अपरिहार्य आहे. अन्यथा, ‘एक मत, एक व्यक्ती, एक मूल्य’ हे संविधानातील क्रांतिकारी अभिवचन, प्रतिनिधित्वशून्य लोकशाहीत केवळ घोषवाक्य बनून राहील, आणि ब्राह्मणी राजकीय वर्चस्वाच्या पुनरुत्थानाला नकळत हातभार लावेल. 

संदर्भ:  

1. _{Ambedkar, B. R. Annihilation of Caste. Navayana, 2014 (Annotated by Arundhati Roy).}
2. _{Behera, D. K. "DE-notified Tribes and the Politics of Exclusion." Indian Anthropologist, vol. 41, no. 2, 2011, pp. 1–22.}
3. _{Bourdieu, Pierre. Language and Symbolic Power. Edited by John B. Thompson, Translated by Gino Raymond and Matthew Adamson, Harvard University Press, 1991.}
4. _{Constituent Assembly Debates. Official Report. Vol. VII, November 1948. Government of India.}
5. _{Ilaiah, Kancha. Why I Am Not a Hindu: A Sudra Critique of Hindutva Philosophy, Culture and Political Economy. Samya, 1996.}
6. _{Jaffrelot, Christophe. India’s Silent Revolution: The Rise of the Lower Castes in North India. C. Hurst & Co., 2003.}
7. _{Kalelkar, Kaka. Report of the First Backward Classes Commission. Government of India, 1955.}
8. _{Levi, Marilyn. Hierarchy and Its Discontents: Culture and the Politics of Consciousness in Caste Society. University of California Press, 1989.}
9. _{Mandal Commission. Report of the Backward Classes Commission (Vols. I–II). Government of India, 1980.}
10.  _{Omvedt, Gail. Dalits and the Democratic Revolution: Dr. Ambedkar and the Dalit Movement in Colonial India. Sage Publications, 1994.}
11.  _{Patil, Sharad. Dialectics of Indian History: Vol. 1 - Dasa-Shudra Slavery. SPP, 1990.}
12.  _{12- The Criminal Tribes Act, 1871 (Repealed 1952), Ministry of Law and Justice, Government of India.}
13.  _{SC/ST Orders (Amendment) Act, 1976. Government of India.}
14.  _{Fanon, Frantz. Black Skin, White Masks. Translated by Richard Philcox, Grove Press, 2008.}