Opinion

पारलिंगी व्यक्तींवर घाला घालणारं विधेयक

ट्रान्सजेंडर व्यक्ती (अधिकारांचे संरक्षण) दुरुस्ती विधेयक, २०२६ पारलिंगी व्यक्तींच्या ओळखीला संकुचित करणार आहे.

Credit : इंडी जर्नल

 

ओमकार शिंदे । भारतात क्वीअर आणि पारलिंगी व्यक्तींच्या हक्कांविषयीचा कायदेशीर आणि सामाजिक लढा गेल्या काही दशकांत महत्त्वपूर्णरीत्या विकसित झाला आहे. विशेषतः नालसा विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयाने व्यक्तीचा स्व-ओळखीचा अधिकार मान्य करून सरकारला व्यक्तींच्या स्वतःच्या जेंडर ओळखीचा आदर करण्यास भाग पाडले. या निर्णयामुळे पारलिंगी व्यक्तींना केवळ कायदेशीर मान्यता मिळाली नाही, तर अनेकांनी पहिल्यांदाच सुरक्षिततेची भावना अनुभवली, एकमेकांसाठी आधारव्यवस्था उभी केली आणि सन्मानाने जगण्याचा मार्ग शोधला. ही प्रक्रिया केवळ वैयक्तिक नव्हे तर सामाजिक परिवर्तनाची सुरुवात होती. परंतु, 'ट्रान्सजेंडर व्यक्ती (अधिकाराचं संरक्षण) दुरुस्ती विधेयक २०२६', या प्रस्तावित विधेयकास देशभरातून होत असलेला व्यापक विरोध, या प्रगतीच्या दिशेने झालेल्या वाटचालीला मागे नेणारा असल्याचे सूचित करतो. या विरोधामध्ये केवळ तांत्रिक त्रुटींवर टीका होत नसून, सरकारच्या मानवी हक्क आणि संरक्षणाच्या दृष्टिकोनातील मूलभूत मर्यादांकडे लक्ष वेधले जात आहे.

या विधेयकाचा परिणाम केवळ व्यक्तीगत पातळीवर मर्यादित नसून, तो भारताच्या आंतरराष्ट्रीय बांधिलकीवरही परिणाम करणारा आहे. भारत हा संयुक्त राष्ट्रसंघाचा सदस्य देश असून युनिव्हर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्युमन राईट्स, इंटरनॅशनल कोव्हनंट ऑफ सिव्हिल अँड पोलिटिकल राईट्स आणि इंटरनॅशनल कॉव्हनंट ऑफ इकॉनॉमिक, सोशल, कल्चरल राईट्स यांसारख्या मानवी हक्कांच्या आंतरराष्ट्रीय करारांना बांधील आहे. या करारांनुसार प्रत्येक प्रत्येक व्यक्तीला प्रतिष्ठा, स्वातंत्र्य, समानता आणि भेदभावमुक्त जीवनाचा अधिकार आहे. परंतु या विधेयकातील मर्यादित आणि नियंत्रणात्मक तरतुदी या मूलभूत तत्त्वांशी विसंगत ठरतात, ज्यामुळे भारताच्या मानवी हक्कांबाबतच्या वचनबद्धतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.

 

 

या विधेयकाविषयी व्यक्त केली जाणारी सर्वात गंभीर चिंता म्हणजे व्यक्तीच्या स्व-ओळखीच्या अधिकारावर घालण्यात आलेल्या मर्यादा. जेंडर ओळख ही व्यक्तीच्या अंतर्गत आणि स्वायत्त अनुभवाशी निगडित असताना, विधेयकात ती प्रशासकीय आणि वैद्यकीय पडताळणीच्या चौकटीत बसवण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला दिसून येतो. यामुळे नालसा विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्टाच्या निकालामध्ये अधोरेखित केलेल्या स्व-ओळखीच्या निर्णयाच्या तत्त्वाला दुय्यम स्थान मिळते आणि सरकारच्या मान्यतेला अधिक महत्त्व प्राप्त होते. परिणामी, पारलिंगी व्यक्तींना त्यांच्या ओळखीची अधिकृत मान्यता मिळवण्यासाठी जटिल आणि वेळखाऊ प्रक्रियांना सामोरे जावे लागते, ज्यामुळे त्यांची स्वायत्तता मर्यादित होते आणि त्यांच्या जीवनावर संस्थात्मक नियंत्रण वाढते. ही बाब संविधानातील व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि स्वातंत्र्य या मूलभूत मूल्यांशी विसंगत ठरते.

विधेयकातील आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे जेंडर ओळखीच्या वैद्यकीयकरणाचा (पॅथॉलॉजायझेशनचा) दृष्टिकोन. जेंडर विविधता ही नैसर्गिक मानण्याऐवजी, ती अप्रत्यक्षपणे वैद्यकीय पडताळणीच्या चौकटीत मांडली जाते. ज्यामुळे पारलिंगी व्यक्तींबाबतचे सामाजिक पूर्वग्रह अधिक दृढ होण्याची शक्यता निर्माण होते. अशा प्रकारचे पॅथॉलॉजायझेशन केवळ व्यक्तींच्या आत्मसन्मानावर परिणाम करत नाही, तर त्यांच्या मानसिक आरोग्यावरही दीर्घकालीन नकारात्मक परिणाम घडवू शकते. समावेशक आणि मानवी हक्क आधारित धोरणांच्या दृष्टीने हा दृष्टिकोन मर्यादित ठरतो.

इंटरसेक्स व्यक्तींच्या हक्कांच्या संदर्भातही या विधेयकात लक्षणीय पोकळी आढळते. विशेषतः इंटरसेक्स बालकांवर होणाऱ्या अनैच्छिक वैद्यकीय हस्तक्षेपांविषयी स्पष्ट धोरणात्मक भूमिका दिसून येत नाही. शरीरस्वायत्तता आणि स्वतःची संमती या मानवी हक्कांच्या मूलभूत संकल्पना असताना, त्यांना विधेयकात पुरेसे स्थान दिले गेलेले नाही. यामुळे इंटरसेक्स व्यक्तींच्या अनुभवांचे अदृश्यीकरण होते.

 

 

सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाच्या बाबतीतही हे विधेयक अपुरे आहे. जेंडर ओळखीच्या आधारे भेदभावाचा सामना करणाऱ्या व्यक्तींना शिक्षण, रोजगार आणि इतर क्षेत्रांमध्ये सकारात्मक आधाराची आणि संधींची आवश्यकता असते. मात्र, अशा उपाययोजनांचा स्पष्ट उल्लेख विधेयकात दिसून येत नाही. याशिवाय,धर्म, जात, वर्ग, भौगोलिक स्थिती आणि इतर सामाजिक घटकांचा जेंडर ओळखीशी असलेला परस्परसंबंध लक्षात घेतलेला नाही. त्यामुळे संरचनात्मक विषमता कायम राहण्याची शक्यता वाढते.

विधेयकात कुटुंबव्यवस्थेला दिलेले केंद्रस्थानही वास्तवाशी विसंगत ठरू शकते. अनेक क्वीअर आणि पारलिंगी व्यक्तींसाठी कुटुंब हे सुरक्षिततेचे नव्हे तर हिंसा आणि नियंत्रणाचे ठिकाण असते. अशा परिस्थितीत स्वतःच्या इच्छेने निवडलेली कुटुंबे आणि समुदाय आधारित आधारव्यवस्था अधिक महत्त्वाची ठरतात. परंतु, या विधेयकात या कुटुंबांना, क्वीअर आणि पारलिंगी व्यक्तींना आणि त्यांना मदत करणाऱ्या, आधार देणाऱ्या व्यवस्थांना मान्यता दिलेली दिसत नाही. उलट त्यांचे गुन्हेगारीकरण होण्याची भीती या विधेयकातील तरतुदींमुळे निर्माण झालेली आहे, ज्यामुळे क्वीअर आणि पारलिंगी व्यक्तींच्या जीवनातील वास्तवाला धोरणात्मक पातळीवर स्थान मिळत नाही.

 

 

विधेयकातील तरतुदी व्यक्तींच्या संरक्षणाच्या नावाखाली प्रत्यक्षात अधिक नियंत्रणात्मक स्वरूपाच्या भासतात. शासन आणि पोलिस यंत्रणांना अतिरिक्त अधिकार दिले गेल्याने क्वीअर आणि पारलिंगी व्यक्तींच्या वैयक्तिक आयुष्यावर आणि गोपनीयतेवर देखरेख आणि हस्तक्षेप वाढण्याची शक्यता निर्माण होते. यामुळे व्यक्तींना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध त्यांच्या पालकांसोबत जबरदस्तीने त्यांच्या संमतीशिवाय परत पाठवणे किंवा संस्थात्मक चौकटीत ठेवणे शक्य होऊ शकते, जे त्यांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर आघात निर्माण करते. संरक्षणात्मक उपाययोजनांच्या नावाखाली दडपशाहीची नवी रूपे उदयास येण्याची ही भीती आहे.

सरकारी धोरणनिर्मितीच्या प्रक्रियेत क्वीअर आणि पारलिंगी समुदायाच्या सहभागाचा अभाव ही या विधेयकावरील एक महत्त्वाची टीका आहे. ज्या व्यक्तींवर या कायद्याचा थेट परिणाम होणार आहे, त्यांच्या अनुभवांना आणि मतांना पुरेशी जागा दिलेली नाही. ऑगस्ट २०२० मध्ये केंद्रसरकारने स्थापन केलेल्या नॅशनल कौन्सिल फॉर ट्रान्सजेन्डर पर्सन्सच्या सभासदांसोबतसुद्धा या विधेयकाबाबत चर्चा करण्यात आलेली नाही, असे सभासदांचे म्हणणे आहे. सर्वांच्या सहभागाने धोरणनिर्मिती करणे हे लोकशाहीसाठी महत्वाचे असताना, येथे “आमच्याबद्दल आमच्याशिवाय निर्णय” अशी परिस्थिती क्वीअर आणि पारलिंगी व्यक्तींसाठी निर्माण झाल्याचे दिसते. यामुळे विधेयकाची वैधता आणि परिणामकारकता दोन्हीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.

 

 

या विधेयकामुळे विशेषतः ईशान्य भारतातील पारलिंगी आणि जेंडर-विविध समुदायांवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मणिपूरमधील नुपी मान्बी हे स्थानिक आणि ऐतिहासिक पारलिंगी समुदाय या विधेयकातून पूर्णपणे गायब आहेत. विधेयकात केवळ काही उत्तर आणि मध्यभारतातील पारलिंगी समुदायांचा उल्लेख आहे, तर ईशान्येकडील तसेच इतर विविध पारलिंगी समुदायांची कोणतीही दखल घेतलेली नाही. ही केवळ दुर्लक्षाची बाब नसून, यामागील विधेयक निर्माणकर्त्यांचा वंशभेदी दृष्टिकोन दिसून येतो.

सीमावर्ती भागातील व्यक्तींसाठी ही परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची ठरू शकते. जेव्हा आपण या विधेयकाला नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा (CAA) आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) सारख्या धोरणांशी जोडून पाहतो, तेव्हा ओळख, नागरिकत्व आणि अस्तित्व यांच्यातील संबंध अधिकच अस्थिर होतात. अनेक पारलिंगी व्यक्तींकडे आधीच आवश्यक कागदपत्रांचा अभाव असतो, आणि अशा परिस्थितीत ओळखीची अधिक कठोर पडताळणी आणि नागरिकत्वाशी संबंधित अटी त्यांना दुहेरी वंचनेच्या स्थितीत ढकलू शकतात. यामुळे त्यांचे मूलभूत हक्क, सेवा आणि संरक्षण यांपासून वंचित राहण्याचा धोका वाढतो.

या सर्व मुद्द्यांच्या पार्श्वभूमीवर मानसिक आरोग्याचा प्रश्नही अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. जेंडर ओळखीवर प्रशासकीय आणि वैद्यकीय प्रक्रियांच्या जटिल अटी लादल्यामुळे क्वीअर आणि पारलिंगी व्यक्तींमध्ये असुरक्षितता, ताण आणि सामाजिक अलगाव वाढू शकतो. प्रतिष्ठा आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार हा केवळ कायदेशीर नव्हे, तर मानवी अस्तित्वाचा केंद्रबिंदू आहे, आणि कोणतेही धोरण या मूल्यांचा सन्मान करणारे असणे आवश्यक आहे. 'ट्रान्सजेंडर व्यक्ती (अधिकारांचे संरक्षण) दुरुस्ती विधेयक २०२६', या विधेयकाच्या विरोधातील व्यापक प्रतिकार हा केवळ धोरणात्मक मर्यादेचा परिणाम नसून, तो सामाजिक न्याय, मानवी हक्क आणि संविधानिक मूल्यांच्या संरक्षणासाठीचा एक व्यापक प्रयत्न आहे. त्यामुळेच हे विधेयक फक्त क्वीअर आणि पारलिंगी व्यक्तींसाठीच नाही तर देशातील सर्वच लोकशाहीप्रेमी व्यक्ती , संघटना आणि राजकीय पक्षांसाठी महत्वाचा विषय आहे.

 

More from Author