‘ऑपरेशन सिंदूर’ शंभर टक्के यशस्वी झाल्याचा दावा भाजपचे खासदार व जातिवंत उर्मट राष्ट्रीय प्रवक्ते संभित पात्रा यांनी केला आहे. पहलगाममध्ये हल्ला करणारे चार अतिरेकी सापडलेले नाहीत. अनेक मृत दहशतवाद्यांचया कुटुंबीयांना भेटायला शाहबाझ शरीफ सरकारमधील मंत्री जात होते. मृत अतिरेक्यांना एक एक कोटी रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. हाफिज सईद आणि मसूद अझहर यासारखे कट्टर दहशतवादी पाकिस्तानात सुरक्षित आहेत. दहशतवाद्यांच्या अंत्ययात्रेला लष्करी अधिकारी उपस्थित होते. पाकिस्तानचा धर्मांध लष्करप्रमुख जनरल आसिम मुनीर याला अटक होणार आहे, तो पळून गेला आहे, तो बंकरमध्ये लपून बसला आहे, अशा बातम्या सूत्रांच्या हवाल्याने गोदी मीडिया देत होता. प्रत्यक्षात तो इस्पितळात जखमींची विचारपूस करत असल्याची दृश्ये दिसली. अमेरिकेच्या दबावात येऊन भारताने शस्त्र संधीची घोषणा करून टाकली. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, आपचे खासदार संजय सिंह त्याचप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे गुरू राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही भारत आणि पाकिस्तान यांच्या प्रश्नात वादात अमेरिका नाक का खुपसत आहे, असा सवाल विचारला आहे. परंतु तरीही सर्वपक्षीय बैठकीस पंतप्रधान उपस्थित राहत नाहीत. यापुढे अशा बैठकीस ते आले नाहीत, तर आम्ही येणार नाही, अशी रोखठोक भूमिका जी ती खरगे यांनी घेतली आहे, पवार यांनी घेतली नाही.

काँग्रेसला जे जमली नाही, ते मोदी यांनी करून दाखवले, हे सांगण्यावर भाजपचा भर असतो. नेहरू यांच्या राष्ट्रउभारणीच्या कार्याचा किंवा इंदिरा गांधी यांच्या पराक्रमाचा उल्लेख चुकूनही मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा किंवा त्यांचे सहकारी करत नाहीत. तसा उल्लेख केला, तर भाजपच्या शीर्ष नेतृत्वाची वक्र नजर पडते... माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी अशा प्रकारच्या क्षुद्रपणाला स्थान देत नव्हते. भारताच्या साऊथ ब्लॉक कार्यालय परिसरात नेहरूंची एक तसबीर टांगलेली होती. ज्यावेळी जनता पक्षाच्या राजवटीत वाजपेयी परराष्ट्रमंत्री होते, तेव्हा नेहरूंची तसबीर काढून ठेवण्यात आली होती. ही तसबीर पुन्हा तेथे लावा, असा आदेश वाजपेयींनी दिला. एक दिवस वाजपेयी नेहरूंना म्हणाले, आपके व्यक्तित्व में चर्चिल भी है और चेंबरलेन भी है... परंतु अशी टीका केल्यानंतरही नेहरू नाराज झाले नाहीत. त्याच दिवशी संध्याकाळी एका मेजवानीप्रसंगी वाजपेयी यांची गाठ पडली. तेव्हा नेहरू हसत हसत त्यांना म्हणाले, ‘अटलजी, आज तो आपने जोरदार भाषण दिया’ आणि हसत हसत ते तिथून पुढे गेले. नेहरू मुळातच उदारमतवादी आणि लोकशाहीवादी होते. जिनिव्हामधील मानवी विकास संमेलनात काश्मीरचा प्रश्न उठवण्याचा निर्णय पाकिस्तानने घेतल, तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी भारताचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी विरोधातील नेते वाजपेयी यांना तेथे पाठवले. हा मनाचा मोठेपणा मोदींमध्ये नाही.

१९५७ साली वाजपेयी बलरामपूर येथून प्रथम लोकसभेवर निवडून आले.

१९५७ साली वाजपेयी बलरामपूर येथून प्रथम लोकसभेवर निवडून आले. जनसंघाला त्यावेळी लोकसभेत केवळ चार जागा मिळाल्या होत्या. परराष्ट्र धोरण हा वाजपेयींचा लाडका विषय. परराष्ट्र धोरणासंबंधी सर्व भाषणे इंग्रजीतूनच होत असत. फक्त मुख्यतः समाजवादी पक्षाचे बृजराजसिंह हिंदीतून बोलत असत. वाजपेयी ओघवत्या शैलीत हिंदीत बोलत असत. २० ऑगस्ट १९५८ रोजी चीनसह परराष्ट्र धोरणासंबंधी झालेल्या चर्चेस उत्तर देताना, पंतप्रधान नेहरू यांनी संपूर्ण चर्चेला इंग्रजीतूनच उत्तर दिले. आपल्या भाषणाच्या शेवटी त्यांनी अध्यक्षांकडून हिंदी भाषेत बोलण्याची परवानगी मागितली. त्यांनी अटलजींचे नाव घेऊन हिंदीतून बोलण्यास सुरुवात केली. आपल्या परराष्ट्र धोरणाला माझी सहमती आहे, असे वाजपेयींनी म्हटल्याबद्दल नेहरूंनी त्यांचे आभार मानले. बोलण्यासाठी वाणी आवश्यक असते, पण गप्प राहण्यासाठी वाणी आणि विवेक दोन्ही आवश्यक असतात, या वाजपेयींच्या विचारांशी नेहरूंना सहमती दर्शवली. मात्र परराष्ट्र धोरणाच्या संदर्भात बोलताना कधी कधी आपण उत्तेजित होतो. पण हे हानिकारक ठरू शकते, असेही नेहरू म्हणाले! त्यावेळी पंतप्रधान आणि विरोधी पक्षांचे सदस्य यांच्यात परस्परांबद्दल किती आदरभाव होता, याची अशी अनेक उदाहरणे देता येतील.

‘नेहरूंपासून इंदरकुमार गुजराल यांच्यापर्यंत सर्व पंतप्रधानांना जवळून बघण्याची संधी मला मिळाली, परंतु या सर्व पंतप्रधानांत फक्त नेहरू यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा ठसा संसदेवर उमटला. लोकशाहीवर पूर्णतः श्रद्धा असलेल्या नेहरूंसाठी संसद ही एखाद्या पवित्र मंदिराप्रमाणे होती. ते स्वतः संसदेत नेहमी उपस्थित राहत. इतरांनी संसदेच्या कामकाजाकडे गंभीरपणे पाहावे, म्हणून प्रोत्साहन देत. प्रश्नोत्तरांचा तास असो वा इतर विषयावरील चर्चा असो, जिथे नेहरूंची उपस्थिती आवश्यक असे, तिथे ते अवश्य उपस्थित राहून सदस्यांचे बोलणे गंभीरपणे ऐकत’, अशी नेहरूंची प्रशंसा वाजपेयींनी केली होती. मोदी याना हे ठाऊक आहे का?... भारत-चीन संबंधांवर २६ नोव्हेंबर १९५९ रोजी अटलजींनी लोकसभेत लक्षवेधी ठरावावर एक भाषण केले होते. ‘उत्तर सीमेवरील चीनच्या आक्रमणामुळे देशावर राष्ट्रीय संकट आले आहे. त्याचे निवारण करण्यासाठी राष्ट्रीय दृष्टिकोन स्वीकारण्याची गरज आहे. मात्र या प्रश्नावर देशात जी राष्ट्रीय ऐक्याची भावना उभी राहत होती, तिला नेहरूजींच्या भाषणामुळे नकळत धक्का पोहोचला आहे. आज चिनी आक्रमणामुळे देशावर संकट आले आहे आणि त्यामुळेच आम्ही आपसांतील मतभेद विसरून एकत्र आलो आहोत. आपण संसदेचे मत जाणून घेऊ इच्छतो, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे आणि संसदेकडून मार्गदर्शनाची अपेक्षा केली आहे’, असे उद्गार अटलजींनी काढले होते. परंतु चीनचे पंतप्रधान चौ एन लाय यांच्याकडून नेहरूंना त्यावर्षी ७ नोव्हेंबरला पत्र आले होते. १६ नोव्हेंबरला त्यांनी त्याचे उत्तर पाठवले आणि त्याच दिवशी लोकसभेचे अधिवेशन सुरू झाले. नेहरूंना संसदेचे मत जणून घ्यायचे होते, तर त्यांनी चाऊ एन लाय यांना दोन दिवस उशिराने उत्तर पाठवायला हवे होते. म्हणजे संसदेत चर्चेला आलेले मुद्दे त्या पत्रात समाविष्ट करता आले असते, अशी टीका वाजपेयींनी केली होती. ही टीका संसदेतील सर्व काँग्रेस सदस्यांनी सहिष्णुता दाखवून ऐकली होती. कोणताही गोंधळ घातला नव्हता. शिवाय चीनशी संघर्ष सुरू असतानाही, लोकसभेत त्याविषयी चर्चा करण्याचे नेहरूंनी टाळले नव्हते, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात ३ जुलै १९७२ रोजी सिमला करार झाला.

३१ जुलै १९७२ रोजी सिमला करार रद्द करण्याची मागणी करण्यासाठी वाजपेयी यांनी लोकसभेत भाषण केले होते. सिमला करार करण्यासाठी पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान झुल्फिकार अली भुत्तो पंतप्रधान इंदिरा गांधींशी चर्चा करण्यासाठी आले होते. हरलेला भूभाग परत घेणे, युद्धबंदींची सुटका करणे आणि काश्मीरला पुन्हा वादाचा मुद्दा बनवणे, ही भुत्तोंची उद्दिष्टे होती. भारताने जिंकलेला भूभाग पाकला परत करण्याचे मान्य केले गेले. परंतु पाकिस्तानने काश्मीरमध्ये आमच्या भूमीचा ३० हजार वर्गमैल एवढा भाग आपल्या कब्जात घेतला आहे, तो त्यांच्याकडे राहावा, हे न्याय्य नाही, अशी तोफ वाजपेयींनी त्यावेळी डागली होती. आम्ही जिंकलेला भाग तुम्ही काश्मीर (पीओके) सोडल्याशिवाय परत करणार नाही, असे तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी म्हणायला हवे होते, अशीही टीका वाजपेयी यांनी केली होती.

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात ३ जुलै १९७२ रोजी सिमला करार झाला. उभय देशांतील वाद द्विपक्षीय वाटाघाटीतूनच सोडवणे, दुसऱ्या देशाची क्षेत्रीय अखंडता व राजकीय स्वातंत्र्याविरोधात बलप्रयोग न करणे, याचा उल्लेख सदर करारात होता. फेब्रुवारी १९९९ मध्ये वाजपेयी आणि नवाझ शरीफ यांच्यात लाहोरमध्ये बोलणी झाली आणि नंतर ‘लाहोर घोषणापत्र’ प्रसृत करण्यात आले. ज्या सिमला करारावर वाजपेयींनी टीका केली, त्या कराराच्या अंमलबजावणीचा निर्धार लाहोरमध्ये उभयतांनी व्यक्त केला. १९६५ सालीही पाकिस्तानने शक्तीचा वापर करणार नाही, असे मान्य केले होते. १० जानेवारी १९६६ रोजी झालेल्या ताश्कंद करारात लष्करी शक्तीचा वापर न करणे व आपापसांतील वादविवाद शांततेच्या मार्गाने सोवणे याबाबत पाकिस्तानने सहमती व्यक्त केली होती. परंतु शांतीची भाषा करतानाही पाकिस्तानची युद्धाची तयारी सुरू असते, असे वाजपेयी १९७२ मध्ये संसदेत केलेल्या आपल्या भाषणात म्हणाले होते.

मात्र ते ज्या मुद्द्यांवर टीका करत होते, त्याच मुद्द्यांवर वाजपेयींच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीत टीका करण्याची पाळी काँग्रेसवर आली! कारण करगिलमधील घुसखोरीचा वाजपेयी सरकारला पत्ताच लागला नव्हता. स्थानिक मेंढपाळांमुळे ती माहिती भारतीय लष्कराला समजली होती. कारगिलचे आक्रमण परतवून लावल्यावरही वा आपल्या सत्ताकाळात वाजपेयींनी पीओके ताब्यात घेतला नव्हता. शिवाय लाहोर बसयात्रेच्या वेळी भारताने पाकिस्तानच्या शांततावादावर विश्वास ठेवला. नेहरूंनी १९४८ सालीच पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घ्यायला हवा होता, अशी टीका गृहमंत्री अमित शहा यांनी मध्यंतरी लोकसभेत केली होती. पण मग यावेळी स्वतः सत्तेवर असताना, मोदी-शहांनी ती संधी का साधली नाही, असा प्रश्न विचारता येईल.

स्वातंत्र्यानंतर जर काँग्रेसच्या जागी दुसरा कोणता पक्ष सत्तेवर असता व पंडितजींच्या जागी दुसरा पंतप्रधान असता, तरी अलिप्ततेचे धोरण स्वीकारण्याखेरीज आमच्यासमोर दुसरा पर्याय नव्हता, अशी कबुली वाजपेयी यांनी १८ एप्रिल १९७८ रोजी संसदेत परराष्ट्रमंत्री या नात्याने भाषण करताना दिली होती. परंतु त्यांचे अन्य सहकारी वर्षानुवर्षे नेहरूंच्या अलिप्ततावादाची टिंगल करत आले आहेत. प्रसंगोपात नेहरू, शास्त्री वा इंदिरा गांधींवर टीका करणारे वाजपेयी व अडवाणी स्वतः सत्तेवर असताना, त्याच धोरणचौकटीत राहिले आणि पाकिस्तानचा त्यांनाही फटका बसलाच. पाकिस्तान नष्ट करणे, बेचिराख करणे हे सत्तेवर असताना त्यांनीही केले नाही वा त्यांना करता आले नाही. परंतु वाजपेयींनी नेहरूंचा द्वेष केला नाही. इंदिरा गांधींची प्रशंसाही केली. पहलगामकांड काँग्रेस राजवटीत घडले असते, तर कुतुबमिनारवर (अरे, अजून याचं नाव कसं काय बदललं नाही बुवा?) चढून भाजपवाल्यांनी बोंबा ठोकल्या असत्या. परंतु पहलगामची नामुष्की सैन्यदलाच्या मर्दुमकीनंतरही विसरता येण्यासारखी नाही - मग त्यावर पांघरूण घालण्याचे तुम्ही कितीही प्रयत्न करा... आणि ‘पुलवामा’ही लोकांच्या चांगलेच लक्षात आहे.