ग्रेट निकोबार प्रकल्पासाठी जमिनीचे अ-लोकतांत्रिक राजकारण

लेखक: पंकज सेखसरीया, अनुवाद: रेश्मा जठार । यंदा वर्षाच्या सुरुवातीला, १८ जानेवारी रोजी, निकोबार टाइम्स या ग्रेट निकोबार बेटावरील बातम्या देणाऱ्या पोर्टलने बेटावर प्रस्तावित या प्रचंड पायाभूत सुविधा प्रकल्पासंदर्भात एक महत्त्वाची बातमी प्रसिद्ध केली. हा प्रकल्प गेले काही महिने देशभरात चर्चेचा आणि मथळ्यांचा विषय ठरला आहे. मात्र, एका विशिष्ट मुद्द्याकडे जवळपास कुणाचेही लक्ष गेलेले नाही; इतकेच नव्हे तर या मुद्द्यावरून किरकोळ खळबळही निर्माण झाली नाही. म्हणून हा लेखप्रपंच.

‘कॅम्पबेल बे तालुक्यातील गावांसाठी निश्चित करण्यात आलेले जमिनीचे किमान मूल्य कमी असल्याचा डीईएफ-जीएनआयचा आक्षेप; विमानतळासाठी जमीन संपादनापूर्वी दरांच्या पुनर्निर्धारणाची मागणी’ या इंग्रजी लेखात जमीन संपादन, स्थलांतर व पुनर्वसन (न्याय्य भरपाई व पारदर्शकता अधिनियम) कायदा २०१३ अंतर्गत ग्रेट निकोबार प्रकल्पासाठी संपादित करावयाच्या जमिनीसाठी भरपाईबाबत ग्रेट निकोबार बेटावरील रहिवाशांच्या (मूळनिवासी आदिवासी नसलेल्या) तक्रारी ठळकपणे मांडल्या होत्या.

_{सेटलर्स डे. फोटो: निकोबार टाइम्स}

१९६९ ते १९७५ या कालावधीत माजी सैनिकांच्या सुमारे ३०० कुटुंबांना ग्रेट निकोबार बेटावर जाऊन राहण्यासाठी जमीन  देण्यात आली. त्यासाठी आदिवासी राखीव क्षेत्रातील सुमारे ४० चौ. किमी क्षेत्राचा राखीव दर्जा काढून ते वगळण्यात आले. या कुटुंबांचे वंशज आज बेटावरील लोकसंख्येत बहुसंख्येने आहेत. वृत्तानुसार डीईएफ-जीएनआय (DEF-GNI) अर्थात ‘डिपेण्डण्टस् ॲण्ड एक्स-सर्विसमेन फोरम फॉर इक्विटेबल निगोशिएशन, कॉम्पेन्सेशन ॲण्ड एन्टायटलमेंट्स - ग्रेट निकोबार आयलंड’ (Dependents and Ex-Servicemen Forum for Equitable Negotiation, Compensation and Entitlements) या संघटनेने, कॅम्पबेल तालुक्यातील जमिनींसाठी निश्चित केलेल्या किमान दरांना आक्षेप नोंदविले आहेत. किमान दर गैरवाजवी आणि अन्यायकारक आहेत असे या संघटनेने म्हटले आहे.

अपुरा मोबदला

जमीनमालकांना देऊ केलेला दर अत्यंत कमी म्हणजे प्रति चौरस मीटर रु. ११३ ते रु. १८० इतका आहे. त्याचवेळी अंदमान बेटांमध्ये पर्यटन प्रकल्पांसाठी जमीन संपादित केली जाते, तेव्हा हाच दर रु. ११,३७० ते रु. २०,५०० प्रति चौरस मीटर असा असतो. त्यामुळे डीईएफ-जीएनआयने विनंती केली आहे की प्रकल्पग्रस्त जमीनमालकांना शेतजमिनीसाठी किमान मोबदला एकरी रु. एक कोटी मिळेल, अशा प्रकारे दर निश्चित करावा.

हा मुद्दा अंदमान आणि निकोबार बेटांचे एकमेव खासदार, भाजपाचे बिष्णू पदा रे यांनीही सातत्याने उपस्थित केला आहे. डिसेंबर २०२५ मध्ये त्यांनी पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृह मंत्र्यांना पत्र लिहून या संदर्भातील अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. संपादित केली जात असलेली जमीन माजी सैनिकांच्या कुटुंबांची आहे. या कुटुंबांना सरकारने सामरिक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या उद्देशाने इथे स्थायिक होण्यासाठी आणले होते, या कुटुंबांना यापूर्वीही दोन मोठ्या विस्थापनांना सामोरे जावे लागले आहे - एकदा प्रारंभीच्या पुनर्वसनाच्या वेळी आणि दुसऱ्यांदा २००४ च्या हिंद महासागरातील त्सुनामीनंतर - याकडे राय यांनी लक्ष वेधले आहे. त्यांनी पुढे असेही नमूद केले की, जमीन संपादनात गंभीर प्रक्रियात्मक उल्लंघने झाली आहेत; या जमिनीसाठी केलेल्या सामाजिक प्रभाव मूल्यांकनात गंभीर त्रुटी आहेत; तसेच सध्या देऊ केलेल्या रु. ९ लाख प्रति हेक्टर ऐवजी रु. ३२ लाख प्रति हेक्टर इतकी भरपाई दिली पाहिजे.

_{निकोबारमध्ये वसवण्यात आलेल्या माजी सैनिक व कुटुंबीयांच्या समितीची भूसंपादनाबाबतची बैठक. फोटो: निकोबार टाइम्स}

या संदर्भात दोन बाबी विशेषत्वाने लक्षात येतात. एक अशी की या मागण्या करणारे लोक, ज्यामध्ये खासदारही आहेत, स्पष्टपणे सांगत आहेत, बेटावर येऊन वसलेली सैनिकांची कुटुंबे, त्यांचे वंशज यांचा प्रकल्पाला विरोध नाही. त्यांची एकमेव विनंती आहे की कोणतेही कुटुंब जमीन किंवा उपजीविकेच्या साधनांशिवाय राहू नये यासाठी सर्व प्रक्रिया नियमानुसार आणि कायदेशीर पूर्ण केल्या जाव्यात.

दुसरी बाब म्हणजे लोकशाहीतील (की ‘बिगर’लोकशाही म्हणावे?!) प्रतिनिधित्व आणि राजकारणातील विरोधाभास म्हणावा? मुख्य भूमीवरून बेटावर नेऊन वसविलेले समुदाय आणि त्यांचे प्रतिनिधी स्वतःच्या जमिनीबाबत न्याय आणि समतेची मागणी करीत आहेत आणि त्याच वेळी, ते ग्रेट निकोबार बेटावरील मूळ रहिवासी असलेल्या शोम्पेन आणि ग्रेट निकोबारी या आदिवासी समुदायांना त्यांची जमीन, उपजीविकेची साधने आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीपासून वंचित करून प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी त्याच प्रशासनाला सहकार्य करीत आहेत.

आदिवासींच्या जमिनी घेणे

आशयाच्या आणि प्रक्रियेतील गंभीर त्रुटी तशाच ठेवून कायदेशीर कार्यवाही पूर्ण झाल्याचे दाखवून आदिवासी राखीव क्षेत्रातील सुमारे ८४ चौ. किमी जमीन राखीव दर्जातून वगळून प्रकल्पासाठी देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या प्रक्रियेत स्थानिक संस्थांपासून ते राष्ट्रीय स्तरावरील यंत्रणांपर्यंत जसे की अंदमान व निकोबार आदिवासी कल्याण विभाग, स्थायिक झालेल्यांची संघटना, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय आणि केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्रालय आदी सर्वच थेट किंवा अप्रत्यक्षरित्या सहभागी आहेत.

_{शोम्पेन पुरुष. फोटो: अँथ्रोपोलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया}

याचे पुरावे पुढील अनेक बाबींमधून दिसून येतात. या चर्चांमध्ये शोम्पेन समुदायाचा उल्लेख जवळपास नव्हताच, निकोबारी समुदायावर त्यांची जमीन प्रकल्पासाठी ‘स्वेच्छेने’ सोडून देण्यासाठी टाकला जाणारा दबाव, मुख्य भूमीवरून बेटावर स्थायिक झालेले समुदाय व प्रशासनाकडून प्रकल्पाला व्यक्त केला जाणारा उघड व जोरदार पाठिंबा, तसेच वन हक्क कायद्याच्या तरतुदींचे स्पष्ट उल्लंघन. वन हक्क कायद्यासंदर्भात विशेष लक्षात घेण्याची बाब अशी की बेटावर स्थायिक झालेल्या समुदायाच्या प्रतिनिधींनी कागदपत्रांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत आणि या कागदपत्रांच्या माध्यमातून आदिवासी राखीव क्षेत्रातील जमीन प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून दिली आहे. हे अर्थातच वन हक्क कायद्यातील तरतुदींच्या विरोधात आहे.

महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष

मुख्य भूमीवरून बेटावर वसवण्यात आलेल्या समुदायाला योग्य आणि पुरेशी भरपाई मिळण्याचा अधिकार आहे, हे कोणीही नाकारू शकत नाही. पण मग शोम्पेन सारख्या बेटावरील मूळ निवासींचे काय? शोम्पेन समुदायाला ‘विशेष असुरक्षित आदिवासी गट’ (पीव्हीटीजी) म्हणून अधिसूचित केले आहे. त्यांना कदाचित भरपाई नको असेल, कारण आपण देऊ शकतो त्या पैशांचा त्यांच्या शिकार व जंगलातून वस्तू गोळा करून जगण्याच्या पद्धतीत काही उपयोगच नसेल. निकोबारी समुदायाचे काय? या समुदायाला त्सुनामी येण्यापूर्वी ते राहात होते, त्या त्यांच्या पारंपरिक जमिनी आणि वसाहतींमध्ये परतायचे आहे, परंतु, त्यासाठी आवश्यक साधने किंवा सुविधा त्यांना उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत. समुद्र आणि जंगलांवर पूर्णपणे अवलंबून असलेल्या या समुदायांच्या जीवनावर, उपजीविकेवर आणि सांस्कृतिक परंपरांवरांवर जे दुष्परिणाम होतील त्याचे काय? आणि बऱ्याच अंशी आधुनिक माणसापासून अस्पर्शित राहिलेली जंगले आणि एकमेवाद्वितीय जैवविविधतेचे काय? या सगळ्याचे एकदा का नुकसान झाले तर ते कधीही भरून काढता येणार नाही.

_{निकोबार बेटांवर वसवण्यात आलेल्या इतर भारतीयांची एक वसाहत. फोटो: एस बालकृष्णन}

ही परिस्थिती एकाच वेळी अनेक बाबी अधोरेखित करते. स्थानिक पातळीवर पाहता, ती लोकशाहीतील परस्परविरोध आणि राजकारणाचे कठोर स्वरूप उघड करते. जमीन आणि साधनसंपत्तीवर हक्क मिळविण्यासाठी शेजारी-शेजारी राहणाऱ्या समुदायांना परस्परांशी स्पर्धा आणि संघर्षाच्या परिस्थितीत ढकलले जात आहे. व्यापक पातळीवर पाहता स्थानिक समुदाय आणि साधनसंपत्तीवरील त्यांचे हक्क हे राष्ट्राच्या भूराजकीय आणि विकासविषयक प्राधान्यक्रमात, व्यापक राजकीय अर्थव्यवस्थेत, निव्वळ किरकोळ प्यादी ठरतात. राष्ट्रीय सार्वभौमत्व आणि सामरिक स्वायत्ततेच्या घोषणांमध्ये या घटकांच्या हितसंबंधांकडे दुर्लक्ष केले जाते.

हे विरोधाभास मुख्य भूमीवरून बेटावर वसलेल्या समुदायांना कदाचित दिसत नसतील, किंवा त्यांच्याकडे त्याबाबत निर्णय घेण्याचे माध्यम किंवा निवडीचे पर्यायच उपलब्ध नसतील. मात्र, राज्य, राष्ट्र आणि व्यापक स्तरावरील समाज यांच्याबाबत मात्र असे निश्चितच म्हणता येणार नाही. त्यांच्यासह आपणा सर्वांनीच या परिस्थितीकडे अधिक गांभीर्याने पाहण्याची आणि या परिस्थितीने उपस्थित केलेल्या अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांवर सखोल चिंतन करण्याची गरज आहे.

मूळ इंग्रजी लेख ‘द हिंदू’ या दैनिकात २१ मार्च २०२६ रोजी प्रकाशित झाला आहे.