सर्वाधिक काळ सलग निवडून आलेले पंतप्रधान म्हणून विक्रम केल्यानंतर, नरेंद्र मोदी यांनी तत्परतेने काँग्रेसवर हल्लाबोल केला. काँग्रेसच्या काळातील संथ आर्थिक विकासाला धूर्तपणे ‘हिंदू विकासदर’ असे नाव घेण्यात आले. वास्तविक तो ‘काँग्रेस विकासदर’ होता. कारण त्या काळात देशात शासनधोरण आणि निर्णयक्षमतेबाबत पूर्ण अभाव होता, अशी टीका मोदी यांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या नवी दिल्लीतील बैठकीत बोलताना केली. वास्तविक प्रख्यात प्रा. राजकृष्ण यांनी ‘हिंदू विकासदर’ हा शब्दप्रयोग केला होता. हे शब्द काँग्रेसचे नव्हते. ज्यांना भूतकाळाबद्दल काहीही वस्तुनिष्ठ माहिती नाही, ते अशा वाटेल त्या फेका मारत असतात... शिवाय मनमोहन सिंग यांच्या काळातील विकासदर एका वर्षात तर ९ टक्क्यांच्या पलीकडे गेला होता आणि हा विक्रम मोदी यांना मोडता आलेला नाही.

मोदी यांची नेहरूंशी तुलना करून त्यांनी जणू नेहरूंवर मात केली, असे म्हणणे हा निर्बुद्धपणाचा आणि नीचपणाचा कळस म्हणावा लागेल. नेहरूंच्या जवळ उभे राहण्याचीदेखील ज्यांची पात्रता नाही, त्यांची परस्परांशी तुलना करणे हे अत्यंत हास्यास्पद आणि मूर्खपणाचे आहे. नेहरू आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळात जगातील सर्वोत्तम नेत्यांचा समावेश होता, ज्याची तुलना मोदी सरकारशी होऊ शकत नाही, अशी राष्ट्र टीका काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी केली आहे. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत स्वतंत्र भारताची जडणघडण आणि उभारणी करण्याचे ऐतिहासिक कार्य नेहरूंनी केले. हा देश एकसंध ठेवण्यासाठी नेहरूंनी धर्मनिरपेक्षतावादी लोकशाही उदारमतवाद जोपासला. राज्याराज्यांशी संवाद ठेवला आणि भाषिक, धार्मिक व जातीय सलोखा राहील यासाठी कसोशीचे प्रयत्न केले. पंतप्रधानपद हे घटनात्मक आहे. त्या पदावरील व्यक्तीचा सन्मान राखला पाहिजे. पण देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात नेहरूंचे मोठे योगदान आहे. नेहरू व इंदिरा गांधींनी देशाची प्रतिष्ठा जपली. गांधी कुटुंबाचा त्याग मोठा आहे. देशाच्या जडणघडणीत नेहरूंनी दिलेले योगदान विसरता येणार नाही. कितीही वाटले, तरी मोदी आणि नेहरू यांची तुलना होऊ शकत नाही, अशी अपवादात्मकरीत्या स्पष्ट टीका राष्ट्रवादीचे संस्थापक आणि अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली आहे. पवार हे मोदींवर क्वचितच टीका करतात. सुदैवाने यावेळी त्यांनी ती केली आणि ती मुद्देसूद पद्धतीने केली, हे बरे झाले...

नेहरूंचा संघराज्य पद्धतीवर पूर्ण विश्वास होता.

स्वातंत्र्य मिळाल्यावर दोन वर्षांतच व्ही. के. आर. व्ही. राव यांना नेहरूंनी 'दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स'ची स्थापना करण्यास प्रवृत्त केले. देशाच्या उभारणीमध्ये आर्थिक शिक्षण व संशोधनाचे महत्त्व किती आहे, हे नेहरूंनी जाणले होते. मोदी यांनी मात्र सत्तेवर आल्या आल्या नेहरूंनी स्थापन केलेला नियोजन आयोग गुंडाळून, त्याच्या जागी नीती आयोगाची स्थापना केली. तसेच नीती आयोगाचे महत्त्व जाणीवपूर्वक कमी केले.

स्वातंत्र्यानंतर चार वर्षांतच नेहरूंनी खरगपूर येथे पहिल्या आयआयटीची स्थापना केली. नेहरूंचा संघराज्य पद्धतीवर पूर्ण विश्वास होता आणि म्हणून दर पंधरवड्याला सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना ते पत्र लिहीत असत. अर्थकारण, सरकारी प्रशासन, परराष्ट्र धोरण, विकास अशा अनेक विषयांवर ते या पत्रांतून उहापोह करत असत. या पत्रांना मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर द्यावे, आपली मते व्यक्त करावीत, असा त्यांचा आग्रह असे. केवळ मीच काय तो शहाणा आणि फक्त मीच माझी 'बात' करणार, इतरांनी केवळ माझे विचार ग्रहण करायचे, असा त्यांचा पवित्रा नसे. १५ ऑक्टोबर १९४७ रोजी सर्व मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून नेहरूंनी एक पत्र लिहिले. फाळणीनंतर धार्मिक संघर्षापासून भारताला कसा धोका आहे, हे त्यांनी त्यात सांगितले. फाळणीच्या वेळी जर दंगे पश्चिम उत्तर प्रदेशात रोखले गेले नसते, तर ते बिहारसह संपूर्ण उत्तर भारतात तसेच प. बंगालात ते पसरले असते. संपूर्ण देशात अराजक निर्माण झाले असते व देशातील घटनात्मक सरकारला धोका निर्माण झाला असता, असे नेहरुंनी म्हटले होते. १ नोव्हेंबर १९५१ रोजी लिहिलेल्या दुसऱ्या पत्रात राष्ट्रवाद आणि संस्कृती यांच्या नावाखाली जमातवाद कसा वाढत आहे, याबद्दल त्यांनी खेद प्रदर्शित केला आहे. पाकिस्तान तेथील अल्पसंख्याकांशी कसाही वागला, तरी आपल्या देशातील अल्पसंख्याकांबद्दल आपण सुसंस्कृतपणेच वागले पाहिजे आणि त्यांना सुरक्षा दिली पाहिजे. लोकशाहीमध्ये प्रत्येक नागरिकाचे अधिकार जपले पाहिजेत, असे मतही त्यांनी नोंदवले आहे.

वाजपेयी सरकारमध्ये मुरली मनोहर जोशी हे मनुष्यबळ विकासमंत्री असताना, त्यांनी इंडियन कौन्सिल फॉर हिस्टॉरिकल रिसर्चच्या कारभारात ढवळाढवळ केली होती.

नेहरूंचे महत्त्व कमी करण्यासाठी त्यंच्यावर विखारी टीका करायची आणि सुभाषचंद्र बोस, वल्लभभाई पटेल, लाल बहादूर शास्त्री अशा नेत्यांना आणखी मोठे करायचे, ही मोदीनीती आहे. मात्र त्यांनी कितीही प्रयत्न केले, तरी नेहरूंचे महत्त्व आणि मोल कमी होणार नाही. असो. इतिहास आणि विज्ञान हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघपरिवार व भाजप यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे विषय असतात. भारतीय संस्कृतीचे उदात्तीकरण करण्यासाठी आपल्या पद्धतीने इतिहास सांगणे आणि प्राचीन काळातील भारतीय विज्ञानाचे अस्तित्व अधोरेखित करणे, हा त्यामागील हेतू असतो. भारतीय संस्कृतीची श्रेष्ठता आणि महत्ता बिंबवण्यासाठी इतिहासाची मोडतोड झाली, तरी बेहत्तर, अशी ही प्रवृत्ती आहे. वाजपेयी सरकारमध्ये मुरली मनोहर जोशी हे मनुष्यबळ विकासमंत्री असताना, त्यांनी इंडियन कौन्सिल फॉर हिस्टॉरिकल रिसर्चच्या (आयसीएचआर) कारभारात ढवळाढवळ केली होती. त्यांच्याच कारकिर्दीत एनसीईआरटी किंवा राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या बारावीच्या पुस्तकासाठी शरदिन्दू मुखर्जी या प्रख्यात मार्क्सवादी समीक्षकाचे हस्तलिखित नाकारण्यात आले होते. हिंदुत्ववादी विचारसरणीस आमचा पाठिंबा नसल्यामुळेच हस्तलिखित नाकारण्यात आल्याचा जाहीर आरोप तेव्हा मुखर्जी यांनी केला होता.

त्या अगोदर इंदिरा गांधी यांच्या काळात आर. एस. शर्मा यांच्यासारख्या डाव्या विद्वानाची निवड आयसीएचआरसारख्या संस्थांवर केली जात होती. विशेष म्हणजे, राजीव गांधी राजवटीत नरसिंह राव मनुष्यबळ विकासमंत्री होते, तेव्हा असे कोणतेही वाद निर्माण झाले नव्हते. राव हे नेहरूंना खूप मानत. महाविद्यालयीन शिक्षण घेत असताना, इतर विषयांमधील ज्ञान प्राप्त करणारे विद्यार्थी क्वचितच असतात. राव हे कायदा शाखेचे विद्यार्थी असतानाच, त्यांनी पर्शियन वगैरे भाषांचा अभ्यास केला होता. ह.ना. आपटे यांच्या ‘पण लक्षात कोण घेतो’ या कादंबरीचे तेलुगू व मल्याळी भाषेत त्यांनी भाषांतरही केले होते. राजकारण करतानाही त्यांची विवेकबुद्धी शेवटपर्यंत शाबूत होती.

वाजपेयी सरकार असताना, अभ्यासक्रम बदलण्याची पद्धतशीर मोहीम राबवण्यात आली होती.

मोदी पर्वात मात्र राजकारणासाठी इतिहासालाही वेठीस धरले जात आहे. त्यामुळेच एनसीईआरटीच्या बारावीच्या राज्यशास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकातून महात्मा गांधी, संघबंदी आदी विषयांवरील काही उतारे काढून टाकण्यावरून काँग्रेस व भाजपमध्ये आरोप-प्रत्यारोप झाले होते. ‘पॉलिटिक्स इन इंडिया सिन्स इंडिपेंडन्स-पार्ट टू’ या पाठ्यपुस्तकात महात्मा गांधींच्या हत्येचा देशातील धार्मिक स्थितीवर परिणाम, गांधीजींच्या धार्मिक ऐक्याच्या संकल्पनेमुळे हिंदू धर्मांधांना मिळालेली चिथावणी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर काही काळासाठी लादलेली बंदी आदी उतारे वगळण्यात आल्याचे समोर आले होते. ‘तुम्ही पाठ्यपुस्तकांमध्ये बदल करू शका, पण देशाचा इतिहास बदलू शकत नाही. भाजप आणि संघ कितीही प्रयत्न करू दे, ते इतिहास पुसून टाकू शकत नाहीत’, अशा शब्दांत काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी हल्लाबोल केला होता.

वाजपेयी सरकार असताना, अभ्यासक्रम बदलण्याची पद्धतशीर मोहीम राबवण्यात आली होती आणि या गोष्टीस संघ व विश्व हिंदू परिषद यांचे समर्थनच होते. वाजपेयी हे पंतप्रधान असतानाही त्यांच्यावर परिवारातील कट्टर प्रवृत्तींचा दबाव होता. मुरलीमनोहर जोशी हे भाजपमधील अतिउजव्या प्रवृत्तींचे प्रतीकच बनले होते. वाजपेयीपूर्व काळात सरकारनियंत्रित असा वेगवेगळ्या साहित्य, संस्कृती, इतिहास, विज्ञान याच्याशी संबंधित संघटनांवर पुरोगाम्यांचे वर्चस्व होते. परंतु आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात डाव्या विचारवंतांचा दबदबा होता, हे मान्यच करावे लागेल. विद्वत्तेच्या क्षेत्रात उजवे मागे होते आणि त्यांच्यापैकी मोजक्याच लोकांची देश व जागतिक पातळीवर दखल घेतली जात होती. मग मात्र, ‘काँग्रेस पक्षानेच देशाच्या इतिहासाची सर्वाधिक मोडतोड केली आहे आणि भाजप केवळ भूतकाळात झालेल्या चुकांची दुरुस्ती करत आहे’, असे प्रत्युत्तर केंद्रीय राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांनी दिले होते. वास्तविक इतिहासासारख्या विषयात काँग्रेसचा, डाव्यांचा किंवा हिंदुत्ववाद्यांचा इतिहास वेगळा, असे काही नसते. सत्य घटनांचे यथातथ्य चित्रण करणे आवश्यक असते.

गांधीवाद आणि हिंदुत्ववाद हे एकमेकांच्या विरोधातच आहेत.

नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी आल्यापासून त्यांनी महात्मा गांधींबद्दल प्रेम व आस्था दाखवण्यास सुरुवात केली. गांधीजींना आपलेसे केले, तरीही गांधीवाद आणि हिंदुत्ववाद हे एकमेकांच्या विरोधातच आहेत. नथुराम गोडसे नावाच्या हिंदुत्ववाद्याने गांधीजींची हत्या केली, कारण त्यांची हिंदू-मुस्लिम एकतेची दृष्टी त्याला मान्य नव्हती. अशावेळी इतिहासाच्या पुस्तकातील दोन विचारसरणींतील फरक दाखवणाऱ्या घटनांशी संबंधित उतारे वगळणे, हे अत्यंत आक्षेपार्हच होते. एनसीईआरटीच्या पाठ्यपुस्तकातून २००२ च्या गुजरात दंगलीचे धडे वगळण्यात आले असले, तरी १९८४ च्या शीखविरोधी दंगलीचे उतारे मात्र कायम आहेत. हा उघड उघड पक्षपातच म्हणावा लागेल. स्वातंत्र्योत्तर काळात शीखविरोधी दंगलीइतक्याच गुजरातमधील दंगलीही भीषणच म्हणाव्या लागतील. या काळ्या घटनांपासून बोध घेऊन भविष्यात अशा घटना घडणार नाहीत, याची खबरदारी घेण्याची गरज अधोरेखित होत असते.

मागे उतर प्रदेशच्या योगी आदित्यनाथ सरकारने राज्य शिक्षण मंडळाच्या बारावीच्या अभ्यासक्रमातून मुघलांचा इतिहासच काढून टाकण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना भाजप नेते कपिल मिश्रा म्हणाले की, अकबर, बाबर, शहाजहाँ, औरंगजेब यासारख्या लबाड लोकांची जागा इतिहासाच्या पुस्तकात नाही, तर कचरापेटीत आहे’. याप्रकारचा युक्तिवाद करणे, हे अतिशय मूर्खपणाचे आहे. इतिहासात जे घडले ते सांगायचेच नाही, म्हणजे स्वतःहूनच डोळ्यांवर पट्टी बांधण्यासारखे आहे. मुघलांनी आक्रमण केली, हिंसाचार केला, मंदिरे पाडली, स्त्रियांची अब्रू लुटली, हे सर्व जरी खरे असले, तरी त्या घटना नोंदवाव्याच लागतील. हे घडलेच नाही, असे कसे म्हणता येईल? शिवाय या घटना घडल्या, म्हणूनच तर छत्रपती शिवरायांनी जो इतिहास घडवला, त्याचे महत्त्व ठळकपणे लक्षात येतेच. तसेच काही मुघल बादशहांनी शहरसुधारणा केल्या आणि साहित्य, संस्कृती, संगीत यास उत्तेजन दिले, हे कसे नाकारता येईल? परंतु इतिहासातील घटना सांगून केवळ मुस्लिमद्वेष पसरवणे, हाच हेतू असल्यास काय बोलणार? आता मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे दोघेही सातत्याने, नेहरूंनी देशाचा बट्ट्याबोळ केला, असेच सुचवू पाहत आहेत. वाजपेयी हे नेहरूंचा आदर करत. परंतु मोदी यांना नेहरूवादाचे थडगे उभारायचे आहे. मात्र या जन्मात त्यांना ते शक्य होणार नाही.