राफेल विमानांच्या निर्मितीत मुख्य भागीदार झाल्यानंतर रिलायंसला फ्रांस सरकारकडून कर सवलत

बुधवारी फ्रांसच्या 'द मीडियापार्ट' नावाच्या वृत्तसंस्थेनं राफेल विमान करार घोटाळ्याच्या चौकशीसंदर्भात नवी धक्कादायक माहिती समोर आणली. राफेल करारादरम्यान फ्रांसचे तत्कालीन अर्थव्यवस्था मंत्री आणि आताचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि रिलायंसचे अनिल अंबानी यांचा सहसंबंध प्रस्थापित करणारा खुलासा मीडियापार्टनं केलाय. हे वृत्त समोर आल्यानंतर राफेलचं उत्पादन करणारी कंपनी दसॉ आणि अनिल अंबानींच्या रिलायंस यांच्यात झालेली भागीदारी संपुष्टात येणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बहुचर्चित फ्रांस दौऱ्याच्या अगदी दोनच दिवस आधी हे खुलासे समोर आले.

मीडियापार्टच्या ताज्या खुलाशानुसार अनिल अंबानींची रिलायंस कंपनी राफेल विमानांच्या उत्पादनात भागीदार झाल्यानंतर अंबानींनी तेव्हाचे फ्रांसचे अर्थव्यवस्थामंत्री आणि वित्तमंत्री यांना सुमारे १५.१ कोटी युरोचा कर माफ करायची मागणी करणार पत्र लिहिलं होतं.

२०१२ साली भारत सरकारनं चालवलेल्या मीडीयम मल्टिरोल कॉम्बॅट फायटर एअरक्राफ्ट (एमएमआरसीए) स्पर्धेत फ्रांसच्या राफेल विमानांना विजयी ठरवण्यात आलं होतं. त्यानंतर फ्रांसच्या दसॉ आणि अंबानींच्या रिलायन्समध्ये मार्च २०१५ साली झालेल्या करारानुसार रिलायन्स कंपनी भारतात राफेलची जोडणी करणार होते. तत्पूर्वी सरकारी हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनीकडे भारतात राफेल विमानांची जोडणीचे अधिकार होते. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अनिल अंबानीला फायदा व्हावा म्हणून हा करार बदलत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून झाला. त्यानंतर मोदी सरकारनं या स्पर्धेनुसार १२६ विमानं घ्यायची योजना बाद करून फक्त ३६ राफेल विमानं थेट विकत घेतली होती. 

भारत आणि फ्रांसमधील या कराराबाबत मीडियापार्टनं सातत्यानं शोध पत्रकारिता करत अनेक बाबी उघडकीस आणल्या आहेत. यापूर्वीदेखील दसॉनं राफेलसाठी भारतीय दलालांना १० लाख युरोंची लाच दिल्याचं फ्रेंच यंत्रणांच्या तपासात उघड झालं होतं.

या आठवड्यात आलेल्या वृत्तानुसार पुढं फ्रांसचे मॅक्रॉन आणि तत्कालीन वित्तमंत्री मिशेल सॅपॉं यांच्याकडे अनिल अंबानींनी त्यांच्या फ्लॅग अटलांटिक फ्रांस कंपनी या कंपनीला २००८ ते २०१२ च्या काळात कर आणि दंड स्वरूपात लावलेला सुमारे १५.१ कोटी युरोचा कर माफ करायची मागणी केली होती. यानुसार अनिल अंबानींच्या या कंपनीला फक्त ६६ लाख युरो कर म्हणून द्यावे लागले होते. म्हणजे अंबानींना फ्रांसमध्ये सुमारे १४.४ कोटी युरो कर माफ करण्यात आला.

This is MASSIVE.
The Rafale Scam exposed once again.
Mediapart confirms that Anil Ambani directly solicited help of Macron and his FM in a bid to escape 151- million Euro tax claim against the French subsidiaries. The tax adjustment was cut down to 6.6 million Euros. pic.twitter.com/SN0NXEZC07

— Snehasis Mukhopadhyay (@SnehasisMukhop4) July 12, 2023

ही माहिती समोर आल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी द न्यू इंडियन एक्सप्रेस प्रकाशित केलेल्या बातमीत फ्रेंच कंपनी दसॉ तिची रिलायंस ऐरोस्ट्रक्चर या कंपनीशी असलेली भागीदारी संपुष्टात आणणारअसल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार रिलायंसनं या भागीदारीला चालू ठेवण्यासाठी अपेक्षित असलेली गुंतवणूक केली नसल्याचं दसॉ म्हणणं आहे. भारत सरकार आणि फ्रांसमध्ये ३६ राफेल विमानं विकत घेण्याचा करार झाल्यानंतर २०१७ साली दसॉ आणि रिलायंसनं दसॉ रिलायंस ऐरोस्ट्रक्चर मर्यादित ही कंपनी सुरु केली होती. 

मीडियापार्टनं करमाफी संदर्भात एका फ्रांसच्या कर सल्लागाराशी केलेल्या चर्चेनुसार फ्रांसमध्ये कर आकारणारे अधिकारी कधी कधी कंपनीवर दबाव निर्माण करण्यासाठी, त्या कंपनीकडून सर्व कागदपत्रं मिळवण्यासाठी आणि वाटाघाटीला जागा राहावी म्हणून कराची रक्कम प्रचंड फुगवतात. अंबानींना देण्यात आलेली सवलत योग्य असली तरी त्या कंपनीवर कोणताही दंड न लावणं आश्चर्यकारक आहे, हे सल्लागारानं नोंदवलं. सल्लागाराच्या अंदाजानुसार अंबानीच्या कंपनीला किमान आणखी १० लाख युरोचा दंड लावणं अपेक्षित होतं. 

रिलायंसला कराचा दंड न भरायला लागण्यामागं रिलायंसनं खेळलेला हुकमी एक्का कारणीभूत असल्याचं मीडियापार्टचा अंदाज आहे. २०१४ च्या शेवटापर्यंत रिलायन्सनं करासंदर्भात सर्व कागदपत्र पुरवली होती. २०१५ च्या सुरुवातीला रिलायंसनं ६६ लाख युरो भरण्याची तयारी दर्शवली. पण त्याचवर्षी मार्चमध्ये रिलायंस राफेल विमानांच्या निर्मितीसाठी दसॉ स्थानिक भागीदार म्हणून गुपचूप समोर आली होती. त्यानंतर एप्रिल महिन्यात अंबानी मोदींबरोबर फ्रांसला आले. राफेल विमानांच्या करारावर सही झाली नसल्यामूळं फ्रांसचे अधिकारी अंबानींना नाराज करण्यापासून धास्तावत होते, असं मीडियापार्टचं म्हणणं आहे.

भारत सरकारच्या राफेल करारानुसार दसॉला त्या कराराच्या एकूण रकमेच्या काही टक्के रक्कम भारतात पुन्हा गुंतवायची होती. त्यासाठी त्यांनी रिलायंसबरोबर भागीदारी करून राफेल विमानाचे काही भाग नागपूरच्या मिहान इथं बनवायला सुरु केले होते. मात्र अनिल अंबानींच्या रिलायंसनं त्यांच्याकडून अपेक्षित असलेली गुंतवणूक केली नसल्यामुळं दसॉ सध्या दुसऱ्या भागीदाराच्या शोधात असल्याचं एक वेगळं वृत्त म्हणतं. 

१४ एप्रिल २०१५ रोजी अनिल अंबानींनी फ्रांसच्या मंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात मोदींच्या नावाचा उल्लेख करण्यात आला होता. "१० आणि ११ एप्रिल २०१५ रोजी फ्रासंच्या भेटीदरम्यान भारताचे दूरदर्शी पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील आपल्या सरकारांमधील द्विपक्षीय व्यवहारात वाढलेल्या गतीनं मला आनंद झाला आहे," असं म्हणत या पत्राची सुरुवात होते. तर फ्रांस सरकारनं केलेल्या अतिरेकी कराच्या मागणीमुळं आम्ही अवास्तव परिस्थितीत ढकलले गेलो असल्याचंही पुढं या पत्रात म्हटलं आहे. 

"आमच्यावर आकारण्यात आलेला कर हा अन्यायकारक आणि अयोग्य आहे. या प्रकरणाचं न्याय्य, वाजवी आणि पारदर्शक पद्धतीनं पुनरावलोकन करून लावलेला कर रद्द करण्यात यावा आणि यासारखा अतिरेकी कर आकारणारा खटला आणि फुगलेली मागणी पुन्हा होणार नाही, याची रिलायंस सारख्या भारतीय निवेशकला शाश्वती देण्यात यावी," अशी मागणी या पत्रात अनिल अंबानीनं केली आहे.

BREAKING. @Mediapart reveals the letter showing that @reliancegroup CEO Anil Ambani got favourable tax settlement in France while becoming partner of Rafale Indian deal, after asking for help 2 ministers: Michel Sapin and today’s French president Macronhttps://t.co/qHuq5rZBdu pic.twitter.com/VZyyIOLYfa

— Yann Philippin (@yphilippin) July 12, 2023

फ्रांसचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष फ्रॉन्सवा ओलांद यांनी २०१८ साली एका मुलाखतीत केलेल्या दाव्यानुसार मोदी सरकारच्या दबावामुळं रिलायन्सला या करारात भागीदार म्हणून सहभागी करण्यात आलं होतं. या संदर्भात चौकशी करण्याचे आदेश देण्यास भारतीय सर्वोच्च न्यायालयानं नाकारलं होतं. मात्र फ्रांसमध्ये या करारासंदर्भात चौकशी सुरु आहे. या चौकशीसाठी फ्रांसच्या दंडाधिकाऱ्यांनी भारत सरकारकडे दोन फाईल्सची मागणी केली आहे. या फाईल्समध्ये दसॉ राफेल करार लवकर पूर्ण होण्यासाठी सुषेण गुप्ता नावाच्या मध्यस्थाला दिलेल्या लाच प्रकरणी चौकशीची माहिती आहे.

कंपनीनं थेट मंत्र्यांना केलेल्या लेखी विनंतीनंतर एका आठवड्याच्या आत कारवाई झाली, असं मीडियापार्ट म्हणतं. फ्रांसच्या कर तपासणी सेवांच्या केंद्रीय संचालनालयनं आपल्या प्रादेशिक कार्यालयाला २० एप्रिल २०१५ रोजी पत्र लिहून रिलायसं खटल्याची प्रत मागितली. त्यानंतर रिलायंस फ्रांसनं या अंबानींच्या फ्रांसमधील दुसऱ्या कंपनीनं भारतीय राजदूत, मॅक्रॉन आणि सॅपॉं यांना पत्र लिहिलं. "आम्ही फ्रांसच्या कर अधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा करून यासंबंधी योग्य तो तोडगा काढला असून आता आम्हाला तुमच्या मदतीची आवश्यकता नाही, म्हणून आम्ही १४ एप्रिल २०१५ रोजी लिहिलेलं पत्र माघारी घेत आहोत," असं २१ एप्रिल २०१५ रोजी लिहिलेल्या पत्रामध्ये म्हटलं.

या खुलाशात मीडियापार्टनं इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले. "मॅक्रॉन यांचा त्यावेळी फ्रांसच्या सार्वजनिक वित्त संचालनालयावर काहीही अधिकार नव्हता, त्यामुळं सहभागावर प्रश्न निर्माण होतात," असं हे वृत्त नोंदवत. रिलायंसला देण्यात आलेल्या कर सवलतीबद्दल बातमी 'ला मॉंद' नावाच्या वृत्तपत्रानं प्रकाशित केली होती. या बातमीत रिलायंसच्या एका कर्मचाऱ्यांचं निनावी विधान छापण्यात आलं होतं. या कर्मचाऱ्यानुसार 'तो स्वतः आणि अनिल अंबानी, मॅक्रॉन यांना त्यांच्या कार्यालयात भेटले होते, 'जिथं मॅक्रॉननी प्रशासनाला केलेल्या एका फोन कॉलमध्ये कराचा वाद सोडवण्यात आला', असं म्हटलं आहे.

याबद्दल मॅक्रॉन यांच्या कार्यालयाकडून थेट कोणतीही प्रतिक्रिया आली नसली तरी त्यांच्या एका जुन्या सल्लागारानं अंबानींबरोबर झालेल्या भेटीबद्दल काहीही आठवत नसल्याचं 'ला मॉंद'ला सांगितलं असल्याचं मीडियापार्ट म्हणतं. तर तत्कालीन वित्तमंत्री सॅपॉं यांनादेखील अंबानी यांनी पाठवलेल्या पत्राबद्दल 'काहीही आठवत नसल्याचं' त्यांनी मीडियापार्टला दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटलं. 

फ्रांस आणि अमेरिका यांना जोडणारी क्रॉस-अटलांटिक अंडरवॉटर टेलिकम्युनिकेशन केबल चालवणाऱ्या रिलायन्स फ्लॅग अटलांटिक फ्रांसकडे आणि त्यांच्या कथित कर चुकवेगिरीकडे फ्रेंच कर तपासणी संचालनालयाचे लक्ष कसं वेधलं गेलं, ते या खुलाशात अधोरेखित करण्यात आलं आहे. रिलायसंनं त्याच्या फ्रांसच्या कंपनीतुन मिळालेला नफा कृत्रिमरित्या त्याच्या टेलिकम्युनिकेशन क्षेत्रातील मुख्य कंपनी म्हणजे रिलायसं ग्लोबलकॉम लिमिटेडकडे वळवला. रिलायन्स ग्लोबलकॉम लिमिटेड बर्म्युडामध्ये नोंदणीकृत आहे. अलीकडच्या काळापर्यंत बर्म्युडा युरोपियन युनियनच्या टॅक्स हेवन्सच्या काळ्या यादीत समाविष्ट होतं. 

मोदींच्या २०१५च्या फ्रांस दौऱ्यात अनिल अंबानी त्यांच्या बरोबर होते. तत्पूर्वी रिलायंस कंपनी एचएएलच्या जागी राफेल विमानांच्या उत्पादनात मुख्य भागीदार म्हणून घोषित झाली होती. त्यानंतर काहीच काळात रिलायंसला कर सवलत मिळाल्यानं बरेच प्रश्न तर उपस्थित होत होतेच. मात्र, हे वृत्त समोर आल्याच्या दोन दिवसात रिलायंस आणि दसॉमध्ये झालेली भागीदारी संपुष्टात येणार असल्याच्या माहितीमुळंही अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.