India

रेल्वे_नये_रोजगार_दो: रेल्वे भरतीसाठी उमेदवारांची मागणी

मार्च २०१९ मध्ये काढण्यात आलेली जागांची भरती प्रक्रिया वेगानं पूर्ण करण्याची उमेदवारांची मागणी.

Credit : नितीन वाघमारे

 

राकेश नेवसे । गेले काही दिवस ट्विटरवर सुरु असलेल्या #रेल्वे_नये_रोजगार_दो या ट्रेंडद्वारे तरुणांनी केंद्र सरकारला मार्च २०१९ मध्ये काढण्यात आलेली जागांची भरती प्रक्रिया वेगानं पूर्ण करण्याची आणि नवी भरती काढण्याची मागणी केली आहे.

मार्च २०१९ मध्ये केंद्र सरकारनं एनटीपीसी आणि ड गटाच्या सुमारे ४ लाख जागा भरण्यासाठी जाहिरात काढली होती. या भरतीसाठी सुमारे दीड कोटी उमेदवारांनी अर्ज केले होते. पण कोरोना महामारीमुळे या भरती प्रक्रियेत उशीर झाला असून आता सरकार ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सरकार टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप उमेदवार करत आहेत. शिवाय रेल्वेनं चार वर्षांपासून कोणतीही नवी भरती काढली नसल्याचा आरोपही या ट्रेंड मध्ये केला जात आहे.

'२०१९ मध्ये भरती काढून आमच्याकडून मतं मिळवली. आता त्याच भरतीला २०२४ मध्ये मिशन मोड भरतीचं नाव देऊन आमच्याकडून पुन्हा मतं मागणार का?', असा प्रश्नही उमेदवार विचारत आहेत.

याबद्दल बोलताना 'युवा हल्ला बोल' या संस्थेचे सरचिटणीस रजत यादव म्हणाले की उमेदवारांची या आधीही अनेक ऑनलाईन आंदोलनं झाली, पण सरकार अतिशय मंद गतीनं ही भरती प्रक्रिया पार पडत आहे. 

ते म्हणतात, "केंद्र सरकारनं निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन २०१९ च्या निवडणुकीआधी मोठी रेल्वे भरती घोषित केली होती. मात्र निवडणूकीनंतर भरती प्रक्रिया मंदावली. कोरोना काळात अजून उशीर झाला. आता या भरतीला चार वर्ष पूर्ण होत असून तरीही ही प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. शिवाय यानंतर सरकारनं रेल्वेत कोणतीही नवी भरती काढलेली नाही."

कोणतीही नवी भरती होत नसल्यानं विद्यार्थ्यांमध्ये चिंतेचं वातावरण असून त्यांना वाढत्या वयाची काळजी असल्याचं यादव म्हणाले.

 

 

"२०१९ मध्ये पदवीनंतर परीक्षेची तयारी करणाऱ्या २१-२२ वर्षीय विद्यार्थ्याचं वय आता २५-२६ वर्ष झालं आहे. जर पुढची भरती वेळेवर आली नाही तर तो वयोमर्यादा पार करेल आणि त्याला नोकरीसाठी प्रयत्न करता येणार नाही. त्यामुळं सरकारनं सध्याची भरती पार पडून बाकीच्या रिकाम्या जागा भराव्यात अशी मागणी परीक्षार्थी करत आहेत," यादव सांगतात.

यासंबंधी रेल्वे भरती आयोगाशी संपर्क झाला नसला तरी पुण्यातील मध्य रेल्वे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक कार्यालयाच्या जनसंपर्क अधिकारी मनोज झंवर यांनी ट्विटर ट्रेंडवर सुरु असलेल्या चर्चेचं खंडण केलं आहे. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार रेल्वेमध्ये सध्या वेगवेगळ्या पदांसाठी भरती होत आहे. भारत सरकारनं ठरवलेल्या प्रति महिना १० लाख रोजगार देण्याचं ध्येय पूर्ण करण्यासाठी रेल्वेकडून सुद्धा प्रयत्न केले जात असल्याचं त्यांनी सांगितलं. 

भारतीप्रकियेतील या उशिराचं कारण कोरोना असल्याचं केंद्र म्हणत होतं. मात्र, कोरोना काळात जर निवडणूका होऊ शकतात तर मग परीक्षा घ्यायला काय हरकत आहे, असा प्रश्न उमेदवारांनी विचारायला सुरुवात केली. त्यानंतर आलेल्या दबावामुळे सरकारनं परीक्षा घेतली, असा दावा यादव यांनी केला. 

मात्र २०१९ मध्ये निघालेल्या भरतीला उशीर झाला असला, तरी सध्या भरती चांगल्या गतीनं पुढे जात असल्याची माहिती पुण्यात विविध परीक्षांच्या भरती परीक्षेची शिकवणी देणाऱ्या महेंद्र क्लासेसमधील प्रशिक्षकांनी दिली. त्यांना या भरतीत झालेला उशीर गैर वाटला नाही. "रेल्वे भरती साठी मोठ्या संख्येनं अर्ज आले त्यामुळे पारदर्शक भरतीसाठी वेळ लागणं साहजिक आहे. शिवाय कोरोनामुळे यात अजून थोडा उशीर झाला," असं ते म्हणाले.

 

 

भारतीय रेल्वेत १९९१ साली सुमारे १६ लाख ५१ हजारांहून जास्त कर्मचारी कार्यरत होते. सध्या सुमारे १४ लाख कर्मचारी असलेली भारतातील सर्वात मोठी रोजगार देणारी संस्था म्हणून रेल्वेकडे पाहिलं जात. भारतीय रेल्वेनं गेल्या सहा वर्षांत सुमारे ७२,००० जागा रद्द केल्या आहेत. केंद्र सरकारनं नुकत्याच पार पडलेल्या अधिवेशनात दिलेल्या उत्तरानुसार रेल्वेत सध्या ३.१२ लाख अराजपत्रित जागा रिक्त आहेत. 'कर्मचारी आणि प्रशिक्षण विभागा'च्या आदेशानुसार सरकारच्या कोणत्याही विभागात रिकाम्या असलेल्या जागा सहा महिन्यात भरणं गरजेचं आहे. तसंच भरती सुरु केल्यानंतर सहा महिन्यात ती पूर्ण झाली पाहिजे असा या विभागाचा आदेश आहे. 

मात्र यादव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "'युवा हल्ला बोल'नं भरतीप्रक्रिया संदर्भात एक मॉडेल परीक्षा कोड बनवला होता. आम्ही हा मॉडेल परीक्षा कोड सर्व सरकारी विभागांना दिला आहे. कोडनुसार ९ महिन्यात रिकाम्या जागेची भरती केली पाहिजे. सध्या बहुतेक परीक्षा ऑनलाईन होतात, यामुळे परीक्षा घेऊन एका दिवसात निकाल देणं सहज शक्य आहे. पण आमच्या या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद आला नाही." 

पुढं माहिती देताना ते सांगतात, "२०१९ मध्ये काढलेली भरती सरकार ६ महिने, एका वर्षात पूर्ण करू शकत होती. मात्र, उमेदवारांनी आंदोलन केलं नाही तोपर्यंत सरकारनं प्रक्रिया सुरु झाली नाही. या भरतीसाठी अर्ज शुल्क म्हणून सरकारकडे अंदाजे ८६४ कोटी रुपये जमा आहेत. सरकार या रकमेवर व्याज खात आहे, मात्र त्यांना उमेदवारांच्या भविष्याची कसलीच चिंता नाही." 

भरती प्रक्रियेत झालेल्या उशिराबद्दल जनसंपर्क अधिकाऱ्यांना विचारले असता त्यांनी याबद्दल माहिती देण्यास असमर्थता दर्शवली. "सर्व भरती प्रक्रिया रेल्वे भरती आयोगाच्या अधिकार क्षेत्रात येते मला याबद्दल विशेष माहिती नाही," अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. 

"या भरतीमध्ये जर दीड कोटी उमेदवारांनी अर्ज केला आहे तर यावरून बेरोजगारी किती गंभीर आहे याचा अंदाज येतो. केंद्र सरकारकडे सध्या १० लाख जागा रिकाम्या आहेत, इतर सर्व राज्य सरकारांच्या रिकाम्या जागांची संख्या याहून कितीक पटीनं जास्त आहे. जर सर्व सरकारांनी या जागा भरल्या तर बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते," यादव पुढं म्हणतात.

रेल्वे भरती आयोगानं सदर भरती प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी, नव्या पदांची भरती प्रक्रिया सुरु करावी, अशी मागणी 'युवा हल्ला बोल' आणि सर्व उमेदवारांनी केली आहे. मात्र केंद्र सरकार किंवा रेल्वे मंत्र्यांपैकी कोणाकडूनही यावर प्रतिक्रिया आलेली नाही.

 

More from Author