नव्या शेतकरी विधेयकांमुळे देशभर शेतकऱ्यांची नाराजी, अनेक शेतकरी नेत्यांचा पाठिंबा, काही मुद्द्यांना विरोध

-अंगद तौर व ज्ञानेश्वर भंडारे

गुरुवारी (१७ सप्टेंबर) केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी कृषीक्षेत्रासंबंधी तीन विधेयके सादर केली. आवाजी मतदानाद्वारे या विधेयकांना मंजुरी मिळाली आहे. विरोधी पक्षातील कॉंग्रेससह तृणमूल कॉंग्रेस तसेच रिव्हॉल्यूशन सोशलिस्ट पार्टी यांनी या विधेयकांना विरोध केला. सत्तेतील भाजपचा जुना मित्रपक्ष असलेल्या शिरोमणी अकाली दल पक्षाच्या खासदार केंद्रीय अन्नप्रक्रिया उद्योगमंत्री हरसिम्रत कौर यांनी विधेयकावरून आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आहे.

केंद्र सरकारने सुरवातीला ५ जुनला तीन अध्यादेश काढले. तेव्हापासून शेतकऱ्यांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवला होता. विशेषतः पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी संघटनांनी या अध्यादेशांना विरोध करत आंदोलन सुरु केले. इंडियन एक्प्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार हरियाणातील पिपली घाऊक बाजारपेठेत रॅली काढण्यात आली. कोरोना प्रादुर्भावाच्या संकटात शेतकऱ्यांनी ठिकठिकाणी निदर्शने केली आहेत. दिल्ली - चंदीगढ महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आलं. पंजाब राज्यात होशियारपूर जिल्हात शेतकऱ्यांनी आंदोलन केल्याचे वृत्त आहे.

महाराष्ट्रातील स्वाभिमानी शेतकरी पक्षाचे खासदार राजू शेट्टी तसेच शेतकरी संघटनेचे अनिल घनवट यांनी विधेयकाला शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे असल्याचे मत व्यक्त केल्याचे इंडियन एक्प्रेसने दिलेल्या आपल्या एका वृत्तात म्हटले आहे.  

शेतमालाची विक्री आणि साठवणूक यात सुधारणा होऊन शेतकऱ्यांचा फायदा व्हावा असा या दोन विधेयकांचा उद्देश असल्याचा दावा सरकारने केला आहे.

फार्मर्स प्रोड्यस ट्रेड एण्ड कॉमर्स (प्रोमोशन एण्ड फॅसिलेशन) बिल २०२० आणि द फार्मर्स (इम्पॉवर्मेंट एन्ड प्रोटेक्शन) एग्रीमेंट ऑन प्राईस एश्यूरन्स एन्ड फार्म सर्व्हिस बिल २०२० तसेच इसेन्शियल कमोडिटीज (अमेंडमेंट) ऑर्डिनन्स २०२० अशी या तीन विधेयकांची नावं आहेत. 

शेतकऱ्यांचा विरोध पहिल्या विधेयकातील मुद्द्यांना 

शेतकऱ्यांकडून होत असलेला विरोध हा मुख्यतः पहिल्या विधेयाकातील मुद्दांना आहे. राज्य सरकार नियमन करत असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांद्वारे राज्यात शेतमालाची खरेदी व विक्री केली जाते. या विधेयकातील तरतुदीनूसार कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांव्यतिरिक्त शेतमालाची खरेदी व विक्री करण्यासाठी व्यापारांना परवानगी असणार आहे.

दुसऱ्या विधेयकात साधारणपणे अन्नधान्यासाठीच्या शेतमालाची साठवणूक करता येण्याची मर्यादा दूर करण्यात आली आहे. तिसऱ्या विधेयकात हंगाम सुरु होण्यापुर्वी शेतकरी थेटपणे एखादी व्यापारी अथवा कंपनी यांच्याशी ठरावीक पीकाचे उत्पन्न घेण्याचा करार करता येण्याची तरतुद आहे. आंदोलक शेतकऱ्यांचे मागणीचे मुद्दे निश्चीत असले तरी दुसऱ्या आणि तिसऱ्या विधेयकातील बाबींना त्यांचा आक्षेप नसल्याचे दिसते. 

पहिल्या विधेयकात शेतमालाची खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीव्यतिरिक्त इतर जागांना परवानगी देण्यात आली आहे. ज्यात शेतमाल साठवणुकीसाठी आवश्यक जागा, गोदाम, शीतगृहे इत्यादींचा समावेश आहे. कृषीक्षेत्राचा स्पर्धाक्षम विकास व्हावा, म्हणून खाजगी व्यापाऱ्यांना खरेदी विक्री करता येण्याची मुभा असणार आहे. 

या विधेयकातील दुसऱ्या प्रकरणात शेतकरी कशाप्रकारे ठरावीक पीकाचे उत्पादन घेण्यापुर्वी एखाद्या खरेदीदाराशी करार करु शकतात याबद्दल माहिती देण्यात आली आहे. एखादा खाजगी गुंतवणुकदार शेतकऱ्यांशी करत असलेला करार त्या पीकासाठी आवश्यक हंगामाच्या कालावधीपुरता असणार आहे. जास्तीत जास्त तो पाच वर्षांचा असू शकतो.  

या नवीन धोरणानूसार कृषीउत्पन्न बाजार  समितीच्या बाहेरील खरेदीदारांचा शिरकाव होणार असल्याची शेतकऱ्यांची भावना आहे. शासनाने ठरवून दिलेल्या (ट्रेड एरिया) व्यापार क्षेत्रात खरेदी करण्यासाठी खरेदीदाराकडे एक पॅनकार्ड असणे देखील पुरेसे असणार आहे. सध्याच्या व्यवस्थेमध्ये शेतमालाच्या खरेदीसाठी शासनाकडे नोंद तसेच अधिकृत परवाना असणे आवश्यक आहे.

अखिल भारतीय किसान सभेचे अजित नवले याबाबत प्रतिक्रिया देताना म्हणाले, "केंद्र सरकारने बहुमताच्या जोरावर, शेतकऱ्यांना हमी भाव नाकारणारी, बाजार समित्या उध्वस्त करण्यास कारण ठरणारी, सरकारची जबाबदाऱ्यांमधून मुक्तता करणारी व शेती आणि शेतकऱ्यांना बलाढ्य कॉर्पोरेट कंपन्या, व्यापारी, दलाल, निर्यातदारांच्या दावणीला बांधणारी विधेयके मंजूर करण्याची प्रक्रिया पुढे रेटली आहे. केंद्र सरकारची ही कृती अत्यंत शेतकरी विरोधी आहे. शेती, माती व शेतकऱ्यांशी द्रोह करणारी आहे."

"अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने केंद्र सरकारच्या या कृतीचा आम्ही तीव्र शब्दात धिक्कार करत आहोत. संसदेत जरी भाजपचे बहुमत असले तरी, देशभरात रस्त्यावर शेतकऱ्यांचेच बहुमत आहे. केंद्र सरकारच्या  या कृतीचा देशभरातील शेतकरी धिक्कार करत आहेत. किसान सभा व २०८ शेतकरी संघटनांचा देशव्यापी मंच असलेल्या अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या वतीने या कायद्यांच्या विरोधात २५ सप्टेंबर रोजी देशव्यापी आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे." 

जेष्ठ पत्रकार सुनील तांबे या विधेयकासंदर्भात इंडीजर्नल शी बोलतांना म्हणाले की, "शेती विषयक विधेयकाचा अध्यादेश काढण्याची गरज नव्हती. रितसर विधेयकं मांडून चर्चा करून मतदानाची मागणी करून ही विधेयकं संमत करून घेता आली असती. परंतु, तसे घडले नाही. हरियाणा आणि पंजाब येथील विरोधी पक्षाच्या आंदोलनाला पाठिंबा हा राजकीय नसून आडत धारकांचा आहे, असा अंदाज आहे. पंजाबातून या वर्षी १६० लाख टन गव्हाची खरेदी हमी भावाने भारतीय अन्न महामंडळाने बाजारसमित्यांमार्फत केली. बाजारसमितीच्या नियमानुसमार या खरेदीवर २ टक्के कमिशन अडत्यांना मिळतं. या अडत्यांनी लिलाव आयोजित केला नाही की, शेतक-यांना रक्कम चुकती करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर राहिली नाही. त्यांनी कोणतंही मूल्यवर्धन केलेलं नाही. तरिही त्यांना एवढा पैसा मिळतो. हा पैसा अडते सावकारीसाठी आणि विविध ठिकाणी गुंतवणूक करण्यासाठी वापरतात. हमी भाव केंद्र सरकार देतं, हा पैसा जनतेचा असतो परंतु बाजारसमितीच्या कायद्यानुसार अडत्ये गब्बर होतात. यावर्षी सुमारे ६५४ कोटी रुपये पंजाबमधील अडत्यांना मिळाले." 

या विधेयकासंदर्भात कृषी मूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष आणि भाजपा नेते पाशा पटेल म्हणाले, "या विधेयकाचे मी स्वागत करतो. शेतकऱ्यांसाठी बाजारपेठा खुल्या करा ही आमची आधीपासूूूनच मागणी होती. जसं ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एफआरपी चा मुद्दा उचलून कारखाना मालकांची मक्तेदारी मोडली तशीच या विधेयकाने आडत दुकानदारांची मक्तेदारी मोडणार आहे. स्पर्धा झाली तर शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव मिळेल. यामुळे मार्केट यार्ड बंद होणार अशी आवई विरोधकांकडून उठवली जात आहे परंतु यामुळे मार्केट यार्ड बंद होणार नसून यामुळे समांतर व्यवस्था उभी राहणार आहे." 

समांतर बाजार व्यवस्था उभी झाल्याने शेतकऱ्यांना मार्केट कमिट्यानी चांगले दर दिले तरच शेतकरी त्यांना माल विकतील नाहीतर खुल्या बाजारपेठेत हा माल विकण्याचं त्यांना स्वतंत्र मिळाले आहे. विरोधी पक्ष हे त्यांचं राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठीच विधेयकाला विरोध करत असल्याची टीकाही पटेल यांनी केली. 

"शेतकऱ्यांनी परावलंबी न राहता, स्वावलंबी बनाव हेचं आमचं धोरणं आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी बाजारपेठा खुल्या केल्या हे शेतकरी हिताचे ठरेल की घातक ठरेल, हे येणारा काळच सांगेल," असे मत शेतकरी संघटनेचे सुधीर बिंदू (सोनपेठ, जि.परभणी) यांनी मांडले. 

बिंदू पुढे म्हणाले की, "आजचा निर्णय हा शेतकरीहिताचा आहे असे मला तरी वाटते. आणि केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी आपला मुद्दा पटवून देण्यासाठी युगात्मा शरद जोशींच्या विचारांचा आधार घ्यावा लागला. शरद जोशी म्हणाले होते, आज मी म्हणतोय ते सरकार करनार नसेल तरी एक दिवस त्यांना ते करावचं लागेल. आणि आजच्या केंद्र सरकारनी शरद जोशी यांनी मांडलेल्या मुद्यांचा दाखला देत आज हे विधेयक आणले. शेतकऱ्यांसाठी बाजार आणि करार स्वातंत्र्याचे दार उघडत आहेत, यानंतर आता तंत्रज्ञानाचे व आवश्यक वस्तुचे बंधने काढुन टाकावीत हीच आमची मागणी आहे."

किसानपुत्र आंदोलनाचे अमर हबीब इंडिजर्नलशी बोलतांना म्हणाले की, "५ जून रोजी जारी केलेल्या तीन अध्यादेशांना लोकसभा आणि राज्यसभेत मान्यता देण्यात आली आणि त्यांचे कायद्यात रूपांतर करण्यात आले, आम्ही या तिन्ही कायद्यांचे समर्थन करतो. दुःखद गोष्ट म्हणजे परदेशी व्यापार कायद्याच्या आधारे (जे चुकीचे आहे) केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर जोरदार बंदी घातली आहे. या निर्णयाचा किसानपुत्र तीव्र निषेध करतो. यासह, शेतकर्‍यांच्या हक्काच्या स्वातंत्र्यासाठी शेतकरीविरोधी असणारे जसे हे विधेयक केंद्र सरकारने आणले तसेच सिलिंग कायदा, जीवनावश्यक वस्तू कायदा, भूसंपादन कायदा, शेतकरीविरोधी शेती कायदाही सरकारने रद्द करावेत."