सर्वोच्च न्यायालयाच्या उंबरठ्यावर देशाची लोकशाही तडफडत आहे. या लोकशाहीच्या तोंडात वेळेत न्यायाचे पाणी टाकले नाही तर देशाची लोकशाही मरेल, असे उद्गार शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी ‘मार्मिक’ या व्यंगचित्र साप्ताहिकाच्या ६५ व्या वर्धापनदिनी काढले. स्वातंत्र्यदिनाच्या दोन दिवस अगोदरच त्यांनी अशी चिंता व्यक्त करावी, हे बोलके आहे. स्वातंत्र्यदिनानिमित्त अनेक महापालिकांनी मांसविक्रीवर बंदी घातली. ही बंदी चुकीचीच असल्याची भूमिका खुद्द उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी मांडली. तेव्हा, कोणी काय खावे यात सरकारला रस नाही, असा खुलासा मुख्य मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना करावा लागला.

महाराष्ट्र सरकारने जनसुरक्षा विधेयक आणले असून, १४ ऑगस्ट २०२५ रोजी मुंबईत झालेल्या सभेत शरद पवार, उद्धव ठाकरे आणि कॉ. अजित नवले प्रभृतींनी त्यास कडाडून विरोध केला. ‘अर्बन नक्षल’ असे संबोधून, कोणाचीही रवानगी तुरुंगात करण्याची ‘सोय’ या विधेयकाद्वारे करण्यात आली आहे. तिकडे ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान आयएएफ जेटच्या कथित नुकसानीबाबत वृत्तांकन करून ‘द वायर’चे संपादक सिद्धार्थ वरदराजन आणि ‘फाउंडेशन ऑफ इंडिपेंटंडंट जरनॅलिझम’च्या पत्रकारांनी देशद्रोह केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यावर पत्रकारांचे लेख किंवा व्हिडिओ हे सकृत्दर्शनी देशाच्या एकतेला व अखंडतेला धोकादायक ठरणारे कृत्य नाही, असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. वरदराजन प्रभृतींना अटकेपासून संरक्षण देताना न्यायालयाने हे मत नोंदवले आहे. राजकीय नेते, शेतकरी आंदोलक किंवा पत्रकार यांना ‘देशद्रोही’ ठरवण्याचा नाद नरेंद्र मोदी सरकारला जडलेला आहे. त्याचेच अनुकरण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसदेखील करत आहेत. त्यातच भारताच्या निवडणूक आयोगाने आपल्या पक्षपाती वर्तनाने स्वतःच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी हे देशाच्या स्वातंत्र्य व लोकशाहीचे त्याचप्रमाणे संविधानाचे संरक्षण करण्यासाठी जिवावर उदार होऊन लढत आहेत. सरकारचे घरगडी बनलेल्या निवडणूक आयोगाला रास्तपणे भंडावून सोडत आहेत. असो.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच विकासपुरुष आहेत, असा दावा भाजपकडून वारंवार करण्यात येतो.

१५ ऑगस्ट २०२५ रोजी भारतास स्वातंत्र्य मिळून ७८ वर्षे पूर्ण होतील. 'स्वातंत्र्यानंतरच्या सत्तर वर्षांत काँग्रेसने देशाचे वाटोळे केले आणि देशाच्या प्रगतीची कोनशिलाच मुळी २०१४ मध्ये बसवण्यात आली, तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच विकासपुरुष आहेत', असा दावा भाजपकडून वारंवार करण्यात येतो. खरे तर, स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या पुढच्याच वर्षी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी भारतात आयआयटींची स्थापना केली. १९५१ साली देशाची पहिली निवडणूक नेहरू सरकारनेच अत्यंत शांततामय पद्धतीने पार पाडली. त्यानंतर रेल्वेचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. विख्यात अर्थतज्ज्ञ प्राध्यापक महालनवीस यांच्या सहकार्याने दुसरी पंचवार्षिक योजना आखण्यात आली. १९५४ साली भारतीय अणुऊर्जा संस्थेची स्थापना होऊन, दोनच वर्षांत भारताने आशियातील पहिली ‘अप्सरा’ अणुभट्टी उभारली.

नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात केंद्रीय अर्थमंत्री असलेल्या चिंतामणराव देशमुख यांनी इम्पिरियल बँकेचे अन्य छोट्या बँकांत विलीनीकरण करून ‘भारतीय स्टेट बँके’ची स्थापना केली. स्टेट बँकेने देशाच्या विकासात अनमोल कामगिरी बजावली आहे. त्याचप्रमाणे १९५६ साली चिंतामणरावांनी खासगी विमा कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण केले व ‘एलआयसी’ची स्थापना केली. एलआयसीने गोरगरीब व मध्यमवर्गीय विमेदारांना उत्तम व विश्वासार्ह विमा संरक्षण पुरवले आहे. तसेच देशाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक करण्याचे काम केले आहे. इंदिरा गांधींनी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केल्यानंतरच गोरगरीब वर्गाला बँका दारात उभ्या करू लागल्या. इंदिराजींनीच १९६९ साली भारतीय अवकाश संशोधन संस्था, म्हणजेच ‘इस्रो’ची स्थापना केली. इस्रोच्या वैज्ञानिकांनी अंतराळ संशोधनाद्वारे विककासप्रक्रियेत मोलाची कमगिरी बजावली आहे. इंदिराजींनीच १९७४ साली पोखऱण येथे पहिल्यांदा अणुचाचणी केली आणि जगातील अण्वस्त्रक्षम देशांच्या मांदियाळीत भारताचा प्रवेश झाला. १९७५ साली भारताने ‘आर्यभट्ट’ हा पहिला उपग्रह अंतराळात सोडला. अंतराळविकासावर भारतासारख्या गरीब देशाने खर्च करण्याचे कारण काय, असे कुत्सित स्वर जेव्हा पुणे, ठाणे, विलेपार्ले, डोंबिवली येथून निघत होते, तेव्हा इंदिरा गांधींच्या प्रोत्साहनामुळे भारतीय वैज्ञानिक संशोधकीय चमत्कार दाखवत होते. मात्र इंदिरा गांधी वा काँग्रेस इव्हेंटजीवी नसल्यामुळे याचे फारसे सोहळे माजवण्यात आले नाहीत.

डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने देशात माहितीचा अधिकार आणला. मनरेगासारखी क्रांतिकारी योजना आणली.

१९८२ साली इंदिरा सरकार असतानाच, नवी दिल्लीस आशियाई क्रीडा स्पर्धांचे यशस्वी आयोजन करण्यात आले. त्यामध्ये राजीव गांधी यांनी महत्त्वाची कामगिरी बजावली आणि या स्पर्धेच्या निमित्ताने देशात रंगीत टीव्हीचे आगमन झाले. इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर राजीव गांधी पंतप्रधान झाले आणि त्यांनी देशात संगणक व दूरसंचार क्रांती आणली. या क्रांतीची टिंगल करण्याची चूक आम्ही केली, अशी कबुली पुढे भाजपचे दिवंगत नेते प्रमोद महाजन यांनी दिली. मात्र एवढेच नव्हे, तर सॅम पित्रोडा यांच्या नेतृत्वाखाली राजीवजींनी ‘टेक्नॉलॉजी मिशन’ची स्थापना केली आणि खाद्यतेलांपासून अनेक क्षेत्रांतील विकासास चालना दिली. नरसिंह राव व मनमोहन सिंग यांनी आणलेल्या आर्थिक उदारीकरणाच्या पर्वामुळेच देशात उद्योजकांचा एक वर्ग तयार झाला. त्या क्रांतीचे फायदे घेतलेल्या मध्यमवर्गाने भांडवली बाजारातही भरारी घेतली. यथावकाश तो भाजपचा जयजयकार करू लागला, हा भाग वेगळा. मात्र वाजपेयी सरकारनेही काँगेसनेच आणलेल्या उदारीकरणाचा रस्ता स्वीकारला.

डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने देशात माहितीचा अधिकार आणला. मनरेगासारखी क्रांतिकारी योजना आणली आणि नेहरू शहर पुनर्निर्माण योजना राबवून, शहरांतील सुखसुविधांवर भर दिला. देशात ‘आधार’ योजना लागू केली. त्याचप्रमाणे शिक्षणहक्क कायदा आणला. अन्नसुरक्षा कायदा करून, देशातील दोनतृतीयांश लोकांना स्वस्त धान्यपुरवठा सुरू केला. देशातील चार प्रमुख महानगरांना जोडणारा सुवर्णचतुष्कोन हा राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प पूर्ण केला. मनमोहन सिंग सरकारनेच २०१३ साली मंगळमोहीम यशस्वी केली. त्याचवेळी देशाला पोलियोमुक्तही केले. सत्तर वर्षांत काँग्रेसने फक्त आपली घरे भरली, असे म्हणणाऱ्यांनी ही बाजू लक्षात घेतली पाहिजे.

आता थोडे त्या आधीच्या काळाकडे वळू या. कारण त्यापासून प्रेरणा मिळते. महात्मा गांधींचे एक अनुयायी आणि काँग्रेसचे चरित्रकार डॉ. पट्टाभि सीतारामय्या यांनी लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक आणि नामदार गोपाळकृष्ण गोखले या दोघांबद्दल फार चांगली निरीक्षणे नोंदवली आहेत. ते म्हणतात, ‘दोघेही पहिल्या प्रतीचे देशभक्त. गोखल्यांना देशातली राज्यपद्धती सुधारायची होती, तर टिळकांना ती नव्याने घडवायची होती. गोखल्यांना नोकरशाहीच्या सहकार्याने काम करायचे होते, तर टिळकांना तिच्याशी संघर्ष करायचा होता. परकीयांची मने जिंकून घेण्याची आस गोखल्यांना होती, तर टिळकांना परकीयांचे उच्चाटन करायचे होते. गोखल्यांचे विचार व्यक्त झाले ते इंग्रजीतून, तर टिळकांचे मातृभाषेतून. स्वयंशासन हे गोखल्यांचे उद्दिष्ट व त्यासाठी ब्रिटिशांनी ठरलेल्या कसोट्या भारतीयांनी पार कराव्यात असे त्यांचे मत. तर टिळकांच्या मते, स्वराज्य हा प्रत्येक भारतीयाचा जन्मसिद्ध हक्क असून, त्यात परकीयांनी हस्तक्षेप करण्याचे कारण नाही. १९०७ साली काँग्रेसच्या सुरत अधिवेशनात जहाल आणि मवाळ यांच्यात संघर्ष झाला. परंतु या संघर्षाला तात्त्विक अधिष्ठान होते. आज मात्र राजकारणात हे अधिष्ठान आढळत नाही.

टिळक काँग्रेसचे अध्यक्ष असताना, १९१६ साली त्यांनी मुस्लिम लीगबरोबर लखनौ करार केला.

टिळकांनी पहिल्याप्रथम स्वराज्याचे उद्दिष्ट भारतीयांसमोर ठेवले. स्वराज्याचा त्यांचा मंत्र व स्वदेशीची कल्पना वेगाने लोकप्रिय झाली. जनजागृतीसाठी टिळकांनी अखंड प्रयत्न केले. चळवळी उभारल्या. १९०८ साली त्यांच्यावर राजद्रोहाचा खटला भरण्यात आला आणि मंडालेच्या तुरुंगात त्यांना ठेवण्यात आले. आज भलत्याच कारणांसाठी मंत्री वा नेते तुरुंगात जात असतात... स्वातंत्र्य चळवळीत टिळकांनी केलेल्या अपूर्व त्यागामुळे व त्यांच्या असामान्य जिद्दीमुळे ते लोकप्रिय झाले. इंग्रजांचे कृपाछत्र मिळवलेल्या मंडळींना ‘राजमान्य’ म्हणून संबोधले जाई. पण जनतेने उत्स्फूर्तपणे टिळकांना ‘लोकमान्य’ ही बहुमानाची पदवी अर्पण केली. साम्राज्यनिष्ठा, सम्राटाविषयी भक्तिभाव, अर्जविनंत्या, राज्यकर्त्यांचे मतपरिवर्तन इ. कल्पना टिळकांसारख्या जहाल पुढाऱ्यांना निरर्थक वाटत. इंग्रजांनी देऊ केलेल्या घटनात्मक सुधारणांचा उपयोग भारतीयांनी अवश्य करावा, पण स्वराज्यप्राप्तीकडे दुर्लक्ष करू नये, असे त्यांचे म्हणणे होते.

टिळकांप्रमाणेच बिपिनचंद्र पाल व लाला लजपतराय हेदेखील जहाल पुढारी. टिळकांना तीनदा कारावास पत्करावा लागला, तर लालाजींनाही हद्दपारीची शिक्षा भोगावी लागली आणि नंतर गोऱ्यांच्या निर्दय लाठीहल्ल्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला. परदेशी मालावरील बहिष्कार, स्वदेशी उद्योगधंद्यांना चालना, राष्ट्रीय वृत्तीच्या शिक्षणसंस्था (प्रो. विजापूरकर व माझे आजोबा राजाराम दामोदर देसाई यांनी तळेगाव येथे अशी संस्था स्थापली होती) सरकारी पदव्यांचा व मानमरातबाचा त्याग, इंग्रजी राज्यकारभाराशी असहकार व करबंदी इ. कार्यक्रम त्यांनी राबवले. १८९६ साली गांधीजींनी पुण्याला भेट दिली. दक्षिण ‘आफ्रिकेतील भारतीयांचे प्रश्न’ या विषयावर एक सभा घेण्याचा त्यांचा इरादा होता. तेव्हा ते टिळकांना भेटले आणि त्यांच्या सल्ल्यानुसार, गोखल्यांनाही भेटले. ‘टिळक मला हिमालयासारखे भासले, तर गोखले गंगेसारखे’ असे गांधीजी म्हणाले होते.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, टिळक काँग्रेसचे अध्यक्ष असताना, १९१६ साली त्यांनी मुस्लिम लीगबरोबर लखनौ करार केला. मुसलमानांसाठी विभक्त मतदारसंघ मान्य करून, त्यांनी हिंदू-मुस्लिम ऐक्य प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला होता. ‘मुस्लिम प्रश्न हा टिळक आणि नामदार गोखले या नेत्यांनी करून ठेवलेल्या महान चुकांचा, गांधींकडे आलेला न निस्तरता येणारा वारसा आहे’, असे प्रतिपादन नरहर कुरुंदकर यांनी आपल्या ‘शिवरात्र’ या पुस्तकात केले आहे. त्यांचे म्हणणे खरेच होते. कारण या मागणीमुळेच मुस्लिम लीग बळकट झाली आणि फाळणीची मागणी करू शकली. लखनौ कराराच्या परिणामस्वरूपच पाकिस्तानचा जन्म होऊ शकला. त्याचे खापर महात्मा गांधींवर फोडण्यात अर्थ नाही.