India
निवडणूक आयोगाकडे २०२४ निवडणुकांच्या २०० मतदारसंघांतील ५ नंतरच्या मतदानाच्या नोंदीच नाहीत
'इलेक्शन ऑडिट' मालिका : निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत नोंदी
वार्तांकन: सुमेधा मित्तल, वेंकटेश नायर
संपादन: फुर्कान अमीन
हे इन्व्हेस्टीगेशन 'द रिपोर्टर्स कलेक्टिव्ह'कडून करण्यात आलं आणि मूळस्वरूपात ते इंग्रजीत इथं प्रकाशित झालं.
या बातमीचा मराठी अनुवाद अधिकृतरीत्या इंडी जर्नल प्रकाशित करत आहे.
नवी दिल्ली: २०२४ च्या लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकांना सामोरे गेलेल्या महाराष्ट्र, हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीरच्या २०० मतदारसंघांमध्ये संध्याकाळी ५ वाजल्यानंतर किती लोकांनी मतदान केलं, याची नोंद ठेवण्यात भारतीय निवडणूक आयोगाला ठेवता आली नाही.
निवडणूक आयोगानं आधीच जाहीर केलेल्या मतदानाच्या अंतिम वेळेपर्यंत मतदान सुरूच असतं. मात्र या वेळेपर्यंत मतदान केंद्राबाहेर रांगेत असलेल्या लोकांना मतदान करता आलं नसेल, तर त्यानंतरही मतदान सुरू ठेवलं जातं. आम्ही तपासलेल्या लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांपैकी ५३० मतदारसंघांसाठी २०२४ च्या निवडणुकीत मतदानाची निर्धारित वेळ संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंतची होती.
आमच्या तपासादरम्यान आम्हाला निवडणूक आयोगाच्या २०२४ च्या निवडणुकांच्या अंतर्गत नोंदींमध्ये एक व्यवस्थात्मक त्रुटी आढळून आली. मतदानाचा दिवस संपत असताना, संध्याकाळी ५ वाजल्यानंतर, या २०० मतदारसंघांमध्ये कशा प्रकारे मतदान झालं, याची कोणतीही माहिती निवडणूक आयोगाच्या मुख्यालयाकडे नव्हती.
संध्याकाळी झालेल्या मतदानाची मोजणी महत्त्वाची का असते? तज्ञांच्या मते, मतदानाच्या शेवटच्या काही तासांमध्ये बोगस मतदान होण्याची शक्यता अधिक असते. कारण तोपर्यंत राजकीय पक्षांचे अनेक मतदान प्रतिनिधी (पोलिंग एजंट), विशेषतः कमकुवत पक्षांचे प्रतिनिधी, मतदान केंद्रांवरून निघून गेलेले असतात.
निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनुसार मतदानाच्या दिवशी मतदान प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत दर दोन तासांनी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रावर (ईव्हीएमवर) किती मतदान झालं, याची नोंद मतदान केंद्रांवरील अधिकाऱ्यांनी घेणं आवश्यक आहे. ही संख्या मतदानासाठी मतदान केंद्रात आलेल्या लोकांच्या संख्येशी जुळणं अपेक्षित असतं. मतदानासाठी मतदान केंद्रात येणाऱ्या लोकांची नोंद फॉर्म १७-अ नावाच्या स्वतंत्र नोंदवहीत ठेवली जाते.
निवडणूक आयोगाच्या स्वतःच्याच नियमांनुसार, हे दोन्ही आकडे जुळणं आवश्यक आहे. त्यामुळं दर दोन तासांनी होणाऱ्या पडताळणीच्या वेळी आणि साहजिकच मतदान संपण्याच्या वेळेसही हे आकडे जुळले पाहिजेत.

मतदानाच्या दिवशी आयोग जाहीर करत असलेली मतदानाची आकडेवारी केवळ तात्पुरती (प्रोव्हिजनल) असल्याचा दावा निवडणूक आयोग करत असल्यामुळं, या नोंदी स्वतंत्रपणे ठेवल्या जाणं अधिकच महत्त्वाचं ठरतं. मतदानाच्या शेवटच्या तासातील मतदानाची ही महत्त्वपूर्ण आकडेवारी अजिबात न नोंदवणं हे आयोगाच्याच नियमांचं उल्लंघन आहे.
मतदानाच्या दिवशी प्रत्येक मतदान केंद्रावर किती मतदान झालं, याचे तपशील मतदान केंद्रांवरील अधिकाऱ्यांकडून निवडणूक आयोगाला एकत्रित अहवालांच्या स्वरूपात मिळतात. मात्र, या एकत्रित आकडेवारीतुन एखाद्या मतदारसंघातील विशिष्ट मतदान केंद्रावर संध्याकाळी ५ वाजल्यानंतर नेमकं काय घडलं, हे आयोगाच्या मुख्यालयाला समजू शकत नाही. मात्र, जेव्हा एकाच वेळी २०० मतसंघांमधील सगळ्याच मतदान केंद्रांची आकडेवारी अनुपलब्ध होते, तेव्हाच याबाबत धोक्याच्या घंटा वाजायला हव्या होत्या.
‘द रिपोर्टर्स कलेक्टिव्ह’नं महाराष्ट्र, हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीरमधील ४६७ विधानसभा आणि ६३ लोकसभा मतदारसंघांच्या निवडणूक आयोगाकडील अंतर्गत नोंदी मिळवल्या. या सर्व मतदारसंघांमध्ये २०२४ मध्ये निवडणुका झाल्या होत्या.
निवडणूक आयोग या नोंदी कधीही सार्वजनिक करत नसल्यामुळे, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर या आकडेवारीची आयोगाबाहेरील कोणीही तपासणी करणं, हे पहिल्यांदाच घडलं आहे.

मतदानाच्या दिवशी शेवटच्या तासात झालेल्या मतदानाची तपासणी करताना आणखी एक गंभीर बाब आमच्या समोर आली. या ५३० मतदारसंघांपैकी २३ मतदारसंघांमध्ये मतदान संपण्याच्या वेळी प्रत्येक मतदान केंद्राबाहेर रांगेत उभ्या असलेल्या मतदारांना किती स्लिप्स देण्यात आल्या, याची नोंद निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी केलीच नव्हती.
संध्याकाळी ६ वाजता मतदानाची वेळ संपल्यानंतरही मतदान केंद्राबाहेर रांगेत उभ्या असलेल्या लोकांना मतदान केंद्रावरील अधिकारी शेवटून पुढं अशा उलट्या क्रमानं या स्लिप्स देतात. मतदान केंद्र अधिकृतपणे बंद झाल्यानंतर केवळ या स्लिप्स असलेल्या मतदारांनाच मतदान करता येतं.
संध्याकाळी ५ वाजल्यानंतरच्या मतदानाच्या नोंदी उपलब्ध नसण्याबाबतचाच तर्क या प्रकरणातही लागू होतो. वितरित केलेल्या स्लिप्सची प्रत्यक्ष संख्या उपलब्ध नसल्यामुळं, ६ वाजल्यानंतर कोणाला बेकायदेशीरपणे मतदान करू देण्यात आलं होतं का, हे निवडणूक आयोगाला पडताळताच येत नाही.
ही बातमी ‘इलेक्शन ऑडिट’ मालिकेचा दुसरा भाग आहे. पहिल्या भागात याच अंतर्गत नोंदींच्या आधारे आम्हाला आढळलं की ५३० मतदारसंघांपैकी ५१ मतदारसंघांमध्ये प्रत्यक्ष झालेलं मतदान आणि निवडणूक आयोगानं मोजलेल्या मतांची संख्या जुळत नव्हती. या मालिकेचा पहिला भाग तुम्ही इथं वाचू शकता.
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून विरोधी पक्षांनी बोगस मतदान झाल्याचे, विशेषतः संध्याकाळी ५ वाजल्यानंतर बोगस मतदान झाल्याचे आरोप केले आहेत. मात्र, प्रत्येक वेळी निवडणूक आयोगानं हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.
त्याच वर्षी झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीनंतरही असे आरोप करण्यात आले होते. मतदानाच्या दिवशी राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयानं संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत ५८.२२ टक्के मतदान झाल्याचं जाहीर केलं होतं. मात्र, दुसऱ्याच दिवशी ही एकूण आकडेवारी बदलून ६६.०५ टक्के करण्यात आली.
म्हणजेच मतदानाच्या आकडेवारीत सुमारे ७६ लाख मतांची वाढ नोंदवण्यात आली. ही वाढ म्हणजे मतदान संपल्यानंतर मतांमध्ये करण्यात आलेली फेरफार असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला होता.
मात्र निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत आकडेवारीच्या विश्लेषणानंतर एक वेगळंच चित्र आम्हाला दिसलं. संध्याकाळी ५ वाजल्यानंतर झालेल्या मतदानाची नोंद असलेल्या १७४ मतदारसंघांमध्ये या वेळेनंतर फक्त ५०.८७ लाख मतं नोंदवली गेल्याचं दिसतं. ही वाढ निवडणूक आयोगानं जाहीर केलेल्या शेवटच्या तासात ७६ लाख मतांच्या वाढीच्या फक्त दोन तृतीयांश आहे.
महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी याच सुमारास निवडणूक झालेल्या झारखंडमधील मतदानाच्या आकडेवारीचा दाखला दिला होता. झारखंडच्या तुलनेत महाराष्ट्रात संध्याकाळच्या मतदानात झालेली वाढ ही ५ वाजल्यानंतर उशिरा मोठ्या संख्येनं मतदानासाठी येऊन रांगेत उभ्या राहिलेल्या मतदारांमुळं झाली, असा त्यांचा दावा होता.
मात्र महाराष्ट्रातील २८८ पैकी ११४ मतदारसंघांमध्ये (सुमारे ४० टक्के) संध्याकाळी ५ वाजल्यानंतर झालेल्या मतदानाची नोंदच अंतर्गत अहवालांमध्ये उपलब्ध नाही. मग राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी कशाच्या आधारे हा दावा केला?

याच कारणासाठी प्रत्यक्ष मतदान केंद्रात आलेल्या मतदारांच्या संख्येची आणि झालेल्या मतदानाची प्रत्यक्ष दस्तऐवजात नोंद ठेवणं, तसंच मतदानाच्या दिवसाच्या अखेरीस या दोन्ही संख्यांची जुळवणी करणं महत्त्वाचं आणि अनिवार्य ठरतं.
आजघडीला निवडणूक आयोग राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांकडून गैरप्रकार किंवा निवडणुकीतील अनियमिततेबाबत तक्रारी येण्याची वाट पाहतो आणि त्यानंतर त्यांची दखल घेतो. मात्र आयोगाला तक्रारींची वाट पाहण्याची गरज नाही. मतदान केंद्रांवरील अधिकाऱ्यांना ज्या नोंदी ठेवण्याचे निर्देश आयोगच देतो, त्याच नोंदींच्या आधारे आयोग स्वतःहून संभाव्य गैरप्रकारांचा आधीच शोध घेऊ शकतो.
आणि मग जेव्हा विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगाकडे संध्याकाळी ५ वाजल्यानंतरच्या मतदानाचं सीसीटीव्ही फुटेज मागितलं, तेव्हा आयोगानं ही मागणी थेट फेटाळून लावली. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले, “निवडणूक आयोगानं आपल्या माता, सुना आणि मुलींचं सीसीटीव्ही फुटेज सार्वजनिक केलं पाहिजे का?”
निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी (रिटर्निंग ऑफिसर्स) त्यांच्या अहवालात दर दोन तासांनी नोंदवलेली मतदान आकडेवारी निवडणूक आयोगाचे अधिकारी स्वतःकडे नोंदवतात.
‘द रिपोर्टर्स कलेक्टिव्ह’नं ५३० मतदारसंघांच्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी सादर केलेले हे अंतर्गत निवडणूक अहवाल मिळवले. या तपासासाठी आम्ही एकूण ४,२१२ कागदी नोंदींचं डिजिटायझेशन, त्यांची पडताळणी आणि त्यांचं मूल्यांकन केलं. आम्हाला सर्वच ५३१ मतदारसंघांचे अहवाल तपासायचे होते, मात्र जम्मू-काश्मीरमधील देवसर या एका मतदारसंघाचा अहवाल आम्ही मिळवू शकलो नाही.
निवडणूक आयोगानं पुन्हा आमच्या प्रश्नांकडे ‘तक्रार’ म्हणून पाहिलं
आम्ही मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी तसंच निवडणूक आयोगाचे प्रवक्ते आशिष गोयल यांना उद्देशून सविस्तर प्रश्न पाठवले होते. याशिवाय महाराष्ट्र, हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीरच्या संबंधित मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनाही आम्ही प्रश्न पाठवले होते.
यावेळीदेखील आयोगानं वार्तांकनासाठी विचारलेल्या आमच्या प्रश्नांना ‘तक्रार’ म्हणत ते प्रश्न त्यांच्या सार्वजनिक तक्रार निवारण प्रणालीकडे पाठवले. त्याचबरोबर पुन्हा त्यांनी आयोगाची स्वतःचीच आकडेवारी त्यांच्यासमोर सादर करण्यास सांगितलं आणि असंही स्पष्ट केलं की ही माहितीदेखील गोपनीय ठेवली जाईल.
या मालिकेचा पहिला भाग प्रसिद्ध झाल्यानंतर महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी आम्ही त्यांना कोणतेही प्रश्न पाठवले नव्हते, असा खोटा दावा केला होता. त्यामुळे या मालिकेच्या दुसऱ्या भागासाठी पाठवलेले प्रश्न आम्ही इथं सार्वजनिक करत आहोत.
पहिल्या भागाला उत्तर देताना निवडणूक आयोगानं दावा केला होता की, आयोग आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करत असलेल्या इंडेक्स कार्ड्समध्ये ‘मतदारांची संख्या, ईव्हीएमवर नोंदवण्यात आलेल्या मतांची संख्या, टपाली मतांची संख्या आणि एकूण मतदान’ यासंबंधीची सर्व आकडेवारी उपलब्ध करून देतो.
माजी निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांनी ‘द रिपोर्टर्स कलेक्टिव्ह’ला सांगितलं की, “निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या अहवालात आणि इंडेक्स कार्ड्समध्ये (जे निवडणूक आयोग सार्वजनिक करतो) कोणताही फरक असता कामा नये, कारण हे दोन्ही दस्तऐवज एकच अधिकारी तयार करतो.”
आम्ही पुन्हा स्पष्ट करतो, की ‘इलेक्शन ऑडिट’ मालिकेच्या अंतिम भागासोबत आम्ही सर्व मूळ आकडेवारी आणि निवडणूक आयोगाच्या मूळ नोंदी सार्वजनिक करणार आहोत. आम्ही कोणतीही ‘तक्रार’ दाखल करणार नाही किंवा निवडणूक आयोगाशी गुप्तपणे संवाद साधणार नाही.
गहाळ आकडेवारीचा प्रश्न
निवडणूक निर्णय अधिकारी हा मतदारसंघाचा प्रभारी असतो आणि निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर दोन आठवड्यांनी तो हे अहवाल निवडणूक आयोगाकडे पाठवतो. या अहवालांमध्ये संबंधित मतदारसंघातील मतदान केंद्रांच्या स्तरावर गोळा करण्यात आलेली सर्व निवडणूकविषयक आकडेवारी एकत्रित केलेली असते.
प्रत्येक मतदान केंद्रावर स्वतंत्र मतदान अधिकाऱ्यांकडे दर दोन तासांनी ईव्हीएमवर पडलेल्या मतांची संख्या आणि मतदान करण्यासाठी मतदान केंद्रात प्रवेश केलेल्या मतदारांची संख्या नोंदवत राहण्याची जबाबदारी असते. ईव्हीएमच्या कंट्रोल युनिटवरील ‘टोटल’ बटण दाबून सहज ही आकडेवारी मिळवली जाते, जे फक्त एकूण नोंदवलेल्या मतांची संख्या दाखवतं. मतदान केंद्राचा प्रिसायडिंग अधिकारी दर दोन तासांनी ईव्हीएमवर पडलेल्या मतांची नोंद करतो. दुसरा मतदान अधिकारी मतदान केंद्रात प्रवेश करणाऱ्या मतदारांची स्वतंत्र नोंद ठेवतो. ठरावीक कालावधीनंतर या दोन्ही आकडेवारीची पडताळणी केली असता त्या जुळणं आवश्यक असतं.
या दोन्ही संख्यांची नोंद स्वतंत्रपणे ठेवणं आणि त्यांची परस्परांशी जुळवणी करणं, यालाच लेखापरीक्षण (ऑडिट) म्हणतात. मात्र दिवासांती दोन्ही आकडे जुळावेत म्हणून त्यातील एका आकडेवारीत बदल करणं म्हणजे संभाव्य गैरव्यवहार लपवण्यासाठी हिशेबाच्या नोंदीत फेरफार करण्यासारखं आहे.
यासाठी आर्थिक व्यवहारांच्या हिशेबाचं उदाहरण घेता येईल. प्रत्येक आर्थिक व्यवहार वैध आहे की नाही, याची खात्री करणं म्हणजे लेखापरीक्षण. मात्र बनावट व्यवहार लपवण्यासाठी वर्षाच्या अखेरीस हिशेबाच्या पुस्तकांमध्ये नोंदी करणं, हा आर्थिक गैरव्यवहार ठरतो.
“निवडणूक आयोगाचे हे अहवाल मतदानाच्या दिवशीच मतदान प्रक्रियेचं समांतर लेखापरीक्षण करण्यासाठी ठेवले जातात, जेणेकरून कोणतीही संभाव्य अनियमितता आढळल्यास आयोगाला वेळीच सतर्क करता येईल. मात्र नंतर पूर्वलक्ष्यी पद्धतीनं या अहवालांमध्ये माहिती भरण्याचा किंवा आधीच्या नोंदींमध्ये बदल करून त्या जुळवण्याचा कोणताही प्रयत्न झाल्यास, संभाव्य अनियमितता ओळखण्यासाठी असलेली ही यंत्रणाच निष्प्रभ ठरते,” लवासा सांगतात.
त्याचप्रमाणे, सायंकाळी ५ वाजल्यानंतरच्या मतदारांच्या संख्येची नोंद करण्यासाठी असलेला रकाना त्यावेळी रिकामा ठेवणं आणि नंतर निवडणूक आयोगानं जनतेसाठी जाहीर केलेल्या एकूण आकडेवारीशी जुळवून घेण्यासाठी त्यात मागाहून नोंदी करणं, यामुळं बोगस मतदानाचा प्रकार लक्षात न येण्याची शक्यता निर्माण होते.
महाराष्ट्रातील कोपरी-पाचपाखाडी विधानसभा मतदारसंघाचं उदाहरण पाहू. या मतदारसंघात निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी फक्त संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत झालेल्या मतदानाची नोंद केली. इथं महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री व शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे केदार दिघे यांचा १.२० लाख मतांनी पराभव केला होता.
संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत या मतदारसंघात १.१३ लाख मतं नोंदवण्यात आली होती. तर दिवसअखेरीस एकूण २.०३ लाख मतदान झाल्याची नोंद आहे. याचा अर्थ, फक्त ३६६ मतदान केंद्रांमध्ये शेवटच्या एका तासात ८९,८७८ मतं नोंदवण्यात आली.
दुसऱ्या शब्दांत सांगायचं तर निवडणूक आयोगाच्या नोंदीनुसार या मतदारसंघातील प्रत्येक मतदान केंद्रावर दर मिनिटाला सरासरी चार मतदारांनी मतदान केलं.

निवडणूक आयोगाची ही नोंद जशीच्या तशी खरी मानल्यास, कोपरी-पाचपाखाडीतील एका मतदाराला मतदान केंद्रात प्रवेश करणं, त्याचं मतदार ओळखपत्र तपासून घेणं, नोंदवहीत सही करणं, तर्जनीला शाई लावून घेणं, आपली पाळी येईपर्यंत थांबणं, ईव्हीएमवर मतदान करणं आणि मतदान केंद्राबाहेर पडणं, या सर्व प्रक्रिया अवघ्या १५ सेकंदांत पूर्ण कराव्या लागल्या असतील. मतदानाचा हा वेग अवास्तव आहे. तसंच यामुळं निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दर दोन तासांनी केलेल्या नोंदींबाबतही प्रश्न उपस्थित होतात. संध्याकाळी ५ वाजल्यानंतरच्या मतदानाची नोंदच उपलब्ध नसल्यामुळे या मतदारसंघात प्रत्यक्षात काय घडलं, हे शोधण्याचा कोणताही मार्ग निवडणूक आयोगाकडे नाही.
संध्याकाळी ५ ते ६ या वेळेत झालेल्या मतदानाची नोंद निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी ठेवली नाही, अशा एकूण २०० मतदारसंघांपैकी सर्वाधिक ११४ विधानसभा मतदारसंघ एकट्या महाराष्ट्रातील आहेत.
महाराष्ट्रानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये अशा प्रकारे मतदानाच्या नोंदी गहाळ असलेल्या मतदारसंघांची संख्या सर्वाधिक आहे. तिथं जवळपास निम्म्या विधानसभा मतदारसंघांमध्ये, म्हणजेच ९० पैकी ४४ मतदारसंघांमध्ये, या नोंदी तयारच करण्यात आल्या नव्हत्या. त्यानंतर हरियाणाचा क्रमांक लागतो, जिथं ९० पैकी २२ मतदारसंघांमध्ये या नोंदी उपलब्ध नाहीत.
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीतही हाच प्रकार दिसून येतो. मतदानाच्या शेवटच्या तासातील मतदानाची नोंद महाराष्ट्रातील ४८ पैकी १८ लोकसभा मतदारसंघांमध्ये, हरियाणातील १० पैकी एका आणि जम्मू-काश्मीरमधील पाचपैकी एका मतदारसंघात उपलब्ध नाही.

निवडणूक आयोग कागदोपत्री नोंदी का सांभाळतो?
निवडणूक नियमांनुसार मतदानाच्या प्रत्येक टप्प्यावर कागदोपत्री नोंदी ठेवणं आवश्यक आहे, जेणेकरून निवडणूक आयोगाला नंतर निवडणुकांचं लेखापरीक्षण करता येऊ शकेल.
पहिल्या भागात आम्ही म्हटल्याप्रमाणे, कायदेशीर आणि तार्किकदृष्ट्या मतदानासाठी मतदान केंद्रात प्रवेश केलेल्या मतदारांची संख्या आणि ईव्हीएमवर नोंदवण्यात आलेल्या मतांची संख्या एकसमान असणं अपेक्षित आहे.
हे दोन्ही आकडे जुळत नसल्यास, निवडणुकीत संभाव्य फेरफार झाल्याचे संकेत मिळतात. ईव्हीएमवर नोंदवलेल्या मतांपेक्षा मतदान केंद्रात प्रवेश केलेल्या मतदारांची संख्या अधिक असल्यास, मतदारांना मतदानापासून रोखण्यात आल्याची शक्यता निर्माण होते. याउलट, ईव्हीएमवर नोंदवलेल्या मतांपेक्षा मतदान केंद्रात प्रवेश केलेल्या मतदारांची संख्या कमी असल्यास, बोगस मतदान झालं असण्याची शक्यता दिसते.
फक्त दोनच परिस्थितींमध्ये हे दोन्ही आकडे वेगवेगळे असू शकतात. जेव्हा एखादा मतदार मतदान केंद्रात प्रवेश करतो, मात्र मतदान करण्यास नकार देतो किंवा मतदानाची गोपनीयता भंग केल्यामुळे प्रिसायडिंग अधिकारी एखाद्या मतदाराला मतदान करण्यापासून रोखतो. मात्र आम्ही तपासलेल्या नोंदींनुसार मतदारसंघाच्या एकूण आकडेवारीच्या तुलनेत या दोन्ही प्रकारांची संख्या सहसा अत्यंत नगण्य असते.
मतदानानंतर दुसऱ्या दिवशी निवडणूक निर्णय अधिकारी या आकडेवारीची पडताळणी करून त्यातील संभाव्य अनियमितता शोधतात. मात्र निवडणुकीतील गैरप्रकार शोधण्यासाठी एक दिवस वाट पाहण्याऐवजी निवडणूक आयोग मतदान केंद्रांवरील अधिकाऱ्यांना मतदानाच्या दिवशीच असे प्रकार शोधण्याची व्यवस्था उपलब्ध करून देतो.
म्हणूनच, मतदान केंद्राचा प्रभारी असलेल्या प्रिसायडिंग अधिकाऱ्यानं मतदान सुरू असताना दर दोन तासांनी या आकडेवारीची जुळवणी करणं निवडणूक नियमांनुसार आवश्यक आहे.
निवडणूक आचार नियमांनुसार प्रत्येक मतदार मतदान केंद्रात दाखल होताच त्याची नोंद करणं बंधनकारक आहे. ही नोंद एका वेगळ्या दस्तऐवजात, फॉर्म १७ए किंवा मतदार नोंदवहीत केली जाते.
दर दोन तासांनी प्रिसायडिंग अधिकारी मतदार नोंदवहीत नोंदवलेल्या एकूण मतदारांची संख्या आणि ईव्हीएमवर नोंदवलेल्या मतांची संख्या जुळते की नाही, याची पडताळणी करतो. यासाठी अधिकारी ईव्हीएमच्या कंट्रोल युनिटवरील ‘टोटल’ बटण दाबतो. त्यामुळे त्या वेळेपर्यंत झालेल्या मतदानाची एकूण संख्या दिसते. त्यानंतर हा आकडा ‘प्रिसायडिंग अधिकाऱ्याची डायरी’ या दस्तऐवजात नोंदवला जातो.

मतदानाची निर्धारित वेळ संपल्यानंतर मतदान करणं निवडणूक आयोग प्रतिबंधित करतो. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून मतदानाची अंतिम वेळ सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, त्यावेळी मतदान केंद्राबाहेर आधीपासून रांगेत उभ्या असलेल्या मतदारांनाच त्यानंतर मतदान करण्याची परवानगी दिली जाते.
मतदानाची जाहीर केलेली अंतिम वेळ संपल्यानंतर कोणीही नव्याने रांगेत सहभागी होऊ नये, याची खात्री करण्यासाठी प्रिसायडिंग अधिकारी आधीपासून रांगेत उभ्या असलेल्या प्रत्येक मतदाराला अनुक्रमांक असलेल्या स्लिप देतो. रांगेत सर्वांत शेवटी उभ्या असलेल्या व्यक्तीला क्रमांक १ ची स्लिप दिली जाते आणि त्यानंतर पुढील क्रमांक रांगेत पुढं उभ्या असलेल्या मतदारांना दिले जातात. वितरित केलेल्या या स्लिप्सची एकूण संख्याही प्रिसायडिंग अधिकारी आपल्या डायरीत नोंदवतो.
मतदान संपल्यानंतर प्रिसायडिंग अधिकारी आपली डायरी आणि मतदार नोंदवही निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे जमा करतो. निवडणूक निर्णय अधिकारी दुसऱ्या दिवशी या नोंदींची पडताळणी करतो. त्यात काही अनियमितता आढळल्यास तो निवडणूक आयोगाकडे फेरमतदान घेण्याची शिफारस करतो.
ही संपूर्ण यंत्रणा अशा प्रकारे काम करणं अपेक्षित आहे. मात्र आम्ही तपासलेल्या ५३० पैकी २०० मतदारसंघांमध्ये तसं झालेलं नाही. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या अहवालांमध्ये सायंकाळी ५ वाजल्यानंतर किती मतदान झालं, याची नोंदच नव्हती. जेव्हा की याच काळात बोगस मतदान होण्याची सर्वाधिक शक्यता असते. आणि २३ मतदारसंघांमध्ये मतदानाची वेळ संपल्यानंतर रांगेत उभ्या असलेल्या मतदारांना किती स्लिप्स वितरित करण्यात आल्या, याचीही नोंद करण्यात आली नव्हती.
निवडणूक आयोगाचे स्वतःचेच नियम मतदानाच्या दिवशीच निवडणुकीतील गैरप्रकार शोधण्यासाठी तयार करण्यात आले आहेत. मात्र या मतदारसंघांमध्ये असे गैरप्रकार पकडू शकणारी नोंदच ठेवण्यात आलेली नव्हती.
पत्रकार:
सुमेधा मित्तल या नवी दिल्लीस्थित स्वतंत्र पत्रकार आहेत. भारतीय निवडणुका आणि भारतीय निवडणूक आयोगाच्या कामकाजासंदर्भातील बातम्या आणि घडामोडींमध्ये त्यांना विशेष रस आहे. मोकळ्या वेळेतही त्या बातम्यांचा मागोवा घेताना दिसतात.
वेंकटेश नायक हे नागरी समाज क्षेत्रातील संशोधक, पारदर्शकतेचे समर्थक आणि स्तंभलेखक आहेत. त्यांनी देशभरातील हजारो सरकारी अधिकारी आणि नागरिकांसाठी माहिती अधिकार विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रमांची आखणी करून ते कार्यक्रम घेतले आहेत. निवडणूक प्रक्रिया, प्रशासन आणि विकासाशी संबंधित मुद्द्यांची माहिती सार्वजनिक क्षेत्रात उपलब्ध व्हावी, यासाठी ते माहिती अधिकाराचा धोरणात्मक वापर करतात.
योगदानकर्ते:
सुभाष कुमार पात्रा (माहिती नोंदणी आणि पडताळणी) यांनी स्वयंसेवी संस्थांच्या क्षेत्रात जवळपास तीन दशके काम केले आहे.
पी. अजय बाबू (माहिती नोंदणी आणि पडताळणी) यांनी दिल्लीत स्वयंसेवी संस्थांच्या क्षेत्रात अडीच दशकांहून अधिक काळ काम केले आहे.
